पॉलिसीवरचं कर्ज (दिलीप बार्शीकर)

आयुर्विमा पॉलिसीवर कर्ज मिळू शकतं का,ते कशा प्रकारे मिळतं, त्यासाठी कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतात, असे प्रश्‍न अनेकांच्या मनात असतात. अशाच काही प्रश्‍नांची ही उत्तरं.

"मी नुकतीच पाच लाख रकमेची आयुर्विमा पॉलिसी घेतली आहे, त्यावर मला कर्ज मिळू शकेल का?' किंवा "नेमक्‍या कोणत्या कारणांसाठी पॉलिसी कर्ज मिळतं?' किंवा "पॉलिसीवर कर्ज घेताना जामीनदार द्यावा लागतो का हो?' अशा प्रकारचे विविध प्रश्न सर्वसामान्य विमेदाराकडून विचारले जातात. आज आपण या पॉलिसी कर्जाविषयी थोडक्‍यात माहिती घेऊ.

पॉलिसी कर्जाचा विचार करताना सर्वप्रथम आपल्या पॉलिसीवर कर्ज मिळण्याची सुविधा उपलब्ध आहे का, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. कर्जाच्या उपलबधतेविषयीची माहिती पॉलिसी दस्तावेजावरच्या कराराच्या अटींमध्ये नमूद केलेली असते. सर्वसाधारणपणे एंडौमेंट, होल लाइफ अशा प्रकारांत मोडणाऱ्या पॉलिसीवर कर्ज मिळू शकतं. टर्म इन्शुरन्स प्रकारात मोडणाऱ्या पॉलिसीमध्ये फक्त विमा संरक्षण देण्याइतकाच अल्प प्रीमियम घेतलेला असतो, त्यामुळं अशा प्रकारच्या पॉलिसींना ना सरेंडर मूल्य असते, ना त्यावर कर्ज मिळण्याची सुविधा असते. "मनी बॅक' प्रकारच्या पॉलिसींवर ठराविक काळानं मनी बॅकची (सर्व्हायवल बेनिफिट) रक्कम विमेदाराला दिली जाते. अशा पॉलिसींवरही सामान्यपणे कर्ज दिलं जात नसे; मात्र काही विमा कंपन्या आता मनी बॅक पॉलिसींवरही कर्ज देतात. थोडक्‍यात, आपल्या पॉलिसीवर कर्ज उपलब्ध आहे का, हे प्रथम पाहिलं पाहिजे आणि त्यानंतर कर्ज किती मिळेल, पॉलिसी घेतल्यापासून किती वर्षांनी ते उपलब्ध होऊ शकते याची विचारणा करणं आवश्‍यक ठरतं.

सर्वसाधारणपणे पॉलिसीवरचं कर्ज हे सरेंडर मूल्याच्या 85 ते 90 टक्के इतकं दिलं जाऊ शकतं. सामान्यत: पॉलिसी सुरू होऊन तीन वर्षांचा कालावधी झाल्यानंतर आणि संपूर्ण तीन वर्षांचे प्रीमियम भरले गेल्यानंतर पॉलिसीला सरेंडर मूल्य प्राप्त होतं. आपल्या पॉलिसीचं सरेंडर मूल्य सध्या किती आहे आणि त्यावर किती कर्ज मिळू शकतं, याची माहिती आपल्याला विमा कंपनीमध्ये संगणकाद्वारे काही क्षणांतच मिळू शकते. आजकाल अशी माहिती ऑनलाईन किंवा फोनवरही (आयव्हीआरएस) मिळू शकते. जसजसा कालावधी लोटेल आणि अधिकाधिक प्रीमियम भरले जातील, तसतसं सरेंडर मूल्य आणि पर्यायानं उपलब्ध कर्जाची रक्कमही वाढत जाते.
हे पॉलिसी कर्ज घेण्यासाठी कोणतंही विशिष्ट कारण असण्याची आवश्‍यकता नसते. तसंच जामिनदार वा अन्य कोणत्याही तारणाचीही आवश्‍यकता नसते- कारण आपली पॉलिसीच विमा कंपनीच्या नावे करून द्यायची असते. कर्ज फिटल्यानंतर पॉलिसी पुन्हा आपल्या नावे करून परत दिली जाते. या कर्जावर प्रचलित दरानं व्याज द्यावं लागतं- ज्याविषयी कर्जमंजुरीपत्रात माहिती दिलेली असते. व्याज वेळेवर भरणं केव्हाही श्रेयस्कर असतं. ते न भरल्यास चक्रवाढ पद्धतीनं व्याज वाढत जातं. विमा कंपनी कर्जाच्या परतफेडीसाठी तगादा लावत नसली, तरी कर्जाची शक्‍य असेल तेव्हा परतफेड करणंही चांगलं. किमानपक्षी व्याज तरी वेळेवर भरत राहावं. अन्यथा दाव्याच्या (क्‍लेम) वेळी कर्जरक्कम आणि थकलेल्या व्याजापोटी मोठी वजावट होऊन नाममात्र रक्कम हातात पडण्याची शक्‍यता असते.

कर्ज परतफेडीसाठी विमा कंपनी आग्रही नसली, तरी एखाद्या व्यक्तीनं कर्जावरचं व्याजही भरलं नाही आणि विम्याचा प्रीमियम भरणंही बंद केलं तर मात्र ही बाब विमा कंपनी गांभीर्यानं घेते. कारण प्रीमियम न भरल्यानं पॉलिसीचं सरेंडर मूल्य (ज्या मूल्याच्या तारणावरच कर्ज दिलेलं असतं) फारसं वाढत नाही; पण व्याज न भरल्यामुळं ते व्याज मात्र चक्रवाढ पद्धतीनं वेगानं वाढू लागतं. अशावेळी कंपनीनं तारण म्हणून ठेवून घेतलेल्या पॉलिसीच्या मूल्यापेक्षा विमाधारकाकडून येणे असलेली रक्कम (कर्ज +व्याज) जास्त होऊ शकते. परंतु, अशी विचित्र स्थिती निर्माण होण्यापूर्वीच विमा कंपनी विमेदाराला नोटीस पाठवून थकबाकी भरण्याविषयी सूचना देते. विमेदारानं सकारात्मक प्रतिसाद दिला तर उत्तमच. अन्यथा संबंधित विमेदाराची पॉलिसी बंद करून (फोरक्‍लोज) विमेदाराकडून येणे असलेली रक्कम (कर्ज+व्याज) पॉलिसीच्या सरेंडर मूल्यातून वसूल करून उर्वरित अल्प रक्कम विमेदाराला अदा केली जाते आणि विमा करार संपुष्टात आणला जातो.

ही माहिती झाली पॉलिसीवर मिळणाऱ्या कर्जाविषयी. आयुर्विमा पॉलिसी तारण (कोलॅटरल) म्हणून ठेवून घेऊन बॅंकांकडून वा वित्तीय संस्थांकडून कर्ज (उदाहरणार्थ, गृहकर्ज) सुलभपणे मिळण्यास मदत होते. अर्थात अशा गृहकर्जासाठी त्या त्या संस्थांचे नियम आणि अटी लागू होतात. कर्ज इच्छुकाचं आर्थिक उत्पन्न किती, खर्च किती इत्यादी गोष्टी तपासून, कर्ज कोणत्या कारणांसाठी पाहिजे आहे हे विचारात घेऊन, जामीनदार वगैरे घेऊन मगच आपापल्या नियमाप्रमाणं या संस्था कर्ज मंजूर करतात. कर्जदाराचं आकस्मिक निधन झालं, तर कर्ज वसूल करणं सोपं व्हावं, या हेतूनं आयुर्विमा पॉलिसी केवळ जादाचं तारण म्हणून घेतली जाते. अर्थात कर्जदाराच्या दृष्टीनंही हे योग्यच ठरतं. कारण अशा दुर्दैवी प्रसंगाच्या वेळी (आकस्मिक निधन) पॉलिसी क्‍लेम रकमेतून कर्जाची आपोआपच परतफेड होते आणि ज्यासाठी कर्ज घेतले होते ती मालमत्ता (सदनिका/घर) सुरक्षित राहते, विकण्याची वेळ येत नाही.

शेवटी एकच सांगणं असं, की कोणतंही कर्ज असो, योग्य कारणासाठी कर्ज जरूर घ्या; पण ते घेताना आपल्या आर्थिक क्षमतेचा निश्‍चितच विचार करा. योग्य कालावधीत त्या कर्जाची परतफेड होईल याची काळजी घ्या. कर्ज घ्या; पण कर्जबाजारी होणं टाळा.