एका अन्यायाची गोष्ट

- दीपाली गोगटे, medeepali@gmail.com

स्वार्थ, बेपर्वाई, सत्ता यांच्या छायेत शोषक शोषित बनल्याचे सोंग घेतात, तेव्हा अख्खा समाजच एका छुप्या अन्यायाचा बळी ठरतो. अन्याय करणारा कोण नि भोगणारा कोण, हेच पोटाच्या चिंतेत पडलेल्या सामान्याला कळेनासे होते. एकाच वेळी तो अजाणता शोषक आणि शोषित बनून एका विचित्र चक्रात कायमचा अडकतो. याचीच प्रचीती जंगल संवर्धनाबाबत वनहक्क कायदा राबवताना येते...

दोन नद्या एकमेकांना मिळतात त्या संगमाच्या जागेला आमच्याकडे सांगतात बेज; तर अशा एका बेजेवर जुन्या काळापासून वसलेल्या एका गावाची ही गोष्ट. गाव नदीच्या काठी वसलेलं म्हणजे डोंगर उतरून गावात जावं लागतं. इथली निम्म्याहून अधिक गावं जंगलात वसली आहेत. म्हणजे जेव्हा जंगल हे लोकांचं होतं आणि वनखात्याचं नव्हतं त्या काळापासून.

लोक जिथं जगली तिथं वसली. नंतर दीडशे वर्षांपूर्वी कागदाचं राज्य आलं आणि जमीन कुणाचीच नाही, ही स्थितीच उरली नाही. पूर्वी काही जमिनी राजाच्या असत. काही जमिनी लोकांच्या असत. काही जमिनी गावाच्या असत. नाहीतर कुणाच्याच नसत. असे आता राहिले नाही.

त्यामुळे आता गाव वनखात्याच्या जागेत आलं. गावाला जायला पूर्वी पायवाट होती. तितपत अतिक्रमण वनविभागाला चालत होतं. मग नंतर आख्ख्या देशात रस्ते आले. जंगलात फिरायला वन्यजीव पहायला जिथे पर्यटक आहेत, तिथेही चांगले लांब-रुंद रस्ते आले. जिथे खाणी आहेत तिथे रस्ते आहेत. मात्र जिथे वने नाहीत, वन्यजीव नाहीत, पर्यटक नाहीत तिथे मात्र रस्ता व्हायचा तर बरेच कागद करावे लागतात. कारण जमीन वनखात्याची आहे.

आपल्या या बेजेवरल्या गावाला अजून कुठले कागद करायचे, कुठे चकरा मारायच्या हे माहीत नसल्याने गावाला रस्ता नाही. रस्ता गावात आणणं ही त्यांचीच जबाबदारी. ते अडाणी राहिले, हा त्यांचाच दोष. मग त्याची भरपाई म्हणून कसेबसे दगडांच्या कपारीतून जावे लागते.

पावसाळ्यात गावाच्या बाहेर पडायचेच नाही. बाहेर पडायचेच कशाला ना पावसात? शेजारच्या नदीला आलेला पूर बघत गावातच थांबायचे. खरंतर पावसाळ्यात रस्ता नसल्याने लोकांनी आजारीच पडता कामा नये; पण तरी लोक आजारी पडतात. मग कसेतरी झोळीत बसून तालुक्याला जातात.

अशा या गावाने ठरवले की आपल्या गावाच्या आसपासच्या जमिनीवर आपण गुरे चारतो. शेती कसतो. गरजेपुरती लाकडे घेतो. चुलीसाठी सरपण घेतो. उन्हाळा-पावसाळा या जंगलातल्या मिळणाऱ्या अन्नावर तोंडीलावणे होते. नदीतले मुबलक मासे पोटालाही आणि जिभेलाही शांत करतात. आपले देवही रानात; तर हे जंगल आता जसे संपत चालले तसे होता कामा नये. आपणही आता शेतजमीन वाढवता कामा नये आणि आणखी कुणालाही अतिक्रमण करू देता कामा नये. जंगल राहिलं तर आपण राहू.

असा विचार करून त्यांनी त्यांच्या वहिवाटीच्या जंगलावर वनहक्काचा दावा केला. कायद्यात जसे सांगितले तसे केले..

वनखाते जंगल संवर्धनासाठी आहे. गावालाही संवर्धन करायचे होते; तरीही आपल्या जमिनीवर कुणी संवर्धन करो, नाहीतर लाकूडतोड करो- वनखाते पहिल्यांदा संशयानेच पाहणार. गावाची त्यालाही हरकत नव्हती. आमच्या गावात या. चौकशी करा. माहिती घ्या. वनखात्याला वनहक्क कायदा समजणारच, या समजुतीत राहिलेल्या गावाला पहिला धक्का बसला जेव्हा खात्याच्या लोकांनी इतर लोकांना चुकीची माहिती द्यायला सुरुवात केली.

आता संशयाचं लोण पसरलं आजुबाजूच्या गावात. पिढ्यान् पिढ्या एकत्र नांदणारी ही गावं; पण आपली जमीन हे गाववाले घेणार, या संशयानं आजुबाजूच्या गावातले लोक वेडेपिसे झाले. गावातले पुढारी सांगतात, तुमच्या जमिनी जाणार. वनखात्याचे लोक सांगतात, तुमच्या जमिनी जाणार. मग बातमी खरीच असेल.

एकमेकांच्या भावकीतले लोक खरं-खोटं न करता अफवेला बळी पडतात. कायदा काय आहे, ते समजून न घेता आपली जमीन जाणार, या कल्पनेनं पछाडतात. आणि भीतीपोटी आपल्यासारख्याच साध्यासुध्या माणसांवर काठ्या-कोयते उगारतात, तेव्हा गावावर झालेला अन्याय अजूनच खोल जातो.

गावच्या विकासासाठी मुश्किलीनं जमणारे लोक आता मात्र मीटिंगला गर्दी करतात. तक्रारीच्या कागदांवर सह्यांचा ढीग जमतो. अंगठा देणाऱ्या कुणाला वाटतं आपल्याला रोजगार मिळावा म्हणून अंगठा टेकवायचा आहे. कुणाला वाटतं गावात पाणीयोजना आणण्यासाठी अंगठा लावायचा आहे. खरी गोष्ट काय आहे, हे कुणालाच माहीत नाही. कागद शासनाकडे जातो तेव्हा त्याच्यावर लिहिलेले असते, ‘जंगलावर हक्क सांगणाऱ्या या गावाने आमची जमीन हिरावली आहे. तेव्हा या गावाने मागितलेल्या सामूहिक वनहक्काला आमची मान्यता नाही’.

जंगल आम्हाला राखायचे नाही, तोडून संपवायचे आहे. या मानसिकतेनं गावावर केलेला हा पुढचा अन्याय.

या अन्यायाची दाद मागायची कुणाकडे? मायबाप शासन कायदे करते. कायदे करणारे लोकप्रतिनिधी मुक्या-अडाणी समाजाचे नसतात. मोठ्यामोठ्याने खोट्या गोष्टी करणाऱ्यांना लोकप्रतिनिधींच्या नावाची शिफारस मिळते. जंगल वाचवणाऱ्यांपेक्षा जंगल गिळणारे- कायदा मोडणारे- कायद्याला वाकवणारे पुढारी मग अजून मोठ्या आवाजात शोषण झाल्याचा कांगावा करतात. लोकप्रतिनिधींच्या अडाणी शिफारशी घेऊन गावापुढे नाचवतात. ‘हे गाववाले आम्हाला दाबतात- आम्हाला त्रास देतात,’ असे येऊन कायदा राबवणाऱ्या प्रशासनाला ओरडून सांगतात.

एरवी निष्क्रियता आणि उदासीनतेने घेरलेले प्रशासन अशा कांगाव्याला मात्र घाबरते. शोषकांच्या रडगाण्याची तत्काळ दाद घेतली जाते. जंगल जपणारे कोण आणि तोडणारे कोण, याचा विचार करता न येणारे आंधळे वनखाते त्यांना सामील होते.

या सर्व प्रकारात आपण कुणाचे काय वाकडे केले, हे न समजलेले गाव धाडसी बनण्याचा प्रयत्न करते; पण मनातून मात्र गावाचा जीव धडधडत राहतो. वयम् चळवळ गावाच्या पाठीशी ठाम उभी आहे. पुढाऱ्यांनी- लोकप्रतिनिधींनी कितीही चिखलफेक केली तरी वयम् चळवळ कायद्यासाठी, वनसंवर्धनासाठी आणि समाजाच्या पारंपरिक हक्कांसाठी ठाम उभी राहणार आहे. ही गोष्ट बेजेवरल्या एका गावाची नाही. पुढाऱ्यांना डावलून विकासाची वेगळी वाट आपल्या डोक्याने चालणाऱ्या अजूनही काही गावांची आहे.

स्वार्थ - बेपर्वाई - सत्ता यांच्या छायेत शोषक शोषित बनल्याचे सोंग घेतात, तेव्हा आख्खा समाजच एका छुप्या अन्यायाचा बळी ठरतो. अन्याय करणारा कोण नि भोगणारा कोण, हेच पोटाच्या चिंतेत पडलेल्या सामान्याला कळेनासे होते. एकाच वेळी तो अजाणता शोषक आणि शोषित बनून एका विचित्र चक्रात कायमचा अडकतो.

तीन दशकांपूर्वी आलेल्या जाने भी दो यारो या सिनेमाने ‘हम होंगे कामयाब... एक दिन’ असं म्हणत शोषक व्यवस्थेचे बळी गेलेल्या दोन मित्रांची पोटात कालवाकालव करणारी गोष्ट दाखवली.

...अशा प्रत्येक अन्यायाच्या गोष्टीचा शेवट बदलवण्याचे स्वप्न वयम् चळवळ पाहत आहे.

(लेखिका वयम् चळवळीच्या कार्यकर्त्या आहेत.)