ठिणग्या विझल्या, काळोख कायम

- विकास झाडे

दिल्लीत २०१२मध्ये निर्भया प्रकरण घडले. त्यानंतर बलात्काराचे गुन्हे रोखण्यासाठी काही उपाय योजले गेले. गुन्हेगाराला कडक शिक्षा व्हावी, पीडितांना न्याय मिळावा, यासाठी कायद्यात काही महत्त्वाचे आणि व्यापक बदल केले गेले. तरीही अशा घटनांना आळा बसलेला नाही. बलात्काराच्या घटना वाढतच आहेत, ही चिंतेची बाब आहे.

सकाळी वर्तमानपत्र वाचताना आणि टीव्ही सुरू करताना अंगाचा थरकाप उडतो. मानवतेला काळीमा फासणारी पुन्हा एखादी घटना अस्वस्थ करणार तर नाही ना? असे वाटायला लागते आणि नव्या घटनेने पुन्हा मन सुन्न होते. २०१२ मध्ये निर्भया प्रकरणाने संपूर्ण देश हादरला होता. बलात्काऱ्यांना फाशी द्या, म्हणून पालकांसोबत विद्यार्थी आणि तरुणांपासून ज्येष्ठांपर्यंत जंतरमंतर आणि इंडिया गेटवर हातात मेणबत्त्या घेऊन आकांत करतानाचे क्षण आठवले की अंगावर शहारे येतात. त्या आंदोलनानंतर कठोर कायदे झाले.

आरोपींना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद झाली. सरकारने एक हजार कोटींचा ‘निर्भया फंड उभारला. परंतु चित्र बदलले नाही. मागच्या आठवड्यात दिल्लीत आठ वर्षांच्या चिमुरडीला एका नराधमाने लक्ष्य केले. तिच्या शरीराचे वीस ठिकाणी दाताने लचके तोडले. हा नराधम पाच मुलींचा बाप आहे. दिल्लीच नव्हे तर देशाला अशा घटना आता नव्या वाटत नाहीत. पुन्हा जंतरमंतरवर कोणी एकवटत नाही. मेणबत्या कायमच्या विझल्या आहेत. संवेदनाच संपल्या आहेत.

सरकारे बदलतात, कडक कायदे होतात परंतु बलात्काऱ्यांना धाक नाही. आरोपी मोकाट सुटतातच कसे? जिथे देश एकवटतो त्याच प्रकरणातील आरोपी फासावर लटकतात. अनेक प्रकरणात आरोपींच्या बाजुने राजकीय नेते असतात. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोची आकडेवारी पाहिली तर दरवर्षी बलात्कारांच्या घटनांचे आकडे फुगलेले दिसतात. २०१२ मध्ये निर्भया प्रकरण झाले. त्या वर्षात देशभरात २४ हजार ९२३ बलात्कारांचे गुन्हे नोंदवले गेले. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात महिला सुरक्षित नाही म्हणून विरोधकांनी रान उठवले होते. काँग्रेसचे सरकार जाण्यासाठी हाही विषय कारणीभूत ठरला. पुढे काय झाले? २०१३ मध्ये ३३ हजार ७०७ बलात्काराच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली. महिलांच्या सुरक्षिततेची हमी देणारे मोदींचे सरकार आले. आकड्यांचा आलेख मात्र वाढतच राहिला.

ही आकडेवारी पाहता दररोज सरासरी ९० महिला बलात्काराच्या बळी ठरतात. हे आकडे केवळ गुन्हे नोंदविल्याचे आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये पीडित महिला किंवा त्यांचे कुटुंबीय बदनामी होईल, या भितीने पोलिसांत जात नाहीत. काही घटनांना वाचाच फुटत नाही. संशयितांकडून धमकावले जाते. निर्भया प्रकरणानंतर देशात बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ कशी झाली याबाबत भाजपचे हुशार प्रवक्ते आणि नेते ‘गिरे तो भी टांग उपर’ असे उत्तर देतात. त्यांच्या मते, ‘मोदी सरकारच्या काळात महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना वाढली आहे. पीडिता अत्याचार सहन करीत नाहीत. त्या थेट पोलिस ठाणे गाठतात आणि गुन्ह्याची नोंद करतात.’ या प्रकरणातील किती नराधमांना कायद्यानुसार जलद न्यायालयातून तातडीने शिक्षा सुनावली जाते? याचे उत्तर फारसे समाधानकारक नाही. अनेकदा न्यायपालिकेनेही पोलिसांकडून सज्जड पुरावे न आल्याने, प्रभावीपणे बाजू मांडली न गेल्याने नाईलाजास्तव आरोपी सुटतात, याबाबत खंत व्यक्त केली आहे.

विकृतीची परिसीमा

दिल्लीत दररोज कुठे ना कुठे महिलांवरील अत्याचाराची घटना नोंदवली जाते. मागच्या आठवड्यातील घटना विकृतीची परिसीमा गाठणारी आहे. बदरपूर परिसरात पाच मुलींचा बाप असलेला क्रुरकर्मा राहुल याने आठ वर्षांच्या चिमुरडीवर बलात्कार केला. त्याने बालिकेच्या तोंडात कापड कोंबून तिच्या शरीराचे २० ठिकाणी लचके तोडले. जखमी बालिकेस पोलिसांनी ‘एम्स’मध्ये दाखल केले. हा नराधम मजुरी करतो. दोन दिवसांपुर्वीच पीडितेच्या घराशेजारी राहायला आला होता. काही वर्षांपुर्वी अभागी बालिकेचा बाप घर सोडून गेला. आई कारखान्यात काम करते. सोमवारी सायंकाळी आई कामावरून घरी परतली तेव्हा तिच्या पायाखालची जमीनच सरकली. तिने हिंमत करून पोलिस ठाणे गाठले. या घटनेला सात दिवस पूर्ण होत आहेत. त्या मुलीसाठी कोणाचाही आवाज उठला नाही. २०१२ला बलात्काराच्या मुद्यावर सरकारला घेरणारे जंतरमंतरवरचे दृश्‍य आता का नसावे? याच दिवशी दिल्लीतच २१ वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार झाला. त्याची फारशी दखलही घेतली गेली नाही. चॅनलचे कॅमेरेही फिरकले नाहीत. बालिकेवर उपचार सुरू आहेत. धीर देणे, समुपदेशन सुरू आहे. चार दिवसानंतर ती कशीबशी तिच्या आईशी बोलली.

पीडिता कोण आहे. तिचे सामाजिक वलय काय आहे, यावर सगळ्या बाबी अवलंबून असतात. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोची आकडेवारी नेत्यांना, सामाजिक कार्यकर्त्यांना का दिसत नसावी? काही वर्षांपूर्वी महिला आयोग दररोज चर्चेत असायचे. अशा घटनांसाठी आयोग रस्त्यावर यायचा. हा आयोग गरीबांसाठी नाही का? दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल याप्रकरणी पोलिसांना केवळ अहवाल मागवतात आणि विषय तिथेच संपतो. आता बलात्काराचेही राजकारण होत आहे. जम्मू-काश्मीरच्या कथुआमध्ये आठ वर्षांच्या मुलीला मंदिरात नेऊन तिच्यावर आठवडाभर बलात्कार करण्यात आला. नंतर बलात्काऱ्यांनी तिचा जीवच घेतला. पोलिस अधिकारीही यात सहभागी होते. या नराधमांना त्या बालिकेत त्यांची मुलगी किंवा बहीण कशी दिसली नाही?

उत्तर प्रदेशात उन्नाव येथे लहान मुलीवर बलात्कार झाला, त्यात आरोपी भाजपचा आमदारच होता. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना बांगड्या पाठविण्यात भाजपच्या स्मृती इराणींनी पुढाकार घेतला होता. या विषयांवर त्या आता का बोलत नाहीत? दिल्लीतील या घटनांचा आढावा घेताना एका अहवालात स्पष्ट झाले की, ३५ टक्के बलात्कार परिचयातील किंवा नात्यातील व्यक्तींकडून होतात. सीसीटीव्ही, पोलिस, आयोग आणि न्यायालये आरोपी शोधून काढतील आणि आरोपही निश्चित करतील. पण, आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा देण्याचे प्रमाणच कमी असल्यामुळे त्यांच्यात भय निर्माण होत नाही. दिल्लीत प्रमुख रस्ते, गल्लीबोळांत आणि संभाव्य घटनास्थळांवर सीसीटीव्ही असले तरीही दिल्लीतील अनेक ‘डार्क स्पॉट’वर ना दिल्ली सरकारला, ना दिल्ली पोलिसांना पोहोचता आले आहे.

जिथे न्यायपालिकेकडून न्याय मिळाला विलंब होतो तेव्हा लोकच कायदा हातात घेण्यासाठी पुढे येतात. अशा नागपुरातील दोन घटना आहेत. गफ्फार डॉन नावाचा गुंड महिलांचा लैंगिक छळ करायचा. त्याच्यावर बलात्काराचे अनेक आरोप होते. अखेरीस लोकांनी एकजुटीचे बळ १४ एप्रिल १९९८ रोजी गफ्फार डॉनला रॉकेल टाकून भरवस्तीत जिवंत जाळले. दुसरी घटना अक्कू यादवबाबतची. त्याच्यावरही बलात्काराचे आरोप होते. १३ ऑगस्ट २००४ रोजी एका प्रकरणात अक्कूला नागपूरच्या न्यायालयात आणण्यात आले. आणखी किती काळ शोषण होऊ द्यायचे म्हणून दोन-तीनशे महिला एकत्रित आल्या. पोलिसांसोबत आलेल्या अक्कूला न्यायालयातच महिलांनी घेरले. सपासप वार करून त्याला यमसदनी पाठविले. कायदा हातात घेण्याचाच हा प्रकार आहे. तथापि, जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत झाला की अशी पावले उचलली जातात. यातून बोध घेऊन अशा घटनांत वेळीच न्याय होणे महत्त्वाचे आहे.