भारत अन्‌ मोदींची ब्रॅंडेड पडझड!

शेखर गुप्ता, ज्येष्ठ पत्रकार
रविवार, 26 जानेवारी 2020

पारंपरिक शक्ती गमावली
काही मंडळी ही कालबाह्य झालेल्या सौम्य शक्ती केंद्राऐवजी कठोर आणि निर्णायक अशा सत्ताकेंद्राच्या उदयाचा दाखला देतील. हा नवा इतिहास २०१४ नंतर सुरू होतो; पण तो नवा भारत मात्र अनेकांना पसंत पडलेला नाही. येथेच पुन्हा आमच्या समोर आणखी दोन नव्या समस्या निर्माण होतात. पहिलं म्हणजं असे स्थित्यंतर घडवून आणण्यासाठी आधी कठोर असं शक्तिकेंद्र तयार करावं लागतं. आंतरराष्ट्रीय रणनितीक समुदाय म्हणजे नेमकं काय आहे, हे समजून घेणारे आणि पुलवामा हल्ल्यानंतर वाहिन्यांच्या वार्तांकनाने जी मंडळी भारावून गेली नाहीत त्यांना हे चांगलं समजू शकेल. पुलवामातील हल्ल्यानंतर भारतानं निर्णायक कारवाई करत आपली ‘हार्ड’पॉवर दाखवून दिली; पण त्यामुळे जोखीमही वाढली. भारताने हे करताना पारंपरिक शक्ती गमावून स्वत:लाच कठोर नेतृत्व जाहीर केलं आणि नंतर तो त्याच्याच आलंकारिक शब्दांत अडकला.

प्रतिमेचं राजकारण आणि आर्थिक ऱ्हासामुळं ‘ब्रॅंड इंडिया’प्रमाणेच ‘ब्रॅंड मोदी’लाही तडे गेले असून, जगानं मात्र भारताबद्दलची आशा सोडलेली नाही, भारत पुन्हा भरारी घेईल, असंच जागतिक समुदायाला वाटतं.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारताला मागं खेचण्यासाठी जग नेहमीच कारस्थान करत असतं का? जगातील अन्य महासत्ता खासकरून पश्‍चिमेकडील देशांना खरंच भारताच्या उदयाची भीती वाटतेय? हिंदू भारताविरोधात ख्रिश्‍चन-इस्लामी कट शिजतोय काय? उर्वरित देशांशी भारताची तुलना करताना जग हे चीनला वेगळ्या मापानं मोजतंय का? भारताच्या पिछेहाटीची उपरोक्त सर्वच कारणं खोटी आहेत शिवाय एकाच्या. ते आहे चीनसोबतच्या तुलनेचं.

कारण चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि तिच्या वाढीच्या वेगाचा आपल्या गतीशी कोठेच ताळमेळ बसत नाही. मागील सात दशकांतील सत्य हेच आहे की, अवघ्या जगाला हेच वाटतं की भारत यशस्वी झाला पाहिजे, तोच जिंकला पाहिजे. या जागतिक इच्छेला फक्त दोनच अपवाद आहे ते म्हणजे पाकिस्तान आणि चीन. मागील काही दशकांपासूनची आपली एक जुनी सवय आहे, ती म्हणजे सुरुवातीस आपण जगाच्या आपल्याबाबत असलेल्या अपेक्षा वाढवून ठेवतो आणि नंतर त्यांचा अपेक्षाभंग करतो. सद्यस्थिती ही काहीशी तशीच आहे. भारताच्या आर्थिक घोडदौडीला खरंच लगाम बसलाय. खरी समस्या आहे ती आपल्या नैतिक उंचीच्या ऱ्हासाची.

केंद्राच्या निर्णयावर संशय, सत्य बाहेर येईल या भीतीमुळे : शरद पवार

शीतयुद्धानंतरच्या तीन दशकांचा विचार केला, तर सारं जगच भारताकडे आशेनं बघत होतं. देशांतर्गत वैविध्य जपत, लोकशाहीमार्गानं सत्तांतरं घडवत भारतानं अर्थ आणि रणनितीक धोरणांना एक वैश्‍विक रूप दिलं होतं. हे करत असतानाच प्रगतीचा वेगही साधल्यानं सगळं जग अवाक्‌ झालं होतं. त्याच दोन दशकांमध्ये मात्र जगभर अनेक उलथापालथी होत होत्या, याला कारण ठरलं होतं त्या-त्या देशांतील राजकीय व्यवस्थांचं अपयश. बाल्कनपासून ते आखाती देश आणि अगदी आफ्रिकेतील देशांनाही जे साधलं नव्हतं ते भारतात झालं होतं.

आर्थिक आघाडीवर १९९१ नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ अधिक प्रभावीपणे झालेली दिसेल त्यातून पुढं ‘ब्रॅंड इंडिया’चा जन्म झाला. कधीकाळी यादवीसाठी ओळखला जाणारा भारत सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या अधिकाधिक स्थिर होत गेला आणि आता तोच पुढे वैश्‍विक वाढीचं इंजिन बनला आहे. 

चीनने आर्थिक वाढीच्याबाबतीत भारताला मागं टाकलं असलं तरीसुद्धा ते काही आदर्श प्रारूप बनू शकत नाही. त्याला कारण ठरली तेथील एकाधिकारशाहीवादी राजकीय अर्थव्यवस्था. ती सर्वांनाच परवडू शकत नाही. अगदी पुतीन यांचा रशिया आणि आयातोल्लाह यांचा इराणही या आघाडीवर अनुकरणीय नाही. भारत मात्र याबाबतीत विरोधी ठरला. जगासमोर एक प्रेरणादायी आदर्श निर्माण करत भारतानेही विविधतेमध्ये प्रगती साधता येते, हे जगाला दाखवून दिलं. हे सगळं केवळ लोकशाहीमुळंच घडलं असं नाही; तर त्याला देशाचा मूळ गुणधर्मही कारणीभूत होता.

तुम्ही एक साधी कल्पना करून पाहा की, भारतासारख्या वैविध्य असणाऱ्या देशामध्ये उदारमतवादी लोकशाही, सर्वसमावेशक अशी राजकीय आणि सामाजिक संस्कृती नसती तर काय झालं असतं? सोव्हिएत संघराज्याप्रमाणे त्याचे तुकडे झाले असते किंवा तो युगोस्लाव्हिया किंवा आखाती देशांच्या मार्गानं गेला असता. रशिया, तुर्कस्थान आणि चीनप्रमाणं त्यानंही एकाधिकारशाहीचा मार्ग पत्कारला असता. एवढी गरिबी, विविधता आणि लाखो समस्यांची भाऊगर्दी असताना स्थिर आणि धर्मनिरपेक्ष भारताचा झालेला विकास हा लोकशाही आणि उदारमतवादाचा मौल्यवान राजदूत होता. दुर्दैवानं आज तोच भारत संकटात आहे. आतापर्यंतचे भारताचे मित्र आणि चाहते त्याच्याकडे प्रश्‍नार्थक नजरेने पाहू लागलेत. पुन्हा नेहमीचाच प्रश्‍न विचारला जाऊ लागलाय भारतात नेमकं चाललंय तरी काय? भारताच्या मार्गातील अडथळे पाहून कुणीच आनंदी झालेला नाही. मग ते राजकीय नेते असो किंवा कार्पोरेटमधील मंडळी अथवा परकी देश. अनेकांनी मित्रत्वाच्या नात्यानं धोक्‍याची घंटाच दाखवत भारतात काही तरी समस्या आहे, याचं निदान केलंय. कार्पोरेट क्षेत्रातील मंडळीही यामुळे हवालदिल झाली आहेत, नवे कर आणि नियामक व्यवस्था यात सरकारची धरसोड वृत्ती दिसते. न्यायव्यवस्थेतही विस्कळितपणा आलेला आहे. अनेकांना भारतातील हे स्थित्यंतर काटेरी वाटू लागलं आहे.

गुण असावे लागतात
दुसरी समस्या मार्केटिंगमधील कुणीही जाणकार व्यक्ती सांगू शकते. ती म्हणजे ब्रॅंड कोणताही असो संबंधित वस्तू अथवा देशात आधी तसे गुण असावे लागतात. जसं की चीन हा कठोर देश म्हणूनच ओळखला जातो. भारताचं मात्र तसं नाही कारण लोकशाही हा भारताच्या ब्रॅंडचा गुणधर्म आहे. भारताचं असं असणे हे सौम्यपणाचं लक्षण नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ‘हार्ड स्टेट’ असणारे सोव्हिएत युनियन आणि पाकिस्तानसारखे देश दुभंगले. विशेषत: हिंदुत्वाचा विचार करता ही बाब ठळकपणे दिसून येते. प्रतिमेचं राजकारण आणि आर्थिक ऱ्हासामुळे ब्रॅंड इंडियाला मोठा फटका बसलाय. ब्रॅंड मोदींचेही त्यामुळे नुकसान झाले आहे.

सर्वांचे आंदोलन
महिला, विद्यार्थी आणि अल्पसंख्याकांनीही आंदोलनासाठी लोकशाहीचाच मार्ग निवडला असून, राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेचे अभिवाचन करत सर्व समाजगट खांद्याला खांदा लावून रस्त्यावर उतरले आहेत. अर्थात, यावरही काही अतिराष्ट्रवादी मंडळी खवचटपणे टीका करतील. आपल्याला येथे दोन गोष्टींची ठळकपणे नोंद घ्यावी लागेल. याच श्रेणीमधील पहिली मंडळी ही कधीकाळी राष्ट्रप्रेमाने भारावलेली होती. नव्वदच्या दशकानंतर भारतानं मिळविलेलं यश साजरं करण्यात ती आघाडीवर होती.

पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाच्या उच्चाटनासही त्यांनी पाठिंबा दिला होता. सध्या हीच पाकिस्तानकडं वैश्‍विक डोकेदुखी, जिहादींचं विद्यापीठ म्हणून पाहत आहेत; पण हीच मंडळी काहीशी गोंधळलेली ही दिसतात, कारण इम्रान यांनी भारताची तुलना ही नाझी जर्मनीशी केली आहे. अर्थात, ही मंडळी त्याचं समर्थन करणार नाही किंवा आपला देश त्या मार्गानं जावा, असंही त्यांना वाटणार नाही; पण त्यांना भारताचे समर्थन कसं करावं हे मात्र समजत नाही.

अनुवाद - गोपाळ कुलकर्णी


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: article shekhar gupta on The branded fall of India and Modi