Questions Over Election Commission Decisions
esakal
श्रीराम पवार - shriram1.pawar@gmail.com
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या विरोधातील आरोपांचे वादळ घोंघावत असताना त्यातील कायदेशीर घटनात्मक बाबींचा कस लागणार आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या ‘हम करो सो’ वर्तनानं देशभरातील सुमारे १३ कोटी मतदारांच्या नोंदीविषयी प्रश्न तयार झाल्याचा आरोप आहे आणि त्यांच्या निर्णयांवर अन्य दोन आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याच्या सनसनाटी शोधवृत्तानंतर ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत भर पडली असताना एसआयआरला मान्यता देणारी न्यायालयं आता ती प्रक्रिया राबवण्याविषयी प्रश्न उपस्थित करताहेत. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांच्या कायदेशीर वैधतेचा मामला तडीस जायचा तेव्हा जाईल, मात्र या निमित्तानं विरोधी पक्षांना एक दमदार हत्यार मिळालं आणि एका बाजूला ज्ञानेशकुमार यांना घेरताना प्रत्यक्षात निशाणा मोदी सरकारवर साधायची संधीही मिळते आहे. जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर सातत्याने विरोधक प्रश्न विचारताहेत आणि त्याला बगल देणारे अधिक भव्य असं काही उभं करता येत नाही. धडपणे उत्तरही देता येत नाहीत, असं चाचपडलेपण सत्ता पक्षात साचत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत २५ वर्षे पूर्ण केली आणि पंतप्रधानपदाच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील तिसरं वर्ष सुरू असताना त्यांच्या कारकिर्दीतील कदाचित सर्वांत गंभीर राजकीय संकट साकारतं आहे. ते मोदी यांच्या नावाभोवती विणलेल्या राजकीय ब्रॅंड समोरचंही आव्हान आहे. भाजपला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागतो, हेही विरोधकांचं यशच, मात्र ते निवडणुका जिंकण्यापर्यंत घेऊन जाईल का, याचं सुरुवातीचं उत्तर पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांत मिळेल.
