शिक्षा गुन्ह्याला हवी, दुर्गुणाला नको...

एन. डी. पी. एस. कायदा (गुंगीकारक औषधी द्रव्य्ये आणि मनोव्यापारांवर परिणाम करणारे पदार्थ अधिनियम १९८५) आर्यन खान याच्या प्रकरणामुळे चर्चेत आलेला आहे. कुणी प्रसिद्ध, श्रीमंत, राजकारणी व्यक्ती कायद्याच्या कचाट्यात सापडते आणि त्यावेळी सामान्य माणसांना कायद्याची माहिती होते. ''अंमली पदार्थ विरोधी कायदा १९८५' हा, आपल्या देशाने, संयुक्त राष्ट्र संघाला दिलेल्या वचनातून व संयुक्त राष्ट्र संघाने देशावर टाकलेल्या जबाबदारीतून तयार केलेला कायदा आहे.

आर्यन खान दोषी असेल तर कायद्याच्या प्रक्रियेनुसार व त्याने केलेल्या गुन्ह्याच्या प्रमाणात त्याला जरूर शिक्षा व्हावी या मताचा मी आहे. परंतु हा कायदा, त्याचा दृष्टीकोन, NCB (नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो )च्या कामाची पद्धती, जगात या कायद्याबाबत असणारे प्रवाह व बदल हे तर समजून घेतले पाहिजेतच.   

'ड्रग बाबत कठोरता' या धोरणाने ड्रग्स घेणाऱ्यांबाबत एक सामाजिक अस्वीकृती वाढविली व अंमली पदार्थांचे सेवन करणार्यांना वैद्यकीय मदतीची व समुपदेशनाची गरज असताना त्यांना सुद्धा केवळ आरोपी व गुन्हेगार करण्याकडेच तपास यंत्रणा, पोलीस, न्यायालये यांचा कल वाढल्याचे आपल्याला सध्या दिसते. गुन्हेगारांचा प्रतिशोध व त्यांना कडक शिक्षा देण्यातून आपण ड्रग माफियांचा सामना करू शकतो, असा सगळ्यांना विश्वास होता. त्यामुळे कडक शिक्षा यावरच आधारित कायद्याचे धोरण ठरविण्यात आले. 

पोर्तुगाल या देशाने ड्रग्स घेणाऱ्याचे गुन्हेगारीकरण करू नये असा बदलच कायद्यात केलेला आहे. यशस्वीपणे हा बदल राबविताना ड्रग माफियांना मात्र कडक शासन हवे हे त्यांच्या कायद्याचे धोरण आहे. अनेक देशांनी अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेल्यांप्रती अधिक मानवीय दृष्टीकोन वापरणे सुरु केले आहे. 

सगळ्या देशांना याची जाणीव झालेली आहे की, फौजदारी न्यायप्रक्रियेमध्ये त्वरित बदल करून अंमली पदार्थ विक्री करणारे व सेवन करणारे यांच्यामध्ये फरक केला पाहिजे.

अर्जेन्टिनाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये स्पष्ट केले की, व्यक्तिगत सेवनासाठी किंवा तितक्याच प्रमाणात अंमली पदार्थ कोणाजवळ सापडला असेल तर त्याचे गुन्हेगारीकरण करणे घटनाबाह्य आहे कारण तसे गुन्हेगारीकरण म्हणजे त्या व्यक्तीच्या व्यक्तिगत हक्कांचे व खाजगीपणाने जीवन जगण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. कॅनडा मध्येही असाच विचार होतांना दिसतो.अंमली पदार्थांविरोधात ज्या अमेरिकेने जागतिक लढा पुकारला तेथेही अनेक राज्यांत ड्रग्सच्या व्यक्तिगत सेवनाला गुन्हेगारीतून काढण्यात आले आहे. २१ राज्ये व कोलंबिया डिस्ट्रीक्ट यांनी असा सुधारणावादी विचार प्रत्यक्षात आणायला सुरुवात केली आहे.

आपल्या भारतातील कायद्याचा उद्देशच अंमली पदार्थांची आर्थिक तस्करी रोखणे असा असल्यामुळेच हे बिल अर्थमंत्रालयाद्वारे मांडण्यात आले आहे, हे लक्षात घेतले तर आपण देश म्हणून अंमली पदार्थांकडे कोणत्या दृष्टीने बघतो हे स्पष्ट होते. 'अंमली पदार्थ विरोधी कायदा १९८५' च्या कलम २७ नुसार, 'थोड्या प्रमाणात' अंमली पदार्थ बेकायदेशिररीत्या ठेवला असेल किंवा व्यक्तिगत सेवनासाठी असेल तर 'कमीत कमी शिक्षा' अशी तरतूद आहे. पण अंमली पदार्थ व्यक्तिगत सेवनासाठी आहे हे सिध्द करण्याची जबाबदारी आरोपीवर आहे.

भारतात अंमली पदार्थ विरोधी कायद्यात सतत सुधारणा होत गेलेल्या आहेत. २०१४ मध्ये झालेल्या सुधारणेत तर एक मोठा घोळ झाला होता. वैद्यकीय कारणांसाठी लागणाऱ्या अंमली पदार्थांच्या संदर्भात गुन्हेगारीकरण होऊ नये म्हणून कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणा, मॉर्फिनसारख्या घटकांच्या वापरातून तयार होणाऱ्या वेदनाशामक औषधांना कायद्याच्या चौकटीतून सूट देण्यासाठी होत्या असे सांगण्यात आले होते. अंमली पदार्थ विरोधी कायद्याच्या कलम २ च्या व्याख्येत, ‘आवश्यक अंमली पदार्थ’ असा बदल करण्यात आला. परंतु केलेल्या बदलासोबतच त्याच्याशी संबंधित असणाऱ्या कलम २७ अ मध्ये आवश्यक बदल केले गेले नाहीत. कायद्यातील या त्रुटीमुळे त्या दरम्यान अंमली पदार्थांसाठी पैसा पुरविणारे अनेकजण सुटले. २०१६ मध्ये एका आरोपीच्या जामिनाचे प्रकरण त्रिपुरा उच्च न्यायालयात सुरु असताना ही चूक लक्षात आली.

२०१४ ते २०१६ या कालावधीत ही कायद्यातील चूक तशीच राहिली आणि अंमलीपदार्थ तस्करी व विक्री साठी आपला पैसा बेकायदेशीरपणे गुंतविणारे अनेक आरोपी कायद्याच्या कचाट्यातून सुटले. जे बेकायदेशीरपणे अंमलीपदार्थ विकतात त्यांना आर्थिक मदत करणाऱ्यांना काहीच शिक्षा का नाही? असा प्रश्न त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. कलम २७ अ मधील तरतुद कदाचित नजरचुकीने झाली असावी असे सुद्धा त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. २०२१ मध्ये ३० सप्टेंबरला अंमली पदार्थ विरोधी कायद्याच्या २०१४ मधल्या सुधारणेतील त्रुटी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अध्यादेश काढून दूर केल्या. एकूणच अंमली पदार्थ विरोधी कायद्याबाबत म्हणजे २०१४ मध्ये कायदा करताना इतका उथळ दृष्टीकोन केंद्रसरकार ठेवत असेल तर ते धक्कादायक आहे पण दुर्दैवाने त्याची माहिती अनेकांना झालीच नाही. कायदा झाल्यावर पुढे काही वर्षांनी त्यात सुधारणा केली गेली. तीसुद्धा त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने लक्षात आणून दिल्यावर.

कायदेशीर प्रक्रियेतून कोणी दोषी ठरत नाही तोपर्यंत त्या व्यक्तीला गुन्हेगार समजले जाणार नाही, हे विश्वमान्य न्यायतत्व ‘एनडीपीएस’ कायदा गुंडाळून ठेवतो आणि यंत्रणांची राक्षसी वागणूक त्यामुळे जोपासली जाते. अंमली पदार्थ विरुद्धची लढाई केवळ बॉलीवूड पुरती मर्यादित करणे या बाबत बरेच जणांचे आक्षेप असू शकतात. केवळ प्रसिद्धीच्या झोतात असलेल्या लोकांना टार्गेट करून अंमली पदार्थ विरुद्धची लढाई मर्यादित व प्रसिद्धी तंत्राचा भाग बनत आहे. अशा लोकांना चौकशीसाठी बोलावताना व्यक्ती म्हणून त्यांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याचा, त्यांना असलेल्या मुलभूत हक्कांचा विचारच करायचा नाही कारण त्यांनी गुन्हा केला का आणि त्यांचा गुन्हेगारी उद्धेश होता का या दोन्ही गोष्टी सिद्ध करण्याची जबाबदारी ‘एनडीपीएस’ कायदा संशयित आरोपीवरच ढकलतो. त्याचवेळी धर्म-रूढी परंपरेच्या नावाखाली मात्र चरस गांजा ओढणारे हरिद्वार, कुंभमेळा, ऋषिकेश येथे अस्ताव्यस्त अवतारातील साधू सुद्धा आपल्याला कधी कधी चुकीचे वाटले पाहिजे.

‘एनडीपीएस’ कायद्याच्या कलम ३५ नुसार न्यायालयाला अधिकार देण्यात आले आहे की, संशयित व्यक्तीने गुन्हा केला आहे असे ते गृहीत धरू शकतात आणि त्या व्यक्तीच्या डोक्यात गुन्हा करण्याचा उद्धेश होता आणि त्यामुळे समजून उमजून अंमली पदार्थ जवळ बाळगला असेल तेव्हाच प्रथमदर्शनी गुन्हा आहे असे समजणे हा दृष्टीकोन तपास यंत्रणा आणि न्याय व्यवस्थेत जोपासणे गरजेचे आहे.

‘एनडीपीएस’ कायद्यातील कलम ३७(१) चा पुनर्विचार झाला पाहिजे कारण आरोपीला जामीन देण्यासाठी वाजवी कारणांचा आधार आहे असे जोपर्यंत न्यायाधीशांना वाटत नाही तोपर्यंत ते जामीन देणार नाही. जामीन देण्यासाठी ''वाजवी कारणे'' आहेत किंवा नाहीत याचे काही लेखी सूत्र व तंत्र न ठरवता न्यायाधीशांना ''वाजवी'' म्हणजे काय हे ठरवण्याचे निरंकुश अधिकार देणे हे सुद्धा बरेचदा अन्यायकारक ठरू शकते. ‘एनडीपीएस’ च्या कलम ३७(१) मधील तरतूद थेट दहशदवाद प्रतिबंध कायद्याशी संबंधित असणे कायद्याला कलुषित करणारे आहे.

अंमली पदार्थ सेवनासंदर्भातील गुन्हा खरेतर सेवन करणाऱ्याचा स्वतः विरुद्धचा केलेला गुन्हा आहे. त्या अर्थाने अंमली पदार्थ सेवन करणे गुन्हा असण्यापेक्षा एक ठळक दुर्गुण आहे, अशा दृष्टीने अंमली पदार्थ सेवन करणाऱ्यांकडे पहावे असे मला अंमली पदार्थांच्या नशेत लतपत झालेल्या राहुल महाजन याला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यापासून वाटते. अंमली पदार्थ सेवन करणाऱ्यांना मानसिक आधाराची गरज आहे, त्यामुळे त्यांना मानसोपचार तज्ञांकडे पाठवले पहिजे. प्रथमच गुन्हा केला असेल तर किंवा युवा अवस्थेतील बेफिकरीतून अंमली पदार्थ सेवन केले असेल किंवा स्वतःजवळ कमी प्रमाणात बाळगले असेल तर त्यांच्याबाबत वेगळा विचार करणारी रचना कायद्यातच असण्याची गरज आहे.

माणसांसाठी केलेले कायदे माणुसकीप्रधान पद्धतीने वापरता आले पाहिजेत. कायद्याच्या प्रक्रियांमुळे कायद्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांमध्ये असंवेदनशीलता येत असेल तर तशा कायद्यांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. दुर्गुणांना गुन्हा समजणे दरवेळी संयुक्तिक ठरत नाही. गुन्हेगारीपासून सामान्य नागरिकांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु दुर्गुणांविरुध्द कायदा करणे हा मूर्खपणा ठरतो कारण दुर्गुण शिक्षा करून जात नसतात तर त्यासाठी दुर्गुण असलेल्या व्यक्तीचे मानसिक पुनर्वसन व त्याच्याकडे समाजाने कलुषित दृष्टीने न पाहणे ह्या गोष्टी गरजेच्या असतात.

(लेखक हे संविधान अभ्यासक व कायदेविषयक सुधारणा या विषयांवर काम करतात.)