esakal | ... अमिताभ यांचे शोले ! (रवि आमले)
sakal

बोलून बातमी शोधा

Ravi-Amale

नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी लोकशाहीविषयी केलेलं भाष्य टीकाविषय झालेलं असलं, तरी ती आजची सार्वत्रिक भावना आहे. या देशातील बहुसंख्य जनतेच्या मनात हुकूमशाहीच्या आसूडाचीच ओढ आहे. याचं कारण त्यांच्या हुकूमशाहीविषयीच्या स्वप्नाळू कल्पना. त्या भ्रमांना हल्ली चीनचा दाखला देत खतपाणी घातलं जातं. यातून आपल्याला काय अपेक्षित आहे?

... अमिताभ यांचे शोले ! (रवि आमले)

sakal_logo
By
रवि आमले ravi.amale@esakal.com

नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी लोकशाहीविषयी केलेलं भाष्य टीकाविषय झालेलं असलं, तरी ती आजची सार्वत्रिक भावना आहे. या देशातील बहुसंख्य जनतेच्या मनात हुकूमशाहीच्या आसूडाचीच ओढ आहे. याचं कारण त्यांच्या हुकूमशाहीविषयीच्या स्वप्नाळू कल्पना. त्या भ्रमांना हल्ली चीनचा दाखला देत खतपाणी घातलं जातं. यातून आपल्याला काय अपेक्षित आहे?

आपल्याकडं जरा जास्तच लोकशाही आहे. परिणामी इथं कठोर सुधारणा करणं कठीण झालेलं आहे, अशा आशयाचं विधान करून नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी मोठी खळबळ उडवून दिली. नीती आयोग म्हणजे भारतातील परिवर्तनासाठी कार्य करणारी राष्ट्रीय संस्था. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तिचे अध्यक्ष. पाच वर्षांपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने तिची स्थापना झाली. त्या ठरावाची सुरूवातच महात्मा गांधी यांच्या ‘सतत बदल हा जीवनाचा कायदा आहे,’ या वाक्यानं झालेली. पण तिच्या अधिकाऱ्यांना एवढं मोठं परिवर्तन अपेक्षित असेल, असं काही कुणाला वाटलं नव्हतं. कांत यांच्या विधानाने मात्र अनेकांच्या - म्हणजे देशातील लोकशाहीवादी, उदारमतवादी आदी मंडळींच्या - डोळ्यांवरचा गैरसमजाचा पडदा दूर होऊन त्यांना मोठाच धक्का बसला. त्यांचा समज असा, की ज्या अर्थी ‘द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’च्या जागतिक लोकशाही निर्देशांकानुसार भारताची क्रमवारी ५१ व्या स्थानी घसरली आहे, त्या अर्थी इथं लोकशाहीचा संकोच होत आहे. पण कांत तर उलटंच सांगत होते, की आपल्याकडं जरा जास्तच लोकशाही आहे. डाव्यांना आणि उजव्यांना धक्का बसण्याचं कारण नव्हतं. कारण मार्क्सबाबानं कामगारांची हुकूमशाहीच सांगितलेली आहे आणि अतिरेकी उजव्यांनी तसंही लोकशाही, राज्यघटना आदी बाबी नाईलाजानेच स्वीकारलेल्या आहेत. खरं तर या दोघांप्रमाणेच इतरांनाही या विधानानं काही विशेष वाटण्याचं कारण नव्हतं. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कारण - या देशातील सर्वसामान्यांच्या मनात वर्षानुवर्षे हीच भावना वसलेली आहे. या सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्यातील कोट्यवधी जनतेची हीच इच्छा राहिलेली आहे, की इथं हुकूमशाही यावी. दै. ‘सकाळ’मध्ये २८ डिसेंबर १९९३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीचं शीर्षक होतं - ‘बहुसंख्य भारतीयांना हुकूमशहा हवा’. त्या एक स्तंभी बातमीत म्हटलं होतं, की एका संस्थेने महानगरांत केलेल्या सर्वेक्षणानुसार मुंबई व मद्रासमधील ७० टक्के, तर दिल्लीतील ४० टक्के लोकांना असं वाटतं, की देशाची प्रगती होण्यासाठी हुकूमशाहीचीच गरज आहे. ही बाब २७ वर्षांपूर्वीची, इंदिरा गांधींची तथाकथित ‘हुकूमशाही’, जिला डाव्यांपासून उजव्यांपर्यंत सर्वांनी विरोध केला होता ती आणीबाणी संपून अवघी १६ वर्षं झाली होती, तेव्हाची जनभावना. त्यात प्रमाण वगळता काडीमात्र बदल झालेला नाही. अमेरिकेतल्या ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ या विचारकेंद्राच्या गेल्या डिसेंबरातल्या अहवालानुसार ५५ टक्के भारतीयांना ‘बलवान नेता’, तर ५३ टक्के लोकांना थेट लष्कराचीच हुकूमशाही हवी आहे. लोकांच्या या हृदयस्थ भावनेलाच  कांत यांनी शब्दरूप दिलं. शिवाय त्यांच्यासारख्या विद्वानानं हे म्हटलं, म्हटल्यानंतर तिला आपोआप ‘सँक्शन''ही प्राप्त झालं.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

त्यांचं ते म्हणणं किती ‘खरं’ होतं, हे नंतर लगेचच सिद्ध झालं. इथं ‘अतिलोकशाही’ असल्यामुळं अनेकांनी त्यांच्यावर टीका केली. कोणी त्यांना ‘मोदींचे इमॅन्युएल कान्त’ म्हणून हिणवलं. त्याकडं दुर्लक्ष करता आलं असतं, पण दिल्लीत नेमकं शेतकरी आंदोलन चाललेलं. त्यामुळं कांत यांनी  

तातडीने खुलासा केला, की आपण असं वेगळ्याच संदर्भात म्हणालो होतो. आपल्या म्हणण्याचा विपर्यास करण्यात आला. कांत यांनी ज्यांच्या कार्यक्रमात हे विधान केलं त्या ‘स्वराज्य’ या मासिकानंही तसा खुलासा केला. कांत हे काही राजकीय व्यवस्थेवर बोलत नव्हते, पण काही खोडसाळ प्रवृत्तींनी त्यांचे उद्‌गार विकृत स्वरूपात मांडले, असं ‘स्वराज्य''नं म्हटलं. ही मोठीच गंमत झाली. हे खुलासे येताच काही वृत्तपत्रांनी ‘अतिलोकशाही’ला जागून तातडीनं ती बातमी मागं घेतली. पण कांत यांच्या त्या वक्तव्याची ध्वनिचित्रफीत मात्र तशीच राहिली. अर्थात ‘सत्य हे सत्य नसते, वस्तुस्थिती ही वस्तुस्थिती नसते’ अशा सत्योत्तरी सत्याच्या काळात आपण सारेच असल्यानं त्यानं काहीही फरक पडला नाही. 

इथं एक बाब स्पष्ट केली पाहिजे, की कांत यांनी देशात हुकूमशाही यावी असं कुठंही म्हटलेलं नाही. ते एवढंच म्हणाले, की अतिलोकशाहीमुळं कठोर सुधारणा राबवणं कठीण जातं. पण याचा व्यत्यास असा, की कठोर सुधारणा राबवायच्या असतील तर कमी लोकशाही हवी. या ''कमी लोकशाही’चा व्यवहारात अर्थ एकाधिकारशाही वा हुकूमशाही असाच असतो. कांत यांनी त्या कार्यक्रमात चीनचा जो संदर्भ दिला तो यादृष्टीनं लक्षणीय आहे. उत्पादक देश म्हणून चीनशी स्पर्धा करणं सोपं नाही. त्यासाठी कठोर आणि अगदी खालच्या स्तरावरील परिस्थितीची जाणीव असलेला दृष्टिकोन आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले. 

चीन हे आपलं शत्रूराष्ट्र. पण गेल्या काही वर्षांपासून आपल्यासमोर चीन हा एक आदर्श म्हणून ठेवला जात आहे. चीन का पुढं याची मीमांसा करणारे लेख आजही अनेकांच्या व्हाट्सअॅप गटांत फिरत असतील. हे जाणीवपूर्वक होतं की काय ते सांगता येणं कठीण, पण तिथले कष्टाळू कामगार, त्यांचं दहा-दहा तास काम करणं, त्यांचं कमी वेतन, शिस्त, कारखान्यांच्या  फायद्याचे कामगार कायदे… तिथं निर्णय कसे पटापट होतात, कारखानदारांना कशा झटपट सवलती दिल्या जातात, अशा अनेक गोष्टी बिंबवल्या जात आहेत. या साऱ्या गोष्टी चीनमध्ये शक्य आहेत, कारण तिथं हुकूमशाही आहे. तशी व्यवस्था आपल्याकडं आली, तर आपणही विश्वगुरू व्हायला वेळ नाही लागणार, असं ते सारं विवेचन असतं. ते अनेक जण एकमेकांना फॉरवर्ड करतात, कारण त्यांना ते पटलेलं असतं. याचा साधा अर्थ असा, की प्रगती होणार असेल, तर ‘अतिलोकशाही’ झाली थोडी ‘कमी’ तरी त्याला त्यांची हरकत नसते. हुकूमशाहीला त्यांची ना नसते. कारण लोकशाही हीच मुळी राष्ट्रप्रगतीला मारक, अशीच त्यांची भावना असते. यात काही तरी गल्लत, गफलत आहे याची त्यांना जाणीवही नसते. हुकूमशाहीबद्दलच्या स्वप्नाळू कल्पना हे याचं कारण.

आपणां भारतीयांची मनं आधीच ‘संभवामि युगे युगे’ अशा अवतार कल्पनांनी भारलेली असतात. जात व्यवस्थेमुळं सरंजामशाहीची शेवाळं मेंदूवर असतातच. तिथं लोकशाहीला प्राणवायू मिळणं कठीणच. लोकशाहीत स्वातंत्र्य हे मूल्य महत्त्वाचं. परंतु जिथं त्या स्वातंत्र्याचंच भय असतं, तिथं त्याबद्दल आस्था कशी असणार? परिणामी कोणी तरी आपल्यावर राज्य करावं आणि सगळ्यांना सूतासारखं सरळ करावं, त्यात आपल्याला झाला थोडा त्रास तरी काही हरकत नाही, असंच अनेकांना वाटत असतं. यात एकाधिकारशहा हा लोककल्याणकारी असतो ही गोष्ट गृहीत धरलेली असते. इतिहास सांगतो, की तसं काही नसतं.  हुकूमशाहीत कदाचित अर्थव्यवस्था सुधारतेही. गाड्या वेळेवर धावतात, लोक कचेऱ्यांत ‘मस्टर टाईम’च्या आत येतात, सरकारी नोकर काम करतात. आणीबाणीत हे सारं घडल्याचं आपण जाणतो. पण याच्या आड बरंच काही भयंकर घडत असतं. लोकांना नाहक तुरुंगात डांबलं जातं. मारलं जातं. शिरकाणं केली जातात. स्वातंत्र्य गजाआड टाकलं जातं. चीनमध्ये याहून वेगळं काही घडत नाही. ‘द इकॉनॉनिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’च्या लोकशाही निर्देशांकानुसार चीन जगात १५३व्या स्थानी आहे.

हुकूमशाहीत, त्यातही लष्करशाहीत भ्रष्टाचार नसतो असाही एक समज आपण पोसलेला आहे. तिथं जरा शिस्तीत भ्रष्टाचार होतो आणि शिस्तीमुळं तो सहसा बाहेर येत नाही, एवढंच. मुद्दा असा, की हुकूमशाही कधीच लोककल्याणकारी असू शकत नाही. तरीही आपल्याला तिच्या आसूडाची ओढ वाटते. कारण आपण तूप पाहिलेलं असतं, बडगा मात्र पाहिलेला नसतो. तो लवकर दिसतच नाही, याचं कारण आपल्या डोळ्यांत प्रगतीच्या, विकासाच्या, समृद्धीच्या स्वप्नांची धूळ उडालेली असते. 

लोकशाहीत प्रगतीची चाकं कासवगतीने फिरतील. विकासाचा वेग कमी असेल. अनेक दोष असतील तिच्यात. पण आज अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही शासनप्रणालीपेक्षा तीच अधिक योग्य व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था अधिक बळकट करणं हा देशाच्या प्रगतीसाठीचा योग्य मार्ग असतो. ती जेवढी अती, तेवढी अधिक प्रगती हे स्कँडिनेव्हिएन देशांनी दाखवून दिलेलं आहे. तरीही अमिताभ कांत यांचे अतिलोकशाहीविरोधातले हे शब्दशोले कुणास इस्टनमनकलर वाटत असतील, तर मात्र त्याचा अर्थ आपणांस आसुडाची अति ओढ आहे एवढाच असू शकतो.

Edited By - Prashant Patil

loading image