राजकारणाचा बदलता सारीपाट

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही दशकांत मोठे बदल झाले. अनेक महत्त्वाच्या चळवळी, आंदोलने मराठी मातीतच जन्मली. यात शरद जोशींची शेतकरी चळवळ, नर्मदा बचाव आंदोलन, अण्णा हजारे यांची भ्रष्टाचार निर्मूलन चळवळ आणि दलित चळवळी आदींचा यात समावेश होतो. हिंदुत्वाच्या राजकारणाला वैचारिक बळ देण्याचे कामही महाराष्ट्रातच झाले.

म हाराष्ट्राचा साठ वर्षांचा इतिहास हा अनेक आंदोलने आणि चळवळींची गौरवगाथा आहेे. या काळात मोठे सामाजिक आणि राजकीय बदल आले. पहिल्या टप्प्यामध्ये यशवंतराव चव्हाण यांनी काँग्रेससाठी मजबूत सामाजिक पाया निर्माण केला होता. ग्रामीण भागातील पंचायत राज संस्था, सहकारी चळवळ, शेतीची पुनर्रचना आणि मराठा व ओबीसी जातींची आघाडी हा त्याचा आधार होता; पण १९७७ पासून हा आधार विस्कटण्यास सुरुवात झाली. त्याबरोबरच काँग्रेस पक्षाचा प्रभावही ओसरू लागला. १९८०-८५-९० आणि ९५ मधील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला अनुक्रमे १८०, १६१, १४१ आणि ८१ जागा मिळाल्या होत्या. येथेच राजकारणामध्ये चार महत्त्वाचे बदल घडून आले.

शहरी भागाचा आर्थिक विकास होऊन लोकसंख्येमुळे त्याचा मोठा विस्तार झाला. आकड्यांत विचार करायचा झाला तर २००१ मध्ये शहरी भागांत ३८ टक्के, तर २०११ मध्ये ४२ टक्के लोक राहत होते. त्यामुळे सत्तेचा लंबक शहरांकडे झुकू लागला. आर्थिक विकासामुळे परराज्यांतील लोकांचे लोंढेही शहरांवर आदळू लागले. त्यामुळे बिगरमराठी भाषक लोकांच्या संख्येत वाढ झाली. महाराष्ट्रामध्ये १९९० नंतर मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या आणि त्यामुळे इतर मागास जातींमध्ये राजकीय जागृती झाली. हे जातसमूह हिरिरीने राजकारणात सहभागी होऊ लागले. त्यांनी भाजप-शिवसेनेला पाठिंबा दिल्यामुळे काँग्रेसचा पाया खिळखिळा झाला.

मध्यमवर्गाची वाढ

महाराष्ट्रामध्ये मध्यमवर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने शिक्षण संस्थांचा विस्तार झाला, माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाने भरारी घेतली. खासगी क्षेत्रात नोकरीच्या संधी निर्माण झाल्या. उद्योग, बांधकाम, संगणक आणि पूरक उद्योग यांची वाढ झाली. शहरी-ग्रामीण भागाच्या सीमेवर शेती आणि अन्य व्यवसाय करणारे व्यावसायिक यामुळे आज एकूण लोकसंख्येपैकी २५ ते ३० टक्के लोक मध्यमवर्गामध्ये मोडतात. या वर्गाच्या आशा, आकांक्षा आणि अपेक्षा मागील पिढीपेक्षा वेगळ्या आहेत. सोशल मीडिया आणि इतर साधनांद्वारे त्यांनी नवा विचार मांडण्यास सुरवात केली आहे.

मोदी प्रतिमानाचे आकर्षण

राष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकासाचे जे प्रतिमान निर्माण केले आहे, त्याचे नव्या वर्गाला आकर्षण आहे. म्हणूनच २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप आघाडीने ४८ पैकी ४२ जागा जिंकून मोठा विजय मिळविला होता. महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनामध्ये जे बदल होत आहेत, त्या बदलांचा राजकारणावर प्रभाव पडत आहे. नव उदारमतवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या शक्तींना लोकांचा पाठिंबा मिळत आहे. २०१४ आणि २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांत या पक्षांना ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळाली आणि जुन्या आर्थिक धोरणांचा पुरस्कार करणाऱ्या दोन्ही काँग्रेस पक्षांना ३० ते ३२ टक्के मते मिळाली. यापूर्वी आपण महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये सुरू असलेल्या चार प्रक्रियांचा उल्लेख केला. तसे पाहिल्यास या प्रक्रिया १९९१ पासूनच सुरू होत्या आणि २००० नंतर त्यांनी गती घेतली.

राजकारणातील रस्सीखेच

महाराष्ट्रामध्ये १९९० पासून काँग्रेस आणि भाजप-शिवसेना यांच्यामध्ये रस्सीखेच सुरू होती. या प्रक्रियेत १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप, ९९ मध्ये कोणासही बहुमत नाही आणि २००४ आणि २००९ मध्ये काँग्रेस आघाडीला बहुमत मिळाले, तर २०१४ आणि २०१९ मध्ये शिवसेना-भाजपला बहुमत मिळाले. याकाळात भाजपची ताकद वाढली असून एकवेळ या चार पक्षात चौथे स्थान असणारा भाजप २०१४ मध्ये १२४ जागा जिंकून पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनला. आज तो महाराष्ट्रातील क्रमांक एकचा पक्ष असून २०१९ मध्ये दीडशे जागा लढवूनही त्याने २८ टक्के मते मिळविली आहेत.

राज्यामध्ये भाजपची ताकद वाढणार आहे. कारण विकासाचा एक अजेंडा त्यांच्याकडे आहे. दोन्ही काँग्रेस पक्ष मिळून ३० टक्के मते प्राप्त करतात. पश्‍चिम महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि इतर भागात दलित आदिवासी आणि अल्पसंख्याक यांच्यामुळे काँग्रेसला बळ मिळते. परंतु त्यांच्याकडे विकासाचा अजेंडा नाही. २०१९ मध्ये शिवसेनेने दोन्ही काँग्रेस पक्षांशी आघाडी केलेली आहे. लढाऊ कार्यकर्ते व मराठी अस्मितेवर शिवसेनेची मदार आहे, पण पुढील काळात आपण कोणाबरोबर जाणार आहोत हे जर शिवसेनेने नक्की केले नाही तर तिचा हिंदुत्ववादी पाठीराखा वर्ग भाजपकडे सरकू शकतो. जो पक्ष किंवा आघाडी पुढील १५ वर्षांतील सामाजिक आणि राजकीय बदलांचा विचार करून व राष्ट्रीय धोरणाशी सुसंगत असा आपला अजेंडा ठरवतील त्यांनाच लोकांचा पाठिंबा मिळेल. सध्या राखीव जागांसाठी अनेक जातिगट चळवळ करीत असले तरी पुढील काळात खासगी क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणात विकास होणार असल्यामुळे त्याची फारशी मातब्बरी राहणार नाही.

महाराष्ट्राच्या ६१ वर्षांच्या वाटचालीची चार टप्प्यांत विभागणी

पहिला टप्पा (१९६०-१९७७) ः या काळामध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काँग्रेस पक्षाचे पूर्ण वर्चस्व होते आणि विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाला दोनशेपेक्षा जास्त जागा मिळत होत्या.

दुसरा टप्पा (१९७८-१९९५) ः या काळामध्ये हळूहळू काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व कमी होत गेले. त्याचबरोबर डाव्या पक्षांचा प्रभावही संपुष्टात येऊन हिंदुत्ववादी पक्षांचा प्रभाव वाढू लागला. त्याची परिणिती १९९५ मध्ये काँग्रेसचा पराभव होऊन युतीचे सरकार सत्तेवर येण्यामध्ये झाली.

तिसरा टप्पा (१९९६-२०१४) ः या काळामध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडली. त्याचप्रमाणे शिवसेनेतही फूट पडली. राज्याचे राजकारण चार पक्षांमध्ये विभागले गेले आणि महाराष्ट्रात आघाडी सरकारचे युग सुरू झाले.

चौथा टप्पा (२०१५ - २०२१) ः या काळामध्ये झालेल्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये दोन्ही काँग्रेसचा पराभव झाला अन् शिवसेना-भाजप यांच्या युतीने मोठे विजय मिळविला. ही आघाडी २०१९ मध्ये फुटली. शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. हा राजकारणात नवा प्रयोग ठरला.

(- डॉ. अशोक चौसाळकर :लेखक राजकीय विश्‍लेषक आहेत.)