लोकांच्या मूलभूत प्रश्‍नांकडे पाठ!

जूनमध्ये अपेक्षित असलेली पतधोरण समितीची बैठक रिझर्व्ह बँकेने गेल्याच आठवड्यात अचानक घेतली. २६ दिवसांच्या फरकाने झालेली ही दुसरी बैठक होती. कोरोनामुळे देशाला जो आर्थिक फटका बसला आहे त्यातून सावरायला देशाला एक तप लागेल, हे भाकीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) आहे. महागाई कशी रोखावी, याबाबत कोणताही मार्ग सरकारला गवसत नाही. अर्थात मोदी सरकारचे ‘अच्छे दिन’ दूरदूरपर्यंत दिसत नाहीत. अर्थात कुठलेही सरकार आले तरी महागाईचे ग्रहण सोडवणे आव्हानात्मक असेल, असे चित्र आहे.

वाढत्या महागाईच्या कचाट्यात सापडलेल्या सर्वसामान्य माणसाला त्याच्या भौतिक गरजा भागवत जीवन जगणे दिवसेंदिवस कठीण जात आहे. पेट्रोल-डिझेलचे वाढते भाव डोळ्यात पाणी आणत आहेत. त्यापेक्षाही जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ नकळतपणे दृष्टिआड होत आहे. ग्राहक मूल्य निर्देशांकाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, रोजच्या वापरातल्या भाज्या, फळे, तेल, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या किमतीत इंधनाच्या दरवाढीच्या तुलनेत कित्येक टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गेल्या १८ महिन्यांत महागाईने उच्चांक गाठला असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. त्यांनी रेपो रेट वाढविल्याची घोषणा केली. चीनसारख्या प्रमुख उत्पादक देशांमध्ये लॉकडाऊन, जागतिक स्तरावर गव्हाच्या पुरवठ्यात तुटवडा, युरोपमधील संघर्ष आणि प्रमुख उत्पादक देशातील निर्यातबंदी, खते महागणे आणि इतर खर्चात होणारी वाढ याचा थेट परिणाम भारतातील अन्नधान्याच्या किमतींवर होत आहे. पशुखाद्य महागल्यामुळे त्याचा परिणाम पोल्ट्री आणि डेअरी उत्पादनांवर झाला आहे. इंधनाचे दर वाढल्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या वाहतुकीचा खर्च वाढला आहे. येत्या काही दिवसांत खाद्यतेल आणि अन्नधान्याच्या किमतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

महागाईला आळा बसेल?

आता या सर्व समस्यांवर कळस म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट वाढवण्याची केलेली घोषणा. रेपो रेटमधील वाढीमुळे कर्जदारांच्या खिशावर आणखी भार पडण्याची शक्यता आहे. महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी अखेर हा मार्ग पत्करावा लागलाच. रेपो रेटमध्ये वाढ करण्याच्या निर्णयामुळे सर्व बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांनी कर्जावरील व्याजदर वाढविणे सुरू केले आहे. परिणामी, आगामी काळात गृहकर्ज आणि वाहन कर्ज, व्यक्तिगत कर्ज महाग होणार आहे. उदाहरणार्थ, समजा एखाद्या ग्राहकाने बँकेतून ५० लाख रुपयांचे गृहकर्ज काढले, तो ग्राहक ते २० वर्षात फेडणार असेल, तर त्यावरील साधारण व्याजदर ६.७ टक्के असेल. या हिशेबाने बँकेला दर महिन्याला ३७ हजार ८७० रुपयांचा हप्ता द्यावा लागत होता. पण आता रेपो रेट वाढवल्यामुळे परतफेडीच्या मासिक हप्त्यांमध्ये वाढ झाली आहे. साधारण ६.९५ टक्के व्याजदर राहिल. कर्जाचा हप्ता ३९ हजार ६६ रुपये होईल. म्हणजे दर महिन्याला एक हजार रुपयांपेक्षा अधिक भुर्दंड बसेल. काटकसर करून हप्ता भरणाऱ्यांचे यामुळे आर्थिक गणित बिघडणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, कोरोना काळात देशाचे जे आर्थिक नुकसान झाले आहे, त्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी जवळपास २०३४-३५ वर्ष उजाडावे लागेल. २०२०-२१ या कोरोना काळात देशाचे तब्बल १९.१ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत म्हणजेच २०२१-२२ या वर्षात १७.१ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. चालू वर्षात १६.४ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याचा अंदाज आहे. ही नोंद रिझर्व्ह बॅँकेच्या ‘अर्थव्यवस्थेवर महासाथीचा परिणाम’ या अहवालात आहे. भारताच्या दृष्टीने काळजी वाढविणारी आणखी एक बाब म्हणजे परकी गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारात गुंतविलेले पैसे परत काढण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या सात महिन्यांत भारताच्या शेअर बाजारामधून परकी गुंतवणूकदारांनी सुमारे अडीच कोटी डॉलर काढून घेतले आहेत. ही धोक्याची घंटा आहे.

एलआयसीचाही बळी!

भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) ही देशातील बलाढ्य कंपनी आहे. १९५६ मध्ये या कंपनीची सुरुवात झाली, तेव्हा ५० लाख ग्राहक होते. आता ३० कोटींवर ग्राहक आहेत. तेव्हा २०० कोटींचा असलेला व्यवसाय आता पाच लाख ६० हजार कोटींवर गेला आहे. या कंपनीत १२ लाख ५० हजार एजंट आणि एक लाख १४ हजार कर्मचारी आहेत. एलआयसीकडून कर्ज पुरवठाही होतो. मोदी सत्तेत आले तेव्हा एलआयसीची अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) ३.३ टक्के होती. गेल्या आठ वर्षांमध्ये ती वाढून ८.१७ टक्के झाली आहे. याचाच अर्थ एलआयसीच्या पैशाचा उपयोग सरकारने अशा कंपन्यांसाठी केला ज्यांना स्वत: सरकार वाचवू शकत नव्हते. या कंपन्या मृतावस्थेत होत्या. अनेक खासगी कंपन्यांना एलआयसीचा टेकू देण्यात आला. परंतु, त्यांच्याकडून पैसा परत येण्याची दूरवर चिन्हे नाहीत. या कंपन्या कोणाच्या आहेत यावर नजर टाकायला पाहिजे, म्हणजे हे सरकार सामान्यांचा पैसा कोणासाठी वापरते, ते स्पष्ट होईल. आता एलआयसी प्रथमच शेअर बाजारात उतरली आहे. एलआयसीचे अवमूल्यन करून भारतातील सर्वात मौल्यवान संपत्ती कवडीमोल भावास का विकत आहात, असा सवाल करीत काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी याला ‘जनधन लूट योजना’ अशी उपमा दिली आहे.

देशात सध्या काय सुरू आहे? देशातील महागाईचे संकट आणि कुपोषित अर्थव्यवस्था यावर मंथन होण्यापेक्षा त्यापासून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी धर्माचे राजकारण सुरू आहे. महागाईने होरपळणाऱ्या सर्वसामान्यांना आता धर्म आणि जातीय द्वेषामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीचे भय वाटत आहे. त्यांना स्वत:च्या सुरक्षिततेचीही काळजी वाटते. जय श्रीराम म्हटले नाही म्हणून एका ठरावीक समाजाच्या लोकांवर केलेला हल्ला असो, वा कर्नाटकातील एका छोट्याशा गावातील हिजाब वादाने संपूर्ण देशात निर्माण झालेले तणाव असो. या प्रकरणाने हिंदू-मुस्लिम तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला.

१६ एप्रिल रोजी उत्तर दिल्लीतील जहांगीरपुरी परिसरात हनुमान जयंतीच्या शोभायात्रेत झालेली दंगल, विविध ठिकाणची तणावाची स्थिती, महाराष्ट्रात मशिदींवरील भोंगे आणि हनुमान चालीसा यासंबंधीच्या वादाला दिली जात असलेली हवा, यातून काय साध्य होणार आहे? लोकांचे प्रश्न सुटतील? विरोधकही आक्रमक नाहीत. वातानुकूलित पत्रकार परिषदांमध्येच त्यांचा लढा संपतो. अशाच पत्रकार परिषदेत कॉँग्रेसने बिघडलेल्या अर्थव्यवस्थेवर मोदी सरकारकडे श्वेतपत्रिका काढण्याची आणि महागाई रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलली हे देशाला सांगावे, अशी मागणी केली आहे. महागाईबद्दलची चर्चा अनेकदा इंधनाच्या किमतींभोवती केंद्रित होते. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, गेल्या आठ वर्षांत जवळजवळ प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या यादीतील २९९ वस्तूंपैकी २३५ वस्तूंच्या किमती गेल्या काही वर्षात पेट्रोलच्या तुलनेत जास्त टक्केवारीने वाढल्या आहेत. मोदी सरकारला आपला हिंदुत्वाचा अजेंडा बाजूला ठेवून महागाईच्या प्रश्नावर तोडगा काढावा लागेल. देशातील तमाम जनता याच्याच प्रतीक्षेत आहे.

- विकास झाडे