पंजाब का धुमसतो? (श्रीराम पवार)

शेतकऱ्यांचं दिल्लीतील आंदोलन हे सरकारची डोकेदुखी बनू लागलं तेव्हा ‘पंजाबी शेतकरीच का इतका विरोध करत आहेत,’ असा एक सूर लावला गेला, तो अर्थातच सरकारसमर्थकांचा होता. त्याला उत्तर देणाऱ्यांनी ‘स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात सर्वाधिक हुतात्मा झालेले पंजाबातील, जन्मठेप भोगणारे पंजाबी, तेव्हा सध्याच्या सरकारी दडपशाहीला पंजाबी सामोरा गेला तर नवल काय?’ असं समाजमाध्यमी चर्चेच्या स्तराला शोभणारं उत्तर दिलं. यातला अभिनिवेश बाजूला ठेवला तर पंजाबी शेतकऱ्यांचा प्रश्र्न आणि त्यांच्यासमोर नव्या कायद्यातून उभं असलेलं भय स्पष्ट आहे. ते आजवरच्या शेतीच्या आणि शेतीमालविक्रीच्या वाटचालीतून आलं आहे. ही चाल बदलायची तर पंजाबात शेतीत मूलभूत बदल आणावे लागतील, त्याविना अस्वस्थ शेतकरी, पंजाबातील खदखद सरकारची पाठ सोडणार नाही, हे ‘पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन’मध्ये रमलेल्या सुधारणावादी विद्वानांना का समजू नये?

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानं दिल्ली हादरली. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हे सर्वात मोठं आव्हान आहे. त्याला अनेक पदर आहेत. चर्चेत येतो तो केवळ राजकीय पदर. तोही महत्त्वाचा; पण तेवढ्यानं यातील गुंतागुंत समजत नाही. अर्थात्, आपल्या देशातील चर्चाविश्र्व इतकं राजकारणग्रस्त आहे की मुद्दा कोणताही असू द्या, त्यात राजकारण येणार हे मान्य करूनच प्रश्नाकडं पाहायला हवं, म्हणूनच ‘विरोधक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात राजकारण करत आहेत,’ या भारतीय जनता पक्षाच्या म्हणण्याला काही अर्थ नाही. विरोधात असताना भाजपनं याहून वेगळं काही केलेलं नाही. प्रत्येक गोष्टीला सरकारला जबाबदार धरायचं, लोकविरोधी ठरवायचं हेच तर भाजपचं सूत्र होतं. तेच आता विरोधक वापरत असतील तर त्यात भाजपनं त्याला दोष देण्यासारखं काय? म्हणून ‘मागच्या सरकारनं, म्हणजे यूपीएनं, शेतीत सुधारणेची सुरुवात केली होती तेच आम्ही करतोय तर टीका-विरोध कशाला,’ असं म्हणताना, ‘त्यांनी जेव्हा बदलाला सुरुवात केली तेव्हा तुम्ही काय करत होत हेही आठवून पाहायला हरकत नाही. सुषमा स्वराज, अरुण जेटली ते खुद्द मोदी यांपैकी कुणी त्या सरकारला धडपणे कोणताही बदल प्रत्यक्षात आणू दिला? ‘जीएसटी म्हणजे व्यापाऱ्यांवर कुऱ्हाड’, ‘रिटेलमध्ये परकी गुंतवणूक म्हणजे छोट्या दुकानदारांचं मरण’, अगदी ‘अणुकरार म्हणजे ईस्ट इंडिया कंपनीला आवतण देण्याचा दुसरा अध्याय’ इथपर्यंत ही मंडळी गेली होती. त्यांना आता सत्तेत आल्यानंतर तीच धोरणं अनिवार्य वाटू लागली, त्या धोरणांना विरोध करणारे केवळ विकासाचेच नव्हे, तर देशाचे विरोधक वाटायला लागले, त्यामुळं विरोधकांना बोल लावून सरकारची या पेचातून सुटका होऊ शकत नाही.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

खवळलेले शेतकरी, खासकरून पंजाब-हरियानातील शेतकरी, कोणतंही सरकारी समर्थन ऐकायच्या मनःस्थितीत नाहीत. ‘मोदी सरकारनं तीनही नवे शेतकरीकायदे रद्द करावेत,’ अशी ठोस मागणी या शेतकऱ्यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांची मागणी मान्य करावी तर एका बाजूला कणखरपणे निर्णय घेण्याची झूल गळून पडते, मुद्दा प्रतिमेचा येतो, ते परवडणारं नाही, तर दुसरीकडं, मोदी सरकारवर आर्थिक आघाडीवरच्या सुधारणांच्या बाबतीत आता सारे सुधारणावादी नाराजी दाखवायला लागले आहेत. सरकारकडून असलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत; किंबहुना हे सरकार संरक्षणवादी धोरणांच्या भूतकाळाकडं निघालं आहे काय, असंही आर्थिक मुक्ततावाद्यांना वाटत आहे. ‘राजा व्यापारी तिथं प्रजा भिकारी’ हे या सांप्रदायाचं आवडतं तत्त्वज्ञान आहे. साहजिकच, शेतीसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात - ज्याची भलावण तमाम सुधारणावादी तज्ज्ञ ‘मूलभूत बदल’ अशी करत आहेत - ते कायदे मागं घेणं हे सरकारची या बोलक्‍या वर्गात नाचक्की करणारं ठरू शकतं. दुसरीकडं, मागण्या धुडकवाव्यात तर सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचा बोल लागतो, जो प्रत्येक भाषणात किसान, मजदूर, पीडित, शोषित अशी जपमाळ ओढणाऱ्या नेतृत्वासाठी अडचणीचा. अशी ही दुहेरी कोंडी आहे. त्यातून मार्ग काढणं हे साडेसहा वर्षांच्या कारभारातलं कदाचित सर्वात मोठं आव्हान सरकारपुढं आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सरकार या आव्हानाची कशी दखल घेतं हे दिसलंच. राजकीय आघाडीवर विरोधकांवर प्रतिहल्ले करून घायाळ करणारी ब्रिगेडच सरकारबरोबर आहे. समाजमाध्यमांवरची ट्रोलभैरवांची तैनाती फौज या कामात तरबेज आहेच. मुद्दा त्यातला अतिरेक सरकारच्या मुळावर येऊ शकतो. याचं कारण, याच अत्युत्साही मंडळींनी ‘सरकारला विरोध म्हणजे देशहिताला विरोध’ इतका सरधोपट बुद्धिहीन तर्क सातत्यानं वापरला आहे. तोच या आंदोलनात वापरणं अंगावर येऊ शकतं याचं भान त्यांना राहिलं नाही. आंदोलनात पंजाबी शीख शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आहेत म्हणून त्यांना खलिस्तानी ठरवण्याचा जो काही उद्योग झाला तो याच बुद्धिहीन तर्काचा आणि आंदोलनाला बदनाम करण्याच्या कथित व्यूहनीतीचा निदर्शक होता. 

आंदोलनात खोट काढून ते बदनाम करण्याच्या प्रयत्नांतून राजकारण साधायचा प्रयत्न होईलही. मात्र, यानिमित्तानं समोर आलेली पंजाब-हरियानाच्या शेतीक्षेत्रातील खदखद नोंद घेण्यासाठी आहे. दोन महिन्यांपूर्वी तिथल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची नोटीस दिली होती. त्यामुळं ते अचानक झालं असं म्हणायची सोय नाही. पंजाबातील रोष किती मोठा आहे हे प्रदीर्घ काळ भाजपसोबत राहिलेल्या अकाली दलानं मंत्रिपदावर पाणी सोडत एनडीएतून बाहेर पडण्यातून स्पष्ट झालं आहे. प्रकाशसिंग बादल यांनी पद्म पुरस्कार परत करण्यापर्यंत मजल मारली. यातली प्रतीकात्मकता बाजूला ठेवली तरी बादल यांना असं का करावं लागतं? कारण, शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाणं म्हणजे अस्तित्व गमावणं. केंद्रातील सत्तेपायी ते अकालींना शक्‍य नव्हतं. पंजाबातच इतकी अस्वस्थता का, हा मुद्दा आहे. या कायद्यातील तरतुदी, त्यांचा शेतकऱ्यांवर, शेतीमालाच्या व्यापारावर होणारा परिणाम हा स्वतंत्र विषय आहे. पंजाबात इतकं टोकाचं आंदोलन का, हे समजून घेतलं तर शेतीच्या आघाडीवर संपूर्ण नवा दृष्टिकोन घेऊन सरकारी धोरणं आखण्याची गरज लक्षात येते.

पंजाबला भारताचं भाताचं, गव्हाचं कोठार समजलं जातं. बिहार, मध्य प्रदेश ही राज्यं आता यात आघाडी घेऊ लागली आहेत. पंजाबातील गव्हाच्या-भाताच्या शेतीनं या राज्याला देशातील सर्वात समृद्ध राज्य ठरवलं. हीच पिकं आता नव्या काळात तिथल्या शेतीच्या प्रगतीमधील अडथळा ठरत आहेत. राजकारणापलीकडं जाऊन हे कसं घडतं हे पाहिलं पाहिजे. देशात विकासाच्या आघाडीवर पंजाब सातत्यानं मागं पडतो आहे. पंजाबातील शेतीचा विकास हा, ज्या काळात सारा देश शेतीविकासात गतीनं पुढं जात होता, त्या काळात धापा टाकत होता. अस्वस्थता, खदखदीचं मूळ त्यात आहे. हमीभाव, सरकारकडून धान्यखरेदीची व्यवस्था हे त्यातले उपघटक आहेत. पंजाबातील शेतीच्या आजच्या कुंठितावस्थेचा वेध घ्यायचा तर सन १९६० च्या दशकापर्यंत मागं जायला हवं. तो काळ भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी भुकेचा प्रश्‍न तयार करणारा होता. यातूनच अमेरिकेची मदत घ्यावी लागली, ‘शिप टू माऊथ’ अशी स्थिती भारतानं अनुभवली.

अमेरिकी धान्याची जहाजं मुंबईत बंदराला लागणं ही मोठीच घडामोड असायची. तेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन्सन यांच्या प्रशासनानं, शेतीक्षेत्रात काही सुधारणा किंवा बदल करावेत, असं सरकारला सुचवलं. अमेरिकेची मदत हवी तर हे बदल स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नसल्यानं ते स्वीकारले गेले. धान्याच्या किमतीवर मर्यादा घालण्याऐवजी किमान हमीभावाचं सूत्र त्यातून साकारलं, तसंच ‘शेतकऱ्यांनी भात, गहू यांसारखी धान्यं मोठ्या प्रमाणात पिकवावीत, त्यांच्या खरेदीची व्यवस्था सरकार करेल,’ हे सूत्रही त्याच परिस्थितीतून तयार झालं. याच काळात देशात हरितक्रांती सुरू झाली. तिचा आधार स्वस्त किंवा मोफत वीज, पाणी आणि शेती-उत्पादनं सरकारनं खरेदी करण्याची हमी हा होता. भुकेचा प्रश्र्न सर्वात मोठा असलेल्या देशात यातून लक्षणीय बदल झाला. पंजाबात अवघ्या दशकात शेतीमधील उत्पादन दुपटीनं वाढलं. देश अन्न-धान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला, या श्रेयाचा मोठा वाटा पंजाबचा. सरकारी खरेदी सर्वाधिक होते ती गहू-तांदूळ यांचीच. गव्हाचा मोठा उत्पादक असलेल्या पंजाबचा सरकारच्या एकूण गहूखरेदीतही असाच वाटा मोठा. आंदोलनात पंजाबी शेतकऱ्यांचा पुढाकार का याचं एक कारण तरी यात सापडेल.

सरकार काही सांगत असलं तरी नव्या कायद्यातून येऊ घातलेले बदल, हे सरकार शेतीमालाच्या खरेदीव्यवस्थापनातून अंग काढून घेण्याच्या दिशेनं जात आहे, हे दाखवणारं आहे. खुल्या व्यवस्थेत तेच अभिप्रेतही आहे. मुद्दा ती खुली व्यवस्था पेलण्याची ताकद शेतकऱ्यांत आहे काय? त्या खुल्या व्यवस्थेत खरंच खुली स्पर्धा ठेवणारं नियमन सरकारी यंत्रणा करतील काय? की काही कॉर्पोरेट कंपन्यांची धन या नव्या व्यवस्थेत होईल? खुल्या स्पर्धेच्या नावानं बाजार समित्यांना पर्याय देणारी खरेदी गणगोतांच्या हाती एकवटली तर? मग आज जो शेतकरी देशातील हजारो दलालांवर अवलंबून आहे आणि त्यांच्याकडून बाजार समित्यांमध्ये होणारी लूट सोसतो आहे तो उद्या महाप्रचंड कंपन्यांच्या नावाखाली एका किंवा मोजक्‍या महादलालांच्या दावणीला बांधला जाईल. नेमकी हीच शंका अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत यूपीए सरकारच्या काळात शेतीतील सुधारणांवर बोलताना व्यक्त केली होती. मग एक तर तेव्हा तरी जेटली चुकीचं सांगत असले पाहिजेत किंवा आता भाजपनेत्यांची फौज जे सांगते आहे ते तरी चुकीचं असलं पाहिजे.

हे खरं आहे की जी व्यवस्था भुकेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी चालली ती आता देश अन्न-धान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णच झाला असं नव्हे तर, गोदामं ओसंडून वाहत आहेत आणि धान्याचं करायचं काय असा प्रश्न तयार होत आहे अशा काळात तशीच चालेल काय? म्हणजे असं, सध्या सरकार जी सर्व धान्यखरेदी करतं तीतून देशात धान्याचे प्रचंड साठे तयार झाले आहेत, ते आपल्या गरजेहून कितीतरी अधिक आहेत. त्यांची निर्यात परवडणारी नाही. याचं कारण, आपला शेतीतला खर्च आणि उत्पादनांची किंमत जगाच्या तुलनेत निर्यात परवडणारी ठेवत नाही. पंजाबातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं तो आतापर्यंत सरकारी धोरणानुसार ठरलं तशी पिकं घेतो, बंपर पीक काढून दाखवतो; पण त्याला त्याचा पुरेसा मोबदला मात्र मिळत नाही. मोबदलावाढीचं प्रमाण अत्यल्प आहे, जे शेती हळूहळू न परवडणारी बनवणारं आहे. अशा वेळी असलेले आधार सोडायला कुणी तयार होत नाही. हमीभावानं खरेदी आणि बाजार समितीची योजना हे पंजाबातील शेतकऱ्याला असे आधार वाटतात. ते नष्ट झाले तर इतकं बंपर पीक कोण घेईल आणि बाजारातील मागणी-पुरवठ्याच्या तत्त्वावर किंमत ठरणार असेल तर ते काय दरानं विकलं जाईल याची जाणीव शेतकऱ्याला नक्कीच आहे. कोंडी आहे ती इथं. अधिकच्या उत्पादनातून आलेली आणि मधल्या काळात पीकपद्धतीत बदलांसाठी शेतकऱ्यांना तयार न करण्यातून आलेली.

हरितक्रांतीच्या काळात पंजाबची प्रगती लक्षणीय होती. भारतात शेतीचा विकासदर कधीच एकूण विकासदराहून अधिक नव्हता. मात्र, पंजाबातील शेतीचा विकासदर उर्वरित देशातील शेतीविकासदराहून प्रदीर्घ काळ चढा होता. सन १९७१ ते १९८५ या हरितक्रांतीच्या सुरुवातीच्या काळात पंजाबमधील शेतीचा विकासदर साडेपाच टक्‍क्‍यांहून अधिक होता, तेव्हा देशाचा दर अडीच टक्‍क्‍यांच्या घरात होता. सन २००५ ते २०१५ या काळात देशात सर्वाधिक गतीनं शेतीतील उत्पन्न वाढत होतं. यूपीएच्या सरकारनं आजवरचा सर्वाधिक शेतीविकासदर दिला हे वास्तव आहे. तेव्हा देशाचा हा दर साडेतीन टक्‍क्‍यांच्या घरात होता, तर पंजाबातील शेतीविकासदर दीड टक्‍क्‍यांच्या पुढं-मागं रेंगाळू लागला. प्रतीमाणशी उत्पन्नात देशात आघाडीवर असलेलं राज्य १७ व्या क्रमांकावर घसरलं. अस्वस्थतेचं कारण यात आहे. पंजाबातील या उत्पादनासाठीही कृषी-अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, केवळ वीज आणि खतांसाठी १३ हजार २७५ कोटींचं अनुदान द्यावं लागतं. यातून जे काही तयार होतं ते फूड कॉर्पोरेशन घेतं. या फूड कॉर्पोरेशनकडं दोन वर्षं पुरेल इतका साठा पडून आहे. तरीही दरसाल बंपर पीक येत राहतं तेव्हा फूड कॉर्पोरेशन गाळात जाणार हे उघड आहे. केवळ सरकारी संस्था म्हणून ती हा तोटा सहन करते. उद्या हा साराच खुला बाजार झाला तर व्यापारी कशासाठी आतबट्ट्याचा धंदा करतील?

साहजिकच, जी सुरक्षितता सरकारी खरेदीयंत्रणा आणि हमीभावानं दिली आहे ती संपली, पातळ झाली तरी त्याचा सर्वाधिक फटका पंजाबी शेतकऱ्यांना बसणार आहे. नवे कायदे नेमकं हेच भय पेरणारे आहेत; पण म्हणून सरकारनं किंवा फूड कॉर्पोरेशननं अखंडपणे तोट्याचा व्यवहार करत राहावं काय? ‘करू नये’ हे याचं उत्तर; मात्र शेतीचा व्यवहार सुधारताना शेतकरी कोलमडणार नाही याचीही काळजी घ्यायला हवी. इथं मुद्दा येतो तो खऱ्या सर्वंकष सुधारणांचा. देशात गव्हाचं, भाताचं उत्पादन गरजेपेक्षा अधिक होतं, तर तेलबिया, डाळी यांसाठी आयातीवर अवलंबून राहावं लागतं. देशाला अडीच कोटी टन खाद्यतेल लागतं. उत्पादन होतं एक ते सव्वा कोटी टनांच्या घरात. तेलबिया किंवा तेल-आयातीत प्रचंड परकी चलन खर्ची पडतं. ते जवळपास १० अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. जे आपल्याकडं उत्पादन होतं ते विकलं जात नाही, जे होत नाही त्यासाठी चढा दर द्यावा लागतो. यातून संतुलन साधणारं धोरण व त्यासाठी शेतकऱ्याला प्रोत्साहन देणं गरजेचं ठरतं. पंजाबात सवलतीचं पाणी, वीज, सवयीची झालेली पीकपद्धती आणि तसाच सरावाचा झालेला विक्रीव्यवहार यातून गहू-भातशेतीतील कुंठितावस्था येऊ लागली तरी शेतकरी बाहेर पडत नाही. मुद्दा यासाठी अनुदान-मदत देण्याचा असला पाहिजे. तेलबिया, डाळी, फळं, भाजीपाला यांची गरज प्रचंड आहे. ती भागवणारं वळण पंजाबनं घेतलं तर मागं पडण्याचा धोका संपतो. कायद्यातील बदलांआधी हा बदल व त्यासाठी किमान पावलं टाकणं गरजेचं आहे.

म्हणजेच मुद्दा आहे तो विशिष्ट पीकपद्धती वर्षानुवर्षं चालवल्याच्या परिणामांचा. तो एका कालखंडात पंजाबला समृद्धीचं शिखर दाखवणारा होता, आता तीच वाटचाल प्रगती कुंठित झाल्याचं दाखवते तेव्हा, जे आहे तेही नवे कायदे काढून घेतील असं भय तयार होत असेल, तर शेतकरी काय करेल? तर जे पंजाबी शेतकरी दिल्लीत ठाण मांडून करतो आहे ते...साहजिकच, हमीभाव संपणार नाही या आश्र्वासनानं त्याचं समाधान होत नाही, ते कायद्यात आणा, असं तो सांगतो. बाजार समित्या बंद होणार नाहीत; पण खासगी बाजारांना सरकारी कर नसतील, बाजार समित्या सहा ते साठेआठ टक्के कर घेतील ही व्यवस्था बाजार समित्यांच्या मुळावर येईल, इतकं शेतकऱ्याला समजतं. म्हणून बाजार समित्या कुठं संपणार आहेत, या दाव्यावर त्याचा विश्र्वास नाही. कंत्राटी शेतीत खासगी व्यापाऱ्यांशी झालेल्या तंट्यात सरकारी अधिकारीच न्याय करणार आहे हे शेतकऱ्यांना मान्य नाही. याचं कारण, बडे व्यापारी आणि छोट्या शेतकऱ्याच्या भांडणात सरकारी अधिकारीस्तरावर न्याय मिळेल याची त्याला खात्री वाटत नाही. नवे कायदे शेतकऱ्याला कुठंही विक्रीचं स्वातंत्र्य देतात, हा माध्यमांतून पाजळला जाणारा शहाणपणा त्याला पटत नाही. याचं कारण, मुभा आहे म्हणून कुणी केरळचा शेतकरी दिल्लीच्या बाजारात शेतीमाल विकेल ही शक्‍यता नसते. असं मानणारे एकतर भाबडे आहेत किंवा लबाड.

तेव्हा पंजाबी शेतकऱ्यांच्या पुढाकारानं सुरू झालेल्या; मात्र देशभरातील शेतकऱ्यांच्या मनात शंकांचं मोहोळ असलेल्या तीनही शेतीकायद्यांतील तरतुदींवर सरकारनं फेरविचार करणं हाच मार्ग उरतो. तसा तो करताना सुधारणांचा अजेंडाच सोडायचं कारण नाही. मात्र, या देशातील वैविध्य, त्यानुसार बदलणारे प्रश्र्न, त्यातील गुंतागुंत ध्यानात घेऊन किमान शेती आणि कामगारक्षेत्रातील सुधारणा व्यापक सहमतीच्या मार्गानं करणं शहाणपणाचं. केंद्रातील तीन शहाण्यांना नेमकं त्याचंच तर वावडं, पेच उभा राहिला आहे तो यातून.

Edited By - Prashant Patil