महिलांचं जनता कोर्ट!

स्त्रियांसोबत काम करत असताना त्यांपैकी बऱ्याच जणी मोठी वैचारिक परंपरा असलेल्या संघटनांमधून आलेल्या असल्याचं जाणवलं. आम्हाला पुण्यात एका व्यासपीठाची गरज होती. आम्ही ‘नारी समता मंच’ नावाने अजून एक संस्था उभी केली. त्यानंतर प्रतिरूप महिलांचं एक जनता कोर्ट करायचं ठरवलं. पथनाट्याच्या माध्यमातून आरोपीला अद्दल घडवली. आमच्या जनता कोर्टाची प्रचंड चर्चा झाली. जागृतीचं ते पहिलं पाऊल ठरलं.

आम्हाला काही काम करायचं आहे. तुम्ही म्हणता तसे स्त्रियांचे भरपूर प्रश्न आहेत, जे आम्हालाही दिसतात. म्हणून ते कसे सोडवायचे हे मला शिकायचं आहे व त्याच्यासाठी मला वेळ काढायला आवडेल... अशी चार वाक्यं सांगून मला काही महिला भेटायला आणि माझ्याशी बोलायला लागल्या तेव्हा हळूहळू संघटनेचं शास्त्र मलाही समजून घ्यायला लागलं अन् ते उलगडत गेलं.

सुरुवातीच्या काळात महिलांना अधिकाराची गरजच काय, असे प्रश्न पडलेले होते. काही जण असं म्हणायचे, की स्त्रीचं स्थान समाजात इतकं चांगलं होतं, त्या पंडिता होत्या, विद्वान होत्या, वेगवेगळ्या प्रकाराने धर्मशास्त्राच्या अभ्यासक होत्या, महाराणी होत्या, वीरमाता होत्या... मग आताच त्यांना कशासाठी अधिकार हवेत? त्यावर उत्तरादाखल मी सांगत असे, की अशा पद्धतीने पूर्वी स्त्रिया होत्या म्हणूनच आजही त्यांना कामाची गरज आहे.

तिने वेगवेगळ्या क्षेत्रांत नेतृत्व करायला हवं. १९९५ मध्ये झालेल्या चौथ्या विश्व महिला संमेलनातील मध्यवर्ती वाक्य होतं, ते म्हणजे ‘स्त्रियांच्या नजरेतून जगाकडे पाहूया.’ स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून जगाकडे पाहत असताना ती महिला आपोआपच समानता मानणारी असेल, असं नाही. ती भूमिकेतून घडावी व घडवावी लागते. सातत्याने कार्यकर्त्यांना सांगत असताना एक सूत्र मांडावं लागतं जे ते काम करणाऱ्या व्यक्तीने समजून घेतलं पाहिजे.

ते म्हणजे, ‘महिलांचे अधिकार म्हणजे मानवी अधिकार आहेत’ आणि ‘मानवी अधिकार म्हणजे महिलांचे अधिकार आहेत.’ थोडक्यात सांगायचं झालं तर समाजात अन्यायाविरोधात किंवा समतेसाठी जे वेगवेगळे काम सुरू आहे ते एकमेकांच्या सोबत एका विचारधारेने जोडले गेलेले आहे.

मानवता, सहृदयता, सगळ्यांना समान अधिकार, समता, बंधुता आणि भगिनीभाव अशा विविध मुद्द्यांबरोबर सर्वांना त्याचा अधिकार आहे. संवाद दोन्ही बाजूने होत असेल तरच त्याचा परिणाम झालेला दिसतो.

स्त्रियांसोबत काम करत असताना त्यांपैकी बऱ्याच जणी मोठी वैचारिक परंपरा असलेल्या संघटनांमधून आलेल्या असल्याचं जाणवलं. आम्हालाही वैचारिक भूमिका नव्हती, असं नाही; परंतु ती अधिक व्यापक होती. त्याचबरोबर कुठलाही राजकीय वारसा नसलेल्या स्त्रियांनी कामासाठी सार्वजनिक जीवनात प्रवेश करणं ही संघटनेची एक वेगळीच कार्यपद्धती होती.

त्या कामांना चालना देण्यास आधार केंद्र आणि क्रांतिकारी महिला संघटना यांचा प्रवास थोडा वेगवेगळ्या वेळी सुरू झाला. आम्ही ८ मार्च १९८१ रोजी क्रांतिकारी महिला संघटना केली. ३ जानेवारी १९८४ रोजी स्त्री आधार केंद्राची स्थापना केली. क्रांतिकारी महिला संघटनेने स्वरूप एखाद्या जनसंघटनेप्रमाणे होते.

काही प्रमाणात शेतकरी किंवा कामगार संघटनांचं जाळं असतं तशा पद्धतीने गाव आणि वस्ती पातळीवरती ठिकठिकाणच्या कार्यकर्त्या संघटनेत होत्या. आम्ही हडपसर परिसरातच मर्यादित शाखा काढल्या. मुख्यतः कार्यकर्त्या काम करण्यासाठी उत्सुक असल्या की त्यांचं प्रशिक्षण घ्यायचं, त्यांना विचारांची ओळख करून द्यायची, त्यांच्यासाठी अभ्यासवर्ग घ्यायचे, बरोबरच प्रत्यक्ष भेटी, आणखी एखादी घटना घडल्यावर तिथे जाऊन तिथल्या प्रश्नांवर तोडगा शोधायचा आणि तो अनुभव इतर स्त्रियांना सांगायचा अशी अनुभवांची एक व्यवस्थित अशी साखळी तयार केली होती.

त्यातून आम्ही एका एका महिला कार्यकर्तीला गुंफत चाललो होतो. पहिल्या वर्ष-दोन वर्षांतच काही कार्यकर्त्या तयार होऊ लागल्या. नंतर हळूहळू त्यांनी स्त्री-आधार केंद्र आणि क्रांतिकारी महिला संघटनेसाठी व्यतीत केलेल्यांच्या नावांची संख्या मोजायची ठरवलं तर ती जवळजवळ हजारांच्या वर जाईल. त्या सर्व स्त्रियांचा परिचय देणं शक्य नसलं, तरीही त्यांच्यात वेगवेगळ्या प्रकारची माणसं मला सापडली; किंबहुना मी त्यांना सापडली, असं मी म्हणू शकेन.

त्यात माझं त्यांच्याबरोबर एक वेगळं भावविश्व होतं. सगळ्यांचे मिळून आमचे काही विचार होते. एका अर्थाने अशा कार्यकर्त्यांचा आणि आमचा एकत्रित प्रवास म्हणजेच त्यामधून उभी राहिलेली स्त्रियांच्या जागृतीची चळवळ होती.

स्त्री आधार केंद्र आणि क्रांतिकारी महिला संघटनेचं काम करत असतानाच पुण्यात मला अन् विद्या बाळ यांना जाणवायला लागलं, की आपण मोठ्या प्रमाणात स्त्री-पुरुष यांना एकत्र काम करता येईल, असंही व्यासपीठ करायला हवं. विद्या बाळ तेव्हा ‘स्त्री’ मासिकाच्या संपादक होत्या. मी हडपसरचे काम करत असताना मला पुण्यात मर्यादित वेळ होता; परंतु तरी आम्हाला पुण्यात एका व्यासपीठाची गरज आहे, असं वाटत होतं.

मी आणि विद्या बाळ यांच्या निमंत्रकपदाखाली आम्ही ‘नारी समता मंच’ नावाने अजून एक संस्था उभी केली. त्याचं काम आज स्वतंत्रपणे चालतं. नारी समता मंचाबरोबरही मी जवळजवळ १९८४ पासून १९९४ पर्यंत काम केलं. दहा वर्षांच्या कालावधीत नारी समता मंचाचे अनेक कार्यक्रम आणि प्रशिक्षण शिबिरे मी वेळ काढून तेवढ्याच आत्मीयतेने आणि ममत्वाने घेत होतो. अशा सगळ्या कामांमध्ये ‘पर्सनल इज पॉलिटिकल’ होतं.

ज्यामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार हा खासगी नाही; तर सार्वजनिक जीवनाचा प्रश्न आहे, हे समजावून मदत आणि कायद्याचा आधार देण्याचं काम आम्ही करत होतो. सार्वजनिक ठिकाणी छेडछाड केली तर तुम्ही आम्हाला विचारणाऱ्या कोण, या प्रश्नाला आम्ही पहिल्यांदा कृतीतून विरोध करायला सुरुवात केली. त्याच्यातील एक आमचं माध्यम होतं ते म्हणजे महिलांचा जनता कोर्ट.

त्याचं एक उदाहरण मला आठवतं, की हडपसरजवळच्या वस्तीमध्ये एका महिलेने आमच्याकडे तक्रार केली, की त्यांच्या परिसरातला एक माणूस महिला स्वच्छतागृहाच्या ठिकाणी अंगावर साडी घेऊन यायचा आणि बाई म्हणून जवळ येऊन त्यांच्याशी लगट करण्याचा प्रयत्न करायचा. इतकंच नव्हे; तर अनेकदा पहाटेच्या वेळी तो एखाद्या तरुण सुनेला छेडण्यासाठी म्हणून बसलेलाच असायचा.

बायका घाबरून काही बोलू शकायच्या नाहीत... गुपचूप सहन करत होत्या. आम्ही विचार केला, की आता पोलिस तक्रार केली तर पुरावा कोण देणार? त्यानंतर ते सिद्ध कसं करणार? कलमे काय लावणार? आणि तो म्हणणार, मी तसं केलंच नाही. या बाईलाच भास झाला तर... पोलिसांत तेव्हा तेवढी जागृती आणि तत्परता नव्हती.

आम्ही स्त्रियांनी सर्वांनी मिळून चर्चा केली आणि ठरवलं, की आपण प्रतिरूप महिलांचं एक जनता कोर्ट करायचं. त्यासाठी माध्यम म्हणून एक पथनाट्य बसवायचं ठरवलं. त्यामध्ये मग स्त्रियांनी प्रत्यक्षातली सत्यघटना नाट्यरूपात तयार केली. पहिला प्रसंग होता, की काही महिला चालल्या आहेत. मग तो माणूस डोक्यावर पांघरून घेऊन त्यांना ओरडत असतो. तेव्हा एक भीषण असं म्युझिक वगैरे केलं.

महिला घाबरून तक्रार का करत नव्हत्या त्यावरही प्रसंग घेतले. मग असा माणूस आला तर त्याला शिक्षा काय द्यायची, असं आम्ही बायकांना विचारलं... आमचा जनता कोर्टाचा असा पहिला प्रयोग बघायला जवळजवळ दोन-तीनशे महिला जमल्या होत्या. महिलांचं जनता कोर्ट काय आहे, ते बघायला अजून शंभर-दोनशे पुरुष आले होते.

एका छोट्या वस्तीमध्ये आम्ही असं कोर्ट करतोय म्हटल्यावर पोलिसांचीही जरा धावपळ झाली होती. नक्की महिला काय करणार आहेत, असा प्रश्न त्यांना पडला. अशा वेळी मी पीडित महिलांची बाजू सूत्रसंचालक आणि निवेदक म्हणून मांडली. ४४ वर्षांपासूनच्या कार्यकर्त्या असलेल्या मीनाताई इनामदार यांनी न्यायाधीश म्हणून त्यांची भूमिका केलेली होती.

अंगावर साडी घेऊन बायकांशी लगट करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या माणसाचं काम आमच्या कार्यकर्त्या लता भालेराव यांनी केलं होतं. नीलम मगर, नीलम पवार इत्यादी सगळ्या कार्यकर्त्या वेगळ्या कामात होत्या. काही शेजारच्या महिला जमल्या होत्या. त्यात प्रत्यक्षातीलही काही बायकांना आम्ही नाटकाचं पात्र म्हणून उभं केलं होतं. प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेली महिला स्वतःची कैफियत मैत्रिणींची कथा म्हणून सांगायला समोर आली होती.

आरोपीच्या आडनावातील फक्त दोन शब्द मी बदलले होते. त्या अर्ध्या-पाऊण तासाच्या पथनाट्यात शेवटी असा असा तो माणूस आहे हे सिद्ध झालं. त्या प्रयोगामध्येच त्या महिलांना विचारण्यात आलं, की शिक्षा काय द्यायची? त्याला चपलांचा मार द्यावा, असं सर्वच महिलांनी एकसुरात सांगितलं.

मग आरोपीच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याला चपलांचा मार दिला आणि महिलांचं जनता कोर्ट संपलं. महिलाही खूष झाल्या. दादागिरीची दहशत संपली. महिलांच्या आत्मविश्वासातून समाजाचा विश्वास वाढला. ‘त्या’ माणसाने अप्रत्यक्षरीत्या दिलगिरी तर कळवलीच; पण त्याचं वागणंही बदललं.

आमच्या जनता कोर्टाची संपूर्ण हडपसरमध्ये प्रचंड चर्चा झाली. त्याची बातमी झाली. क्रांतिकारी महिला संघटना आणि स्त्री आधार केंद्राचे जनता कोर्ट एक वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम ठरला. नंतर अनेक गावांमध्ये आम्ही जनता कोर्ट चालवलं. हजारोंनी महिला त्यास उपस्थित असायच्या.

प्रत्यक्षात त्या माणसाच्या आणि आरोपीच्या विरुद्ध कुठेही थेट हिंसाचार न करताही समाजाचा एक दबाव स्त्रियांच्या बाजूने उभा करायचो. तो न्यायासाठीचा दबाव असायचा... ते जागृतीचं एक पहिलं पाऊल होतं.

‘महिलांचं जनता कोर्ट’च्या अनुभवात आम्हाला समाजातील एक न्यायाधीश मिळाल्या त्या म्हणजे मीनाताई इनामदार. त्या जरी कार्यकर्त्या असल्या तरी आम्ही त्यांना हळूहळू जनता कोर्टात न्यायाधीश म्हणून आणले. बाकीच्या महिलांचाही आत्मविश्वास वाढलाच. पुरुषांनीही खूप मोठ्या प्रमाणात कौतुक केलं.

असं ‘महिलांचं जनता कोर्ट’ स्त्रियांचे न्यायाच्या दिशेने पडलेलं एक मजबूत पाऊल होतं, असं म्हणायला हरकत नाही. प्रतीकात्मक लढ्यापुरतं न थांबता प्रत्यक्ष न्यायालयातही आम्ही न्याय मिळवून दिला. ते प्रत्यक्षात आजही सुरूच आहे.

neeilamgorhe@ gmail.com

(लेखिका विधान परिषदेच्या उपसभापती आहेत.)