बंगाली सत्तेचं गणित (श्रीराम पवार)

नव्या वर्षात देशाच्या राजकारणात सर्वात लक्षवेधी असेल ती पश्र्चिम बंगालमध्ये होऊ घातलेली विधानसभेची निवडणूक. बंगालचं राजकारण नवं वळण घेत आहे. या वळणावर तिथला भारतीय जनता पक्षाचा दणदणीत प्रवेश दीर्घकालीन बदल आणू पाहतो आहे. दुसरीकडं सत्ताधारी ममता बॅनर्जी यांना काहीही करून राज्य वाचवायचं आहे. या साठमारीत बाजूला पडलेले; पण कधीकाळी पश्र्चिम बंगालचे निर्विवाद सत्ताधारी असलेले डावे आणि काँग्रेस आघाडी करून अस्तित्व दाखवायचा प्रयत्न करत आहेत. लोकसभेच्या ४२ जागा असलेल्या राज्यातील ही घुसळण देशाच्या राजकारणावर प्रभाव टाकणारी असेल.

पश्र्चिम बंगालच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षानं ताकदीनं उतरायचं ठरवलं. नंतर तिथलं राजकारण अक्षरशः आखाडा बनत चाललं आहे. भाजपला काहीही करून ममता बॅनर्जी यांच्या राज्याला सुरुंग लावायचा आहे. पुढच्या लोकसभेआधी पश्र्चिम बंगालसारखं राज्य हाती येणं किंवा तिथं लक्षणीय यश मिळवणं भाजपच्या रणनीतीत महत्त्वाचं आहे. याचं कारण, भाजपच्या लोकसभेतील यशाचा आधार असलेल्या उत्तर भारतात आणखी मोठं यश कठीण आहे. तिथं वजाबाकी झाली तर त्याला आधार देण्याचं काम पश्र्चिम बंगाल आणि काही प्रमाणात दक्षिणेतून होईल अशी व्यूहरचना भाजप करत निघाला आहे. हैदराबादची निवडणूक ही राष्ट्रीय निवडणूक असल्याच्या थाटात लढवण्यापासून ते तामिळनाडूच्या राजकारणातील भाजपचा वाढता रस हेच दाखवतो.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पश्र्चिम बंगालमध्ये राजकीयदृष्ट्या जशास तसं या थाटात उत्तर देण्यात ममता माहीर आहेत. स्ट्रीट स्मार्ट पॉलिटिक्‍स हे नरेंद्र मोदी-अमित शहा या द्वयीचं वैशिष्ट्य, जे दरबारी राजकारणात मुरलेल्या काँग्रेसच्या मुरांब्यांना झेपलं नाही. मात्र, ममता याच प्रकारच्या राजकीय ब्रॅंडचं प्रतिनिधित्व करतात; त्यामुळं पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांत दोन्ही बाजूंनी टोक गाठलं जाईल. भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या ताफ्यावर ज्या रीतीनं हल्ला झाला तो, बंगालमध्ये काहीही घडू शकतं, याचा निदर्शक आहे. या प्रकारच्या कोणत्याही हिंसाचाराचा स्पष्टपणे निषेधच करायला हवा. दुसरीकडं धार्मिक ध्रुवीकरणाचे जे प्रयोग भाजप लावू पाहतो आहे तेही काही बरं लक्षण नव्हे. मात्र निवडणुकीच्या गदारोळात जिंकणं-हरणं एवढचं महत्त्वाचं ठरतं, तेव्हा विवेकी आवाजांना पहिला फटका बसतो. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पश्र्चिम बंगालमध्ये भाजपनं निवडणुकीपूर्वीच एक यश मिळवलं आहे, ते म्हणजे ज्या राज्यात भाजपला कुणी सत्तेच्या गणितात मोजतही नव्हतं तिथं भाजप हा प्रमुख प्रतिस्पर्धी असल्याचं वातावरण तरी तयार झालं आहे. हे जितकं भाजपच्या आक्रमक प्रचाराचं यश आहे तितकंच काँग्रेसच्या भोंगळ कार्यपद्धतीचं आणि दिशा हरवलेल्या डाव्यांचं अपयशही. या निवडणुकीत प्रमुख स्पर्धा ममतांचा तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातच होईल अशी हवा तरी तयार झाली आहे. साहजिकच बंगालवर जवळपास अर्धशतक राज्य करणारे डावे आणि काँग्रेस चर्चेतूनही बाहेर पडले आहेत. आपल्या पक्षाविषयी बोलण्यापेक्षा भाजपचं प्रवक्तेपद ओढून घेतलेले रामदास आठवले यांना ‘दोनशेहून अधिक जागा जिंकून भाजप पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेत येईल,’ असं वाटतं, तर प्रशांत किशोर यांच्यासारख्या निवडणूक रणनीतीकाराला ‘भाजप दुहेरी आकडाही गाठणार नाही,’ असं वाटतं. यातला प्रचारकी थाट सोडून दिला तरी स्पर्धा तृणमूल आणि भाजप यांच्यात आहे हे त्यातून स्पष्ट होतं. 

निवडणुकीचं गणित अनेक बाबी जुळवण्यावर अवलंबून असतं. आज भाजप पश्र्चिम बंगालमध्ये जोरकस पर्याय म्हणून समोर येताना दिसत असला तरी त्याची पायाभरणी दीर्घ काळ सुरू होती. निर्णायक वळणावर येण्याआधी मतांचा आधार वाढवत न्यावा लागतो. तो आघाडीच्या राजकारणातून की स्वबळावर हा नेहमीच राजकीय पक्षांमसोर पेच असतो. भाजपनं पश्र्चिम बंगालमध्ये स्वबळावर असा मताधार वाढवत नेला, इतका की दहा वर्षांत भाजपला मत देणाऱ्यांची टक्केवारी दहा पटींनी वाढली. ज्या राज्यात भाजप-काँग्रेसखेरीज प्रादेशिक पक्षही बळकट आहेत, तिथं हळूहळू काँग्रेसचा जनाधार संपवणं हे भाजपच्या हालचालींचं सूत्र आहे. धार्मिक ध्रुवीकरण हा त्यासाठीचा सोपा मार्ग आहे. सन १९९८ मध्ये ममता काँग्रेसमधून बाहेर पडल्या आणि त्यांनी तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली तेव्हा पश्र्चिम बंगालमध्ये डाव्यांची, त्यातही मार्क्सवादी कम्युनिस्टांची, पूर्ण सत्ता होती. त्याविरोधात काँग्रेसला खणखणीत लढा कधीच देता आला नाही.

सर्व शासकीय यंत्रणांचा हवा तसा वापर करून डाव्यांनी एक व्यवस्था उभी केली होती. तिला शह देताना तसाच आक्रमक बाज ममतांनी स्वीकारला. सिंगूर आणि नंदीग्राममधील आंदोलनं यात ममतांच्या पथ्यावर पडणारी होती. त्या आंदोलनांनी डाव्यांचा जनाधार कोसळत गेला. त्यांच्या खासगीकरणाच्या विरोधातील भूमिकेचेही टवके उडाले. या बदलांवर स्वार होताना स्थानिक पातळीवर दहशत-दादागिरीला तोंड देणारी; किंबहुना उलट बाजूनं तशीच दादागिरी करणारी फौज ममतांनी उभी केली. सन २०११ मध्ये पश्र्चिम बंगालमध्ये आलेलं परिवर्तन हा या वाटचालीचा भाग होतं. डाव्यांची केवळ सत्ताच गेली नव्हती, तर पुन्हा उभं राहणं कठीण असा लडखडता प्रवास सुरू झाला होता. खरं तर याचा लाभ काँग्रेसला घेता आला असता. मात्र, तेव्हा काँग्रेसमध्ये आघाड्या करून सत्ता टिकवण्याच्या खेळ्या करणाऱ्या दरबारी राजकारणाची चलती होती.

सन २०११ च्या निवडणुकीत काँग्रेसची तृणमूल काँग्रेसबरोबर आघाडी होती, तेव्हा तृणमूलला ३९ टक्के मतं मिळाली होती, तर काँग्रेसला नऊ टक्के आणि डाव्यांना ३० टक्के. तृणमूलनं २९४ पैकी १८४ जागा जिंकल्या होत्या. भाजपला त्या निवडणुकीत अवघी चार टक्के मतं मिळाली होती. २८९ जागा लढवून ११ जागा जिंकता आल्या होत्या. सन २०१४ च्या निवडणुकीत मोदी यांच्या लाटेनं काँग्रेससह अनेक प्रादेशिक नेत्यांची धूळधाण केली. मात्र, हे वादळ बंगालमध्ये ममतांनी रोखलं. भाजपला केवळ दोन जागा मिळाल्या, तर ममतांनी ३४ जागा जिंकल्या. डाव्यांना दोन, तर काँग्रेसला चार जागा मिळाल्या. मात्र, त्या निवडणुकीनं  पश्र्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसच्या आणि डाव्यांच्या पीछेहाटीची नांदी झाली होती. दोन जागा जिंकणाऱ्या भाजपला १७ टक्के मतदारांनी साथ दिली होती. भाजपला नऊ टक्के, तर डाव्यांना २३ टक्के. सन २०१६ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत डाव्यांशी जुळवून घेऊन लढलेल्या काँग्रेसला १२ टक्के, तर डाव्यांना २० टक्के मतं मिळाली होती तेव्हा भाजपला जेमतेम १० टक्केच मतं मिळली होती आणि तृणमूलनं ४४ टक्के मतांसह २११ जागा जिंकल्या होत्या. 

सन २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीनं हे गणित पुरतं बदललं. भाजपनं ४० टक्के मतं मिळवली. यातला लक्षणीय भाग म्हणजे, तृणमूलनंही सुमारे ४४ टक्के मतं मिळवली, म्हणजेच आधार गमावला तो डाव्यांनी आणि काँग्रेसनं. डाव्यांना सहा टक्के मतं मिळाली; पण एकही जागा मिळाली नाही. काँग्रेसला साडेपाच टक्के मतं मिळली. या यशानं पश्र्चिम बंगालमध्ये आपली वेळ आल्याची भावना भाजपमध्ये तयार झाली तर नवल नाही. त्यातूनच बंगालवर कब्जा करण्याच्या हालचाली गांभीर्यानं सुरू झाल्या. या प्रवासात लक्षता घेण्यासारखी बाब म्हणजे तृणमूल आणि भाजपमध्ये नव्या वर्षातील सामना रंगेल. 

हे खरं असलं तरी त्याचा फैसला काँग्रेस आणि डाव्यांच्या कामगिरीवर ठरणार आहे. पारंपरिक शहाणपण असं सांगतं की भाजपच्या विरोधातील मतांत जितकी फाटाफूट होईल तितका भाजपला फायदा होईल. म्हणजेच डावे आणि काँग्रेस यांची आता निश्र्चित झालेली आघाडी जितकी मतं घेईल तितकं ते भाजपला लाभाचं ठरेल. मात्र, पश्र्चिम बंगालमध्ये हे गणित थोडं गुंतागुंतीचं आहे. याचं कारण, ममता बॅनर्जींचा पक्ष ४० टक्‍क्‍यांहून अधिकचा मतांतला वाटा कायम राखून आहे. भाजपनं ४० चा टप्पा लोकसभेत गाठला. भाजपनं कितीही प्रयत्न केले तरी ममतांची मतं कमी झाली नाहीत. साहजिकच उरलेली मतं भाजपला मिळाली ती प्रामुख्यानं डावे आणि काँग्रेसची आहेत. आता हे पक्ष एकत्र येऊन लक्षणीय मतं मिळवू शकले तर त्याचा लाभ तृणमूललाच होईल, भाजपला नाही. आपला मताधार कायम ठेवणं हे ममतांसाठी आव्हान आहे. भाजपला तो वाढवून डाव्यांना-काँग्रेसला पुन्हा कमजोर करायचं आहे. पश्र्चिम बंगालच्या राजकारणात पहिला डाव भाजपनं जिकंला आहे, तो भाजप हाच आव्हानवीर आहे हे दाखवून. ममतांची चोहोबांजूनी कोंडी करण्याचा भाजपचा प्रयत्न स्पष्ट आहे. यात अगदी तिथले राज्यपालही आंनदानं योगदान देतान दिसत आहेत.

लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर क्रमानं भाजप आक्रमक होतो आहे. यात ममतांची कारकीर्द डागाळलेली ठरवणं, त्यांच्या पुतण्याच्या पक्षातील प्रभावाला लक्ष्य करत घराणेशाहीचे आरोप चिकटवणं, हिंसक घटनांसाठी कायदा-सुव्यवस्था कोलमडल्याचं ठसवणं ही या रणनीतीची एक बाजू, दुसरी आपण जिंकणार आहोत असं वातावरण तयार करायचं तर इतर पक्षांतून आयाराम येतील याची दक्षता घेणं. सत्तेवर असलेल्या पक्षातून नेते फुटून बाहेर पडतात तेव्हा कमालीचे मतभेद किंवा आपल्या पक्षाचं यश खात्रीशीर वाटत नाही, हीच कारणं असू शकतात. भाजपनं तृणमूलचे मोहरे गळाला लावायला सुरुवात केली आहे. ते आले की भाजपच्या प्रथेप्रमाणं ते धुतल्या तांदळासारखेच होतात हे ओघानं आलंच, तोवर ज्यांच्यावर आरोप केले ते स्वच्छ देशभक्त वगैरे ठरतात. घराणेशाहीच्या भाजपच्या कल्पनेतूनही ते वगळले जातात, जसे ज्योतिरादित्य शिंदे मध्य प्रदेशात आता घराणेशाहीचे वारस उरले नाहीत. बंगालमध्ये आधी मुकुल रॉय आणि आता सुवेंदू अधिकारी ‘नारदा स्टिंग ऑपरेशन’मध्ये आढळलेले तृणमूलचे बडे नेते भाजपवासी झाले आहेत. पक्षांतर करताच भाजपनं त्यांचे स्टिंगमधले व्हिडिओही हटवले.

दुसरीकडं मुळात ‘नारदा घोटाळा’च अमान्य करणारा तृणमूल आता त्याच व्हिडिओचा हवाला देऊन भाजपवर निशाणा साधतो आहे. यात वास्तव इतकंच की सत्तेसाठी कशाचंही समर्थन किंवा विरोध करायची तयारी दोन्ही बाजूंनी आहे. सुवेंदू अधिकारी यांना वळवणं हे भाजपचं मोठंच यश आहे. त्यांच्यासह ३४ जणांचा भाजपप्रवेश अमित शहा यांच्या उपस्थितीत धूमधडाक्‍यात झाला. हे सुवेंदू ममतांचे विश्र्वासू सहकारी होते. डाव्यांची सत्ता खिळखिळी करणाऱ्या नंदीग्राम आंदोलनाचे तेच सूत्रधार होते. तृणमूलसाठी ममता हाच चेहरा आहे हे खरं असलं तरी भाजपनं सुवेंदूंसारख्या लोकप्रिय आणि वजनदार नेत्याला वळवून, दिवस बदलत आहेत, असा संदेश द्यायचा प्रयत्न नक्कीच केला आहे. 

भाजप या राज्यात सर्व ते प्रयत्न करेलच. इथं आव्हान आहे ते तितक्‍याच कडवेपणानं लढण्यासाठी प्रसिद्ध‌ असलेल्या ममतांचं. त्या या निवडणुकीत प्रादेशिक अस्मितेचा तडका देतील. २७ टक्के मुस्लिम असलेल्या राज्यात ध्रुवीकरणाचे लाभ घ्यायचा प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी होईल. चर्चेत तृणमूल आणि भाजप हेच पक्ष असले तरी सत्तेचा फैसला, ज्यांना सत्ता मिळण्याची शक्‍यता नाही, त्या डाव्यांच्या आणि काँग्रेसच्या कामगिरीवर होईल. तेव्हा लोकसभेला डाव्यांनी आणि काँग्रेसनं मिळून जेमतेम १२ टक्के मतं मिळवली होती, तर मागच्या निवडणुकीत दोहोंची मतं ३८ टक्के होती. मतं घसरण्याचा कल कायम राहिला तर लाभ भाजपचा, या आघाडीची मतं वाढली तर लाभ तृणमूलचा, असं बंगाली निवडणुकीचं गणित असेल.

Edited By - Prashant Patil