विनाश टाळण्यासाठी दूरदृष्टी हवी...

यंदा अतिवृष्टीमुळं महाराष्ट्रावर पूर आणि भूस्खलनाचं संकट कोसळलं. यामध्ये जीवितहानी बरोबरच मोठं आर्थिक नुकसानही झालं. देशाच्या अन्य भागांतदेखील काहीसं असंच चित्र पाहायला मिळत आहे. आपल्या देशाची कृषी अर्थव्यवस्था ही मॉन्सूनवरच अवलंबून असल्यानं दरवर्षी बळिराजा चातकासारखी या पावसाची वाट पाहात असतो. अनेक वर्षांपासून याच काळात होणारं चातक पक्ष्याचं आगमन कवी आणि लेखकांना भुरळ घालत आलंय. यंदा मात्र याच पावसानं घात केला. तुफान पावसानं अवघं शिवार उद्‌ध्वस्त केलं. आता हे अतिवृष्टीचं संकट दरवर्षी राज्यावर घोंघावू लागलंय. खरोखरच यावर काही तोडगा काढता येईल का, याचा आपल्याला गांभीर्यानं विचार करावा लागेल.

हा प्रसंग १९९८ मधला आहे. रूरकी येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या पदवीप्रदान समारंभाला डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम उपस्थित होते. आता हीच संस्था ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी’ बनली आहे. त्या कार्यक्रमातील डॉ. कलाम यांचं भाषण लिहिण्याची संधी मला मिळाली होती. या भाषणामध्ये १८४७ मध्ये स्थापन झालेल्या त्या शैक्षणिक संस्थेच्या वाटचालीचा आढावा घेण्यात आला होता. स्थानिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन गंगेच्या वरच्या भागातील कालव्याच्या उभारणीत या संस्थेनं कसं योगदान दिलं, याचा उल्लेखही त्यात करण्यात आला होता. याच संस्थेचं पुढं ‘थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग’ असं नामकरण करण्यात आलं. या संस्थेचा उल्लेख करताना कलाम यांनी तेव्हा त्याच संस्थेच्या स्थानिकांनी उपग्रह प्रक्षेपित केले असून, आता त्यांच्याकडं अण्वस्त्रं देखील असल्याचं अभिमानानं सांगितलं होतं.

मोठे प्रकल्प, मोठी स्वप्नं

अनेक मोठ्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून देशाची प्रगतीच्या दिशेनं वाटचाल होत असते. ज्या मॅनहॅटन प्रकल्पानं पहिलं अण्वस्त्र तयार केलं, ते दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाच्या समाप्तीस कारणीभूत ठरलं. डॉ. जे. रॉबर्ट ओपेनहायमर (१९०४-१९६७) यांनीच डॉ. होमी जे. भाभा आणि प्रो. विक्रम साराभाई यांना संशोधनासाठी प्रेरणा दिली होती. या दोन द्रष्ट्या संशोधकांमुळं पुढं ‘बार्क’ आणि ‘इस्रो’चा जन्म झाला. अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी २५ मे १९६१ रोजी चंद्रावर माणूस उतरविण्याचा संकल्प बोलून दाखविला होता, शतकाच्या अखेरपर्यंत त्यांनी हे स्वप्न सत्यात आणलं.

यांगत्से नदीवर चीननं तीन जॉर्ज धरणं बांधून सगळ्या जगाला अवाक केलं होतं. खरंतर तेव्हापासूनच चीन जागतिक महासत्ता म्हणून नावारूपास आला. आता हे सगळं पाहिलं तर आपल्या सहज मनात येतं, की आपले मोठे प्रकल्प कुठं आहेत?

वजनाला हलक्या आणि लहान लढाऊ विमानानं २००१ मध्ये अवकाशात झेप घेतली होती; पण राजकीय कारणांमुळं २०१६ पर्यंत त्यांचं उत्पादनच होऊ शकलं नाही. भव्यदिव्य आणि नेत्रदीपक असं आपल्या देशात अद्याप घडायचं आहे. आपली अणुऊर्जा केंद्रं कुठं आहेत? थोरिअमवर आधारित रिॲक्टरचं काय झालं? बुलेट ट्रेन आणि आधुनिक विमानं कुठं गेली? आपला समाज प्रत्येक छोट्या गोष्टीवर वाद का घालतो? मोठं... भव्यदिव्य स्वप्न आपल्याला का पडत नाही? मोठ्या लाटेवर स्वार व्हायला आपण का घाबरतो? आकारानं मोठ्या असणाऱ्या देशानं मोठी स्वप्नं पाहावीत, मोठी कामं करावीत, भारताची मोठी स्वप्नं नेमकी काय असू शकतात? देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियनवर नेण्याचं स्वप्न पाहणं आपल्यासाठी अधिक योग्य ठरू शकतं. हे आपल्याला शक्यही आहे. आता ही झेप कशी घ्यायची यावर चर्चा करण्यापेक्षा नेहमीच नकारात्मक सूर ऐकायला मिळतो. हा देश नेहमीच रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांचा देश राहावा का, याबाबतही विचार करण्याची वेळ आली आहे. जागतिक क्रमवारीत देशातील नावाजलेल्या दहापैकी एकाही आघाडीच्या शैक्षणिक संस्थेचा समावेश का नसतो? प्रत्येक जिल्ह्याच्या पातळीवर हजार बेडचं एखादं वैद्यकीय महाविद्यालय का नसावं? आपल्याकडं प्रत्येकाला स्वतःचं पक्कं घर असतं? प्रत्येकाच्या घरात पिण्याचं शुद्ध पाणी येतंय का? लाखांपेक्षाही अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये कधीच गटारं तुंबणार नाहीत असं घडेल? या सगळ्या गोष्टी प्रत्यक्षात अस्तित्वात आल्या, तर उर्वरित समस्या आपोआपच मार्गी लागतील.

हे आपलं भाग्य नाही

या सगळ्या समस्या सोडविण्यापूर्वी भारताला आधी महापुराच्या समस्येवर तोडगा काढणं गरजेचं आहे. या एका प्रकल्पामुळं खेड्यांचा कायापालट होऊ शकतो. मागील काही दिवसांपासून पुराची समस्या अधिक तीव्र होत चालली आहे. महापुराचा अंदाज वर्तविणंदेखील कठीण होऊन बसलंय. आपल्याकडील बहुतांश नद्यांची उगमस्थानं ही हिमालयात आहेत, हे कुणीही डोळे झाकून सांगू शकेल. कोसी, गंडक, दामोदर, ब्रह्मपुत्रा आणि महानदी या नद्यांना दरवर्षी येणाऱ्या महापुरामुळं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्‍चिम बंगाल, आसाम या राज्यांत मोठं नुकसान होतं. शिवारांतील पिकं पाण्यात बुडतात, घरंदारं वाहून जातात, त्यामुळं दरवर्षी लाखो लोकांना गरिबीचा सामना करावा लागतो. आता पश्‍चिम घाट हे नवं पूरक्षेत्र बनलं असून, या भागात दरवर्षी ढगफुटीसदृश परिस्थिती निर्माण होते. ज्या देशानं एम. विश्‍वेश्‍वरय्या यांच्यासारखे विद्वान अभियंते दिले, तोच देश आज नद्याजोड प्रकल्पावर चर्चा करायला का लाजतो आहे? जागतिक लोकसंख्येत भारताचा वाटा अठरा टक्के एवढा आहे. २०५० पर्यंतचा काळ लक्षात घेतला तर हा वाटा अनुक्रमे २० ते २५ टक्क्यांवर जाईल. जलस्रोतांबाबत विचार केला, तर हे प्रमाण चार टक्के एवढं भरतं. याच काळात ते दोन टक्क्यांनी कमी होईल. अशा स्थितीमध्ये पाणीटंचाईच्या समस्येवर आपल्याला कशी मात करता येईल? एखाद्या भागात पूर येतो म्हणून लोक मरण पावतात, तर काही भागांत लोकांना भीषण पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो, हे आपलं भाग्य असू शकत नाही.

सकारात्मक बदल आवश्‍यक

जलसुरक्षेच्या पुढं जाऊन आपण जलमार्गांचा विचार करायला हवा. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास सार्वजनिक वाहतुकीवरील ताण मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ शकतो. जलविद्युत प्रकल्पांमुळं ऊर्जा मिळेल, मासेमारीमुळं ग्रामीण भागांतील शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल. अपारंपरिक ऊर्जास्रोत दिवसेंदिवस स्वस्त होत जातील, त्यामुळं पाण्याचं पंपिंग आणि वहन अधिक सुलभ होईल. या सगळ्या गोष्टींना निवडणुकीत स्थान मिळायला हवं, संसदेनं राष्ट्रीय मोहीम म्हणून त्याची घोषणा करावी. आता या सगळ्यासाठी नेमका किती निधी लागेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. कोणतीही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विलगीकरणात राहू शकत नाही. पेट्रोल पंपांवर रांगा लावणाऱ्या लोकांना ही बाब चांगलीच ठावूक आहे. एका पट्ट्यात बारमाही पाऊस पडत असल्यानं येणारं बंपर पीक आणि दुसरीकडं कोरडवाहू शेतीचे उदास प्रयोग, हे चित्र बदलायला हवं. गुजरातेतील नर्मदा नदीवर सरदार सरोवर प्रकल्प उभा राहिला, तेव्हा मीही त्याच्यावर टीकाच केली होती; पण आता प्रत्यक्षात स्थिती बदलायला लागली आहे. दरवर्षी लोकांवर येणारं पुराचं संकट त्यामुळे टळलं. असे सकारात्मक बदल सर्वच पातळींवर व्हावेत.

(सदराचे लेखक ज्येष्ठ वैज्ञानिक तसेच विविध घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)

(अनुवाद : गोपाळ कुलकर्णी)