राज आणि नीती : ‘बाबू-केंद्रित’ व्यवस्थेला वळसा! 

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सुरक्षिततेचे स्थैर्य अधिक आहे. साहजिकच त्यांच्यातील गुणवत्तेचा प्रभाव अथवा अभाव अधिक परिणामकारक ठरतो. त्यासाठीच बाबू-केंद्रित प्रशासनाच्या प्रस्थापित चौकटीला वळसा घालून पुढे जायला हवे. 

गेल्या आठवड्यात मसूरीच्या लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमीत जाण्याचा योग आला. गेल्या ऑगस्टमध्ये आय.ए.एस. परीक्षा उत्तीर्ण झालेले १८० तरुण अधिकारी सध्या इथे सेवापूर्व प्रशिक्षण घेत आहेत. इतरही अधिकारी प्रशिक्षणासाठी आलेले होते. प्रशिक्षण, निवास, अध्ययनाच्या अतिशय दर्जेदार व्यवस्था असलेल्या या संस्थेत प्रशिक्षण घेऊन हे अधिकारी अधिकारपदांवर रूजू होतात आणि पुढची तीस पस्तीस वर्षे बऱ्यापैकी सुरक्षित वातावरणात त्यांची सरकारी सेवा विनाव्यत्यय, विना-अवरोध सुरू राहते. आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांना मिळणारे वेतन खूप आकर्षक म्हणता येईल, असे नसले तरी त्यांना मिळणारे अधिकार, प्रतिष्ठेचे वलय आणि नोकरीची सुरक्षितता यामुळे आजही आय.ए.एस. व्हायचं स्वप्न बाळगून हजारो तरुण दरवर्षी स्पर्धा परीक्षेला सामोरे जातात. एकेकाळी आय.ए.एस.साठी निवडल्या जाणाऱ्या उमेदवारांमध्ये उत्तर भारतीय  मंडळी जास्त असत. आता कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, मेघालय, आंध्र प्रदेश इ. राज्यांमधील उमेदवारांची संख्या जास्त दिसून येते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गेल्याच महिन्यात लोकसभेत; राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधानांनी "बाबू-केंद्रित'' प्रशासन व्यवस्थेच्या मर्यादा स्पष्टपणे मांडल्या होत्या. केंद्रात असो वा राज्य सरकारात; एखादा आय.ए.एस. अधिकारी काल-परवापर्यंत खनिजे, पाणी वा वन विभागाची जबाबदारी सांभाळत असताना एकाएकी त्याच्याकडे सांस्कृतिक कार्य, शिक्षण वा व्यापार विभागाची जबाबदारी येते आणि तो दोन्ही कामे तितक्‍याच सक्षमपणे पार पाडू शकतो असेही मानले जाते ही आय.ए.एस. व्यवस्थेत अंतर्निहित असलेली एक महत्त्वाची मर्यादा आहे! आता खुद्द पंतप्रधानांनीच तिच्याकडे लक्ष वेधल्याने त्याबाबत व्यापक चर्चा व नंतर उपाययोजना व्हायला हवी अशी अनेकांची अपेक्षा आहे. 

विशिष्ट (स्पेशलाईज्‌ड) ज्ञानाच्या वा अनुभवाच्या अभावाबरोबरच अति-सुरक्षित सेवा-नियम व त्यातून येणारी शिथिलता यासह इतरही अनेक मुद्दे असे आहेत, ज्यामुळे भारतीय प्रशासनिक सेवेच्या सध्याच्या व्यवस्थेत व्यापक सुधारणांची गरज जाणवते. काही विषयात मोदी-सरकारने उल्लेखनीय सुधारणा केल्या आहेत. आणखी काही सुधारणांनाही आता गती द्यावी लागेल. मोदी सरकारने आणलेली पहिली महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालांवरच केवळ अवलंबून न राहता त्यांच्या कामगिरीचे सर्वंकष (३६० अंशातून) मूल्यांकन करण्याची पद्धत! या पद्धतीची व्यापकता लक्षात घेता त्यात अधिकाऱ्याची कार्यशैली, त्याच्या वृत्ती-प्रवृत्ती व त्याची कार्यनिष्ठा, तत्परता, आऊट-ऑफ-बॉक्‍स विचार करण्याची क्षमता हे सर्वच एकत्रितपणे विचारात घेऊन मूल्यांकन करणे शक्‍य झाले आहे. सरकारने प्रशासनिक सेवेभोवतीचे अभेद्य मानले जाणारे सुरक्षा कवचही शिथिल केले आहे. २०१९ नंतर महसूल-सेवेतील जवळपास ४०-५० भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना नारळ देण्याचे आणि केंद्रीय सचिवालय सेवेतील २८४ अधिकाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याचे अवघड वाटणारे काम या सरकारने "राजकीय इच्छाशक्ती''च्या बळावर करून दाखविले आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

थेट भरतीचे उपयोग
आय.ए.एस. उत्तीर्णांच्या बाहेरही खूप प्रतिभाशाली तरुण आहेत. मोदी सरकारने अशा प्रतिभांचा उपयोग करून घेण्यासाठी थेट भरतीचा मार्ग अवलंबिणे सुरू केले असून त्याचेही खूप चांगले परिणाम आहेत. "आयुष'' मंत्रालयाच्या सचिवपदाची जबाबदारी सांभाळणारे डॉ.कोटेचा हे आयुर्वेदाचे एक जाणकार तज्ज्ञ, आय.ए.एस. झालेले नाहीत हे खरे; पण तरीही त्यांची कामगिरी उल्लेखनीय ठरली आहे. तीन वर्षांपूर्वी दिलेल्या एका अहवालात नीती आयोगाने  कार्यक्षम, पारदर्शी आणि जबाबदारीचे सर्वंकष भान असणारी प्रशासनिक सेवा निर्माण करायची असेल तर त्यासाठी व्यापक सुधारणांच्या शिफारसी केल्या होत्या. अधिकाऱ्यांची कौशल्य संपदा, गुणवत्ता आणि त्यांना दिली जाणारी जबाबदारी यात ताळमेळ नसल्याच्या मुद्द्यावर या अहवालाचा मुख्य भर होता. थेट भरतीने या वैगुण्यावर काही प्रमाणात मात करणे शक्‍य झाले आहे. 

विद्यमान सरकारने उचललेले आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे "मिशन कर्मयोगी'' प्रशिक्षण अभियान. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाच त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना तुम्ही स्वतःला नुसते "कर्मचारी'' नव्हे तर "कर्मयोगी'' मानून त्या भावनेने काम करण्याचे आवाहन केले होते व त्यासाठी प्रेरणा, कौशल्य आणि कार्यवाहीचे शास्त्रीय प्रशिक्षण देणारा पाठ्यक्रमही तयार केला होता. या यशस्वी, अभिनव प्रयोगाची पुनरावृत्ती आता केंद्रात होत आहे हे खचितच स्वागतार्ह! प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सुरक्षिततेचे स्थैर्य अधिक आहे. साहजिकच त्यांच्यातील गुणवत्तेचा प्रभाव अथवा अभाव अधिक परिणामकारक ठरतो. त्यासाठीच बाबू-केंद्रित प्रशासनाच्या प्रस्थापित चौकटीला वळसा घालून पुढे जायला हवे व पंतप्रधान मोदी नेमके हेच करीत आहेत. 

भारतीय प्रशासकीय सेवा व्यवस्थेत, या सर्व पार्श्‍वभूमीवर ज्या मूलभूत सुधारणा गरजेच्या आहेत त्यांची सुरुवात परीक्षेच्या माध्यमापासून होते. भारतीय भाषा हे माध्यम निवडता येण्याचे स्वातंत्र्य आज आहेच, पण मूळ प्रश्‍नपत्रिका इंग्लिशमधून तयार होत असल्याने अनुवाद पातळीवर गंभीर चुका होताना दिसतात. "सर्जिकल स्ट्राईक''चे भाषांतर "शल्यक प्रहार'' असे केल्याची उदाहरणे आहेत. साहजिकच इंग्लिशेतर माध्यम निवडणाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी.परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच्या मुलाखती निवडप्रक्रियेमध्ये निर्णायक ठरतात. पण या मुलाखतींमध्ये निर्णयक्षमता, दूरदर्शिता, कल्पकता इ. क्षमतांचे मूल्यमापन करण्यासाठी उपयुक्त रचना आढळत नाही. त्यात सुधारणांना वाव आहे. जगात सर्वत्र ज्ञानशाखांच्या विशेषीकरणावर भर दिला जात असताना आय.ए.एस.मध्येही ते लागू करणे गरजेचे आहे. प्रशासकीय अधिकारी केवळ एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याने "सर्व ज्ञानसंपन्न'' ठरतात असे मानणे भाबडेपणाचे आहे. ती धारणा बदलावी लागेल. या अधिकाऱ्यांना जिल्हा प्रशासन, सचिवालयीन कारभार व संस्थांचे कर्तेपणी नेतृत्व करण्याची संधी; अशी त्रिविध कामे करावी लागतात. यातही काही सुसूत्रता आणता येईल. या अधिकाऱ्यांना मधूनमधून प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याची पद्धत असली तरी त्यांचा धोरणविषयक अभ्यासक्रमाशी उशिरा संबंध येतो. तो आधीच्या टप्प्यावर आला तर त्यातून धोरणविषयक गोंधळाचे परिणाम टाळता येतील. 

प्रशासनिक सेवेतील अधिकाऱ्यांना अनेकदा दबावतंत्र सहन करावे लागते व मानसिक - भावनिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो. पण म्हणून त्यांना बऱ्यापैकी विनासायास वा आपोआप पदोन्नती मिळत राहावी हेही योग्य नाही. सेवांतर्गत मूल्यांकनाची विद्यमान पद्धत शास्त्रशुद्ध म्हणता येणार नाही. विविध टप्प्यांवर परीक्षा, मुलाखती, कॉर्पोरेट क्षेत्राप्रमाणे "की रिझल्ट एरिआ'' (के.आर.ए.) व विशिष्ट मुदतीत विशिष्ट लक्ष्य संपादन करण्याच्या क्षमतांची समीक्षा इ. सुधारणांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे. अनेक आय.ए.एस. अधिकारी "एकांडे शिलेदार'' असतात. त्यांना "टीम''मध्ये काम करण्याची सवयही नसते आणि तसा फारसा कलही नसतो. या प्रवृत्तीची समीक्षा घडवून आणण्यासाठीही सुधारणा गरजेच्या आहेत. 

भारतीय प्रशासनिक सेवेने देशाच्या राज्यकारभार व्यवस्थेत मोलाचे योगदान दिले आहे. मूल्यनिष्ठ, कार्यक्षम, निस्पृह आणि कल्पक अधिकाऱ्यांची यादी मोठी आहे. पण ही मंडळी म्हणजे या विद्यमान व्यवस्थेतील मोजके अपवाद होत असे मानले जाते व ते वास्तवाला सोडून नाही. चांगल्या राज्यकारभाराची जबाबदारी मुख्यतः निर्वाचित राजकीय नेतृत्वाची आहे हेही खरेच. पण राजकीय नेते दर पाच वर्षांनी परीक्षेला बसतात. शिवाय, त्यांच्या तुलनेत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सुरक्षिततेचे स्थैर्य अधिक आहे. साहजिकच त्यांच्यातील गुणवत्तेचा प्रभाव अथवा अभाव अधिक परिणामकारक ठरतो. त्यासाठीच बाबू-केंद्रित प्रशासनाच्या प्रस्थापित चौकटीला वळसा घालून पुढे जायला हवे व पंतप्रधान मोदी नेमके हेच करीत आहेत. 
vinays57@gmail.com

Edited By - Prashant Patil