संशोधन छापायचा काय भाव?

“कां दे कसे दिले? लसूण काय भाव?” हे सगळ्यांच्या परिचयाचे आहे. आज संशोधन क्षेत्रातील लोक यासारखाच एक प्रश्न विचारत असतात. संशोधन छापायचा काय भाव? संशोधन लोकांसमोर येण्यासाठी छापावे लागते. मूळ संशोधन लेख तांत्रिक बारकाव्यांसह छापणारी विशिष्ठ नियतकालिके असतात. पण छापण्याचा दर प्रत्येक नियतकालिकाचा वेगळा असतो. एका लेखामागे शून्यपासून दहा-अकरा हजार डॉलरपर्यंत. आजचा भारतीय संशोधक आपले संशोधन छापले जाण्यासाठी वर्षाला दीडशे कोटी रुपयांच्या घरात पैसे देतो. यातला ८० टक्के हिस्सा चार आंतरराष्ट्रीय प्रकाशक कंपन्यांच्या खिशात जातो. याबद्दल काही आकडेवारी आणि एक छोटा वादसंवाद २०२३च्या अंताला ‘करंट सायन्स’ या भारतीय विज्ञान पाक्षिकाने प्रसिद्ध केला.

जगभर परिस्थिती अशीच आहे. पोर्तुगालमधे दरवर्षी संशोधन करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना एकूण जेवढी शिष्यवृत्ती दिली जाते त्यापेक्षा जास्त रक्कम संशोधन छापण्यासाठी या कंपन्यांना दिली जाते, असे अलीकडचा एक अहवाल म्हणतो. सर्वसामान्य वाचकाला प्रश्न पडणे साहजिक आहे. इतर सर्व क्षेत्रात लेखकाला आपल्या लेखाचे कमी-अधिक मानधन मिळते, मग इथे लेखकालाच पैसे द्यावे लागतात असं कसं? ही या क्षेत्रातली पूर्वापार चालत आलेली परंपरा नाही. हा गेल्या वीस वर्षात वेगाने घट्ट होत जाणारा नवा विळखा आहे. याची कारणे उघड आहेत. साधारणतः ज्याला एखाद्या वस्तू अथवा सेवेची गरज असते तो त्यासाठी पैसे मोजतो. साहित्य, पत्रकारिता, कला इत्यादी क्षेत्रात रसिक-वाचक भुकेला असतो आणि चांगल्या दर्जाच्या लेखन अथवा इतर कलेसाठी पैसे मोजून त्याचा आनंद घेतो. संशोधनाच्या क्षेत्रातही अशीच परिस्थिती काही दशकांपूर्वी होती. तेव्हा नियतकालिके वाचक किंवा ग्रंथालयांनी दिलेल्या वर्गणीवर चालत. चांगल्या नियतकालिकांना जगभरातून भरपूर वर्गणी मिळतही असे. ही पद्धत टप्प्याटप्प्याने मोडीत निघाली आणि आता ही नियतकालिके वाचकांनी-ग्रंथालयांनी दिलेल्या वर्गणीवर न चालता लेखकांनी दिलेल्या पैशावर चालतात.

या कोलांटीउडीमागे अनेक करणे आहेत. त्यातले सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आता संशोधन छापण्याची गरज संशोधकांनाच आहे आणि वाचकवर्गच संपत आला आहे. प्रसिद्ध झालेले ७० ते ८० टक्के शोधनिबंध कुणीच वाचत नाहीत. ते लेखकाचा बायोडाटा एका ओळीने वाढविण्याचे काम फक्त करतात. ज्याला गरज तो पैसे मोजेल या तत्त्वाप्रमाणे आता संशोधकांना पैसे द्यावे लागतात. इतकेच असते तर ते ठीक होते. पण संशोधक हे पैसे स्वतःच्या खिशातून देत नाहीत. देतात करदात्याच्या पैशातून. खर्च होतात संशोधनाच्या नावाखाली; पण जातात मूठभर नफेखोर कंपन्यांकडे. संशोधन छापण्याचे पैसे देण्यासाठी सरकारने वेगळ्याच निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी आता भारतातील अनेक संशोधकांकडून होत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी याकडे जागरूकतेने पाहणे आवश्यक आहे. आपल्या करातून संशोधनासाठी, शिष्यवृत्तींसाठी पैसा खर्च होत असेल तर प्रत्येक नागरिकाला त्याचा अभिमानच वाटेल. पण संशोधनाच्या नावाखाली नफेखोर कंपन्यांचा खजिना भरण्यासाठी जात असेल तर त्याचा जाब विचारण्याचा अधिकार तरी नागरिकांना असायला हवा.

बरं, दुसरा पर्यायच नाही म्हणून हे पैसे भरावे लागताहेत अशी परिस्थिती आहे का? तर तसे मुळीच नाही. भारतासाठी तर नाहीच नाही. भारतात अनेक विज्ञान अकादमी आहेत. त्या अनेक विषयांमधली संशोधन नियतकालिके गेली अनेक दशके नियमितपणे काढत आहेत. या विज्ञान अकादमींचे फेलो हे भारतातले सर्वोत्तम शास्त्रज्ञ असतात. त्यातलेच काही या नियतकालिकांचे संपादक होतात. अनेक दशके चांगल्या मूल्यांचा अंगीकार करून चालवली जाणारी ही नियतकालिके लेखकाकडूनही पैसे घेत नाहीत आणि वाचकालाही मोफत ऑनलाईन वाचता येतात. सार्वजनिक पैशांवर चालणारी आणि सर्वांसाठी कायम खुली असणारी नियतकालिके ही विज्ञान क्षेत्रात आदर्श मानली गेली पाहिजेत. सर्व जगातच एकीकडे व्यापारीकरण चालू असताना दुसरीकडे अशा तत्वांवर चालणारी मोजकी नियतकालिके घट्ट पाय रोवून उभी आहेत. बरे आजच्या इंटरनेटच्या जमान्यात सर्वच नियतकालिके जगभर उपलब्ध असतातच. वर्गणीच्या जमान्यात जे नियतकालिक जगातील जास्तीत जास्त ग्रंथालयांमध्ये जाते त्यात छापले जावे, अशी इच्छा असणे योग्य होते. आज जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यातून कुठल्याही नियतकालिकातला लेख शोधता येतो. आता कुठल्या नियतकालिकात छापले याचे महत्त्व नाहीसेच व्हायला हवे खरे तर. पण खरी समस्या इथेच आहे.

भारतातल्या आघाडीच्या वैज्ञानिकांना कुठल्याही भारतीय अकादमीच्या नियतकालिकांमध्ये आपले संशोधन प्रसिद्ध करण्यात कमीपणा वाटतो. मोठ्या नावाच्या, मोठ्या प्रतिष्ठेच्या नियतकालिकामधे प्रसिद्ध झाले, तरच लेखकाला प्रतिष्ठा मिळते. व्यक्तिगत लाभासाठीच विज्ञानाला काय चांगलं आणि वैज्ञानिकाच्या प्रतिष्ठेला काय चांगलं यात खूप मोठे फरक आहेत. जगातले मोठमोठे शोध आणि नोबेलविजेती कामे यांचा इतिहास पाहिला तर सर्वोत्तम शोध नेहमी सर्वात प्रतिष्ठेच्या नियतकालिकात प्रसिद्ध झाले असे दिसत नाही. कुठे प्रसिद्ध केले, याने विज्ञानाच्या तत्त्वांना काही फरक पडत नाही. संशोधकाच्या करिअरला, नोकरी, बढती, निधी, पदे, प्रतिष्ठा यांना मात्र पडतो. विज्ञानाच्या प्रगतीसाठी नाही तर व्यक्तिगत लाभासाठीच कुठे प्रसिद्ध करावे याला महत्त्व येते. विज्ञानाच्या कुठल्याही मूल्यापेक्षा आपले शास्त्रज्ञ वैयक्तिक प्रतिष्ठेला अधिक महत्त्व देतात. मूठभर प्रकाशक कंपन्यांनी या प्रतिष्ठेचाच पद्धतशीर व्यापार करून सगळ्या जगातील शास्त्रज्ञांना मुठीत पकडले आहे. एखादे नियतकालिक अधिक प्रतिष्ठेचे मानायचेच असेल तर ज्याची लेख निवडण्याची प्रक्रिया अधिक चोखंदळ असेल ते अधिक प्रतिष्ठेचे मानावे. पण यासाठी जी ‘पिअर रिव्ह्यू’ नावाची व्यवस्था असते ती पोलादी पडद्याच्यामागेच असते. मग ती चांगली आहे की नाही हा तुमच्या विश्वासाचा भाग झाला.

जी गोष्ट पारदर्शक नाही त्यावरचा विश्वास म्हणजे अंधश्रद्धा. या अंधश्रद्धेवरच आज नियतकालिकांच्या प्रतिष्ठेचा डोलारा उभा आहे. आज तरी ‘पीअर रिव्ह्यू’चा दर्जा आणि नियतकालिकाची प्रतिष्ठा यांचा एकमेकांशी काही संबंध आहे, असा दावा पुराव्यानिशी कुणीही करू शकत नाही. नियतकालिकाच्या प्रतिष्ठेमागे कुठलीही वैज्ञानिक नव्हे तर १०० टक्के व्यापारी तत्त्वे काम करत असतात. लेखकाकडून पैसे घेतात ते याच व्यापारी कारणांसाठी. याचा विज्ञानाशी काडीमात्र संबंध नाही. लेख ऑनलाईन प्रसिद्ध करायला खर्च येऊन येऊन कितीसा येतो? उकळले गेलेले हजारो डॉलर या खर्चाचे नसून उभ्या केलेल्या प्रतिष्ठेच्या मायाजालाचे असतात. बरे याला वैज्ञानिकांचा फारसा विरोध होत नाही, याचे कारण ही प्रतिष्ठा ते विकत घेतात ती लोकांच्या पैशातून. आता विचार सर्वसामान्य लोकांनी करायला हवा की, अशा शास्त्रज्ञांना आपण कोणत्या शब्दात जाब विचारणार आहोत?

मिलिंद वाटवे

ज्याला गरज तो पैसे मोजेल या तत्त्वाप्रमाणे आता संशोधकांना पैसे द्यावे लागतात. इतकेच असते तर ते ठीक होते. पण संशोधक हे पैसे स्वतःच्या खिशातून देत नाहीत. देतात करदात्याच्या पैशातून. खर्च होतात संशोधनाच्या नावाखाली; पण जातात मूठभर नफेखोर कंपन्यांकडे. संशोधन छापण्याचे पैसे देण्यासाठी सरकारने वेगळ्याच निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी आता भारतातील अनेक संशोधकांकडून होत आहे.