Delhi Political Protests
esakal
दिल्लीतील आंदोलनांचा अंतिम परिणाम कोणाचा राजकीय विजय होतो, यावरूनच ठरणार नाही. भारतातील सामान्य मतदाराला आपले नाव मतदार यादीत सुरक्षित आहे आणि आपले मत निष्पक्षपणे मोजले जाईल, असा विश्वास कितपत मिळतो यावरही ते अवलंबून असेल. कारण निवडणूक जिंकून सत्ता मिळवता येते; पण लोकशाही टिकवण्यासाठी जनतेचा विश्वास जिंकावाच लागतो.
दिल्लीच्या रस्त्यांवर सध्या सुरू असलेली आंदोलने ही आता केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत. या आंदोलनांनी भारतीय लोकशाहीतील सर्वांत संवेदनशील प्रश्नाला हात घातला आहे. तो म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास... मतदानातून सरकार निवडण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे; पण मतदार यादीतून आपले नावच वगळले जाणार असेल, तर त्या अधिकाराचे काय? या प्रश्नाभोवती देशातील राजकारण फिरू लागले आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधक, कॉक्रोच जनता पार्टीच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरलेली तरुणाई आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित झालेले प्रश्न यांमुळे नरेंद्र मोदी सरकारसमोर राजकीयदृष्ट्या आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या आंदोलनांचा सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेवर काही विशेष परिणाम होताना जाणवत नसला, तरी सरकारवर यानिमित्ताने पहिल्यांदाच प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे, हे मात्र आता सत्ताधाऱ्यांनाही मान्य करावे लागेल.
