दिल्ली विधानसभेच्या यावेळच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असताना राजधानी मात्र भाजपच्या ताब्यात येत नाही हे शल्य दूर झालं. मोदी यांना पर्याय मीच असा आविर्भाव असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला दिल्लीत विजयाचा चौकार काही मारता आला नाही. या निवडणुकीत भाजपनं कसलीही कसर सोडली नाही, हे खरं तसंच हा निकाल ही केजरीवाल यांच्या राजकारणानं ओढवून घेतलेली आपबिती आहे हेही खरं.
निकाल आपच्या राजकीय भवितव्यापुढं प्रश्नचिन्ह लावतो तसंच लोकसभा निवडणुकीत भाजपला रोखण्यासाठी म्हणून आकाराला आलेल्या इंडिया आघाडीत बिघाडी झाली आहे याचंही दर्शन घडवतो. दिल्लीपुरतं एक आगळं वैशिष्ट्य हा निकाल दाखवतो, ते म्हणजे देशात मतविभागणी धर्म की जातीच्या आधारावर हा जिंकण्या-हरण्यातील महत्त्वाचा घटक बनला असताना दिल्लीत झालेलं मताचं ध्रुवीकरण बव्हंशी वर्गाधारित आहे. लढत कदाचित अटीतटीची झाली झाली असती. त्याला निर्णायक वळण देण्याचं काम अर्थमंत्र्यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प आणि त्याच माध्यमांतून मध्यमवर्गावर सवलतींचा वर्षाव केला, असा झालेला गाजावाजा यांनी चोख केलं.
दिल्ली हे काही देशाच्या राजकारणावर प्रभाव टाकण्याइतंक मोठं राज्य नाही तसं तर ते पूर्ण राज्यही नाही. प्रशासानाचे अनेक अधिकार नायब राज्यपालांमार्फत केंद्राच्या हातात आहेत. तरीही देशाच्या राजधानीत सत्ता कोणाची याला महत्त्व असतं. त्यामुळं तुलनेत मोठा जनाधार असलेल्या अनेक प्रादेशिक नेत्याहून केजरीवाल हे राष्ट्रीय पातळीवर अधिक चमकत राहिले. दिल्लीनं मागच्या दशकभरात अनेक धक्के दिले आहेत. २०१३ पासून आपनं दिल्ली विधानसभा सातत्यानं जिंकली तर लोकसभेसाठी मात्र दिल्लीतील सर्व जागा भाजपनं जिंकल्या होत्या.
दिल्लीत हेच दोन पक्ष सत्तेचे दावेदार बनले आणि काँग्रेस वळचणीला पडली. त्याला पार्श्वभूमी होती ती २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी दिल्लीत झालेल्या भ्रष्टाचाराविरोधी आंदोलनाची. अण्णा हजारे यांना पुढं करून चालवलेल्या त्या आंदोलनानं लोकांच्या तात्कालिक संतापाला वाट मोकळी करून दिली, मात्र आंदोलनानं समोर ठेवलेलं भ्रष्टाचारमुक्तीचं स्वप्न दूरदूरपर्यंत दृष्टिपथात नाही. केजरीवाल यांचं नेतृत्व हे या आंदोलनाचं एक फलित होतं.
आंदोलनातून राजकीय पक्ष व्हावा का यावर तेव्हाही दोन मतं होती मात्र स्वच्छ लोकांनी एकत्र येऊन राजकारणात पर्याय द्यावा, याचं आकर्षण असणारा एक वर्ग नेहमीच आपल्याकडं असतो, या वर्गाला कोणीही पर्यायाचं स्वप्न दाखवलं की आनंदाचं भरतं येतं. केजरीवाल यांच्या मागं काही मूल्यांसाठी असं उभं राहणाऱ्यांचा संपूर्ण भ्रमनिरास केजरीवाल यांच्या आत्मकेंद्री वाटचालीनं झाला. आंदोलनाची मुख्य मागणी जनलोकपाल नावाचा सुपरमॅन अस्तित्वात यावा, त्यानं देशातील सगळा भ्रष्टाचार निखंदून काढावा, अशी होती. ही फॅन्टसी प्रत्यक्षात येणं शक्य नव्हतं. केंद्रात भाजप आणि दिल्लीत आप सत्तेत आल्यानंतर हळूहळू ती मागणी मागं पडत गेली. या निवडणुकीत केजरीवाल यांना दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं, यात त्यांनी स्वतःच स्वीकारलेल्या वाटचालीचा वाटा स्पष्ट आहे.
ज्या ज्या आदर्शांचा झेंडा घेऊन केजरीवाल उभे होते, त्यातील बहुतेकांना त्यांनी आपल्या कृतीनं फाटा दिला. तसं करताना त्यांनी सुशासन नावाचं एक खेळणं नॅरेटिव्हच्या स्पर्धेत सोडून दिलं आणि दिल्लीपुरतं एका बाजूला सरकारी खर्चानं सवलतीचा वर्षाव करणारं कथित कल्याणकारी राजकारण, दुसरीकडं बोलक्या मध्यमवर्गाला भावणारी स्वच्छ प्रतिमा हे त्यांनी भांडवल बनवलं. खरंतर पहिल्यांदा ते मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा ज्या कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच्या नावानं आसूड ओढत ते लढले, त्याच पक्षाचा पाठिंबा घ्यावा लागला. तिथंचं त्यांना मूल्याहून सत्ता प्यारी होती हे स्पष्ट होतं. मात्र तरीही त्यांचं गारुड पुढचं दशकभर कायम होतं किंबहुना मधल्या काळात ते देशभरात मोदी यांना पर्याय म्हणून पुढं येऊ पाहत होते.
या निवडणुकीआधी त्यांचा आदर्शाचा तोरा उतरत गेला. केजरीवाल हे पक्षातच हायकमांड बनले होते. त्याच्या विरोधात जाईल तो पक्षाबाहेर जाणार हे निश्चित होतं. केजरीवाल याच्या प्रतिमेभोवती विणलेलं नॅरेटिव्ह मतं मिळवून देत असेल तर पक्षात ते ठरवतील तेच होईल ही अन्य पक्षांची हायकमांडी रीत आपनेही स्वीकारली होती. केजरीवाल यांचे सर्वांत आकर्षित करणारे गुण होते - स्वच्छ प्रतिमा, साधेपणा. या दोन्हीला मागच्या पाच वर्षांत तडा गेला.
केजरीवाल आणि भाजप या दोहोंनी यूपीए सरकारचं कॅगच्या अहवालाच्या आधारे वस्त्रहरण केलं होतं. आता अशाच कॅगच्या अहवालाचा आधार घेत भाजप केजरीवाल यांना घेरत होता. ते राजकारणात आले तेव्हा मुख्यमंत्र्याला कशाला हवा मोठा बंगला, गाडी, सुरक्षा व्यवस्था असं विचारत होते. मात्र त्यांच्या सरकारी निवासस्थानावर कोट्यवधींचा खर्च झाल्याचा कॅगचा अहवाल बाहेर फडकावला जाऊ लागला, तेव्हा कथनी - करनी तील अंतर डोळ्यावर आलं. मफलर मॅन ते शीश महल हा प्रवास त्यांच्या प्रतिमेवर घणाघात होता. त्यांच्या निवासस्थानावर शीश महल असा शिक्का मारून केजरीवाल यांची कोंडी केली गेली.
त्याला मोदी यांचं निवासस्थान म्हणजे राज महल असं उत्तर द्यायचा प्रयत्न आपचा प्रयत्न लोकांनी मनावर घेतला नाही. सुरक्षा नको म्हणणारे केजरीवाल दिल्ली आणि पंजाब अशा दोन्ही पोलिस दलांच्या गराड्यात वावरू लागले. मधल्या काळात दिल्लीतील मद्य घोटाळ्यावर केंद्रीय तपास यंत्रणांनी कारवाई केली आणि यात केजरीवाल यांनाही तुरुंगवारी घडली. आपण केलेले आरोप म्हणजेच दोषसिद्धी असा आव असणाऱ्या आप समर्थकांना आता ही कारवाई केंद्रानं आकसानं केल्याचा गळा काढावा लागत होता. निवडणूक येईतोवर केजरीवाल यांचे पर्यायी राजकारणासाठीचे म्हणून सारे गुण उघड्यावर पडले होते.
त्यांच्या हाती होती, ती त्यांनी केलेली काही लक्षवेधी कामं, सरकारी तिजोरीतून केलेली सवलतींची खैरात याभोवती निवडणूक फिरवणं. दिल्लीच्या निवडणुकीत कोण अधिक पैसा लोकांच्या हाती देतो याची जणू स्पर्धाच लागली होती. हा आता राज्यांच्या निवडणुकीत अनिवार्य भाग बनतो आहे. त्यातील लाभार्थी वर्ग शक्यतो सत्तेत असलेल्यांना लाभ देतो हे गृहीतक आप साठीही काम करत होतं पण दिल्ली जिंकण्यासाठी तेवढं पुरेसं नव्हतं. लढत थेटपणे दोनच पक्षांत होती. भाजपनं सुरुवातीला रोहिंग्यांचा मुद्दा प्रचारात आणून ध्रुवीकरणाचा प्रयोग लावायचा प्रयत्न केला पण दिल्लीत त्याचा फार प्रभाव पडत नाही, हे लक्षात येताच अन्य निवडणुकीत दिसलेला हिंदुत्वाचा टिपेचा सूर दिल्लीत नव्हता.
बटेंगे तो कटेंगे सारखं नॅरेटिव्ह नव्हतं. जातींची समीकरणंही निर्णायक प्रभाव टाकण्यासारखी विणता येत नव्हती. इथं भाजपला निर्णायक साथ दिली ती मध्यमवर्गानं. दिल्लीतील गरीब वर्ग केजरीवाल यांच्यासोबत राहिला मात्र ज्या मध्यमवर्गानं केजरीवाल यांचं नेतृत्व घडवलं तो या वेळी बाजूला जात होता. केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरात दिलेल्या सवलतीनंतर तर या वर्गातील पाठिंब्याचं पारडं फिरलं आणि निसटतं का असेना बहुमत आपलाच मिळेल या आशेवर पाणी पडलं.
केजरीवाल खुद्द पराभूत झाले हा फटका मोठा आहे. त्यातून पुन्हा उभं राहणं सोपं नाही. आता आपला पंजाबात झटका देण्याची तयारी झाली तर आश्चर्य नाही. एका आदर्शवादाचा चेहरा बनलेल्या नेतृत्वाच्या वर्तनातूनच झालेल्या ऱ्हासाची ही कहाणी आहे. तपभर सत्तासुख भोगलेले केजरीवाल पुन्हा रस्त्यावरचा कार्यकर्ता या भूमिकेत लोकांना किती साद घालू शकतात यावर व्यक्तिकेंद्रित आपचं भवितव्य ठरेल. या निवडणुकीत कॉँग्रेस तिसऱ्यांदा भुईसपाट झाली, मात्र केजरीवाल यांच्यासह आपच्या १४ उमेदवारांच्या पराभवास कॉँग्रेसच्या उमेदवारांनी घेतलेली मतं कारणीभूत ठरली आणि हाच आनंद कॉँग्रेसमधील निदान तळाच्या फळीतील कार्यकर्ते व्यक्त करीत होते.
दिल्लीत भाजपाची मतपेढी फार बदलली नाही. कॉँग्रेसचा जनाधार आपनं हिसकावून घेतला आहे आणि कॉँग्रेसला पुन्हा उभं राहायचं तर हा जनाधार मिळावावा लागेल आणि ते आपसोबत युती करून शक्य नाही. हा विचार कॉँग्रेसमध्ये बळावला किंबहुना तो अन्य राज्यातही केला जाऊ शकतो. यात विरोधी ऐक्याचं नुकसान झालं, तरी प्रादेशिकांनी हिसकावलेली मतं परत मिळवल्याखेरीज कॉँग्रेस ताकदीनं उभी राहू शकत नाही, ही व्यूहात्मक मांडणी केली जाते. त्याची सुरुवात दिल्लीत झाली.
त्याचा एक परिणाम इंडिया आघाडीच्या भवितव्यापुढं प्रश्नचिन्ह लागण्यात झाला आहे. भाजपला रोखयाचं तर विरोधकांनी एकत्र येणं गरजेचं बनतं पण तसं करण्यातून आपल्या विस्ताराला मर्यादा येतात, हे कॉँग्रेसचं दुखणं तर भाजप आणि कॉँग्रेस थेट लढत नाहीत, अशा राज्यात कॉँग्रेसला सोबत घेण्यातून नुकसानच होतं असा प्रादेशिक पक्षांचा अनुभव... यातून एक कोंडी विरोधी स्पेसमध्ये तयार होते आहे. दिल्लीच्या निवडणुकांतून राष्ट्रीय राजकारणातील हा परिणाम ठळक होतो आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.