esakal | असंतोषासाठी समाजमाध्यमांचा वापर!
sakal

बोलून बातमी शोधा

Fake-News

परिघाबाहेरून
सरकार आणि ट्विटरसारखं समाजमाध्यम यांच्यातल्या सध्याच्या संघर्षानं एक मूलभूत आणि दूरगामी महत्त्‍वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. तो म्हणजे असंतोष निर्माण करण्याची आणि राजकीय-सामाजिक अस्थिरता निर्माण करण्याची खरोखर या माध्यमाची ताकद आहे काय ?

असंतोषासाठी समाजमाध्यमांचा वापर!

sakal_logo
By
अरुण आनंद saptrang@esakal.com

सरकार आणि ट्विटरसारखं समाजमाध्यम यांच्यातल्या सध्याच्या संघर्षानं एक मूलभूत आणि दूरगामी महत्त्‍वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. तो म्हणजे असंतोष निर्माण करण्याची आणि राजकीय-सामाजिक अस्थिरता निर्माण करण्याची खरोखर या माध्यमाची ताकद आहे काय ?

एक नव्या पद्धतीची सामाजिक चळवळ पुढं आल्याचं मागील दशकानं पाहिलं आहे. या चळवळींना जागतिक व परस्पर जोडलेल्या समाजाद्वारे आकार मिळाल्याचं स्पष्ट होतं. काही वेळातच माहिती मिळवणं व ती इतरांपर्यंत पोचवणं सहज शक्य झालं आहे. तळागाळातून चळवळ पुढे नेण्यासाठी व मतभेदांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शारीरिक अंतर मागे टाकून संपूर्ण देश, सामाजिक वर्ग व सांप्रदायिक गट एकत्र आल्याचे जाणवते. मागील काही काळात आशिया; त्यातही विशेषतः पश्चिम आशिया, आफ्रिका, युरोप व  लॅटिन अमेरिका देशांमध्ये झालेली आंदोलने पाहता ही वैशिष्ट्ये आपल्याला दिसतात. आपला समाजच नव्हे तर जगभर त्वरित संदेश व भूमिका पोचविण्यासाठी समाज माध्यमांचा वापर करून ही आंदोलने केल्याचे स्पष्ट होते. अशा चळवळींना मार्गदर्शन करण्यासाठी कोणी नेता नसतो. जगभरातील समान घटकांना एकत्रित ओळख निर्माण करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी तो एक व्हायरल मजकूर असतो.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

समाजामध्ये वाढता असंतोष व संघर्ष याला समाज माध्यमं हे एक मोठं कारण ठरत आहेत. फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीमध्ये जी दंगल झाली, ज्यामध्ये ५३ जणांचा मृत्यू झाला होता, त्यावेळी दंगली घडविण्यासाठी व्हॉटसअॅप ग्रुपचा वापर झाला होता. ट्विटर, फेसबुक व इस्टाग्राम सारख्या माध्यमांचा वापर करून खोट्या बातम्या, मोडतोड करून तयार केलेली छायाचित्रे प्रसिद्ध केली गेली, जेणेकरून द्वेष, अराजक पसरविण्यास मदत होईल.

त्रास देणाऱ्या लोकांच्या हाती समाज माध्यमांसारखं एक शस्त्र आलं आहे. सध्याचं ताजं उदाहरण म्हणजे अमेरिकेतील कॅपिटल हिलवर झालेली हिंसा. जिथं अमेरिकचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प समर्थक अतिसुरक्षित इमारतीत घुसले व त्यांनी तेथे माजविलेले अभूतपूर्व अराजक सर्व जगाने पाहिलं आहे. ट्रम्प समर्थक कॅपिटल इमारतीत घुसण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे मंगळवार पाच जानेवारी रोजी ‘‘दी डोनाल्ड’’ या ट्रम्प समर्थक फोरमवर एका समर्थकाने ‘‘जर आम्ही कॅपिटॉल इमारतीत घुसलो तर मतदान होणार नाही’’, असं पोस्ट केलं. 

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. 

त्याला दुसऱ्या एका समर्थकाने ‘‘अशा तऱ्हेने तिकडे चला की तेथील सुरक्षा रक्षक जेरीस आले पाहिजेत’’, असं उत्तर पोस्ट केलं. फेसबुक, इस्टाग्राम, मेसेजिंग सर्व्हिस टेलिग्राम या माध्यमातून ट्रम्प समर्थक ग्रुपवर हिंसेसंदर्भात चर्चा झाली. असं चित्र निर्माण करण्यात आलं की ट्रम्प यांचा विजय नाकारण्यात आला आणि हा अन्याय रोखण्यासाठी ट्रम्प समर्थकांनी कठोरपणे कृती केली पाहिजे. फेसबुकने अनेक ग्रुप काढून टाकले, पण तोपर्यंत जे नुकसान व्हायचं ते झालंच. अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत जो काही तथाकथित गैरव्यवहार झाला, त्याबाबत समाज माध्यमांवर चुकीचे दावे करण्यात आले. त्याला बळी पडून कॅपिटॉल हिल हिंसेत अनेक जण सहभागी झाले.  

राजकीय शस्त्र म्हणून समाज माध्यमांचा वापर होण्यास ‘अरब स्प्रिंग’ हा परिस्थितीला वळण देणारा क्षण ठरला. ट्युनिशीया, मोरोक्को, सिरिया, लीबिया, इजिप्त आणि बाहरीन या मुस्लिम देशांमध्ये लोकशाही समर्थनात झालेले उठाव ‘अरब स्प्रिंग’मुळे झाले आहेत. या देशांमध्ये २०११ मध्ये वसंत ऋतूमध्ये चळवळ सुरू झाली. म्हणून त्याला ‘अरब स्प्रिंग’ म्हटलं जातं. या काळात समाज माध्यमावरून अनेक खोट्या बातम्या पसरविण्यात आल्या, ज्यामुळे रस्त्यांवर हिंसा वाढली व अराजक निर्माण झालं. जेव्हा ट्युनिशियाचा हुकूमशहा झीन अल अबिदिन बेन अली २०११ मध्ये देश सोडून पळून गेला, तेव्हा पसरविलेल्या अफवा व अनिश्चिततेमुळे गोंधळाचे व उन्मादाचे वातावरण निर्माण झालं होतं. त्यावेळी लोक ओरडत होते की लपून बसा, महिलांवर बलात्कार होत आहेत. हुकुमशाहीचे समर्थन करणाऱ्या काही माध्यमांनी चुकीच्या माहितीमध्ये आणखीनच तेल ओतले, व इंटरनेटमधूनही खोट्या बातम्यांचा महापूर आला होता.

कैरोच्या ऐतिहासिक तहरीर चौकात लोकशाही समर्थक आंदोलनकर्त्यांना ‘केएफसी’ ही अमेरिकेतील फास्टफूड चेन मोफत जेवण देत असल्याचा आरोप इजिप्तच्या सरकारी टीव्हीने केला, तेव्हा ही अफवा ऑनलाइनवरून वारंवार पसरविण्यात आली. आंदोलनात परकी शक्तींनी घुसखोरी केल्याचे सांगण्यात आले. पण आंदोलनकर्ते व पत्रकारांना याबाबत फार कमी पुरावे मिळाले. दमास्कस येथील एका मुलीच्या बाबतीत घडलेल्या घटनेचे एक चांगले उदाहरण आहे. अमिना अब्दल्ला अराफ ही सीरियन-अमेरिकी समलिंगी मुलगी व प्रसिद्ध ब्लॉग लेखिका म्हणून सीरियाच्या तरुण वर्गामध्ये प्रसिद्ध आहे. जेव्हा दमास्कस येथून तिचे अपहरण झाल्याचे वृत्त आले तेव्हा तिची सुटका करण्यासाठी तिचे समर्थक आसाद राजवटीच्या विरोधात एकवटले. पण नंतर कळलं ब्लॉग लिहिणारी व लोकशाही समर्थक चळवळीतील ही मुलगी नसून तो टॉम मॅकमास्टर हा युवक आहे. तो वयाच्या चाळीशीपर्यंत स्कॉटलंडमध्ये राहायचा आणि त्याला लेखक म्हणून प्रसिद्ध व्हायचं होतं.

लॅटिन अमेरिकेतील स्थितीचं उदाहरणही महत्त्वाचे आहे. तेथे अनेक राज्यविहीन गट सक्रिय असतात. या सशस्त्र गटांचा धोका असून विस्कळितपणामुळे त्यांना तोंड देणे राज्यसंस्थांना अवघड जाते. ज्या भागात इंटरनेटची उपलब्धता आहे, तेथे माहितीच्या प्रसारणावर नियंत्रण ठेवणे जवळजवळ अशक्य आहे. डाव्यांचे सशस्त्र गट, जिहादी, गुन्हेगारी टोळ्या आणि जागल्या म्हणून काम करणारे गट या सगळ्यांनी इथला सायबर अवकाश व्यापल्याचे दिसून येते.    

मेक्सिकोमधील स्वसंरक्षित गटांच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर, जे सर्वसाधारणपणे स्थानिक असतात, त्यांच्यामध्ये खंडणी व्यवहारातले अतिरेकी, हत्या, मुलांची भरती व इतर अत्याचारात सहभागाबद्दल वीरतेच्या गोष्टी करण्यासाठी ऑनलाइन संपर्क माध्यमांचा वापर केला जातो. कोलंबियात डावे सशस्त्र गट, जसे रिव्हॉलिशनरी आर्मड् फोर्स ऑफ कोलंबिया (एफएआरसी) आणि दी नॅशनल लिबरेशन आर्मी (इएलएन) यांच्याकडे समाज माध्यमाचे प्रगत व्यासपीठ आहे, ज्यात वेबसाइट्स, ब्लॉग आणि ऑनलाइन प्रकाशने यांचा समावेश आहे. असे असताना समाज माध्यम सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्या असा मजकूर वाढून टाकण्यात कमी प्राधान्य देत आहेत. २०१६ मध्ये ‘इएलएन’ ला बंधी घालण्याच्या ट्विटच्या निर्णयानंतरही काही सशस्त्र गट व प्रमुख व्यक्ती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचण्यास यशस्वी झाले.थोडक्यात, भारतात तसेच जगात समाज माध्यमाचं नियमन करणं गरजेचं झालं आहे. समाज माध्यम पुरविणाऱ्या कंपंन्या ठोस उपाययोजना करण्यास अपयशी ठरल्या आहेत, तेव्हा सरकार व समाजाने पुढाकार घेऊन समाज माध्यमामुळे निर्माण तंटे होणार नाहीत याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. समाज माध्यमासारख्या चांगल्या तंत्रज्ञानाचा विकृत वापर आपल्याच नाशाला कारणीभूत ठरणार नाही, याची काळजी सर्व घटकांनी घेण्याची वेळ आली आहे.

(लेखक दिल्लीतील विचार विनिमय केंद्राचे संशोधन संचालक आहेत)
(अनुवाद : गणाधीश प्रभुदेसाई )

Edited By - Prashant Patil