प्रसारमाध्यमांचा श्‍वास कोंडतोय!

लोकशाहीच्या जिवंतपणाचे एक महत्त्वाचे लक्षण म्हणजे वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची स्थिती. एखाद्या सजीवासाठी श्वसनाचे जे महत्त्व असते, तेच महत्त्व लोकशाही व्यवस्थेत वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे असते. प्रसारमाध्यमं शासनाचे अविभाज्य अंग नसतात; तरीही वृत्तपत्र स्वातंत्र्याअभावी लोकशाही व्यवस्थेचा श्वास कोंडायला लागतो.

‘रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स’ या संस्थेने २०२० या वर्षाचा जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात जगातील १८० देशांतील वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा अभ्यास करण्यात आला. सदर अहवालानुसार त्या देशांच्या वृत्तपत्र स्वातंत्र्य क्रमवारीत भारत १४२ वा आहे. २०१९ मध्ये भारत १४० व्या क्रमांकावर होता. या अहवालात असेही निरीक्षण नोंदण्यात आले आहे, की ‘‘सध्या जगभरातील पत्रकार संकटात सापडले असून, त्यांना वाढत्या आक्रमक विरोधाला आणि तिरस्काराला तोंड द्यावे लागत आहे.’’ या अहवालातील ‘गेटिंग अवे विथ मर्डर’ (खून करून निर्दोष राहण्याचे तंत्र) अशा शीर्षकाचा भारतातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्य अहवाल गीता शेशू आणि सुप्रिया सरकार यांनी तयार केला आहे. त्यांनी आपल्या अहवालात असे नमूद केले आहे, की २०१९ या एका वर्षात भारतात प्रसारमाध्यमांतील व्यक्तींवरील हल्ल्यांच्या ३६ घटना नोंदल्या आहेत; तर २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांतील अशा १९८ घटनांची नोंद केली आहे. या सर्व हल्ल्यांच्या घटनांतील प्रत्येक पाचपैकी एक खुनीहल्ला होता. अशा प्रकारच्या वाढत्या घटना ही मोठी चिंतेची बाब आहे. अशा बहुतेक घटनांत हल्लेखोरांना कधीही शिक्षा होत नाही. अशा बहुतेक घटनांचा केवळ एफआयआर नोंदला जातो. त्यापुढे तपास सरकत नाही. अगदी थोडी प्रकरणे न्यायालयापर्यंत पोहचतात. अहवालात असेही नोंदले आहे, की अशा हल्ल्याच्या घटनेत ‘सरकारी एजन्सीज, सुरक्षा यंत्रणा, राजकीय पक्षांचे सदस्य, धार्मिक पंथाचे सदस्य, विद्यार्थ्यांचे गट, गुन्हेगारी टोळ्या आणि स्थानिक माफिया’ यांचा सहभाग होता.

प्रसारमाध्यमांत काम करणे हा आता अत्यंत धोकादायक पेशा होत चालला आहे. शारीरिक हल्ले, धमक्या आणि अत्यंत असभ्य भाषेतील ट्रोलिंग, मानसिक छळवणूक आणि कायद्याचे अपुरे संरक्षण अशा अनेक प्रकारच्या घातक धोक्यांना सामोरे जावे लागते. अशा वातावरणात आपल्या देशातील प्रसारमाध्यमांनी ताठ मानेने आणि स्वतंत्र बाण्याने उभे राहून अपेक्षित विषयांवर प्रश्न विचारावेत, अशी आपण अपेक्षा तरी कशी करावी? आपल्या संविधानात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क मान्य करण्यात आला आहे, परंतु हा हक्क ‘वाजवी निर्बंधांच्या अधीन’ ठेवण्यात आला आहे. ‘वाजवी निर्बंधांच्या अधीन’ या विधानाचा अर्थ सोयीस्करपणे लावला जाऊ शकतो. याचबरोबर ‘पोटा’ आणि ‘यूएपीए’ या कायद्यांसोबत १०० वर्षांपूर्वी म्हणजे १९२३ पासून लागू असलेला ‘सरकारी गोपनीयता कायदा’ यासारखे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर बंधने घालणारे कायदे आहेतच. याशिवाय अन्य नियमांचा वापर करून आपल्याला गैरसोयीची ठरणारी मीडिया हाऊसेस, पत्रकार, व्यंगचित्रकार, चित्रपट निर्माते, चित्रपट कलाकार, नाटककार, प्रकाशक आणि माहिती अधिकार हक्कासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा आवाज दाबता येतो. आता तर कायदाबाह्य पद्धतींचाही वापर केला जात आहे. आजकाल एखाद्या वृत्तपत्र किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाच्या हिंमतबाज पत्रकाराने अडचणीचे प्रश्न विचारले तर त्याला किंवा तिला अथकपणे ट्रोल केले जाते. पत्रकार आणि प्रश्नकर्त्यांना पुरेसे संवैधानिक आणि कायद्याचे संरक्षण मिळावे, अशी अपेक्षा आजच्या काळात बाळगणे हेच भाबडेपणाचे ठरावे.

अलीकडेच ‘स्क्रोल डॉट इन’च्या सुप्रिया यांनी अन्नधान्य पुरवठ्यातील तुटवड्याबद्दल एक रिपोर्ट लिहिला होता. म्हटलं तर हा रिपोर्ट म्हणजे पत्रकाराचे अगदी सामान्य प्रकारातील काम म्हणावे, अशा स्वरूपाचा होता, पण या रिपोर्टसाठी सुप्रिया यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आला. प्रसार माध्यमे आणि वृत्तपत्रांतील प्रश्न विचारणाऱ्यांवर अशी दयनीय परिस्थिती आणि धोकादायक अवस्था ओढवली असताना या पेशातील लोकांनी शरणागती पत्करली तर त्यात आश्चर्य ते काय? अर्थात, सत्तेतल्या लोकांनी प्रसारमाध्यमातील लोकांवर दबाव आणणे आणि त्यांना धमकावणे हे काही भारतात नवे नाही. त्यातील नवा भाग असा, की आता प्रसारमाध्यमांना एक नवा खोटारडा स्पर्धक लाभला आहे, तो म्हणजे ‘फेक न्यूज’! फेक न्यूज निर्माण करण्याच्या कलेत केवळ बोल्सोनारो आणि ट्रम्प हे दोघेच तरबेज आहेत असे समजू नका. भारतातील जनतेसमोर अगदी शेंडाबूड नसलेल्या बातम्या पसरवण्याच्या कलेत भारतातील सत्ताधारी त्या दोघांच्याही पुढे आहेत.

सर्वसाधारणपणे प्रसारमाध्यमे कोणतेही मोठे दावे किंवा बातम्या स्वीकारताना सावध असतात. असे दावे स्वीकारताना प्रसारमाध्यमे सुरुवातीला संशय घेतात. त्यामुळे अशा ‘बातम्या’ (फेक न्यूज) पसरवण्यासाठी समाज माध्यमांचा वापर समांतर प्रसारयंत्रणा म्हणून केला जातो. वास्तविक समाज माध्यमांनी भारतात मुद्रित माध्यमे आणि दूरदर्शन या माध्यामांचे ऐतिहासिक कार्य पुढे न्यायला हवे; परंतु आज समाजमाध्यमे त्यांची शत्रू बनली आहेत.

सर्वसाधारणपणे स्वतंत्र प्रसारमाध्यमे म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेचा आधारस्तंभ मानली जातात, पण आता सत्ताधाऱ्यांच्या क्षुद्र बातम्यांची कचरापट्टी ओकणारे ‘प्रोपोगंडा मशीन’ अशी त्यांची अवस्था करण्यात आली आहे.

दूरदर्शनवरील वृत्तवाहिन्या म्हणजे किंचाळ-कक्ष झाले आहेत. या वाहिन्यांच्या अ‍ॅंकर्सचे आवाज हरवून गेले आहेत. देशाला भेडसावणारे किंवा सामान्य नागरिकांच्या हिताशी संबंधित प्रश्न विचारण्यापेक्षा विरोधी विचारांचा आवाज दडपून टाकणे एवढे एकच काम त्यांना उरले आहे. भारतातील प्रसारमाध्यमांनी आपला आवाज अशा तऱ्‍हेने गमावणे हे निश्चितच वेदनादायी आहे. देशातील सध्याच्या राजकीय वातावरणाचा कदाचित तो स्वाभाविक परिणाम असू शकेल, पण त्याहूनही आणखी दु:खदायक काय असेल, तर त्याबाबत देशातील नागरिकांनी दाखवलेली उदासीनता! देशातील बहुसंख्य नागरिकांनी प्रश्नकर्त्यांचा आवाज दडपला जात असताना मूक साक्षीदार होण्याची भूमिका घेणे पसंत केले आहे, हे नक्कीच वेदनादायक आहे.

अर्थव्यवस्था आणि ज्ञान या दोन्ही क्षेत्रांतील व्यवहारांबाबत प्रसारमाध्यमे ही उत्पादक आणि नागरिक त्यांच्या उत्पादनाचे ग्राहक/ उपभोक्ता असतात. असे असले, तरी देशातील लोकशाही सुरक्षित राखायची असेल तर प्रसारमाध्यमे ही एक महत्त्वाची लोकशाही संस्था आहे याचे भान नागरिकांनी ठेवायला हवे. या संस्थेवर हल्ले होत असताना त्यामागे ठामपणे उभे राहायला हवे. सत्ताधारी जर प्रसारमाध्यमे आणि समाज माध्यमांत फूट पाडत असतील, तर त्या दोहोंना एकत्रित आणून परस्परपूरक बनवणे हे लोकशाहीवादी नागरिकांचे कर्तव्य आहे. बहुसंख्य नागरिकांनी आज मुद्रित प्रसारमाध्यमे आणि टीव्ही माध्यमांशी फारकत घेत बातम्या आणि त्यासंबंधी विश्लेषणासाठी समाज माध्यमांकडे आपला भरवसा वळवला आहे. या नागरिकांना आपण प्रसार माध्यमांचे आता केवळ उपभोक्ता नाही, तर त्यातील एक उत्पादक झालो आहोत हे मोठे उत्साह देणारे वाटत आहे. याविषयी त्यांना उन्मादी आनंद होताना दिसतो.

समाज माध्यमांवरून मजकूर इतक्या वेगाने प्रसारित केला जाऊ शकतो, की समाजमाध्यम वापरणाऱ्यांच्या विचारांवर सतत ‘विचार-विषाणूंचा’ हल्ला होत असतो, याची जाणीवही धुसर होत जाते. शिवाय, समाज माध्यम तंत्रज्ञान पुरवणाऱ्या एजन्सीचे माध्यम वापरदारांच्या माहितीवर नियंत्रण असते आणि या एजन्सीच सर्व माहिती शासनालाही पुरवत असतात. परिणामी, समाजमाध्यम वापरदारांवर शासन थेट पाळत ठेवू शकते. प्रश्न विचारणाऱ्यांचा आवाज दाबून टाकणे हाच त्यामागे उद्देश असतो. सत्ताधाऱ्यांना अशा तऱ्हेची पाळत ठेवल्याचा फायदा कदाचित एखाद दोन संसदीय कार्यकाळांसाठी होईलसुद्धा; परंतु हे शासकीय नियंत्रण आपल्या राष्ट्रासाठी आणि लोकशाहीसाठी दूरगामी काळासाठी अत्यंत धोकादायक ठरणार आहे. अर्थात, देशाचे नागरिक जागरुकपणे आपल्या प्रसारमाध्यमांच्या आणि आपल्या विचारस्वातंत्र्याच्या बचावासाठी कृतिशील प्रयत्न करत नाहीत, तोपर्यंत परिस्थिती बदलणार नाही हेही तितकेच खरे.

(लेखक भाषाशास्त्रज्ञ असून भारतीय बोलीभाषेचे संशोधक आहेत.)

(मराठी अनुवाद : प्रमोद मुजुमदार)