महात्मा गांधींचा 'ग्राम स्वराज्य', आधुनिक भारताचा डीएनए!

एका विपरीत  परिस्थितीत आपला देश नवीन वर्षात प्रवेश करतोय. शेतकऱ्यांनी कडाक्याच्या थंडीत रस्त्यावर धरणे आंदोलन करणे हे आनंददायक चित्र नाही. संसदेनं संमत केलेले कृषी कायदे रद्द करण्याचा शेतकऱ्यांचा दृष्टिकोन असो की सरकारचा शेतकऱ्यांना ‘स्वतंत्र’ करण्याचा दृष्टिकोन, यापैकी कोणत्याही एकध्रुवीय दृष्टिकोनाने संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार नाही. हा नेमका कसला वाद -संघर्ष आहे? विरोधी पक्ष स्वत:चाच यापूर्वीचा जाहीरनामा का फेटाळत आहेत? यात विसंगती कोठे आहे?

खरे तर भारत तीन प्रकारच्या पद्धतीनं विकसित होत आहे. एक म्हणजे भांडवलशाहीची गती - ज्या जलद गतीने लोक अब्जाधीश होत आहेत. भारतात २०२० मध्ये शंभरपेक्षाही अधिक अमेरिकी डॉलरच्या गणितात अब्जाधीश होते. दुसरी गती म्हणजे मध्यमवर्गीयांची -  मोटार असणाऱ्या लोकांची संख्या वाढतेय. ते वातानुकूलित खोलीत झोपतात. त्यांची मुलंही महागड्या शाळांमध्ये शिकतात. बहुतेकजण तर प्राप्तिकरही भरत नाहीत. तिसऱ्या प्रकारात श्रमिक येतात. एकेकाळी त्यांना समाजाच्या तळागाळातील लोक म्हटले जायचे. यात शेतकरी, कारखान्यातील कामगारांबरोबर आता ओला-उबेर चालक आणि ऑनलाइन वस्तू पोचविणाऱ्या वर्गाचाही समावेश होतो. या सर्वांची हातातोडांची दैनंदिन लढाई ठरलेलीच.

सप्तरंगमधील आणखी दर्जेदार लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कोणतीही सुधारणा परिवर्तनीय नसल्यास आकस्मिकपणे प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटतात. तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घेतलेल्या बॅंकेच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयामुळं भारतीय बॅंक व्यवस्थाच उध्वस्त झाली. खासगी क्षेत्रातील बॅंकांनी पद्घतशीरपणे लूट केली. त्यावर संसदेत सादर केलेल्या श्वेतपत्रिकेतूनही शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यानंतर, १९९१ मधील आर्थिक सुधारणांनी काळ्या पैशासाठी इंजिनच तयार झाले. मग काळ्या पैशाच्या या एक्सप्रेसला चलनबंदीही रोखू शकली नाही. आता घाईगडबडीत केलेल्या कृषी सुधारणेला ठामपणे विरोध केला जातोय.

भारतीय शेतकरी व कामगारांचे ब्रिटिश राजवटीत सर्वाधिक हाल झाले. अन्नधान्य पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांवर ब्रिटिशांनी त्यांच्या वस्त्रोद्योगासाठी निळीचे उत्पादन घेण्याची सक्ती केली. जगात असे दुसरे उदाहरण नसेल. महात्मा गांधींनी हुशारीने या परिस्थितीचा आढावा घेतला. स्वत: गरिबासारखं राहून त्यांनी गरिबांवर लक्ष्य केंद्रित केले. त्यांची ‘ग्राम स्वराज्य’ - आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी गावाची कल्पना आधुनिक भारताचा डीएनए आहे. तिचा स्वीकार न करणे म्हणजे रुग्णाला उपचारादरम्यान चुकीच्या रक्तगटाचे रक्त देण्यासारखे आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

देशातील खेड्यांमध्ये ‘खेतीबारी’ हा शब्द सर्वाधिक प्रचलित आहे. देशातील ८५ टक्के शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. त्यांच्याकडे मागील बाजूला (बारी) गुरेढोरे व कोंबड्या असतात. प्रत्येकजण धान्य पिकवीत नाही. शेतकरी डाळी, भाजीपाला, ऊस, कापसासारखी नगदी  पिकेही घेतात. लोक एकमेकांवर खूप अवलंबून असतात. भारतीय समाजाला एकत्रित ठेवणारा हाच धागा होय. करार शेतीसारखा प्रकार समाजाचे विघटन करू शकतो, त्यामुळे हा धागा कमकुवत होता कामा नये.

काही बडे शेतकरी वीजपाण्याचा विनामूल्य वापर करतात. कोणताही कर भरत नाहीत. इतर राज्यांतील स्थलांतरित मजुरांना कामाला लावतात. त्यांची मुलं परदेशात राहतात. शहरात मालमत्ता असणाऱ्या या गर्भश्रीमंत शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद पक्षातही प्रभावी असते. त्याचप्रमाणे, व्यापाऱ्यांची कृषी उत्पादनांवर लोखंडासारखी घट्ट पकड असते. प्रामुख्याने याच व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किंमतीला  खरेदी केली जाते. ते पद्धतशीरपणे या खरेदीच्या मोठ्या भागाला बगल देतात. त्यामुळेच, या सर्व यंत्रणेचा कायापालट घडवून आणल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे आधुनिकीकरण अपयशी ठरते.

भारतात सर्व कायद्यांचे पालन केले जात नाही, हे तर ‘उघड रहस्य’ आहे. केवळ कायदे बनवून चालत नाही तर कायद्याबरोबर कायदे पाळणारे लोकही लागतात. भारताला वर्षातील बाराही महिने तेलबियांच्या आयातीवर अवलंबून का राहावे लागते, यासारखे प्रश्न उपस्थित होतात. सरकार जागतिक किंमतीपेक्षा अधिक दराने धान्यखरेदी करत राहू शकत नाही, हेही सत्यच. मात्र, भारतातील तब्बल २० अब्ज डॉलरच्या खाद्यतेल बाजारावर शेतकऱ्यांचे नव्हे तर आयातदारांचे वर्चस्व आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

शेतीचे उत्पादन वाढविण्याचे कठीण आव्हान आपल्यासमोर आहे. आपल्या देशात ते बहुतेक सर्व पिकांसाठी जगाच्या तुलनेत अतिशय कमी आहे. दुष्काळ आणि किडीचा सामना करण्यासाठी जलव्यवस्थापन तंत्राचा अंतर्भाव करावा लागेल. त्याचप्रमाणे, आपल्या संस्थांना जनुकीयरित्या विकसित पीकेही निर्माण करावी लागतील. चीनने हे करून दाखविले. मात्र, भारतासारखा खंडप्राय देश हे करू शकत नाही. याशिवाय, आपण धोकादायक गतीने पाण्याची उपलब्धतता गमावत आहोत. त्यामुळे, सध्याची अन्नसुरक्षाही भ्रामक आहे. आता, आपण आणखी उशीर न करता ठिबक सिंचनात गुंतवणूक करायला हवी.मात्र, हे कोणी करत आहे का? सध्याची परिस्थिती चांगली नाही आणि आपण ती बदलायलाच हवी. नेहमीप्रमाणे उद्योग पुरेसे ठरणार नाहीत.

केंद्रात नव्हे तर विविध पक्षांची सत्ता असलेली राज्ये हे अधिक चांगल्या पद्धतीने करून इतरांसमोर उदाहरण ठेवू शकतात. विरोधी पक्षांची भूमिका केवळ विरोध करण्यापुरतीच मर्यादित नसते. त्यांनी सत्ताधारी पक्षाला पर्यायी मार्गही दाखवायलाच हवा. विरोधी असताना एक गोष्ट सांगणे आणि सत्तेत असताना दुसरीच एखादी गोष्ट करणे म्हणजे राजकारण नव्हे. हा ढोंगीपणा आहे. कृषी कायदे संसदेकडून बनविले गेले आहेत. संसदेने विविध राज्यांना शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरणाची संधी का देऊ नये? शेवटी आपण ग्रामस्वराज्याचा देश आहोत.
(अनुवाद : मयूर जितकर)
(सदराचे लेखक वैज्ञानिक, तसेच विविध घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)

Edited By - Prashant Patil