पितृसत्ताक समाजात राजकीय न्याय

- डॉ. नितीश नवसागरे, saptrang@esakal.com

राजकीय प्रतिनिधित्व ही उदारमतवादी लोकशाहीची पूर्वअट आहे. ज्यांना वगळण्यात आले, त्यांची अनुपस्थिती भरून काढण्यासाठी राजकीय कोटा दिला जातो. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण याच तत्त्वावर देण्यात आले आहे. महिला आरक्षणाचा मुद्दा हा भारताच्या पितृसत्ताक समाजामध्ये त्यांना राजकीय न्याय देण्याचा मुद्दा आहे.

संसदेने विशेष अधिवेशनात १२८ वी घटनादुरुस्ती विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत केले व प्रलंबित असलेला महिला आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाला. २७ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर महिला आरक्षणाचे विधेयक संसदेने संमत केले आहे. १९९६ मध्ये देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील १३ पक्षांची आघाडी असलेल्या संयुक्त आघाडी सरकारने पहिल्यांदा ८१ वी घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये आणले होते.

देवेगौडा यांचे हे धाडसी व आश्चर्यकारक पाऊल होते कारण, सत्ताधारी आघाडीतील इतर घटक पक्षांचे अनेक नेते त्यांच्या बाजूने नव्हते. दुसऱ्या दिवशी हे विधेयक ‘भाकप’च्या गीता मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले.

१६ मे १९९७ रोजी लोकसभेत या विधेयकावर चर्चा झाली, पण सत्ताधारी आघाडीतून त्याला ओबीसी महिलांच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कडाडून विरोध झाला. नंतर १९९८ ते २००४ या काळात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’ सरकारने हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला.

१३ जुलै १९९८ रोजी तत्कालीन कायदामंत्री एम. थंबी दुराई यांनी हे विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न करताच राष्ट्रीय जनता दल आणि समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी त्याला आपला निषेध दर्शवला. ‘राजद’चे खासदार सुरेंद्रप्रसाद यादव यांनी लोकसभा अध्यक्ष जी. एम. सी. बालयोगी यांच्याकडून विधेयकाच्या प्रती हिसकावून घेतल्या आणि फाडल्या.

पुढे वाजपेयी सरकारने २०००, २००२ आणि २००३ अशा तीन वेळा हे विधेयक पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न केला, त्या वेळीच्या प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्यानंतरही त्यांना यश आले नाही. तब्बल १४ वर्षे प्रलंबित असलेल्या या विधेयकाला २०१० मध्ये मनमोहनसिंग सरकारने राज्यसभेमध्ये संमत केले.

९ मार्च २०१० रोजी राज्यसभेत हे विधेयक दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाले - विरोधी पक्षात असलेल्या भाजप आणि डाव्या पक्षांनी त्याला पाठिंबा दिला. भाजप आणि डाव्या पक्षांनी पाठिंबा देऊनही यूपीए सरकारने हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली नाही. २०११ मध्ये सभापती मीराकुमार यांनी हा पेच सोडवण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती, पण ती निष्फळ ठरली. १५वी लोकसभा बरखास्त झाल्याने हे विधेयक रद्द झाले.

१२८वी घटनादुरुस्तीचे विधेयक लोकसभेमध्ये व राज्यसभेत चर्चिले जात असताना, ओबीसी व मुस्लीम महिलांसाठी आरक्षण असावे, अशी मागणी विरोधी पक्षाने केली होती, परंतु सर्वानुमते हे विधेयक दोन्हीही सभागृहांमध्ये संमत झाले. या घटनादुरुस्तीने महिलांना संसदेमध्ये व विधानसभेमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.

हे आरक्षण अमलात आल्यापासून १५ वर्षांसाठी असेल. यामध्ये अजून दोन महत्त्वपूर्ण बाबी आहेत. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर एकदा का १२८ व्या घटनादुरुस्तीचा कायदा लागू झाला, की त्यानंतरच्या पहिल्या जनगणनेतून जी आकडेवारी मिळेल, त्यातून मतदारसंघाची पुनर्रचना केली जाईल. म्हणजे पहिले जनगणना होणे गरजेचे आहे, त्यानंतर परिसीमन आयोगाचे गठन व मतदारसंघाची पुनर्रचना. २०२१ मध्ये जनगणना होणार होती.

पहिल्यांदा एनआरसी व कोरोनाच्या महासाथीमुळे अजूनही जनगणना झालेली नाही. जनगणनेत जातीची नोंद व्हावी, अशी मागणी सुद्धा जोर धरत आहे. सध्यातरी जनगणनेची तारीख अनिश्चित आहे. जनगणना हा एक मोठा व्यापक कार्यक्रम असतो. त्याचे निष्कर्ष समजायला पुढे दोन वर्ष लागतात.

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ८२ अनुसार प्रत्येक जनगणनेनंतर सर्व लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची लोकसंख्येच्या आधारे फेररचना केली जाणे भाग आहे. मतदारसंघाच्या फेररचनेचे सूत्र अनुच्छेद ८१ मध्ये दिले आहे. अनुच्छेद ८१ अनुसार लोकसभेच्या जागांचे वाटप प्रत्येक राज्याच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केले जाते.

तसेच या लोकसभेच्या जागा जवळपास समान आकाराच्या मतदारसंघाच्या असाव्यात. याचे कारण प्रत्येक राज्याला दरडोई समान प्रतिनिधित्व मिळावे असे आहे. हे करण्यासाठी संसदेने एक परिसीमन आयोग नेमणे गरजेचे आहे.

राज्यघटनेनुसार परिसीमन दर १० वर्षांनी होणे अपेक्षित आहे. आणीबाणीच्या काळात १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे सरकारने २००१ च्या जनगणनेपर्यंत प्रत्येक राज्यातील एकूण लोकसभा व विधानसभेच्या जागा गोठविल्या. २००२ मध्ये न्यायमूर्ती कुलदीप सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली शेवटचा परिसीमन आयोग नेमण्यात आला. त्याने मतदारसंघाचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुनर्गठन केले.

१९७१ च्या जनगणनेनंतर प्रत्येक राज्यातील लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या जागांची संख्या बदललेली नाही. २००२ मध्ये झालेल्या ८४ व्या घटनादुरुस्तीने प्रत्येक राज्यातील एकूण जागांची संख्या २०२६ पर्यंत १९७१ च्या लोकसंख्येप्रमाणेच कायम राहील, अशी तरतूद करण्यात आली. ८४ व्या घटनादुरुस्तीचा अर्थ असा होतो, की २०२६ नंतरच परिसीमनाची प्रक्रिया सुरू करता येईल.

अनुच्छेद ८२ अनुसार २०२६ नंतर घेतल्या गेलेल्या पहिल्या जनगणनेची आकडेवारी प्रकाशित झाल्याशिवाय पुढील परिसीमनाला परवानगी देता येणार नाही. म्हणजे २०३१ च्या जनगणनेपर्यंत वाट पाहावी लागेल. या जनगणनेची अंतिम आकडेवारी २०३२ पर्यंत येणे शक्य नाही.

पुढे परिसीमन आयोगाला दोन वर्षे तरी लागतील. त्यानंतर पुढील निवडणुकीपूर्वी सर्व मतदार याद्यांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. मग नंतर या १२८ व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी होऊ शकेल. तसे पाहिले तर हा ‘पोस्ट डेटेड चेक’ आहे.

एक मुद्दा मांडला गेला होता, की महिला आरक्षण फक्त लोकसभा व विधानसभेसाठीच का आहे, राज्यसभेसाठी का नाही? त्याचे कारण राज्यसभेच्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आहे. अनुच्छेद ८० अनुसार राज्यसभेच्या खासदारांची निवड एकल संक्रमणीय मतदानाद्वारे (single transferable vote) होते. मतांचे वाटप आधी सर्वाधिक पसंतीच्या उमेदवाराला आणि नंतर पुढच्या पसंतीच्या उमेदवाराला केले जाते.

विशिष्ट गटासाठी ठरावीक जागा राखीव ठेवण्याचे तत्त्व या प्रणालीत सामावून घेता येत नाही. सध्या राज्यसभेत अनुसूचित जाती-जमातींसाठी सुद्धा आरक्षण नाही. राज्यसभेत आरक्षण देणे म्हणजे एकल संक्रमणीय मतदान पद्धतीमध्ये बदल करणे, त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल.

राजकीय प्रतिनिधित्व ही उदारमतवादी लोकशाहीची पूर्वअट आहे. ज्यांना वगळण्यात आले, त्यांची अनुपस्थिती भरून काढण्यासाठी राजकीय कोटा दिला जातो. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण याच तत्त्वावर देण्यात आले आहे. याच धर्तीवर ओबीसी व वंचित समाजातल्या महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न सुद्धा पुढे येतो.

उच्च जातीय महिला ही पितृसत्तेची शिकार असेल, तर मागासजातीतील महिला ही पितृसत्तेची व जातीयतेची अशी दुहेरी शिकार असते. या महिलांना राष्ट्रीय राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणणे गरजेचे आहे. आरक्षणाचा मुद्दा हा भारताच्या पितृसत्ताक समाजामध्ये त्यांना राजकीय न्याय देण्याचा मुद्दा आहे.

माओ त्से तुंग यांचे एक विधान आहे, ‘ स्त्रिया अर्धे आकाश धारण करतात.’ म्हणून स्त्रिया या घराबाहेर व्यावसायिक व राजकीय क्षेत्रात सहभागी होणे गरजेचे आहे. लोकसभेत व विधानसभेत ३३ टक्के महिला आरक्षण दिल्याने आता राजकीय पक्षांना सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये महिलांना पक्ष संघटनेत नेतृत्व देणे भाग आहे. फक्त महिला आघाडीमध्ये पद देऊन चालणार नाही.

पक्षातील महिला कार्यकर्त्या या फक्त कार्यकर्त्यांसाठी स्वयंपाक करण्यासाठी किंवा कार्यक्रमांत रांगोळी काढण्यासाठी वा पुढाऱ्यांचे औक्षण करण्यासाठी नसून, पक्षाचे धोरण व दिशा ठरवणाऱ्या असल्या पाहिजेत. भारतातील बहुतांशी राजकीय पक्ष हे पुरुषप्रधान पक्ष आहेत. ज्या पक्षांचे नेतृत्व महिलांकडे आहे, तेथेही पक्ष संघटनेत पुरुषांचाच दबदबा असतो.

महिला आरक्षणामुळे आता स्त्रियांना नेतृत्वस्थानी आणणे राजकीय पक्षांना भाग आहे. सर्वसमावेशक, संवेदनशील आणि समतावादी समाज निर्माण करण्यासाठी येणाऱ्या काळामध्ये महिला आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

(लेखक पुण्यातील ‘आयएलएस’ विधी महाविद्यालयात प्राध्यापक असून भारतीय राज्यघटना त्यांच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे.)