‘नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच’

केंद्रात नरेंद्र मोदी दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर सरकारने अनेक दूरगामी निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भारतीय राजकारण, समाजकारण ढवळून निघाले आहे. देशाच्या सर्व भागांत त्याचे कमी-अधिक पडसाद उमटत आहेत. मात्र, या काळात सर्वाधिक चर्चा होत आहे ती विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू), अलिगड विद्यापीठ, जामिया इस्लामिया अशा नावाजलेल्या संस्थांतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांनी केवळ भारतातील नव्हे, तर जगभरातील प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘गार्डियन’ने म्हटले आहे की, शेजारचा पाकिस्तान इस्लामी देश असतानाही भारत हा धर्मनिरपेक्षता मानणारा देश आहे. भारतातील ८० टक्के लोकसंख्या जरी हिंदू असली, तरीही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची मुस्लिम लोकसंख्या येथेच आहे. भारताचे ते वैशिष्ट्य आहे. मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे सध्या हा सामाजिक धागा कुठेतरी उसवत चालल्याचे दिसते. निदान तरुणांची तशी भावना आहे. मोदी सरकारविरुद्ध गेल्या सहा वर्षांत अनेकवेळा निदर्शने झाली. पण, यंदाची निदर्शने वेगळी आहेत. भारत हा बहुविधतेने नटलेला देश आहे, असे मत मांडतानाच मोदी सरकारला नागरी स्वातंत्र्याबद्दल फार आदर नाही, या विरोधी पक्षांनी केलेल्या आरोपाचीही ‘गार्डियन’ नोंद घेतो. 

आखाती देशातील सर्वाधिक खपाचे दैनिक असलेल्या ‘खलिज टाइम्स’ने ‘संघर्षांच्या केंद्रस्थानी भारतातील विद्यापीठे’ या शीर्षकाचे संपादकीय लिहिले आहे. ‘भारतातील जवळपास वीस कोटी लोकसंख्या असलेली तरुण पिढी आधीच्या पिढीप्रमाणे लाजरीबुजरी नाही. त्यांना त्यांची ठाम मते आहेत आणि ते ती निःसंकोचपणे व्यक्त करतात. त्यात नव्या माध्यमांचा उपयोग त्यांना होतो. भारतातील विद्यापीठांमध्ये राजकीय विचारधारा दशकांपासून आहेत. इंग्लंडमध्ये ऑक्‍सफर्ड किंवा केंब्रिजच्या कॅंपसमध्ये हुजूर अथवा मजूर पक्षाचे राजकीय अस्तित्व दिसत नाही. अमेरिकेतही कॉर्नेल किंवा हार्वर्ड विद्यापीठातील निवडणुकांत रिपब्लिकन किंवा डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नियंत्रण नसते. भारतीय विद्यापीठांच्या निवडणुकांत मात्र राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटना हिरिरीने भाग घेतात व वर्चस्वासाठी लढतात. भारतीय विद्यापीठात अशा प्रकारे राजकारण शिरले असून, हे दुर्दैवी असले तरी कटू सत्य आहे. आता यापासून माघार अशक्‍य आहे,’ असे त्यात म्हटले आहे.

अहिंसात्मक लढ्याची परंपरा
पाकिस्तानातील तुलनेने पुरोगामी मानल्या जाणाऱ्या ‘डॉन’ या इंग्रजी वृत्तपत्राने भारताची पाकिस्तानातील सद्यःस्थितीशी तुलना केली आहे. भारतात जवळपास तेरा कोटी उच्चशिक्षित तरुण असून, त्यांच्या आकांक्षा व अपेक्षा फार मोठ्या आहेत. त्यांची स्वप्ने वेगळी व भव्य आहेत. ती पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान भारतीय सत्ताधाऱ्यांपुढे आहे. सध्या दोन देशांत एवढेच साम्य आहे. मात्र, संचुकित राष्ट्रवादामुळे पाकिस्तानचे प्रचंड नुकसान झाले. भारतही त्याच मार्गाने चालला आहे काय, असा प्रश्‍न दैनिकाने उपस्थित केला आहे. पाकिस्तानपेक्षा भारतात आशेचा किरण मोठा असल्याचे सांगत ‘डॉन’ने पाकिस्तानी सत्तेच्या डोळ्यांतही अंजन घातले आहे. जेएनयूत विद्यार्थ्यांना झालेल्या मारहाणीचा निषेध करण्यासाठी अनेक शहरांत विद्यार्थी रस्त्यांवर उतरले. ब्रिटिश राजवटीविरुद्धच्या अहिंसात्मक लढ्याची परंपरा अजूनही भारतात जिवंत असल्याचे हे द्योतक आहे, असे ‘डॉन’ने नमूद केले आहे.

विरोधकांचेही अपयश
‘बीबीसी’ने आंदोलनांवर सखोल परीक्षण केले आहे. ‘जेएनयू’सारख्या विद्यापीठाने जगाला नोबेलविजेते अर्थशास्त्रज्ञ दिले, भारताला अनेक राजकीय नेते, राजनैतिक अधिकारी, कलाकार, शिक्षणतज्ज्ञ दिले. त्यामुळेच नेहमीच्या विद्यापीठासारखे ‘जेएनयू’ खचितच नाही. ‘जेएनयू’त ८०च्या दशकात विद्यार्थी-शिक्षक संघर्ष झडला होता. त्यानंतर तसे ते शांत होते. मात्र, गेल्या सहा वर्षांत विद्यापीठ सतत अस्वस्थ आहे. निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्यास लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार तयार नाही. गेल्या डिसेंबरपासून ‘जेएनयू’तील निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर तीन वेळा हल्ला झाला. अलिगढ विद्यापीठातही पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना मोठा लाठीमार केला. पण, सरकार विद्यार्थ्यांची बाजू ऐकून घेत नाही. विद्यार्थ्यांची बाजू मांडण्यास विरोधी पक्षदेखील अपयशी ठरत आहेत, ही यापेक्षाही मोठी चिंतेची बाब आहे. एकंदरीत पाहायचे झाल्यास जगभरातील माध्यमांचे भारतात नेमके काय चालले आहे, याकडे बारकाईने लक्ष आहे. जगाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ ठरू शकणाऱ्या या भारतातील तरुणाईच्या मनाचा कानोसा घेणे त्यांना महत्त्वाचे वाटते.