इतिहास प्रजासत्ताकाच्या तारखेचा...

देशाच्या इतिहासात काही तारखांचं महत्त्व अनन्यसाधारण असतं. अशा तारखा देशाच्या इतिहासात मैलाचा दगड बनतात. १९२९ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या लाहोरमधल्या अधिवेशनात जानेवारी महिन्याचा शेवटचा रविवार ‘पूर्ण स्वराज दिन’ म्हणून साजरा करण्याची प्रतिज्ञा करण्यात आली. त्यानंतर १९३० मध्ये २६ जानेवारीला, शेवटच्या रविवारी हा दिन पहिल्यांदा साजरा करण्यात आला.

तेव्हापासून ब्रिटिश सत्तेविरुद्धच्या लढ्यात दरवर्षी २६ जानेवारी हाच ‘स्वातंत्र्यदिन’ म्हणून साजरा केला जाऊ लागला. मात्र, स्वातंत्र्याची वेळ जशी जवळ येऊन ठेपली तेव्हा वेगळचं काही घडलं. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटिश अर्थव्यवस्थाही कोसळली. भारताचे शेवटचे व्हॉईसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटन यांना ब्रिटिश संसदेनं भारतीयांना ३० जून १९४८ पर्यंत सत्ता हस्तांतरित करण्याचे अधिकार बहाल केले.  

सप्तरंगमधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

माऊंटबॅटन यांनी अतिशय धूर्तपणे, ३ जून १९४७ ला पाकिस्तानच्या निर्मितीला पाठिंबा देणारा प्रस्ताव तयार केला. त्यात पूर्व आणि पश्चिम प्रदेशाचा समावेश होता. एवढेच नव्हे तर, भारतातील संस्थानांनाही भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्याचा पर्याय देण्यात आला. बंगाल आणि पंजाब प्रांतांचीही बिगरमुस्लीम किंवा मुस्लीमबहुल जिल्ह्यांनुसार फाळणी करण्यात आली. त्यामुळं, देशभर दंगलींचं लोण पसरलं. महात्मा गांधींनी देशाच्या फाळणीबद्दल व्यक्त केलेल्या तीव्र भावनांकडंही दुर्लक्ष झालं.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

खरंतर १९४६ मध्ये देशाच्या सशस्त्र दलांमध्ये बंडाची ठिणगी पडली. मुंबईतील हवाई दल व नौदलातील बंडांपासून त्याची सुरूवात झाली. त्यानंतर, कोलकाता, चेन्नई, कराचीपर्यंत बंडाचे हे लोण पसरले. त्यामुळे, ब्रिटिश सत्ता त्रस्त झाली. ब्रिटनच्या संसदेनं माऊंटबॅटन योजनेचा स्वीकार केला. भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वातंत्र्य देण्याचा  निर्णय घेऊन त्यात तारखेचा स्पष्ट उल्लेख केला गेला.  

आपल्या गर्वाचं भपकेबाज प्रदर्शन करत ब्रिटिशांनी भारतीय स्वातंत्र्यांसाठी २६ जानेवारी ऐवजी १५ ऑगस्टची तारीख निश्चित केली. दुसऱ्या महायुद्धातील भीषण अणुबॉम्ब हल्ल्यानंतर याच दिवशी जपाननं १९४५ मध्ये सपशेल शरणागती पत्करली होती. अमेरिकेनं जपानच्या हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरांवर अनुक्रमे ६ ऑगस्ट व ९ ऑगस्ट १९४५ रोजी अणुबॉम्ब टाकला. अतिशय थंड डोक्यानं तब्बल दोन लाख निष्पाप नागरिकांची हत्या करत अमेरिकेनं विजयोत्सव साजरा केला. त्यामुळं, भारताच्या स्वातंत्र्यदिनाला जपानच्या शरणागतीचीही किनार होती. त्याचप्रमाणं, आपण भारताचे ‘मित्र’ म्हणून निघून जात आहोत, अशीही आणखी एक चुकीची बाब ब्रिटिशांकडून सांगितली गेली.

राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये
देशाच्या घटना समितीत प्रत्येक राज्याचा एक प्रतिनिधी होता, या राज्यांवर ब्रिटिशांचे अधिराज्य होते. मात्र, ही राज्ये तसेच ब्रिटिशांची थेट सत्ता असलेले प्रांतही संस्थानिकांच्या वारसांच्या नियंत्रणाखाली होते. घटना समितीने डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून निवड केली होती. एकूण १३ समित्यांनी मिळून राज्यघटना तयार केली. अंतिमत: डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदा समितीने ही घटना लिहिली.

३९५ कलमे आणि ८ परिशिष्टे असणारी भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वांत मोठी लिखित राज्यघटना आहे. भारतीय राज्यघटनेत इतर देशांच्या घटनांमधील काही वैशिष्ट्यांचा मुक्तपणे अंतर्भाव करण्यात आला आहे. संसदीय यंत्रणा, कायद्याचे राज्य, कायदा बनविण्याची प्रक्रिया आणि एकेरी नागरिकत्व आदी वैशिष्ट्ये ब्रिटिश राज्यघटनेतून घेण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे, न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य, न्यायालयीन पुनरावलोकन, घटनात्मक हक्क आणि उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांबद्दलची मार्गदर्शक तत्त्वे अमेरिकेच्या घटनेतील आहेत. कॅनडाच्या राज्यघटनेतून मजबूत केंद्र असलेल्या संघ राज्य पद्धतीच्या यंत्रणेच्या तत्त्वाचा स्वीकार करण्यात आला. अशा प्रकारे जगभरातील विविध देशांच्या घटनांमधून आवश्यक तत्त्वे, वैशिष्ट्यांचा स्वीकार करून भारतीय घटना बनविण्यात आली. भारतीय घटनेचा २६ नोव्हेंबर १९४९ मध्ये अधिकृतपणे स्वीकार करण्यात आला.  

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आता ती कधी अंमलात आणायची, हा प्रश्न निर्माण झाला. २६ जानेवारीच्या मूळ स्वातंत्र्यदिनाचे प्रजासत्ताकदिनात रूपांतर करण्यात आले. त्यातून ‘पूर्ण स्वराज्य’ या घोषणेचा विसावा वर्धापनदिनही साजरा करण्यात आला. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी दिल्लीतील तत्कालीन गर्व्हमेंट हाऊसच्या दरबार सभागृहात भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून पद व गोपनीयतेची शपथ घेतली. हे गर्व्हमेंट हाऊसच आता राष्ट्रपती भवन म्हणून ओळखले जाते.  

तेथून राष्ट्रपतींना पाच मैलांच्या मार्गावरून आयर्विन स्टेडियमकडे नेण्यात आले. भावनगरचे महाराज कृष्ण कुमारसिंहजी भावसिंहजी यांनी १९३३ मध्ये बांधलेले दिल्लीमधील हे स्टेडियम ब्रिटिश सरकारला भेट दिले होते. त्यानंतर पूर्ण गुलामगिरीतून या स्टेडियमला एडवर्ड फ्रेडरिक लिंडले वूड अर्थात लॉर्ड आयर्विन यांचे नाव देण्यात आले. भारताचे १९२५ ते १९३१ या काळात व्हॉइसरॉय असलेले लॉर्ड आयर्विन हे १९३८ ते १९४० दरम्यान ब्रिटिश परराष्ट्र सचिवही होते. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी या स्टेडियमवर ३१ तोफांच्या सलामींच्या साक्षीनं भारतीय राष्ट्रध्वज फडकावला. या पहिल्यावहिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्याला इंडोनेशियाचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि डच साम्राज्याच्या जोखडातून इंडोनेशियाला मुक्त करणारे स्वातंत्र्य चळवळीतील नेते सुकार्नो प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.

कोरोनाचं सावट
यावर्षीच्या प्रजासत्ताकदिनावर कोरोना विषाणूची सावली ठळकपणे जाणवते. प्रजासत्ताकदिनाचा सोहळा पाहण्यासाठी दरवर्षी एक लाख १५ हजार प्रेक्षक उपस्थित असतात. यंदा कोरोनामुळं केवळ २५ हजार प्रेक्षकच हजर राहतील. एवढेच नव्हे तर १५ वर्षांखालील मुलांना प्रवेश दिला जाणार नाही. संचलनात सहभागी होणाऱ्यांना शारीरिक अंतराच्या नियमांचे पालन करावे लागेल. यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनासाठी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र, कोरोनाचा नवीन प्रकार आढळल्यानं ब्रिटनमध्ये पुन्हा लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला. त्यामुळं, जॉन्सन यांनी प्रजासत्ताकदिनाच्या कार्यक्रमाला येण्यास असमर्थतता व्यक्त केली. त्यानंतर, सुरीनामचे अध्यक्ष चंद्रिकाप्रसाद ‘चान’ संतोखी यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, यावर्षी प्रजासत्ताकदिनाला परदेशातून कोणीही प्रमुख पाहुणा म्हणून उपस्थित नसेल. देशभरात कोरोना लसीकरणाला सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे, पुढील वर्षी प्रजासत्ताक भारताचे संचलन होत असेल तेव्हा भारतानं कोरोना साथीला मागं टाकलेलं असेल.  

(सदराचे लेखक वैज्ञानिक, तसेच विविध घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)
(अनुवाद : मयूर जितकर)

Edited By - Prashant Patil