गेले भेदुनी दगडी अंबर!

राष्ट्रीय पातळीवर राज्यभरामधून वेगवेगळ्या संघटनांकडून राष्ट्रीय महिला आयोग तयार व्हावा, अशी मागणी होत होती. त्यानंतर मग महिला धोरण जाहीर झाले. ते भारतातील पहिले महिला धोरण ठरले.

१९९१ ते १९९५ हा कालावधी माझ्यासाठी अविस्मरणीय आहे. १९७५ पासून पंधरा वर्षे जी काही आंदोलने केली होती, त्यांना एक विचारांचे रूप देणे आणि त्यानुसार कृती होणे, या दोन्ही गोष्टींना या काळात चालना मिळालेली होती. त्याचसोबत राष्ट्रीय पातळीवर राज्यभरामधून वेगवेगळ्या संघटनांकडून राष्ट्रीय महिला आयोग तयार व्हावा, अशी मागणी होत होती.

त्याखेरीज महिला अत्याचाराचा प्रश्‍न कौटुंबिक हिंसाचाराचा आहे, असे मानले जाते ते फक्त कुटुंबापुरतेच नसते. त्याची दखल सरकार आणि खासकरून न्यायव्यवस्थेने घेतली. परिणामी, स्त्री-पुरुष समानता हे सूत्र सरकारच्या, न्यायालयांच्या मनापर्यंत पोहोचले, याचेही सुचिन्ह दिसायला लागले होते. उदाहरणार्थ, आत्महत्येला प्रवृत्त करण्यासंदर्भातील ‘३०४ ब’ हे कलम.

दुसरा बदल म्हणजे, कौटुंबिक छळामुळे नवविवाहित स्त्रियांचे मृत्यू होतात. त्या मृत्यूमागे छळ हे कारण असू शकते. अशा मृत्यूचा छडा लागला पाहिजे. त्यासाठी ‘४९८ अ’सारखे कलमही तयार करण्याचा विचार झाला. महिलांच्या संशयास्पद मृत्यूला एक चांगल्या प्रकारचा प्रतिबंध झाला.

दुर्दैवाने कायद्यातील या कलमाचाही गैरवापर होऊ लागला. त्यामुळे ‘४९८ अ’ हे कलम कोणत्या परिस्थितीत लावणे योग्य असेल यावर पुनर्विचार सुरू झाला. कुठलेही झाड वाढते, तेव्‍हा त्याच्या फांद्या वेड्यावाकड्या होतात. त्यांची थोडी छाटणी करावी लागते. तसेच कायद्याचेसुद्धा आहे. बरीच बांडगुळे कायद्याचा आधार घेत त्याचा गैरवापर करायला लागतात. त्याचा मुळावर आघात होऊन ते कायद्याचे वृक्ष उन्मळून पडू नये, याची काळजी घ्यावी लागते. कायद्याचे हे आयुध अधिक चांगल्या प्रकारे वापरण्यासाठी त्याच्यात काही बदल करणे क्रमप्राप्त असते.

कायदेशीर बदलांचा हा काळ होता. त्याचबरोबर पंचायत राज व्यवस्थेत महिलांना एक-तृतीयांश आरक्षण द्यावे, ही भूमिका केंद्र सरकारने स्वीकारली. त्या काळात पंतप्रधानपदी पी. व्ही. नरसिंहराव होते आणि राजीव गांधी यांचे निधन झाले होते. त्यांनी आरक्षणाबद्दल सकारात्मक भूमिका घेतलेली होती. त्याचा परिणाम समाजावर झालेला होता.

सामाजिक संघटनांचा दबाव, महिला शक्तीची राजकीय पक्षांना झालेली जाणीव आणि सर्वसामान्य स्त्रियांच्या आकांक्षांना फुटणारे धुमारे यामुळे लोकसभा, विधानसभेत त्या काळात महिला आरक्षण दिले गेले. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिका यांच्यामध्ये महिलांना एक-तृतीयांश आरक्षण देणारी घटना दुरुस्ती झाली. ७३ वी आणि ७४ वी अशा दोन घटना दुरुस्त्या झाल्या आहेत.

७३ व्‍या घटनादुरुस्तीमुळे राजकीय क्षेत्रात म्हणजेच निर्णयप्रक्रियेत जात असताना स्त्रियांच्या वाटेतील अडसर कुठेतरी थोडसा दूर झाला आणि एक-तृतीयांश महिलांना आरक्षण मिळाले. याखेरीज राज्यात पहिले महिला धोरण झाले. या धोरणाची प्रक्रियाही मागे वळून पाहिले तर एक चांगल्या पद्धतीचे उदाहरण आहे, असे मला वाटते.

कारण धोरण ठरवत असताना नंतरच्या सरकारनेसुद्धा सचिव स्तरावर किंवा आयुक्त स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर महिला संघटनांचे म्हणणे, त्यांच्या अपेक्षा लिहून घेतल्या आणि त्यांना एकत्र केले. त्या मागण्यांना अंमलबजावणीच्या दृष्टिकोनातून शासकीय भाषेतून धोरण लिहून घेतले. ही प्रक्रिया इतकी पुढे गेली की त्यात फार मोठा महिलांचा सहभाग होता.

मला शरद पवार यांनी सांगितले, की तुम्हाला धोरण कसे योग्य वाटते, त्याचे तसे लिखाण करून आणून द्या. मी ते लिखाण करून त्यांच्याकडे दिले होते. महिला बालविकास सचिव चंद्रा अय्यंगार यांनी पॉवर प्रेझेंटेशन केले, त्यामध्येही माझ्या टिपणाचे मुद्दे होते. त्याचे मला आजही स्मरण होते. त्याचेच प्रतिबिंब अंतिम झालेल्या महिला धोरणामध्ये दिसले.

महाराष्ट्रामध्ये मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई, पुणे असा समन्वय राखून माझा जो अनुभव होता त्यानुसार सरकारशी संवाद साधताना आलेले ते मुद्दे होते. काही संघटना मात्र समतावादी दृष्टिकोन असूनही राजकीय विलगत्व किंवा ‘पॉलिटिकल आयसोलेशन’मध्ये राहतात. सरकारवर विश्‍वास नसतो, अशांना या बैठकीस बोलावले नव्हते.

सरकार आणि इतर सर्वांशी संवाद ठेवतात अशा ८० संघटनांच्या प्रतिनिधींना मुंबईत १४ फेब्रुवारी १९९४ च्या त्या बैठकीला बोलावलेले होते. त्यामध्ये आता उघडपणे लिहिते म्हणून सांगायला हरकत नाही. सुरुवातीला मी बोलणार होते आणि ते मांडल्यानंतर कुणाला काय क्रमाने बोलायला द्यायचे, याचीसुद्धा क्रमवारी करून मी पवार साहेबांना दिली होती. तेव्‍हा ते मुख्यमंत्री होते. त्यापूर्वी ते संरक्षणमंत्री होते.

शरद पवार यांनी नावांची क्रमवारी तशीच स्वीकारली आणि त्याप्रमाणे महिलांना बोलायला दिले. त्याच्या नोट घेतल्या गेल्या आणि त्यामध्ये ज्या ज्या सामाजिक, राजकीय क्षेत्राचे अनेक कार्यकर्ते होते त्यांचे सगळे मुद्दे त्यांनी ऐकून घेतले. त्यापूर्वीही काही महिला कार्यकर्त्यांची एक बैठक शरद पवार यांनी १९९१ मध्ये घेतलेली होती. मात्र, १४ फेब्रुवारी १९९४ रोजी धोरणासंबंधी पहिली बैठक यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये झाली होती.

पवारांनी त्याच बैठकीत सांगितले, की आपल्याला महिलांचा सहभाग मिळवण्यासाठी महापौर परिषदा घ्यावा लागतील. विविध क्षेत्रांसोबतच शिक्षण विभागातील महिलांशी बोलून त्या दृष्टीने अनेक अधिकारी महिलांची मते त्यांनी विचारात घेतली होती. चंद्रा अय्यंगार यांच्याबरोबर कुमुद बन्सल, कविता गुप्ता, चित्कला झुत्शी, नीला सत्यनारायण, अॅना दाणी अशा वरिष्ठ स्तरावरच्या सचिव आणि काही पुरुष सचिवांचासुद्धा त्यांच्यामध्ये समावेश होता.

त्यांच्यात उद्योग सचिव प्रभाकर करंदीकर यांचा समावेश होता. हे महिला धोरण जुलै १९९४ रोजी जाहीर करण्यात आले आणि ते भारतामध्ये पहिले महिला धोरण ठरले. मुलींना संपत्तीत वाटा, एक-तृतीयांश महिलांना राजकीय आरक्षण, योजनांच्या महिलाकेंद्री अंमलबजावणीतून स्त्रियांच्या आयुष्य बदलाची वाटचाल सुरू झाली. पुरुषप्रधान दगडी आकाशावर केलेला तो पहिला आघात होता. म्हणूनच या प्रवासात इंदिरा संतांची कविता आठवली, ‘गेले भेदुनी दगडी अंबर’!

neeilamgorhe@gmail.com

(लेखिका विधान परिषदेच्या उपसभापती आहेत.)