भाजपचा हैदराबादी प्रयोग... (श्रीराम पवार)

हैदराबादच्या महापालिका निवडणुकीची देशानं दखल घ्यायची खरंतर गरज नाही. मात्र, तशी ती घ्यावी लागते, याचं कारण, केवळ तिथं भारतीय जनता पक्षानं लक्षणीय यश मिळवलं एवढंच नाही, तर या निवडणुकीत ज्या रीतीचा विखारी प्रचार झाला, थेट धार्मिक ध्रुवीकरणाचा खेळ चालवला गेला, त्याच्या संभाव्य परिणामांची दखल गरजेची. तेलंगणातील के. चंद्रशेखर राव सरकारची लोकप्रियता घसरते आहे याचा अंदाज आलेल्या भाजपनं कसलाही आडपडदा न ठेवता हिंदुत्वाचं राजकारण महापालिकेच्या निवडणुकीत, सारी राष्ट्रीय नेत्यांची फौज प्रचाराला जुंपून केलं. त्याची फळं हैदराबादपुरती नाहीत. दक्षिणेत पाय रोवण्याच्या भाजपच्या स्वप्नासाठीची रणनीती त्यामागं आहे. ती बहुसंख्याकवादी वाटचालीची गती वाढवणारी आहे. भाजपच्या या दख्खनी प्रचाराची दखल घ्यायची ती त्यासाठी.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

हैदराबादच्या महापालिका निवडणुकीनं साऱ्या देशाचं लक्ष वेधून घेतलं. खरं तर एका महापालिकेची निवडणूक राष्ट्रीय चर्चेचा मुद्दा होण्यासारखी नसते. अगदी आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महापालिकेची निवडणूकही अशी चर्चेत येत नाही. याचं कारण, महापालिका निवडणुका या प्रामुख्यानं स्थानिक मुद्द्यांवर लढल्या जातात. तिथंही सत्तेचं, त्याभोवतीच्या अर्थकारणाचं गणित असलं तरी देशातील मुख्य प्रवाहातील राजकारणात त्याचं तितकं महत्त्‍व नसतं. फार तर अपवाद महापालिकेच्या निवडणुकांतून बळ मिळालेल्या आणि नंतर देशातील राजकारणावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केलेल्या बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेचा. हैदराबादमध्ये असं काही कधी घडलं नव्हतं. अगदी मुख्यमंत्रीही तिथल्या स्थानिक निवडणुकीत फार लक्ष देत नव्हते. तिथं देशाचे गृहमंत्री ते भाजपची सारी फौज मैदानात उतरली आणि निवडणूक स्थानिक मुद्द्यांची न उरता राजकीय धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आखाडा बनली. तशी ती बनावी यासाठीचा पद्धतशीर डाव या निवडणूकीच्या निमित्तानं भाजपनं खेळला. निवडणुकीच्या निकालात त्याचा परिणाम दिसतोच आहे. अर्थात्, निकाल काहीही लागला असता तरी भाजपनं ठरलेल्या रणनीतीनुसार पावलं टाकली आहेत. ती हैदराबादेपुरती नाहीत.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

भाजपला साथ न देणाऱ्या दक्षिण भारतात पाय रोवायची नवी मोहीम यातून सुरू होते आहे. एका बाजूला जे मुद्दे, ज्या भूमिका कधीतरी भाजप आणि परिवाराच्या परिघावरील संघटना, काही बोलभांड नेते यांच्यापुरत्या मर्यादित होत्या - आणि ती त्यांची व्यक्तिगत मतं म्हणून सोडूनही देता येत होतं- त्या भूमिका भाजपचं शीर्षस्थ नेतृत्व मांडू लागलं आहे. ठणकावून ‘हाच तर आमचा अजेंडा’ हे ठसवू लागलं आहे. देशाची बहुसंख्याकवादी वाटचाल पक्की करणारी पावलं जोरात टाकली जात आहेत. त्या वाटाचालीत हैदराबादची निवडणूक हा एक संदर्भबिंदू. भाजपचं दुखणं उत्तर, मध्य पश्र्चिमेत पसरलेला पक्ष दक्षिणेत मात्र काही प्रभाव - कर्नाटकचा अपवाद वगळता- टाकू शकलेला नाही हे आहे. केवळ राजकीय सत्तेचा हा मामला नाही. देशाची वाटचाल कोणत्या दिशेनं व्हावी यासाठीचाही संघर्ष त्यात आहे. केंद्रातली सत्ता दोन वेळा जिंकल्यानं भाजप आपला अजेंडा राबवत तर आहेच; मात्र त्यात दक्षिणेत शिरकाव झाल्यास त्याला सर्वंकष प्रभावाची जोड मिळेल.

विंध्य पर्वताच्या पलीकडं हिंदुत्वाचं वारं पोचत नाही. पक्षानं काही सांगितलं तरी ‘मंडल’नंतर काँग्रेसकडून प्रादेशिक पक्षांनी हिसकावून घेतलेला सामाजिक गटांचा आधार आणि भाजपनं केलेलं हिंदुत्वाचं राजकारण हेच या पक्षाच्या यशाचं मुख्य कारण आहे. ते कर्नाटकापलीकडं मात्र चालत नाही. हे चित्र बदलायचा प्रयत्न सातत्यानं सुरू असतो. आज लव्ह जिहाद हा देशभर परवलीचा शब्द बनवला गेला आहे, त्याचा उगम-विस्तार दक्षिणेत हिंदुत्व रुजवण्यासाठीच तर झाला होता. कर्नाटकाचा किनारी पट्टा आणि केरळमध्ये या कल्पनेला हवा दिली गेली होती. त्याचा परिणाम मात्र आताही दक्षिणेपेक्षा उत्तरेत अधिक दिसतो आहे. तर मुद्दा हैदराबादच्या निवडणुकीचा. तिथं भाजपमधले सारे खासे पंचहत्यारं उपसून रणांगणात उतरल्याच्या थाटात निवडणुकीच्या प्रचारात अवतरले ते ध्रुवीकरणाची बीजं पेरण्यासाठी. हैदराबाद महापालिकेत भाजपचा झालेला दणदणीत शिरकाव या रणनीतीचं यश दाखवणारा आहे. मात्र, केवळ या निवडणुकीत किती जागा मिळाल्या यातून ते मोजणं पुरेसं ठरत नाही. हैदराबाद की भाग्यनगर, एकाही मुस्लिमाला उमेदवारी न दिल्याचं अभिमानानं मिरवणं ते ओवैसींना ‘दुसरा जीना’ ठरवून ‘जे भाजपसोबत तेवढेच राष्ट्रावादी, बाकी सारे देशविरोधी,’ असं नॅरेटिव्ह तयार करणं हा व्यापक व्यूहनीतीचा भाग आहे. त्याचे परिणाम एका महापालिकेच्या निवडणुकीपुरते असू शकत नाहीत. मात्र, ही रचना यशस्वी व्हायला लागली तर, ज्या विंध्यापलीकडं भाजपचा प्रभाव जात नाही असं सांगितलं जातं, तिथं मुळं धरण्याची सुरुवात होऊ शकते. हैदराबादी प्रयोगाचं महत्त्व ते यासाठी. 

हैदराबाद महापालिकेची निवडणूक हे निमित्त होतं. भाजपला तेलंगण राज्यात एक संधी दिसते आहे. ती काँग्रेसच्या नाकर्तेपणानं आणून ठेवली आहे. अशा संधीचा लाभ भाजप कसा सोडेल? या राज्यात तेलंगण राष्ट्र समिती आणि काँग्रेस हे प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहेत. ओवैसी यांचा एआयएमआयएम याच राज्यातील असला तरी त्याचं अस्तित्व प्रामुख्यानं हैदराबाद शहारातच एकवटलेलं आहे. के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांनी काँग्रेस आणि भाजपपासून अंतर राखत आपली राजकीय स्पेस तयार केली आहे. तेलंगणचं वेगळं राज्य पदरात पाडून घेतल्यानंतर राव यांनी सवता सुभा कायम ठेवला. प्रादेशिक अस्मिता आणि कल्याणकारी राजकारणाचं मिश्रण तेलंगणपुरतं तरी यशस्वी करून दाखवलं. मागच्या निवडणुकांत काँग्रेस क्रमानं आकसत असल्याचं दिसतं आहे. प्रादेशिक पक्षांनी पुढं येताना तात्पुरत्या सत्तेसाठीच्या तडजोडीत रमलेल्या आणि दीर्घकालीन बदलांकडं दुर्लक्ष झालेल्या काँग्रेसच्या जनाधाराचा एकेक चिरा निखळत जावा ही प्रक्रिया ९० च्या दशकात उत्तर भारतात दिसत होती. त्याचीच पुनरावृत्ती तेलंगणात होते आहे. हा प्रवाह स्थिर होईल तसा लाभ प्रदेशिक पक्षांना किंवा भाजपला होतो.

सत्तेच्या खेळातून काँग्रेसची वजाबाकी सुरू होते. प्रादेशिक पक्ष विरुद्ध राष्ट्रीय पक्ष अशा द्वंद्वात राष्ट्रीय पक्षाची जागा काँग्रेसकडून खेचून आपल्याकडं घेणं हे भाजपचं उद्दिष्ट आहे. हैदराबादची निवडणूक हे त्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल आहे, म्हणूनच भाजपचे झाडून सारे ज्येष्ठ नेते निवडणुकीत उतरले. खुद्द पंतप्रधानांनी प्रचार केला नाही. मात्र, ऐन निवडणुकीच्या काळात हैदराबादमधील कोरोनाविरोधी लस तयार करणाऱ्या कंपनीला भेट दिली, याच वेळी, ही लस मोफत देण्याविषयी भाजप बोलत होता. द्यायचा तो संदेश ते देऊन गेले. बाकी, अमित शहा, योगी आदित्यनाथ, स्मृती इराणी वगैरेंनी कसलीही कसर सोडली नाही. हैदराबाद महापालिकेत जोरदार प्रवेशासह यापुढच्या राज्याच्या राजकारणात ठोस स्थान मिळवायचा भाजपाचा प्रयत्न असेल. शांतपणे एकेका राज्यात आधी चर्चेत यायचं, अन्य पक्षांची राजकीय जागा व्यापायाची, आपली कट्टर मतपेढी उभी करायची आणि सत्तेच्या खेळात उतरायचं ही रचनाच भाजपनं ठरवून घेतली आहे. पश्र्चिम बंगालमध्ये डावे, तृणमूल आणि काँग्रेसमध्ये भाजपला वावच नव्हता. मात्र, हळूहळू डावे निष्प्रभ होत गेले. काँग्रेस गलितगात्र आणि विरोधातील स्पेस व्यापायला भाजप सरसावला. आता तिथं लढाई असेल ती तृणमूल आणि भाजपमध्ये, असं आकलन तरी नक्कीच तयार झालं आहे. जी शक्‍यता दोन दशकांपूर्वी कुणी गृहीत धरली नसेल. साहजिकच, आज भाजपचं तेलंगणातलं बळ काय यापेक्षा, भाजपचे इरादे काय हे हैदराबादच्या निवडणुकीत भाजपनं वापरलेल्या डावपेचांतून दिसतं. त्याआधी झालेल्या डुब्बक इथल्या पोटनिवडणुकीत भाजप उमेदवारानं अनपेक्षितपणे तेलंगण राष्ट्र समितीच्या उमेदवाराचा पराभव केला होता. हा निकाल के. चंद्रशेखर राव यांच्यासाठी झटका देणारा होता, तसाच त्यात काँग्रेसच्या उमेदवाराची झालेली दाणादाण ही, टीआरएसविरोधात भाजप उभा राहू शकतो, असं वातावरण तयार करण्यास मदत करणारी होती. याच वातावरणावर भाजपला स्वार व्हायचं आहे.

उत्तर आणि पश्‍चिम भारतात प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव असला तरी सर्वदूर पसरलेला मुख्य राष्ट्रीय पक्ष हे स्थान भाजपनं मिळवलं आहेच, त्याचा विस्तार दक्षिणेत करण्याची नांदी हैदराबादच्या निवडणुकीतून केली जाते आहे. दक्षिणेला ‘हिंदू- हिंदी - हिंदूत्व या भोवती फिरणारा अजेंडा कितपत मानवेल हा लक्षवेधी भाग असेलच; मात्र भाजपची पावलं तरी स्पष्ट आहेत. त्यात दक्षिणेत हिंदुत्वाच्या ओळखीत एकत्र आलेली मतपेढी तयार करणं ही ठोस पहिली पायरी आहे. म्हणूनच योगींनी प्रचारात ‘अलाहाबादचं नामकरण प्रयागराज असं करता येतं, तर हैदराबादचं नामकरण भाग्यनगर असं का करता येणार नाही’ हा प्रचाराचा मुद्दा बनवला. पक्षाचे राज्याध्यक्ष संजयकुमार यांनी ‘सत्ता मिळाली तर जुन्या हैदराबाद शहरात सर्जिकल स्ट्राईक करून रोहिंग्यांना आणि पाकिस्तान्यांना हाकलू’ असं सांगितलं. स्मृती इराणी यांनी ‘टीआरएस आणि एआयएमआयएम या पक्षांनी हैदराबादेत देशविरोधी शक्तींना बळ दिलं,’ असा आरोप तर केलाच; पण ‘कागदपत्रं नसलेले मान्यमारमधील रोहिंगे, बांगलादेशी आणि पाकिस्तानी असे मिळून ७५ हजार जण तिथं आहेत याची माहिती केंद्रापासून लपवली गेली,’ असंही सांगतिलं. निवडणुकीत रोहिंगे, रझाकार, निजामसंस्कृती, जीना, लादेन असं सारं काही आणलं गेलं. ओवैसींच्या पक्षानं त्याचा लाभ उलट्या बाजूच्या ध्रुवीकरणासाठी उचलला. या नेत्यांनी ज्या रीतीनं महापालिकेच्या निवडणुकीत धार्मिक ध्रुवीकरणाला बळ देणारे मुद्दे आणले, त्यावर टीका झाली. ती होत राहील. मात्र, त्याची फिकीर भाजप किंवा भाजपचं सध्याचं नेतृत्व करत नाही. याचं उघड कारण, पक्षाचं लक्ष निवडणुकीतील यशावर आहे. ते मिळालं, टिकवता आलं तर आकलनाचं व्यवस्थापन कधीही करता येतं हे गुजरातच्या प्रयोगशाळेत सिद्ध तर झालं आहेच. 

साहजकिच, भाजपच्या या प्रकारच्या प्रचारावर विरोधकांनी नुसती टीका करून हाती काहीच लागत नाही; किंबहुना ओवैसींसारखे नेते ज्या प्रकारे याकडे पाहतात, त्याचा लाभ पुन्हा भाजापच घेतो. हैदराबादपुरता केसीआर सरकारच्या कारभारावरची नाराजी हा घटक या निवडणुकीत भाजपसाठी निश्र्चितपणे लाभाचा होता. मुख्यमंत्री, त्यांचे सगेसोयरे यांचा वर्तनव्यवहार लोकांसमोर आहे. हैदराबादमध्ये लोकांसाठी स्थानिक प्रश्र्न, पायाभूत सुविधा हेच अधिक जिव्हाळ्याचे मुद्दे होते हेही काही पाहण्यांमधून समोर आलं होतं. मात्र, याचा लाभ काँग्रेसला किंवा ओवैसींच्या पक्षाहून भाजपला अधिक झाला. तसा तो होऊ शकला याचं कारण ‘निवडणुकीत केसीआर यांच्या पक्षासमोर केवळ भाजपचं आव्हान म्हणून उभा राहू शकतो,’ असं दाखवणारं वातावरण पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीनं भाजपनं तयार केलं. याचा दुसरा अर्थ, कोणतीही निवडणूक हा पक्ष गांभीर्यानंच घेतो. निवडणुकीचं, मतपेढीबांधणीचं, आकलनाच्या व्यवस्थापनाचं, प्रतिमानिर्मितीचं राजकारण हे सतत रेटत राहावं लागतं, याचं भान जितकं भाजपकडं आहे तितकं या राजकारणाला विरोध करणाऱ्या अन्य पक्षांकडं नाही. त्याचाही परिणाम भाजपच्या यशात दिसतो. हैदराबादमधील भाजपच्या या प्रयोगानं काही बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत...केसीआर यांनी राज्यात काँग्रेसला मुख्य प्रतिस्पर्धी समजून चालवलेलं राजकारण बदलावं लागेल. तिथं भाजपचा जितका प्रवेश झाला आहे तितकाच काँग्रेसचा प्रभाव आकसतो आहे. जिथं मुद्दा प्रादेशिक अस्मितांचा असतो तिथं भाजपला फटका बसतो, मात्र जिथं धार्मिक ध्रुवीकरणाचा असतो तिथं लाभ होतो. तसंच याचा लाभ ओवैसींच्या राजकारणालाही होऊ शकतो. मध्यममार्गी राजकारण करू पाहणाऱ्यांना याचा फटका बसतो. हैदराबादमधल्या चाचणीवरून भाजप हाच खेळ दक्षिणेत अन्यत्र लावू शकतो. हे तिथलं प्रस्थापित राजाकरण ढवळून काढणारं असेल.

या निवडणूकीतून हैदराबादचं भाग्यनगर होईल किंवा या शहराचं भाग्य बदलेल या योगींच्या आशावादाचं काहीह होवो भाजपंन आपलं भाग्य बदलण्याची ठोस चाल तिथं खेळली आहे.

Edited By - Prashant Patil