नेहरू विरुद्ध मुखर्जी : अविस्मरणीय शाब्दिक द्वंद्व

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यसभेच्या बारा खासदारांना निलंबित करण्यात आले. पावसाळी अधिवेशनातील त्यांच्या बेशिस्त वर्तनासाठी त्यांचे हे निलंबन करण्यात आले. एका विधेयकावरील दुरुस्तीवेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी सदस्यांनी गोंधळ घातल्यानंतर सभागृहात मार्शल बोलावण्याची वेळ आली होती. निलंबित सदस्यांमध्ये काँग्रेसचे सहा, तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना व दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षाच्या सदस्यांचा समावेश आहे.

संसद आणि विधिमंडळाची सभागृहे आणि संसदेतील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे वर्तन यावर अनेकदा वाद झाले आहेत. आज आपण एका अशा वादविवादाची माहिती घेणार आहोत की ज्याचा उल्लेख मैलाचा दगड किंवा एक संदर्भाचा मुद्दा म्हणून केला जाऊ शकतो आणि सध्याच्या काळात ते आठवणे उचित ठरेल, कारण ती चर्चा संसदीय वादविवादांचे मानक ठरवण्यासाठी मदत करू शकते.

हा वाद १९५१ मध्ये झाला होता. १९५१ मध्ये १२ मे रोजी राज्यघटनेत पहिली दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीमुळं मूलभूत अधिकार जसे की भाषण स्वातंत्र्य आणि मालमत्ता बाळगण्याच्या अधिकारावर काही बंधनं आली. नववे परिशिष्ठ तयार करणे हेदेखील त्याचे उद्दिष्ट होते, ज्याला अनेक तज्ञांनी घटनात्मकदृष्ट्या वेगळा सुरक्षित दर्जा म्हटले आहे. थोडक्यात सांगायचे झाले तर नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट केलेल्या कायद्यांना न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही किंवा असे म्हणू शकतो की न्यायव्यवस्थेने कोणत्याही कायद्याची छाननी करण्याचा अधिकार, जो राज्यघटनेने त्यांना प्रदान केला होता, त्यावर बंधन घालण्यात आले.

या पहिल्या दुरुस्तीवर जी चर्चा झाली ती सर्वात आक्रमक आणि उत्कृष्ट वादविवादांपैकी एक आहे. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि विरोधी पक्षांमधले प्रमुख नेते डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यातील ही चर्चा मोठे शाब्दिक युद्धच ठरले. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी ही चर्चा सुरू केली आणि त्यांनी केवळ विरोधकांवरच नव्हे तर पत्रकारांवरही आपल्या टीकेचा दांडपट्टा चालवला. उदारमतवादाचे अत्यंत पुरस्कर्ते आणि वृतपत्रस्वातंत्र्याचे रक्षक अशी नेहरूंची ओळख अनेकजण करून देतात, तेच नेहरू या चर्चेत काय म्हणाले ते आवर्जून पहा. ‘‘दिवसेंदिवस असभ्यतेने, आणि असत्य बाबींनी भरलेल्या या वृत्तपत्रांमधून मला किंवा या सभागृहाला इजा होत असून, तरूण पिढीच्या मनात विष कालवणारी अशा स्वरूपाची काही वृत्तपत्रे दररोज पाहणे ही माझ्यासाठी खूप दुःखाची बाब झाली आहे. ही अशी वृत्तपत्रे ही माझ्यासाठी राजकीय समस्या नाही, ती एक नैतिक समस्या आहे.” नेहरूंनी आपले भाषण संपवले आणि पहिल्या दुरुस्तीचे समर्थन करण्याचा धाडसी प्रयत्न केला ज्याला केवळ त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांकडूनच नव्हे तर त्यांच्या पक्षातील काही नेत्यांकडून आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातल्या सहकाऱ्याकडूनही तीव्र विरोध होत होता.

चर्चेचा समारोप करताना नेहरू म्हणाले, ‘‘ देशाला सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीतील बदलाची वाट पहावी लागेल.. आणि त्यासाठी आपण लोकांना जबाबदार आहोत." ते पुढे म्हणाले लोकभावनांची आपण कशी दखल घेणार आहोत? आपण त्यांना काय उत्तर देणार आहोत? गेली दहा ते वीस वर्षे आपण अनेक गोष्टी करण्याचे आश्‍वासन दिले? आता आपण ते का करू शकलो नाही याचे स्पष्टीकरण काय देणार आहोत. आम्ही नशिबापुढे हतबल आहोत आणि सध्या आम्हाला अत्यंत कठीण परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे असे सांगून चालणार नाही.

मुखर्जी यांनी नेहरूंच्या भाषणाचे सदनात जोरदार खंडन केले आणि ते इतके चपखल आणि प्रभावशाली होते की काँग्रेस खासदारांनीच या भाषणाचे टाळ्यांचा कडकडाट करून नुसते कौतुक केले नाही तर काँग्रेसचे खासदार एन. जी. रंगा यांनी आजपर्यंत ऐकलेले सर्वात प्रभावशाली आणि समर्पक भाषण म्हणून वर्णन केले. महान ब्रिटिश संसदपटू आणि पुराणमतवादी तत्त्वज्ञ एडमंड बर्क यांच्याशी मुखर्जी यांची रंगा यांनी तुलना केली. संसदेच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या वादविवादाचा वृत्तान्त देताना, एका इंग्रजी दैनिकानं म्हणजे ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’नं दुसऱ्या दिवशी या चर्चेबद्दल असं म्हटलं की, ‘‘श्रीमान नेहरूंचे भावनिक मुद्दे डॉ. मुखर्जींच्या आवेशपूर्ण तर्कासमोर टिकू शकले नाहीत.’’ विशेष म्हणजे मुखर्जी यांचा मुद्दा इतका प्रभावी ठरला की मुखर्जी यांच्यानंतर बोलणारे रंगा आणि काँग्रेसचे दुसरे खासदार ठाकूरदास भार्गव यांनी त्यांच्याच पंतप्रधानांना मुखर्जींनी उपस्थित केलेल्या नागरी स्वातंत्र्याबाबतच्या काही समस्या सोडविण्यास सांगितले.

मुखर्जींच्या प्रभावी वक्तृत्वाची आणि तर्कशुद्धतेची झलक देण्यासाठी, त्यांच्या भाषणातील एक अवतरण येथे देतो “तुम्ही एक कायदा करू शकता आणि म्हणू शकता की राज्यघटनेची रचना, अर्थ लावणे आणि त्यावर आवश्‍यक काम करण्याची जबाबदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर सोडली आहे, ते यासाठी कुणाचाही सल्ला घेऊ शकतात किंवा कुणाशीही विचारविनिमय करू शकतात. मात्र या सगळ्यामध्ये तुम्ही राज्यघटनेला केवळ कागदांची रद्दी समजत आहात काय? ‘ स्वतंत्र भारतातील लोकांच्या स्वातंत्र्यावर होणारे हे अतिक्रमण आहे’ अशा खळबळजनक टिप्पणीने आपले भाषण मुखर्जी यांनी संपविले. आपला मुद्दा अधिक ठाममणे मांडताना ते म्हणाले ‘ यामधली सर्वात दुःखदायक बाब अशी आहे की जी ज्यांनी राज्यघटनेचे रक्षण करावे म्हणून ज्यांच्या हातात ती जबाबदारी सोपवली आहे, ते लोक शक्य असून आणि त्यासाठी पुरेसा वेळ व संधी असूनही त्याचे रक्षण करण्यास असमर्थ ठरत आहेत."

हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले आणि नंतर त्या समितीने अहवाल देताच आणि हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित करण्यासाठी संसदेत सादर झाले तेव्हा नेहरू आणि मुखर्जी यांच्यात आणखी एक घनघोर वाकयुद्ध झाले. आचार्य कृपलानी हे विरोधी बाकांवरून चमकदारपणे बोलणारे आणखी एक दिग्गज होते. त्यांचे भाषणही उपहासाने भरलेले होते. ते म्हणाले “आमच्यावर विभुतीपूजेचा आरोप केला जातो आणि आमच्यावर हे आरोप कोण करतो? जो पक्ष तेच करतोय, मला खात्री आहे की या विभुतीपूजेचे सर्वांत मोठे लाभार्थी आपले पंतप्रधान आहेत आणि मी हे इथं सांगू इच्छितो की विभुतीपूजेच्या या कृत्यासाठी हे सरकार गेल्या तीन वर्षात किमान २० वेळा पडले असते.’’

सुप्रसिद्ध अँग्लो-इंडियन शिक्षणतज्ञ फ्रँक अँथनी यांनी अनिच्छेने या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, त्यांनी ते स्पष्टपणे मांडले, “पराकोटीची हुकूमशाही, अपरिहार्य अशी कम्युनिस्ट हुकूमशाही थांबवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे जवाहरलाल नेहरूंची हुकूमशाही. पण आजची हुकूमशाही हाच नंतरच्या हुकूमशाहीला रोखण्याचा एकमेव मार्ग आहे असा माझा विश्वास असल्यामुळे मी जवाहरलाल नेहरूंना पूर्ण अधिकार देण्यास तयार आहे. या सुधारणांना पूर्णपणे पाठिंबा देण्याचे हेच एकमेव कारण आहे.”

या विधेयकावर मतदान होण्यापूर्वी मुखर्जी पुन्हा बोलले. त्यांनी अत्यंत चपखलपणे आणि अत्यंत हुशारीने आपली मते मांडली आणि नेहरूंना त्यांनी या शब्दांत इशारा दिला, ‘भूतांशी लढण्यासाठी तुम्ही राज्यघटनेत दुरुस्ती किंवा त्यामध्ये काही बदल संमत करू शकत नाही,” शेक्सपियरच्या ‘हॅम्लेट’ या नाटकामधील काल्पनिक संकटांशी लढणाऱ्या डेन्मार्कच्या राजकुमारांची त्यांनी नेहरूंना उपमा दिली.

अंतिमतः या शाब्दीक वाक् युद्धात नेहरू रागाने इतके उत्तेजीत झाले की रागाच्या भरात मुठी आदळत त्यांनी विरोधकांना आव्हान दिले की, ‘या मुद्द्यावर आणि इतर अशा कुठल्याही मुद्द्यावर सर्वत्र, बौद्धिक किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची लढाई तुम्ही माझ्याशी करा.''

त्रिपुरदमन सिंग यांनी आपल्या पुस्तकात या चर्चेचा (‘सिक्स्टीन स्टॉर्मी डे’ पृष्ठ १८४-१८५) ज्वलंत अहवाल दिला आहे त्यांनी असं म्हटलंय की या चर्चेनं सभागृहातील प्रत्येकाला मंत्रमुग्ध केलं होतं.

‘अनेक दिवसांचा जोरदार वादविवाद आणि जहरी टीकेचा सामना नेहरूंना करावा लागला होता.- या चर्चेनंतर जेव्हा जेव्हा हा विषय निघे तेव्हा नेहरू म्हणायचे ‘माझ्यावर सतत आरोप आणि कठोर निंदा होत होती, ती माझ्या संयमाची परीक्षाच होती. माझ्या मते हा खरा विरोध असूच शकत नाही, जबाबदार विरोधी पक्षाचे हे वर्तनच नाही, जनतेशी एकनिष्ठ आणि लोकशाहीवर श्रद्धा असलेल्यांचा हा विरोधी पक्षच नाही’ नेहरूच्या या संदर्भात अत्यंत संतप्त भावना होत्या.

‘राष्ट्रवादाच्या नावाखाली आणि स्वातंत्र्याच्या नावाखाली जातीयवादाच्या संकुचित सिद्धांतांचा प्रचार करण्याची काही लोकांची या देशात फॅशन झाली आहे,’ असा आरोप नेहरूंनी विरोधकावर केला त्याला ‘तुम्ही कट्टर जातीयवादी आहात, या देशाच्या फाळणीला जबाबदार आहात,’ असे मुखर्जींनी उत्तर दिले.

संतप्त झालेले नेहरू या चर्चेत असे म्हणाले की ‘आम्हाला या सदनातील काही सदस्यांकडून बरेच काही ऐकून घ्यावे लागले आहे, ज्यांनी आम्हाला आव्हान दिले आहे...’, नेहरूंचे वाक्य पूर्ण व्हायच्या आत मुखर्जी म्हणाले, ‘ही हुकूमशाही आहे, लोकशाही नाही.’

काँग्रेसचे दिग्गज नेते आणि शिक्षणतज्ञ मदन मोहन मालवीय यांचे चिरंजीव गोविंद मालवीय चिंताग्रस्त आणि वैतागलेल्या सूरात म्हणाले की पंतप्रधानांच्या भाषणात सतत व्यत्यय येत आहे. तेव्हा नेहरू उपहासाने असे म्हणाले ‘मी त्यांना आमंत्रित केले आहे... मला फक्त डॉ मुखर्जी किती संयम ठेवतात हे पाहायचे आहे. त्यावर मुखर्जी म्हणाले, ‘तुम्ही कोणता संयम दाखवला?’

त्याक्षणी, पंतप्रधान नेहरूंनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले, ‘या देशातले सर्वात मोठे बदल आम्हीच घडवून आणले आहेत, सरकारवर क्षुल्लक टीका करणाऱ्या लोकांनी हे बदल केलेले नाहीत, आम्हीच देशात मोठे बदल घडवून आणणार आहोत.’

जवळजवळ १६ दिवस चाललेला हा वादविवाद आणि ज्यात १२ वक्त्यांनी आपले मत मांडले ते अखेर एका संध्याकाळी संपले ३१ मे रोजी जेव्हा सभापतींनी विधेयक मतदानासाठी मांडले तेव्हा २२८ जणांनी होय, वीसजणांनी नाही असे मत नोंदवले आणि जवळपास पन्नास सदस्य गैरहजेर होते. भारताच्या संसदीय इतिहासातील आतापर्यंतच्या सर्वोत्कृष्ट चर्चेनंतर राज्यघटनेतील पहिली दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली.

( लेखक दिल्लीतील विचारविनिमय केंद्राचे संशोधन संचालक आहेत.)

( या लेखासाठी काही माहिती त्रिपुरदमन सिंग आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या पुस्तकातून घेण्यात आली आहे. )

(हे पाक्षिक सदर आता समाप्त होत आहे)