भारतातील वन्यप्राण्यांची ‘कवचकथा’

‘‘मुद्दा आपला निसर्गठेवा जतन करण्याचा आहे. केंद्र व राज्यांनी आता एकत्रितपणे (वन्यप्राणी संरक्षणासाठी) कायदा करून त्याची कडक अंमलबजावणी केलीच पाहिजे...’’ संसदेच्या मंजुरीसाठी येऊ घातलेल्या ‘वन्यप्राणी संरक्षण कायद्या’ला राज्य सरकारांनी पाठिंबा द्यावा, यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७२च्या एप्रिल महिन्यामध्ये देशातल्या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात या मुद्द्यावर भर दिला होता.

पुढे चार महिन्यांनी ऑगस्टमध्ये झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात देशातील वन्यजीवांच्या संरक्षणाच्या इतिहासाला एक महत्त्वाचे वळण देणारा हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. पर्यावरण आणि निसर्गसंपदेचे संरक्षण-संवर्धन हे विषय देशाच्या कारभाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या प्रयत्नांना या कायद्यामुळे बळकटी मिळाली.

स्वातंत्र्याच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षात मंजूर झालेल्या या कायद्याला पार्श्वभूमी होती ती परंपरागत ट्रॉफी हंटिंगची, प्राण्यांची कातडी, नखे, दात, हाडांच्या तस्करीसाठी होणाऱ्या चोरट्या शिकारींची आणि भारतीय वनांचे वैशिष्ट्य असणाऱ्या प्राण्या-पक्ष्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाच्या हानीची.

वाघांची संख्या घटली होती, भारतीय अरण्यांमधून चित्ता आधीच नाहीसा झाला होता. या परिस्थितीत एका नव्या राष्ट्रीय स्वरूपाच्या कायद्याची गरज आहे, असे निसर्गसंरक्षण, संवर्धन क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेकांना वाटत होते.

या पार्श्वभूमीवर वन्यजीव (संरक्षण) कायदा मंजूर झाला. स्वातंत्र्याचा रौप्यमहोत्सव साजरा होत असताना झालेल्या या कायद्याला आता पन्नास वर्षे पूर्ण झाली आहेत. वन्यजीव कायदा, त्या कायद्याची अंमलबजावणी आणि त्या कायद्यामुळे घडून आलेल्या बदलांच्या पन्नास वर्षांच्या प्रवासाचा विविधांगी आढावा तर यातच आहेच, पण हे पुस्तक पुढच्या ५० वर्षांत डोकावून पाहण्याचाही प्रयत्न करते.

संरक्षित वनक्षेत्रांचे व्यवस्थापक, प्रशिक्षक, वनीकरण आणि वन्यजीव अभ्यासक म्हणून प्रदीर्घ कारकीर्द असणारे भारतीय वनसेवेतील (आयएफएस) अधिकारी मनोजकुमार मिश्रा यांनी पुस्तकाचे संपादन केले आहे.

कायद्याचा निव्वळ इतिहास मांडणे हा पुस्तकाचा उद्देश नाही, तर तीसहून अधिक फिल्ड ऑफिसर, वन्यजीव व्यवस्थापनतज्ज्ञ, प्रशिक्षक, पत्रकार यांच्या नजरेतून हा विषय उलगडत जातो, त्यामुळे ते विवेचन प्रत्ययकारी झाले आहे.

या कायद्याची पूर्वपीठिका, कायद्याचा इतिहास, त्या कायद्याचे परिणाम आणि या साऱ्या प्रयत्नांचे भविष्य कोण्या एकाने लिहिण्यापेक्षा या कायद्याच्या वेगवेगळ्या बाजूंशी संबंधित असणाऱ्या व्यक्तींकडून हे विषय लिहून घेणे अधिक सयुक्तिक वाटले, असे पुस्तकाचे संपादक सुरूवातीलाच स्पष्ट करतात.

त्यांच्या शब्दांत सांगायचे तर, प्रश्न होता तो केवळ अभ्यासकांनाच नव्हे तर सर्वसामान्य वाचकांनाही रस वाटेल, अशा पद्धतीने वन्यजीव कायद्यासंदर्भातल्या प्रक्रिया, संस्था आणि प्रयोगांच्या विविध छटांचे दस्तावेजीकरण करू शकू का?

या पुस्तकात वन्यजीव संरक्षणाच्या विविध पैलूंचा अभ्यास असणाऱ्या अभ्यासकांचे अनुभव आणि दृष्टिकोन वाचकांना समजून घेता येतात. पुस्तकाच्या पूर्वार्धात या कायद्याशी वेगवेगळ्या भूमिकेतून थेट संबंधित असलेले अधिकारी आहेत आणि दुसऱ्या भागात आहेत लोक, संस्था, प्रकल्प अशा कारणांनी वन्यजीव कायद्याशी जोडले गेलेले अभ्यासक आणि पत्रकार. शेवटची दोन प्रकरणे हवामान बदल आणि अन्य पर्यावरणीय आव्हानांच्या अनुषंगाने कायद्याच्या भविष्याविषयी भाष्य करतात.

कान्हा व्याघ्र प्रकल्पाचे आणि डेहराडूनच्या भारतीय वन्यजीव संस्थेचे संस्थापक-संचालक एच.एस. पन्वार यांच्यासह विश्वास सावरकर, अरविंदकुमार झा, सुधा रमण यांच्यासारखे माजी-आजी वनाधिकारी, ‘बीएनएचएस’चे असद रहमानी, नेचर कॉन्झर्व्हेशन फाउंडेशनच्या अपराजिता दत्ता, युनेस्कोसह विविध संस्थांच्या प्रकल्पांवर काम केलेल्या अंजली भरतारी आणि आनंद बॅनर्जी, उषा राय, निवेदिता खांडेकर यांच्यासारखे पर्यावरण पत्रकार ही या पुस्तकातील काही नावं, केवळ वानगीदाखल.

१९७२ चा वन्यजीव कायदा येण्याच्या शंभर वर्षे आधीपासून आपल्याकडे वेगवेगळ्या राज्यकर्त्यांनी अरण्ये आणि त्या अरण्यांतील प्राणी-पक्षी-वनस्पती यांच्या संरक्षणासाठी कायदे केले होते. तत्कालीन मद्रास राज्याने १८७३मध्ये केलेला हत्तींना संरक्षण देणारा कायदा याच आधीच्या कायद्यांपैकी.

जवळजवळ १५० वर्षांच्या वन्यजीव संवर्धनाच्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर एका राष्ट्रीय कायद्याची निर्मिती, त्या कायद्याचे स्वरूप, अंमलबजावणी आणि कायद्यातल्या दुरुस्त्या, राखीव वने आणि त्या वनांशी जोडलेल्या लोकांमध्ये पूल बांधण्याचे प्रयत्न, तस्करी आणि व्यापार, प्राणिसंग्रहालयांमधले वन्यजीवन, वन्यजीव विषयक संशोधने असे विषय अनुभवकथन पद्धतीने मांडणारे हे पुस्तक वन्यजीव कायद्याचा अर्धशतकी प्रवास रेखाटते.

• पुस्तक : वाइल्डलाइफ इंडिया @50 :

• सेव्हिंग द वाइल्डलाइफ, सेक्युअरिंग द फ्युचर

• संपादक : मनोजकुमार मिश्रा

• प्रकाशक : रुपा पब्लिकेशन्स इंडिया प्रा. लि.

• पृष्ठे : ५१७, किंमत : रु. ९९५