‘रोशनी’नं टाकलेला प्रकाश (श्रीराम पवार)

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
Sunday, 20 December 2020

जम्मू- काश्‍मीरमधील हे रोशनी कायद्याचं प्रकरण सर्वपक्षीय ढोंगावर प्रकाश टाकणारं आहे. यात एकट्या भाजपलाच नावं ठेवायचंही कारण नाही. फरक इतकाच, की बाकी सगळ्यांना आपण काय केलं आहे याची जाणीव असल्यानं ते फार मोठ्या तोंडानं साफसफाईचं बोलतही नव्हते. खरंतर जम्मू आणि काश्‍मीर या राज्यांत लोकसंख्येच्या तुलनेत जमीन कमी नाही.

जम्मू- काश्‍मीरमधील हे रोशनी कायद्याचं प्रकरण सर्वपक्षीय ढोंगावर प्रकाश टाकणारं आहे. यात एकट्या भाजपलाच नावं ठेवायचंही कारण नाही. फरक इतकाच, की बाकी सगळ्यांना आपण काय केलं आहे याची जाणीव असल्यानं ते फार मोठ्या तोंडानं साफसफाईचं बोलतही नव्हते. खरंतर जम्मू आणि काश्‍मीर या राज्यांत लोकसंख्येच्या तुलनेत जमीन कमी नाही. देशात सर्वांत आधी जमीन सुधारणा कायदे करणारं राज्य हेच. त्या करता याव्यात, त्यात तेव्हा मालमत्तेचा मूलभूत अधिकार आडवा येऊ नये, हा शेख अब्दुल्लांचा आग्रह होता. त्यातून जमीन फेरवाटपाचं कामही तिथं झालं. अतिक्रमणांना नियमित करणारा रोशनी कायदा आला, तो फारुख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री असताना २००१ मध्ये...

राजकीय लाभहानीच्या गणितांवरच भूमिका ठरवायच्या, तर कसे यू टर्न घ्यावे लागतात, याचं ताजं उदाहरण म्हणजे जम्मू आणि काश्‍मीर राज्यांतील ‘रोशनी’ कायद्यावरून सरकारची झालेली तारांबळ. तिथलं राज्य सरकार बरखास्त झालं आहे, राज्याचे दोन भाग करून ते केंद्रशसित केल्यानं नायब राज्यपालांचं राज्य हे म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे केंद्राचं राज्य आहे. केंद्रानं एकदा पाय पुढं टाकला, की मागं न घेणारं अशी प्रतिमा असलेलं कणखर वगैरे सरकार आहे. या भाजपच्या सरकारनं किंवा त्यांच्या नेत्यांनी या रोशनी कायद्याचा लाभ घेऊन अनेकांनी जमिनी बळकावल्याचा गाजावाजा केला होता. असं करणाऱ्यांत फारुख अब्दुल्लांपासून बहुतेक विरोधी पक्षातले नेते असल्यानं भाजपसाठी ते राजकीय हत्यारच बनलं होतं. उच्च न्यायालयानं या कायद्यानं नियमितीकरण केलेली सारी अतिक्रमणं बेकायदा ठरवली तेव्हा खरंतर भाजपच्या भूमिकेचा विजय झाला म्हणून आनंद मानायला हवा होता, मात्र घडतं आहे उलटचं. आता सरकारच ‘असं नका हो करू’ म्हणून उच्च न्यायालयाला साकडं घालत आहे. असं का घडावं? याचं कारण या कायद्याचा लाभ घेऊन भाजपच्या विरोधातील राजकीय नेत्यांनी जमिनीवरचा ताबा कायम केला, तसाच हजारो सामान्यांची अतिक्रमणंही त्यात नियमित झाली होती. एकतर या सगळ्यांचा प्रश्‍न तयार होणं परवडणारं नाही. दुसरीकडं या कायद्याचे लाभार्थी म्हणून निवडक नावांवर चर्चा घडवणं भाजपच्या लाभाचं होतं, पण जेव्हा फक्त काश्‍मीरच्या खोऱ्यातच नाहीत, तर जम्मूतही याच कायद्यानं मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणं नियमित झाली हे समोर आलं आणि तशी ती झालेले भाजपच्या जम्मूतील मतपेढीचा आधार आहेत हे स्पष्ट झालं, तसं कायद्याच्या राज्याचा अभिनिवेश बाजूला टाकून यू टर्न मारावा लागतो आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

जम्मू- काश्‍मीरमधील हे रोशनी कायद्याचं प्रकरण सर्वपक्षीय ढोंगावर प्रकाश टाकणारं आहे यात एकट्या भाजपलाच नावं ठेवायचंही कारण नाही. फरक इतकाच, की बाकी सगळ्यांना आपण काय केलं आहे याची जाणीव असल्यानं ते फार मोठ्या तोंडानं साफसफाईचं बोलतही नव्हते. खरंतर जम्मू आणि काश्‍मीर या राज्यांत लोकसंख्येच्या तुलनेत जमीन कमी नाही. देशात सर्वांत आधी जमीन सुधारणा कायदा करणारं राज्य हेच. त्या करता याव्यात, त्यात तेव्हा मालमत्तेचा मूलभत अधिकार आडवा येऊ नये हा शेख अब्दुल्लांचा आग्रह होता. त्यातून जमीन फेरवाटपाचं कामही तिथं झालं. अतिक्रणांना नियमित करणारा रोशनी कायदा आला तो फारुख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री असताना २००१ मध्ये. तेव्हा केंद्रात वाजपेयींचं सरकार होतं. तो आणताना अब्दुल्लांच्या सरकारनं व्यापक जनहिताचं एक समर्थन शोधून काढलं होतं. तसं अतिक्रमणं नियमित करणं आपल्या देशात नवं नाही, मात्र इथं अब्दुल्लांनी त्याला जम्मू- काश्‍मीरच्या विकासाचा तडका दिला. राज्यातील सुमारे २९ लाख कनाल म्हणजे जवळपास अडीच लाख एकर सरकारी जमीन कोणा ना कोणा खासगी व्यक्तीच्या ताब्यात होती. ती परत घेण्यातील कटकटींपेक्षा नियमित करावी, त्यापोटी शुल्क जमा करून घ्यावं. त्याचा वापर तेव्हा राज्यात प्रचंड वीजटंचाई होती ती दूर करण्यासाठी करावा, असा सर्वांना खुश करणारा प्रस्ताव अब्दुल्ला सरकारनं आणला. त्याचा कायदा झाला तोच रोशनी कायदा. त्याला रोशनी हे नावं दिलं त्याचं कारणही त्यातून येणारा पैसा जलविद्युत प्रकल्पांना वापरला जाणार होता म्हणूनच. अतिक्रमणं असणारी जमीन ताबा असणाऱ्यांनी बाजारभावाप्रमाणं शुल्क भरून नियमित करून घ्यावी असं तेव्हा ठरलं होतं. त्यासाठी १९९० पूर्वीचा ताबा ही अट होती. अतिक्रमणात असल्या अटी पुढं चालवत न्यायच्या असतात तोच रिवाज आहे. तो काश्‍मीरमध्येही पाळला गेला. नंतर मुफ्ती आणि गुलाम नबी आझाद यांच्या सरकारनं अतिक्रणं नियमित करण्यासाठीची मुदत २००४, नंतर २००७ पर्यंत वाढवली.

कल्पना अशी होती, की या नियमितीकरणातून सरकारला पंचवीसशे कोटींचा निधी मिळेल. त्यातून राज्यातील रखडलेले जलविद्युत प्रकल्प मार्गी लागतील. जी अतिक्रमणं काढणं भलतंच कठीण आहे, ती जमीन बाजारभावानं द्यायची. आलेल्या निधीतून राज्याची वीजगरज भागवणारे प्रकल्प साकारायचे, असं उद्दात्त उद्दिष्ट असल्यानं कोणाच्या विरोधाचा मुद्दाच नव्हता. २०१४ मध्ये ‘कॅग’नं विधिमंडळात या कायद्यानं जे घडवलं त्याचा अहवाल ठेवला. तो कथनी करणीतील अंतर दाखवणरा होता. पंचवीसशे कोटींचा महसूल ही शुद्ध लोणकढी असल्याचं या अहवालानं दाखवलं. काश्‍मीर खोऱ्यात ३३ हजार कनाल जमिनींसाठी केवळ ५४ कोटी, तर जम्मू विभागात ३ लाख १४ हजार कनाल जमिनीसाठी केवळ २२ कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा झाले होते. तेव्हा तिथं ज्या मुफ्ती महंमद शेख यांच्या पीडीपीला तोपर्यंत भाजप फुटरितावाद्यांचे समर्थक म्हणत होता, त्याच पीडीपीसोबत भाजपनं आघाडी करून सरकार स्थापन केलं होतं. हे समोर आलं म्हणून काही पीडीपी - भाजपचं सरकार हललं असं नाही. एस. के. भल्ला या कार्यकर्त्यानं या कायद्याचा वापर करून राजकीय नेते, नोकरशहा यांनी संगनमतानं गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका दाखल केली. पाठोपाठ ॲड. अकूर शर्मा यांनी कायदाच घटनाबाह्य ठरवावा, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली. मधल्या काळात काश्‍मीरमधील पीडीपी - भाजपचं सरकार कोसळलं. राज्यात राष्ट्रपती राजवट आली. २०१८ मध्ये तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी रोशनी कायदा स्थगित केला. त्यानुसार या कायद्यानं ज्यांनी अतिक्रणं नियमित केली, त्यांना संरक्षण मिळणार होतं; मात्र त्यानंतर कोणालाही या काद्याचा लाभ घेऊन अतिक्रमणं नियमित करून घेता येणार नाहीत. तोवर मूळ याचिकांची सुनावणी सुरू झाली. या प्रकरणाचा निकाल ऑक्‍टोबर २०२० मध्ये काश्‍मीरच्या उच्च न्यायालयानं दिला. त्यानुसार रोशनी कायदा घटनाबाह्य ठरला. त्या कायद्यानं झालेले सर्व व्यवहार बेकायदा ठरवले गेले.

कायदा रद्द व्हावा म्हणून भाजपनं सत्तेत असताना किंवा विरोधात असतानाही फार काही केलं नव्हतं. मात्र न्यायालयीन निर्णय येताच त्याचा राजकीय लाभ घ्यायचं पक्षानं ठरवलं. असं ठरलं, की या पक्षाचे गल्ली ते दिल्ली नेते एकाच सुरात बोलू लागतात. तसंच इथंही झालं. याच ध्रुवीकरणासाठी वापर करायची रणनीती स्पष्ट दिसू लागली. यातूनच एक नवी शब्दयोजना शोधून काढली गेली, लॅण्ड जिहाद. काश्‍मीरमधील जमिनींवर अतिक्रमणं करून त्या ताब्यात घ्यायच्या हा एक प्रचंड मोठा कट आहे, तो पाकिस्तानच्या प्रेरणेनं सहकार्यानं शिजवला गेला. त्यातूनच जमीन बळकावून त्या नियमित करण्याचं काम झालं. असं या आरोपसत्राचं सर्वसाधारण स्वरूप. कोणत्याही गोष्टीपुढं जिहाद चिकटवला की ध्रुवीकरण सोपं जातं याच पुरेपूर अनुभव भाजपनं घेतला आहेच. तसंही काश्‍मीरच्या खोऱ्यात भाजपला फारसं स्थान नाही. तेव्हा न्यायालयीन निर्णयाच्या निमित्तानं जमिनींवर ताबा असणाऱ्यांच्या विरोधात मोहीम चालवायची आणि त्याचा फायदा ध्रुवीकरणासठी घ्यायचा हीच उदाहरणं उर्वरित भारतात देता येतील असं एक सूत्र भाजपच्या कार्यपद्धतीत दिसू लागलं. यात प्रतीकांचा वापर करणं ही भाजपच्या रणनीतीचं आणखी एक वैशिष्ट्य. जसं सरकार विरोधी आंदोलकांना तुकडे तुकडे गॅंग म्हटलं, की त्यांना देशविरोधी ठरवता येतं. काश्‍मीरमध्ये राजकीयदृष्ट्या एकत्र येणाऱ्यांची संभावना गुपकार गॅंग अशी केली, की त्याचा हवा तो अर्थ पोहोचवता येतो.

तसंच इथं जमिनी ताब्यात असणाऱ्यांनी लॅण्ड जिहाद केल्याचं सांगताना, न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे त्यावरचा सर्जिकलल स्ट्राइक आहे, असंही सांगितलं जाऊ लागलं. लॅण्ड जिहाद आणि सर्जिकल स्ट्राइक या दोन शब्दयोजना भाजपच्या प्रतिमा व्यवस्थपनात चपखल बसणाऱ्या. भाजपचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता यांना यात कट दिसला, तो पाकिस्तानच्या उघड किंवा छुप्या पाठिंब्यानंच आकाराला आल्याचंही त्यांनी सांगून टाकलं. म्हणजेच भाजपनं रोशनी कायद्याचा राजकीय फायदा घेण्याची सारी तयारी केली होती. यात आणखी पथ्यावर पडणारा मुद्दा होता तो अनेक विरोधी नेत्यांना या कायद्याचा लाभ झाला होता. त्यांच्या जमिनी यात नियमित झाल्याचं समोर येतं होतं. विरोधकांवर गैरव्यवहार आणि देशविरोधी कारवाया अशी लेबलं चिकटवायची ही संधीच. काश्‍मीरच्या केंद्र सरकारच्या ताब्यात असलेल्या प्रशासनानं सर्व अतिक्रणं हटवून राज्याची जमीन सहा महिन्यांत परत मिळवण्याची ग्वाही दिली. यासाठी एक समितीही नेमली.

त्यानंतर मात्र कायदा रद्द होणं, त्यानुसार झालल्या व्यवहारांची चौकशी होणं, हे सारचं राजकीयदृष्ट्या त्रासाचं, प्रशासनातही अस्वस्थता तयार करणारं असल्याचं सरकारच्या ध्यानात येऊ लागलं आणि कायदा रद्द झाल्याच्या निमित्तानं राजकीय लाभ घेऊ पाहणारे आता या निर्णयानं बड्यांना झटका दिला, तरी त्यात मोठ्या प्रमाणात गरीब भरडले जातील असं सांगून या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असं उच्च न्यायालयात सांगू लागले. एकतर काश्‍मीर खोऱ्याहून जम्मूत कायद्याचा लाभ घेतलेले मोठ्या प्रमाणात आहेत तिथं भाजपच्या मतपेढीचा मुद्दा आहे. शिवाय या व्यवहारांची चौकशी होण्यातून प्रशासकीय अधिकाऱ्यात कमालीची अस्वस्थता तयार होते आहे. सीबीआयचा ससेमिरा मागं लागू नये यासठी सारी बाबू मंडळी एकत्र येत आहेत. सरकारची बदलती भूमिका आणि त्यावर न्यालयाचा निर्णय येईलच. मात्र यातून राजकीय लाभासाठी भूमिका कशा बदलल्या जातात, पातळ केल्या जातात याचं दर्शन घडतं. असंच घडलं होतं आसाममधील घुसखोर शोधण्याच्या मोहिमेत. ती सुरू होती तेव्हा घुसखोरीची वाळवी निखंदून टाकण्याची भाषा जोरात होती. नागरिकत्व सिद्ध करू न शकलेल्यांच्या याद्या समोर आल्या, तेव्हा त्यात हिंदूंची संख्या अधिक आढळल्यावर मात्र भाषा बदलावी लागली होती. काश्‍मीरमध्ये बड्या धेंडांची अतिक्रमणं आणि गरिबांची अतिक्रमणं अशी विभागणी करत तोच खेळ सुरू झाला आहे. रोशनी कायद्याविषयीच्या या घडामोडींनी राजकारणातल्या संधिसाधूपणावरच प्रकाश टाकला आहे.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित 
‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. 

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Article Write Shriram Pawar on Roshani law