शेतकऱ्यांच्या दुर्बलतेला जबाबदार नक्की कोण? (डॉ. मानसी गोरे)

डॉ. मानसी गोरे saptrang.saptrang@gmail.com
Sunday, 20 December 2020

अनेक दशकांपासून शेतकऱ्यांची अवस्था ही खालावतच आहे. हजारो शेतकऱ्यांनी परिस्थितीला कंटाळून जीवन संपवले आणि आत्महत्या केल्या. देशपातळीवर झालेल्या सर्वेक्षणात जवळपास ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यानी शेती सोडून द्यायची तयारी दर्शवली. तर १९९१ ते २०११ पर्यन्त भारतात जवळपास ६० लाख शेतकऱ्यांनी शेती सोडून मजुरी स्वीकारली (भारतीय जनगणनेचे आंकडे) आहे.

अनेक दशकांपासून शेतकऱ्यांची अवस्था ही खालावतच आहे. हजारो शेतकऱ्यांनी परिस्थितीला कंटाळून जीवन संपवले आणि आत्महत्या केल्या. देशपातळीवर झालेल्या सर्वेक्षणात जवळपास ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यानी शेती सोडून द्यायची तयारी दर्शवली. तर १९९१ ते २०११ पर्यन्त भारतात जवळपास ६० लाख शेतकऱ्यांनी शेती सोडून मजुरी स्वीकारली (भारतीय जनगणनेचे आंकडे) आहे. या सर्वांचे मुख्य कारण म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पिकाला न मिळणारा योग्य बाजारभाव. थोडक्यात सांगायचे तर शेती मालाची बाजारपेठ ही अगदी चिरेबंदी वाड्यासारखी काही विशेष गटांसाठीच काम करते हे अगदी ढळढळीत सत्य आहे. शिवाय या बाजारपेठेतील मक्तेदारीमुळे काही व्यापारी अगदी गब्बर झाले आहेत. हेच विदारक सत्य आपल्या समोर आणण्याचा प्रयत्न या पुस्तकात आहे.

केंद्र सरकारने तीन कायदे संमत करून कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर जाऊन शेतमालाची आंतर-राज्य व आंतर-जिल्हा विक्री सुलभ करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यात इलेक्ट्रॉनिक व्यापाराची तरतूद व बाजार शुल्क किंवा इतर कर देखील रद्द केले आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या खूप गोष्टी यात आहेत पण आज खुद्द शेतकरीच या प्रस्तावांच्या विरोधात सांगी-वांगी माहितीवर विश्वास ठेवून रस्त्यावर उतरलेत, त्यांचे बोलाविते धनी वेगळेच असतील पण तरीही कृषी बाजाराच्या सुधारणा विधेयकांना त्यामुळे खीळ नक्कीच बसलेय.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

एकेकाळी भारत हा कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जात होता पण १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर सेवाक्षेत्राचे राष्ट्रीय उत्पन्नातील योगदान अर्ध्यापेक्षा जास्त झाले आणि भारताचा आर्थिक विकास सेवाक्षेत्रप्रणित झाला. तरीही रोजगार निर्मितीची क्षमता, शेती उत्पादनाचे लोकसंख्येच्या आणि अन्न-सुरक्षेच्या दृष्टीने असलेले अनन्य साधारण महत्त्व यामुळे आजही कृषी क्षेत्राचा विकास हे कोणत्याही सरकारचे प्राथमिक ध्येय असलेच पाहिजे. कृषी क्षेत्रातील एक प्रमुख समस्या म्हणजे कृषी बाजार, त्यातील मालाचे विपणन व त्यातील त्रुटी. या समस्यात भर टाकणारा एक फार मोठा घटक म्हणजे समाजातील आणि विशेषतः ग्रामीण समाजातील जाती-व्यवस्था. मुळातच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेला शेतकरी हा सामाजिक उतरंडीवर आणखीनच दुर्बल ठरतो असे माहितीपूर्ण प्रतिपादन करणारे विलास आढाव यांचे “चिरेबंदी  कृषी बाजार आणि दुर्बल शेतकरी” हे पुस्तक.  

एकूण ९ प्रकरणांमधील या पुस्तकास कृषी अर्थशास्त्राचे व्यासंगी आणि भाष्यकार प्रा. आर. एस. देशपांडे यांची प्रस्तावना  आहे आणि ती वाचल्यावर पुस्तकाच्या विषयाची दिशा आपल्यापुढे अगदी स्पष्ट होते. उदाहरणार्थ “ गेल्या अनेक दशकांपासून कृषी विपणन हे बाजारातील संकेतांनुसार नव्हे तर सरकारच्या धोरणानुसार चालत आले आहे. प्रारंभीची सर्व धोरणात्मक पावले ही व्यावसायिक पिकांवर व चांगल्या विभागात केंद्रित होती त्यामुळे त्यांचे लाभ हे ‘आहे रे’ गटालाच मिळाले हे निःसंदेहपणे म्हणता येईल. बाजाराचा उपयोग फक्त धनिक व मोठ्या शेतकऱ्यांनाच होत असे.” एकूणच कृषी विपणनात अनेक त्रुटी, उणिवा होत्या आणि आहेत आणि यामुळे कृषी बाजार हा एखाद्या चिरेबंदी वाड्यासारखा (भक्कम आणि मजबूत) आहे आणि त्यात कृषी क्षेत्रांतील दुर्बल घटकांतील शेतकऱ्यांचा प्रवेश एकतर खूप अवघड आणि समजा झालाच तर अत्यंत दुर्लक्षित आणि उपेक्षित असतो अशी साधारणपणे या पुस्तकाची सैद्धांतिक मांडणी आहे असे या प्रस्तावनेतून आणि पुस्तकाच्या नावातून अगदी स्पष्ट होते. 

यानंतर पुस्तकाची सुरुवात दुर्बल घटकाच्या व्याख्येपासूनच होते. दुर्बल घटकांतील शेतकऱ्यांची स्थिती, त्यांचे बाजारपेठेतील अवलंबित्व आणि आर्थिक विकास यांचा परस्परावलंब, त्याबाबतची निकोलस, मार्क्स, पार्थसारथी, उत्सा पटनाईक अशा अनेक अर्थतज्ञांची मते, त्यांचे संशोधन व त्यांचे निष्कर्ष दाखवत आढाव नेमके भाष्य करतात. या अभ्यासासाठी आढाव यांनी क्षेत्रीय सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून सातारा जिल्ह्यातील फलटण आणि दहिवडी (माण) या दोन तालुक्यातील जिरायती व बागायती शेती करणाऱ्या एकूण ३८ गावातील दुर्बल घटकांतील १६० शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेऊन, प्रश्नावलींच्या स्वरूपातील माहिती संकलित करून काही सांख्यिकीय विश्लेषण करून निष्कर्ष काढले आहेत. 

फलटण आणि दहिवडी या दोन तालुक्यांच्या तपशिलातून आढाव वाचकांना या दोन जिल्ह्यातील दुर्बल घटकांतील शेतकऱ्यांची आर्थिक, सामाजिक व प्रापंचिक परिस्थितीची ओळख करून देतात.  दुर्बल घटकांतील शेतकऱ्यांचा बाजारातील सहभाग, व्यवहार, ते घेत असलेली प्रमुख पिके, जमीन धारण क्षेत्र, अनुसूचित जाती व जमाती आणि त्यांच्या पोटजाती, शेतीला होणारा पत पुरवठा आणि त्यातही दुर्बल घटकांतील शेतकऱ्यांची उपेक्षा, महाराष्ट्रातील कृषी विपणन आकृतिबंध, घाऊक बाजार व त्यातील मध्यस्थ, शेतमालाच्या किमती निर्धारित करण्याच्या पद्धती आणि शेवटी कृषी विपणन व्यवस्थेतील दोष अशा विषयाशी संबंधित अनेक मुद्द्यांची ओळख करून देत देत प्रा. आढाव वाचकांना या संशोधनाच्या अंतिम निष्कर्षापर्यंत आणतात. हे सर्व आपल्याला सांगताना ते एक महत्त्वाचे भाष्य करतात, ‘‘गरज हि दुर्बल घटकांतील शेतकऱ्याची मोठी कमजोरी आहे आणि याचा फायदा बाजारातील संघटित व्यापारी, अडते, दलाल, मध्यस्थ उठवितात व अल्प भावाने दुर्बल घटकांतील शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या शेतमालाची बाजारात चढ्या भावाने विक्री करून दुर्बल घटकांतील शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक लाभ मिळवितात.’’ 

या मुद्द्याच्या समर्थनार्थ प्रा. आढाव यांनी त्यांच्या एकूण संशोधनाचा गाभा म्हणता येईल असे निष्कर्ष मांडले आहेत. त्यांच्या मते दुर्बल घटकांतील शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च इतर शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त असतो (कारण दुर्बल असल्यामुळे उत्पादनाचे साहित्य विकणारे व्यापारी त्यांना साहित्य चढया दराने विकतात, तर विकत घेणारा हा पडत्या दराने विकत घेतो)  तर त्यांना मिळणारा नफा हा मात्र इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेत कमी असतो. हा निष्कर्ष मांडताना त्यांनी दुर्बल घटकांतील शेतकऱ्यांचा प्राप्ती व खर्च आणि इतर शेतकऱ्यांचा प्राप्ती व खर्च यांचे तपशील मांडून त्यातील तफावत दाखविली आहे. याचा परिणाम म्हणजे दुर्बल घटकांतील शेतकऱ्यांना सुरक्षित नफा तर मिळत नाहीच पण किमान नफा मिळविणे सुद्धा दुरापास्त होते. या मूलभूत निष्कर्ष बरोबरच हे पुस्तक दुर्बल घटकांतील शेतकऱ्यांची पीक पद्धत, त्यांची मजुरी, कुटुंबाचा उपभोग खर्च, सिंचन, सुधारित शेतीचा अंगीकार, विक्रीयोग्य वाढावा अशा अनेक विषयांची पीकनिहाय ऊस, भुईमूग, सूर्यफूल, ज्वारी,गहू, मका इ.) चर्चा करते. मूळ गृहीतक अधिक चांगले स्पष्ट व्हावे म्हणून दिलेले आंबेडकरी चळवळीतील झुंझार कार्यकर्ते दादासाहेब गायकवाड यांचे उदाहरण  आणि त्यानी केलेला १९२६ मधील प्रयत्न व त्याला अयशस्वी करणारी जातीयतेची किनार दुर्बल घटकांतील शेतकऱ्यांची व्यथा आणि उपेक्षा स्पष्ट करते. 

दुर्बल घटकांतील शेतकऱ्यांच्या कृषी विपणनातील उपेक्षेमुळे त्यांना आर्थिक व सामाजिक स्तरावर खूप समस्यांना तोंड दयावे लागते हे प्रतिपादन करताना दिलेली सांख्यिकीय माहिती मात्र २००२-०३ पर्यंतचे चित्र स्पष्ट करते, हे पुस्तक वैचारिक आणि शैक्षणिक वर्तुळात वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा घडवून आणेल आणि पुढील संशोधकांना सहाय्यभूत होईल हे निश्चित.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Article Write Dr Mansi Gore on Farmer Issue