थोडे यश आणि पुन्हा संघर्ष

- दीपाली गोगटे medeepali@gmail.com

ग्रामसभेचं प्रोसिडिंग कुणीही या, वाचा. पासबुक कुणीही बघा. ‘जर आमच्या इटुकल्या गावाची ग्रामसभा हे करू शकते; तर पंचायत का नाही’ हा प्रश्न लोकांनी वारंवार शासनाला विचारला. माहिती अधिकाराच्या मर्यादा लक्षात आल्यावर थेट जाब विचारण्यासाठी ऑगस्ट २० मधल्या एका सकाळीच जव्हारच्या पंचायत समितीत लोकांनी रीघ लावली. पाचशे माणसं पंचायत समितीत बसून राहिली, तेव्हा प्रशासनाला काही तरी करणं भाग पडलं...

वाट पाहायला लागली की माणूस संयम विसरतो आणि खूप वाट पाहायला लागली की माणूस स्वतःलाच विसरतो. इथे आम्ही हात घातला होता फारच चिकाटीच्या कामाला. रगीवर येऊन जमणार नव्हतं. धीर सोडून जमणार नव्हतं. समोर काहीच दिसत नसताना या सगळ्या घुसळणीतून काही तरी अमृत निघणार आहे यावर भरोसा ठेवून चालायचं होतं. ग्रामसेवकाकडं, सरपंचाकडं, झालंच अगदी तर आमदाराकडं जाऊन मायबाप सरकारला गावात रस्ता द्या, गावाला पाणी द्या, गावात शाळा बांधून द्या असं म्हणणं लोकांना कधी केलेलं असलं नसलं तरी किमान माहीत होतं. पण सरकारला माहिती मागून गावात कामं कशी काय बरं होणार, हे काही सगळ्यांना उलगडत नव्हतं.

काही माणसं गळाली. काही गावं गळाली. ‘तुमच्या अर्जांनी आम्हाला काहीही झालं नाही’, हे नोकरशाहीनं सांगायाची गरज नव्हती. ते लोकांना रोज दिसत होतं. उलट काही लोकं मात्र आपल्यालाच उलट दंड होईल या भीतीला काही महिने झाले तरी मनातून काढू शकली नाहीत.

पेंढारशेत गावाचा एक सुंदर अपवाद घडल्यानं आम्ही सर्वच कार्यकर्तेही निराशेला लांब ठेवू शकलो. पेंढारशेत गावच्या ग्रामसेवक उज्ज्वलाताई वाघ यांनी पहिल्या सुनावणीत आदेश मिळाल्याच्या कालावधीत गावात येऊन सर्व माहितीचे वाचन केले. कुठला निधी कुठे खर्च झाला हे ग्रामसभेत पासबुक आणून दाखवले. फोटो दाखवले. पेंढारशेतच्या गावकऱ्यांनी अतिशय प्रगल्भपणे आणि समंजसपणे सर्व माहिती समजून घेतली. आवश्यक तिथे प्रश्न विचारले. ‘‘आमची ग्रामसभा आमच्या गावातच. तेव्हा इथेच सर्व विकासकामांच्या आराखड्यांचे ठराव होतील. ग्रामसभा जसं ठरवेल तसं ग्रामपंचायत करेल’’ यावर सर्वांनी बैठक संपवली. ही बैठक पाहताना- ऐकताना लोकशाहीचं उन्नत-उदात्त रूप आपण पाहत आहोत ही जाणीव आमच्यासाठी पुढच्या लढण्यासाठी संजीवनी होती.

मुहुपाडा, ताडाची माची, वांगडपाडा यांना त्यांचा मुक्काम गाठायला अजून बरीच वाट चालायची होती. पुढचं अपील कोकणभवनात करायचं होतं. गावांनी ठरवलं आता काहीच लोकांचे अर्ज पुढे नेऊ. त्यासाठी लागणारा पैसा मात्र गावातून वर्गणी काढून उभा करू.

कायदा सांगतो, निधी कुठं खर्चायचा ते ग्रामसभेनं ठरवा. खर्चून झाल्यावर ग्रामसभेकडूनच खर्चाचे प्रमाणपत्र घ्या. कामं पूर्ण झाल्यानंतर कामाच्या जागी माहिती दर्शवणारे फलक लावा... तरीही गावं या माहितीसाठी आपल्या कष्टाच्या कमाईतला पैसा जोडून हिंडत होती.

दुसरं अपील दाखल झालं आणि मग आली वाट बघण्याची रात्र. रात्र अशासाठी, की अर्जाचं काय झालंय काही कळत नव्हतं. गोष्टी अंधारात असल्या कीच कळत नाहीत. उजेड राहिला की सगळं सोपंच. कधी विभागासाठी माहिती आयुक्तच नव्हते. कधी प्रचंड प्रकरणं प्रलंबित असल्याने तुमचा नंबर येईल तेव्हा येईल... अशी उत्तरं मिळत होती.

या सगळ्या काळात ग्रामसभा काय करत होत्या? हातावर हात धरून बसल्या होत्या का? जे झालं ते पुन्हा घडू नये यासाठी दर महिना गावात बसत होत्या. ग्रामसभेला लोक येतंच नाहीत. कोरम पूर्ण होतानाच वाट लागते... असे आरोप खोटे ठरवत होत्या. अनुसूचित क्षेत्रातल्या ग्रामसभांना पेसा कायद्यांतर्गत फक्त निर्णयाचे नाहीत, तर अनेक बाबतीत अंमलबजावणीचेदेखील अधिकार आहेत. त्यासाठी त्यांना त्यांच्या समित्या नेमता येतात. त्यांना उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. म्हणजेच fund-function-functionaries इथे ग्रामसभा स्तरावर उपलब्ध आहेत. ग्रामसभांना त्यांच्या हद्दीतल्या संसाधनांच्या विक्री शुल्काचे उत्पन्न आहे. शिवाय राज्यपालांनी पाचव्या अनुसूचीतील आपले खास अधिकार वापरून आदिवासी उपयोजनेतला पाच टक्के निधी लोकांना आपल्या विकासासाठी आपण वापरण्याची संधी दिली आहे. माहिती अधिकारातून ग्रामसभा ज्या पूर्वीच्या निधीची माहिती खणून काढत होत्या, तो पुढच्या वर्षांचा निधी आता त्यांच्या हातात आला होता. तो निधी लोक ग्रामसभेच्या माध्यमातून जबाबदारीनं आणि मुख्य म्हणजे पारदर्शकपणे खर्च करत होत्या. ग्रामपंचायतीकडं ज्यासाठी झगडायचं तेच आपण करायचं असं कसं जमेल? आपण आपला स्वच्छ कारभार करायचा...

चळवळीच्या संघर्षाला नैतिक अधिष्ठान मिळतं ते यातून. ग्रामसभांनी हक्कांना, अधिकारांना एकतर्फी वापरून घेतलं नाही. लढेंगे जितेंगे ही चळवळीची घोषणा केवळ दुसऱ्यावर चढाईसाठी नाही, हे या ग्रामसभांनी समजून घेतलं... आपल्यावर आलं तेव्हा चोख कारभार करून दाखवला तेव्हाच लढण्याचा अधिकार मोठ्या अभिमानानं मिरवला.

सर्व गोष्टी खुल्या जागेत. सर्वांदेखत. सर्वांच्या संमतीनं. ग्रामसभेचं प्रोसिडिंग कुणीही या, वाचा. पासबुक कुणीही बघा. ‘जर आमच्या इटुकल्या गावाची ग्रामसभा हे करू शकते, तर पंचायत का नाही’, हा प्रश्न लोकांनी वारंवार शासनाला विचारला. माहिती अधिकाराच्या वाटेच्या मर्यादा लक्षात आल्यावर आता थेट जाब विचारण्यासाठी ऑगस्ट २० मधल्या एका सकाळीच जव्हारच्या पंचायत समितीत लोकांनी रीघ लावली. येण्यापूर्वी १५ दिवस येण्याविषयीचे पत्र पंचायत समितीला देऊन ठेवले. कोरोनाचे निर्बंध. पावसाचा काळ, पण लोकांनी पावसाळी कामं एक दिवस थांबवली. कोरोना निर्बंध चोख पाळले. पाचशे माणसं जेव्हा पंचायत समितीत धीरानं बसून राहिली, तेव्हा प्रशासनाला काही तरी करणं भाग पडलं. लोकांचं एकच मागणं होतं. आम्हाला उत्तरं द्या. चळवळीची रीत अशी, की चळवळीत कुणी पुढारी नाहीत. अधिकाऱ्यांना भेटणार कोण? लोकं. आपलं म्हणणं मांडणार कोण? लोकं. कार्यकर्त्यांनी सर्व गावच्या लोकांची ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकारी यांच्याशी एकेक करून भेट घालून दिली. कुठे प्रशासन पळवाटा काढणार नाही यावर लक्ष ठेवल.’

निष्पन्न? ठरल्याप्रमाणे काही गावांत ग्रामसेवक ग्रामसभेला हजर राहिले. अर्धीकच्ची उत्तरं दिली. पुढच्या निधीतून गाव सांगेल तेच काम आखलं. न झालेल्या कामांसाठी २१ सालच्या मार्च महिन्यात लोकं थेट पालघरला मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोचली. वाटाघाटींनंतर सीईओंनी सर्व जिल्ह्यासाठी आदेश काढला. ‘मेअखेर पाच वर्षांतले सर्व खर्च जाहीरपणे ग्रामपंचायतीच्या बाहेर लावण्यात यावेत.’

चार वर्षांच्या संघर्षानंतर काहीशी झुळूक आली. लोकशक्तीच्या आदेशानुसार फलक लागले आणि पावसापाण्यात खराब होऊ नयेत म्हणून गुंडाळून पंचायतीत ठेवण्यात आले. लोकांनी हसून पुढची वाट चालायला घेतली. वास्तवातले संघर्ष कधीच सिनेमातल्या गोष्टीसारखे पूर्णविराम देणारे नसतात. असतात ते अर्धविराम. पुढच्या वाटचालीसाठी ऊर्जा देणारे.

जाता जाता : माहिती अधिकार आयुक्तांचा दोन वर्षांनी लोक आणि ग्रामसेवक यांच्या प्रत्यक्ष सुनावणीनंतर अजब निकाल. ‘लोकांनी विनाकारण सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्रास दिलेला दिसत आहे. त्यामुळे अर्ज निकाली काढत आहोत.’

(लेखिका ‘वयम्‌’ चळवळीच्या कार्यकारी प्रमुख आहेत.)