निर्धार न्याय मिळवून देण्याचा... (महेश झगडे)

मी कमालीचा विचलित झालो. जो कायदा विधानमंडळानं मंजूर केला होता त्या कायद्यानुसार, त्या वृद्ध शेतकऱ्याला न्याय देण्याऐवजी सरकारी यंत्रणा उलट त्यालाच वेड्यात काढत होती. ही यंत्रणा साधीसुधी नव्हती. जिल्हाधिकारी योग्य काम करतात किंवा नाही यावर देखरेख आणि नियंत्रणासाठी विभागीय आयुक्त, महसूल सचिव, मुख्य सचिव आणि त्यावरील राजकीय नेतृत्व म्हणजे महसूलमंत्री आणि मुख्यमंत्री ही व्यवस्था राज्यघटनेनं दिलेली असूनही त्या शेतकऱ्याला न्याय का मिळत नव्हता हा मोठा प्रश्न होता. अर्थात्, त्या शेतकऱ्याची बाजू घेऊन त्याला न्याय देणं हे माझं कर्तव्य होतं; पण तसं करताना तलाठ्यापासून ते मुख्य सचिवांच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात जाऊन भूमिका घेणं अपरिहार्य होतं.

त्या वृद्ध शेतकऱ्यानं माझ्या कार्यालयात आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करण्यामागं काहीतरी गौडबंगाल असावं अशी जाणीव मला झाली. या प्रकरणाच्या खोलाशी सूत्रबद्ध पद्धतीनं जायचं असं मी ठरवलं. त्याचाच एक भाग म्हणून, ज्या तालुक्‍यातून हा शेतकरी आला होता त्या तालुक्‍यातील तलाठीदफ्तरतपासणी करण्याचं मी ठरवलं. आठ-दहा दिवसांंनंतर मी तपासणीला गेलो. अर्थात्, इतर सर्व यंत्रणेला त्या वृद्धाच्या आत्महत्येचा प्रयत्न किंवा तक्रार यांचा ‘साहजिक’ विसर पडला! दिंडोरीच्या तहसीलदार-कार्यालयात ठरलेल्या दिवशी पोहोचलो. ब्रिटिशकाळापासून चालत आलेल्या; पण अनावश्‍यक अशी पोलिसमानवंदना स्वीकारण्याची औपचारिकता (मनाविरुद्ध का असेना) पार पडली.
(हो, तसं केलं नसतं तर प्रथा मोडल्याची बातमी होऊ शकत होती). दफ्तरतपासणीला सुरुवात केली. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तलाठीदप्तरतपासणी हा शासनानं घालून दिलेला नियम. तलाठ्याच्या वरील मंडलनिरीक्षक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आदींना ‘१०० टक्के ते काही गावं’ या प्रमाणात अशी तपासणी करणं बंधनकारक आहे. तथापि, दफ्तरतपासणी ही केवळ ‘एक कर्तव्य पार पाडलं,’ या भावनेतूनच होत असते; किंबहुना ज्या गावाच्या दफ्तरात काहीही त्रुटी नाहीत अशाच दफ्तरांची निवड ‘तपासणी’साठी केली जाते! 

या दफ्तरतपासणीत जमीनविषयक सगळ्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचं संपूर्ण सार आलेलं असतं. ही तपासणी योग्य पद्धतीनं झाली तर लाखो दावे उद्भवणारच नाहीत याची मला खात्री आहे; पण दुर्दैवानं महाराष्ट्रातील महसूलयंत्रणेनं या तपासणीला ‘केवळ औपचारिकता’ असं स्वरूप देऊन प्रशासकीय प्रदूषण, जंजाळ आणि शेतजमीनविषयक वादांमध्ये भर घालण्याचंच काम मोठ्या प्रमाणावर केलं आहे. त्याबाबत मी स्वतंत्रपणे लिहिणारच आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ज्या गावांमध्ये कंपन्यांनी शेतजमिनी खरेदी केल्या होत्या, त्या गावांची नावं मी अगोदरच त्या वृद्ध शेतकऱ्याकडून घेतली होती. ‘जमीन मालकी हक्का’चे सात-बाराचे उतारे पाहता हजारो एकर जमिनी कंपन्यांच्या नावे होत्या ही वस्तुस्थिती होती. खरं म्हणजे कारखाने काढण्यासाठी अशा शेकडो किंवा हजारो एकर जमिनींची गरज एका कंपनीला भासत नाही. एमआयडीसीसारखा शासकीय प्रकल्प असेल तर तो भाग वेगळा. या गावांमध्ये कारखाने चालू आहेत का किंवा कारखाने उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे का याची विचारणा मी तहसीलदारांकडे केली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘तिथं फक्त शेती होते आणि कारखाने उभारले जाण्याची शक्‍यता नाही.’ 
‘शक्‍यता का नाही?’ असं विचारता ते म्हणाले : ‘ही जमीन कंपन्यांनी कारखान्यांसाठी नव्हे तर तुतीची लागवड करून रेशीमकिडे जोपासण्यासाठी घेतलेली आहे.’

तुतीची लागवड हा प्रकार तर शेतीमध्ये मोडत होता, ‘कारखाना किंवा औद्योगिक वापर’ यात तो निश्र्चितच मोडत नव्हता. मी तहसीलदारांना तसं बोलून दाखवलं. त्यावर त्यांना काही स्पष्टीकरण देता आलं नाही किंवा ते त्यांना द्यायचं नव्हतं. अर्थात्, ‘ही जमीन विकत घ्यायला राज्य शासनानं, म्हणजे उद्योग विकास आयुक्तालयानं, कंपन्यांना परवानगी दिलेली आहे,’ हे त्यांनी आवर्जून सांगितलं. 
‘त्या परवानगीची कागदपत्रं दाखवावीत,’ असं मी त्यांना सांगितलं. 

यावर ‘हे जरा अतीच होत आहे’ असे काहीसे भाव त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होते. कागदपत्रं जपून ठेवण्यात महसूल विभाग हा अन्य विभागांच्या तुलनेनं अधिक कार्यक्षम असतो, त्यामुळे त्यांनी, कंपन्यांना शासनानं शेतजमीन खरेदी करण्याची परवानगी देण्याविषयीचे आदेश माझ्यासमोर तत्काळ ठेवले. औद्योगिक विकास आयुक्तांचे ते आदेश होते. औद्योगिक विकास आयुक्त हे सचिव दर्जाचं वरिष्ठ पद असतं आणि ज्यांच्या कार्यकाळात हे आदेश दिले गेले होते ते एक तडफदार अधिकारी म्हणून नावाजलेले होते. मी त्यांना ओळखत होतो. त्यांचे आदेश असल्यानं तलाठी आणि मंडलनिरीक्षक यांनी, शेतकऱ्यांकडून कंपन्यांनी जमीनखरेदी केली असल्याच्या नोंदी सात-बारावर केलेल्या होत्या. 

कंपन्यांनी शेतजमिनी खरेदी केल्या होत्या; तथापि कायद्यानुसार, पाच वर्षांत तिथं कारखानेही उभारले नव्हते आणि तशा काही हालचालीही नव्हत्या. शिवाय, एकाच कंपनीला कारखान्यासाठी हजारो एकर जमिनीची आवश्‍यकता भासणं हे मनाला पटत नव्हतं, तसंच तुतीची लागवड करणं ही शेती होती, औद्योगिक प्रकल्प नव्हता; त्यामुळे ‘पाच वर्षांत कारखाना उभारला गेला नसेल तर मूळ मालक म्हणून आपल्याला ती जमीन, कंपनीनं खरेदी केलेल्या किमतीत, परत देणं हा कायदा होता,’ या त्या वृद्ध शेतकऱ्याच्या म्हणण्यात तथ्य होतं व त्यामुळे, त्याचं म्हणणं हे कायदेशीरच होतं हे सूर्यप्रकाशाइतकं लख्ख होतं. मात्र, त्याला जमीन परत देण्यात येत नव्हती. शिवाय, जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते तलाठ्यांपर्यंतच्या सर्व यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, त्या शेतकऱ्याची मागणी बेकायदेशीर आहे. एकीकडे, अशिक्षित, असहाय्य असा तो वृद्ध शेतकरी, जो कायद्यानं दिलेल्या हक्कानुसार आपला लढा देऊन थकल्यानं आत्महत्येचा प्रयत्न करत होता आणि त्याच वेळी दुसरीकडे, लोकशाहीत कायद्यानं स्थापित झालेली जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते तलाठ्यांपर्यंतची यंत्रणा त्याच शेतकऱ्याला खोटं ठरवत होती!

मी या प्रकरणानं कमालीचा विचलित झालो होतो. जो कायदा विधानमंडळानं मंजूर केला होता त्या कायद्यानुसार, त्या शेतकऱ्याला न्याय देण्याऐवजी सरकारी यंत्रणा उलट त्यालाच वेड्यात काढत होती. ही यंत्रणा साधीसुधी नव्हती. जिल्हाधिकारी योग्य काम करतात किंवा नाही यावर देखरेख आणि नियंत्रणासाठी विभागीय आयुक्त, महसूल सचिव, मुख्य सचिव आणि त्यावरील राजकीय नेतृत्व म्हणजे महसूलमंत्री आणि मुख्यमंत्री ही व्यवस्था राज्यघटनेनं दिलेली असूनही त्या शेतकऱ्याला न्याय का मिळत नव्हता हा मोठा प्रश्र्न होता. अर्थात्, त्या शेतकऱ्याची बाजू घेऊन त्याला न्याय देणं हे माझं कर्तव्य होतं; पण तसं करताना तलाठ्यापासून ते मुख्य सचिवांच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात जाऊन भूमिका घेणं अपरिहार्य होतं. 
शिवाय, ‘महेश झगडे हे इथं यायच्या आधी जे जिल्हाधिकारी होते त्यांना किंवा शासनाला काहीच कळत नाही आणि फक्त झगडे यांना कायदा कळतो का,’ असाही प्रश्र्न येणारच होता. प्रश्र्न तिथंच थांबत नव्हता. या शेतजमिनी ज्या कंपन्यांच्या नावे होत्या त्या भारतातील सर्वांत मोठे जे उद्योगसमूह आहेत त्यांच्याच होत्या हे तहसीलदारांनी चर्चेच्या ओघात सांगितलं होतं. त्यामुळे जे धनदांडगे शासकीय निर्णयावर प्रभाव पाडू शकतात किंवा निवडणुकांमध्ये पक्षांना निवडणूकनिधी देऊन संभाव्य शासनावर प्रभाव पाडू शकतात ते आणि शासकीय यंत्रणा यांच्या विरोधात जाऊन मला त्या शेतकऱ्याच्या बाजूनं भूमिका घ्यावी लागणं क्रमप्राप्त होतं. 

मी दफ्तरतपासणीचं काम संपवून दिंडोरीहून नाशिकला आलो. मानसिक द्वंद्व कमालीचं होतं. त्या रात्री झोप लागेनाशी झाली. या विषयाला हात घातला तर बदली होणारच ही खात्री होती. शिवाय, मी असे निर्णय घेऊ शकतो म्हणून अप्रत्यक्षपणे ‘प्रशासकीय अस्पृश्‍यता’ही ओढवून घेण्यासारखं होतं. 

सकाळी मी माझ्या स्वभावधर्मानुसार निर्णय पक्का केला. मी असं ठरवलं की हा विषय हाताळून त्या वृद्ध शेतकऱ्याला न्याय द्यायचा आणि तेही शक्‍यतो बदली होणार नाही अशा पद्धतीनं प्रशासकीय डावपेच वापरूनच! हा निर्णय तसा भयंकर होता. त्याची परिणती ही केवळ बदली होण्यातच नव्हे, तर तर अन्य कोणत्याही स्तरावर होऊ शकते याची जाणीव होती. असं झाल्यास माझ्याबरोबरच माझ्या कुटुंबालाही त्याचा त्रास होणार होता हेही माहीत होतं; पण काही परिणाम भोगावे लागले तरी हे प्रकरण तडीस न्यायचंच हा निर्णय मी स्वभावधर्मानुसार पक्का केला, कधीही न बदलण्यासाठी! आणि मग जे सुरू झालं ते एक प्रशासकीय द्वंद्व होतं... 

(नाशिकमधले दिवस : भाग ३...अपूर्ण)

Edited By - Prashant Patil