भाष्य : ‘हवामान होरपळ’ राज्यघटनेच्या कक्षेत

हवामान बदलाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हवामान बदलामुळे ओढवलेल्या अरिष्टांपासून स्वतःचा बचाव करण्याचा आणि त्यासाठी सरकारकडे उपाययोजनांची मागणी करण्याचा सर्वसामान्य नागरिकांचा हक्क त्यामुळे अधोरेखित झाला. हवामान झुंजीतला सरकारी चुकारपणा आणि मूलभूत मानवी हक्क आता एकमेकांशी चांगलेच जोडले जातील.

वरकरणी एकमेकांशी संबंध नसलेल्या; पण योगायोगाने एक समान सूत्र असणाऱ्या दोन घटना मागील दोन आठवड्यांत निरखता आल्या. पहिली म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेला एक महत्त्वाचा निकाल. सरकारने हवामानबदल न रोखल्याने, किंवा सरकार त्याविरुद्ध उपाय योजण्यात कमी पडल्यामुळे येणारी संकटे, नागरिकांना भोगावे लागणारे त्रास, हे घटनेतील कलम २१ तसेच कलम १४चे उल्लंघन करणारे मानले जातील, असे हा निकाल सांगतो.

पैकी कलम २१ सर्व नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण जगण्याचा मूलभूत हक्क प्रदान करते; तर कलम १४ सर्व नागरिकांना समानतेचा अधिकार देते. खंडपीठाने संबंधित आणखी दोन कलमांचाही ह्या संदर्भात परामर्श घेतला. ही कलमे म्हणजे ४८ अ (राज्य सरकार आपल्या वने,वन्यजीव अन् पर्यावरणाची सर्वतोपरी काळजी घेईल) आणि कलम ५१,पोटकलम ग (आपले नैसर्गिकस्रोत, वने, वन्यजीव, पर्यावरण ह्यांची काळजी घेणे, हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे).

राजस्थान ह्या माळढोक पक्ष्याच्या एकमेव सुरक्षित अधिवासात सौर विद्युत प्रकल्पांच्या वाहक तारा माळढोकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरत होत्या. त्या पूर्णपणे जमिनीखालून न्याव्यात. ही कार्यवाही लौकरात लौकर व्हावी, अशी याचिका होती. त्यावर सरसकट असे करण्यातल्या अडचणी सरकारनेही मांडल्या होत्या.

यातून सुवर्णमध्य कसा काढावा, याचे विवेचन करताना या सर्व मुद्द्यांचा न्यायालयाने विस्तृत ऊहापोह केला आणि मूळ मुद्दा ‘विकास विरुद्ध पर्यावरण’ असा नाहीच-दोन्ही तितकेच महत्त्वाचे आहेत, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. याबाबतीत तज्ज्ञांची मदत घेण्यात यावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले. हा निकाल ‘लँडमार्क’ ठरेल.

दुसरी घटना आपल्यापासून लांब स्वित्झर्लंडमधली आहे. ‘युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स’ने दोन तीन दिवसांपूर्वी दिलेला एक निकाल वेधक आहे. दोन हजार महिलांनी स्विस सरकारविरुद्ध केलेल्या एका याचिकेवरील हा निकाल आहे. हवामानबदल रोखण्यासाठीचे सरकारचे प्रयत्न अपुरे असल्याने उष्णतेच्या लाटांमुळे आपले अनैसर्गिक मरण ओढवण्याचा धोका उद्भवला आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. ते मान्य करून न्यायालयाने सरकारला दोषी ठरवले.

न्यायालयाने नमूद केले, की खासगी तसेच कौटुंबिक आयुष्य सुरक्षित ठेवण्याच्या नागरिकांच्या मूलभूत हक्काचा विचार करता हवामान-बदलापासून उद्‍भवणारी अरिष्टे टाळली जाण्याचे उपाय सरकारकडून मिळण्याचा हक्कही त्यात समाविष्ट आहे. जीवनमान, संपत्ती, मांगल्य आणि जीवनाच्या गुणवत्तेशी निगडित अरिष्टांचा न्यायालयाने यासंदर्भात उल्लेख केला आहे.

हरितगृह वायू उत्सर्जने कमी करण्याचे ठरवलेले प्रयत्न अपुरे पडणे, कार्बन बजेट तयार न करणे अशा काही स्विस सरकारच्या त्रुटींचा सदर महिलांच्या वकिलांनी उल्लेख केला. (असे खटले नागरिकांनी जर भारतात भरले, तर सरकारी तिजोरी सरकारने भरायच्या दंडात्मक रकमेतच काही मिनिटात रिकामी होईल, शिवाय कर्ज काढावे लागेल!). बरे, हा निर्णय एकट्या स्विस सरकारला लागू नाही, तर युरोपियन समुदायाच्या ४६ सदस्यराष्ट्रांना लागू होतो.

सरकारने हवामान अरिष्टे रोखण्याच्या प्रयत्नात दिरंगाई करण्याचा संबंध मानवी हक्कांशी एखाद्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जोडण्याची ही पहिलीच वेळ. अशीच अन्य तीन आंतरराष्ट्रीय न्यायाधीकरणेही अशा कृतीसाठी निकालांसाठी मसुदा तयार करीत आहेतच-ती म्हणजे ‘इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस’, ‘इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्युमन राइट्स’ आणि ‘इंटरनॅशनल ट्रायब्यूनल फॉर द लॉं ऑफ सी’. जगभरात आता अशा प्रकारच्या हवामानविषयक खटल्यांची संख्या वाढत चालली आहे.

जगात २०१७ मध्ये असे दाखल दावे एक हजारपेक्षा कमी होते. पण २०२३ संपताना त्यात २५००पेक्षा जास्त वाढ झालेली दिसते. मथितार्थ इतकाच की हवामान झुंजीतला सरकारी चुकारपणा आणि मूलभूत मानवी हक्क आता एकमेकांशी चांगलेच जोडले जातील आणि जगभरात असे खटले वाढतील.आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पहिल्यांदाच हवामानबदल आणि संबंधित अरिष्टे घटनात्मक हक्कांत उमटली आहेत.या संदर्भात स्वतंत्र कायदा भारतात तयार झालेला नसला, तरी पुढील घटनांची ही नांदी म्हणता येईल.

हवामानविषयक न्याय संकल्पना

माणसाच्या जाणीवा जशा प्रगल्भ होत गेल्या, त्याचबरोबरीने ‘न्याय’ ह्या संकल्पनेचे महत्व अनन्यसाधारण वाढत जाऊन, मानवी व्यवहारांच्या केंद्रस्थानी ‘न्याय’ आपसूकच प्रस्थापित झाला. बदलत्या काळानिशी न्याय संकल्पना अधिकाधिक विस्तारत गेली. सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय न्याय अशा त्याच्या विस्ताराच्या महत्त्वाच्या विविध टप्प्यांमध्ये सर्वात नव्याने रुजू झालेली विस्तारित संकल्पना म्हणजे हवामानविषयक न्याय.

अशा न्यायासाठी ‘पार्यावरणिक न्याय’ एक धोरणात्मक भक्कम चौकट पुरवतो. हवामान बदलामुळे विविध समूह वेगवेगळ्या प्रकारे बाधित होतात, या तथ्याचा स्वीकार करण्यापासून हवामानबदलविषयक न्यायाची सुरुवात होते. नागरी हक्क आणि हवामान बदल ह्या दोन्ही घटकांची सांगड घालण्याचे काम जगातल्या अनेक संस्था, समूह आजमितीला करत आहेत.

श्रीमंत आणि गरीब, स्त्रिया व पुरुष, नवी व जुनी पिढी ह्यातील प्रत्येकावर हे परिणाम वेगळे होताना दिसतात. एकसारखे नाही. कोणताही देश हवामानबदलांच्या दुष्परिणामांपासून मुक्त नाही. मात्र गरीब आणि सहजी बळी पडू शकणारे देश अधिक वाईट पद्धतीने आणि सर्वप्रथम हे परिणाम भोगत असतात. आणि सर्वाधिक बाधित होणाऱ्या अशा देशांची उत्सर्जने मात्र सर्वाधिक कमी असल्याचे दिसते.

हवामानाच्या ह्या परिणामांमुळे विषमतेत भर पडण्याची शक्यता आणखीच वाढते. पूर्ण पृथ्वीभर हे दुष्परिणाम अत्यंत विषम पद्धतीने झाल्याचे दिसते, याला काही ऐतिहासिक आणि भौगोलिकही कारणे आहेत. या सर्वांचा सारासार विचार करून, ‘यूएनएफसीसी’मध्ये झालेल्या चर्चेत काढले गेलेले निष्कर्ष असे होते- औद्योगिकदृष्ट्या विकसित राष्ट्रांनी खालील गोष्टी पार पाडेपर्यंत हवामानविषयक न्याय प्रत्यक्षात उतरणे शक्य नाही. या गोष्टी अशा -

१. प्रत्येक राष्ट्राची उत्सर्जने कमी करण्याची जबाबदारी बदलती असते. त्यानुसार प्रत्येक राष्ट्राने कार्यवाही करून हवामानात बिघाड होण्यापासून वाचण्याच्या पातळीवर हवामान आणणे आवश्यक.

२. सर्वाधिक धोक्याचा सामना करावा लागणाऱ्या राष्ट्रांकडे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन असा दोन्ही प्रकारचा वित्तपुरवठा वळवणे. जेणेकरून ही राष्ट्रे हवामानातील बदलांशी जुळवून घेऊन दुसरीकडे कमी कार्बन उत्सर्जनयुक्त धोरणे आखू शकतील.

३. हरित विकास आणि हवामान बदलाला तोंड देण्याबाबत सक्षम बनण्यासाठी या धोक्यातील राष्ट्रांना तंत्रज्ञान हस्तांतर आणि सक्षमीकरण करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करणे.

समन्यायित्व हे तत्त्व ‘हवामानविषयक न्याया’मध्ये महत्वाचे आहे. हे तत्त्व चार तत्त्वांपासून तयार होते. अन्यायाच्या दुरूस्तीचे तत्त्व (corrective justice), वितरणात्मक न्यायाचे तत्त्व ( principle of distributive justice), समान कार्यपद्धतीचे तत्त्व (principle of procedural equity) आणि सर्वाधिक महत्त्वाचे पिढ्यापिढ्यांमधील समन्यायित्वाचे तत्त्व (principle of intergenerational equity). भारतात नर्मदा आंदोलन किंवा त्याही आधीपासूनच्या अनेक घटना, ते अगदी ऑक्टोबर २०२१ मधील ओडिशामधील आदिवासींना खाणकामासाठी जमिनी घेऊन भरपाई नाकारण्याचे प्रकार पाहिले, की हवामानबदलविषयक न्याय किंवा पार्यावरणिक न्याय यापासून आपल्या शासनव्यवस्था किती दूर आहेत, हे जाणवून मान खाली जाते.

पण काही आदिवासी, भूमिपुत्र, स्थानिक रहिवासी यांनी असा न्याय खेचून आणला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या सर्वच हक्कांचे(आणि कर्तव्यांचेही) हवामान-बदलाशी जोडले जाणे अनेक अर्थी महत्त्वाचे आहे.स्वित्झर्लंडमधील निकाल त्याचेच वैश्विक महत्त्वाचे प्रतिरूप म्हणता येईल.

(लेखक पर्यावरणाचे अभ्यासक आहेत.)