जन्मदात्री जनहित याचिकांची

- डॉ. नितीश नवसागरे, saptrang@esakal.com

‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ या दैनिकामध्ये दिनांक १९७९ मध्ये ८ आणि ९ जानेवारीला राष्ट्रीय पोलिस आयोगाचे सदस्य के. एफ. रुस्तमजी यांचे दोन लेख प्रसिद्ध झाले. या लेखांमध्ये त्यांनी बिहारमधील पाटणा आणि मुझफ्फरपूर येथील जिल्हा कारागृहांत शिक्षा भोगत असलेल्या सहा महिलांसह १९ कच्च्या कैद्यांची कहाणी नमूद केली. हे कच्चे कैदी खटला चालू होण्याच्या प्रतीक्षेत अनेक वर्षं जेलमध्ये खितपत पडले होते. रुस्तमजींच्या टिपणामधून उद्धृत केलेल्या काही निवडक केसेस इथं नमूद करणं गरजेचं आहे, जेणेकरून वाचकांना या कच्च्या कैद्यांच्या दयनीय अवस्थेची कल्पना येईल. 

1) १९७५ मध्ये हुसैनारा खातून आणि तिचे कुटुंबीय पाकिस्तानचे राष्ट्रपती याह्या खानच्या सैन्याने केलेल्या कारवाईनंतर ढाक्यातून पळून भारतात आले होते. इथं त्यांना विदेशी व्यक्ती अधिनियम १९४६ अंतर्गत अटक झाली व तुरुंगात टाकण्यात आलं. बांगला देशातून विस्थापित होऊन आलेल्यांना अटकेनंतर मुचलक्यावर सोडण्यात यावं, अशा सरकारच्या सूचना होत्या; परंतु तरीही हुसैनारा खातून चार वर्षं तुरुंगात होती. 

2) आणखी एक कैदी भोला महतो होता. तो किती काळ तुरुंगात होता, हे त्याला आठवत नव्हतं. बहुधा ९ ते १३ वर्षं असेल. मागील सहा वर्षांपासून तो कोणत्या फौजदारी खटल्यात हवा होता, याचा शोधसुद्धा घेतला गेला नव्हता. त्याचे कोणी नातेवाईक नव्हते. कारागृह प्रशासनाकडून जिल्हा न्यायाधीशांना चार पत्रं पाठवून त्याचं काय करावं, अशी विचारणा करण्यात आली होती. त्यांचं काही उत्तर आलं नव्हतं. फ्रान्सिस काफ्काने अशा विचित्र परिस्थितीला ‘गुन्ह्याच्या शोधात असलेला कैदी ’ असंच संबोधलं असतं.

3) रीना कुमारी हिला १९७६ मध्ये अटक करण्यात आली होती. कोणत्या आरोपाखाली तिला अटक झाली, हे तिला माहीत नव्हतं. अटकेनंतर महिला संरक्षण गृहात पाठवण्यात आलं; परंतु ते बंद पडलं होतं. ती बेघर असल्याने तेथून तिला तुरुंगात पाठविण्यात आलं ! जेव्हा जेव्हा तिला तारखांना हजर राहण्यासाठी न्यायालयात नेण्यात आलं होतं, तेव्हा प्रत्येक वेळी न्यायालयाला तिला भेटायला वेळ नव्हता. 

4) लालजी पांडे १० वर्षांपासून तुरुंगात होता. ज्या मुलीचं अपहरण केल्याचा आरोप त्याच्यावर होता, ती त्याच तुरुंगात होती. त्याला तिच्याशी लग्न करायचं होतं, तिने होकार दिला होता. तुरुंगातील अंधारात तो तिच्याकडे गुपचूप जेवण घेऊन जात असे आणि क्षणभर प्रेमाचे काही शब्द बोलून येत असे. अशा प्रकारची परिस्थिती कायद्याने कशी निर्माण होते, असा प्रश्न पडला असेल तर नवल नाही. बहुधा एखादा प्रेमकथेवरच्या हिंदी चित्रपट असावा अशीच त्यांची सारी कहाणी होती. या आणि अशा अनेक घटना या लेखात नमूद होत्या.

रुस्तमजींना माहीत नव्हतं की, दिल्लीस्थित एक वकील दाम्पत्य - कपिला हिंगोराणी आणि त्यांचे पती निर्मल हिंगोराणी हा लेख वाचून अस्वस्थ झाले होते. या लेखाच्या आधारावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या कैद्यांची बाजू मांडण्याचा विचार केला; परंतु ना त्यांच्याकडे कैद्यांचं मुखत्यारपत्र होतं, ना ते या कैद्यांचे  ‘जवळचे नातेवाईक’ होते. तरीही त्यांनी ११ जानेवारी १९७९ या दिवशी घटनेच्या अनुच्छेद ३२ अन्वये कैद्यांच्या वतीने ‘हिबीअस कॉर्पस’ची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. त्याकाळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार त्रयस्थ व्यक्तीला रिट याचिका दाखल करण्याची परवानगी नव्हती; पण त्यांनी हुसैनारा खातून विरुद्ध बिहार राज्य अशी हिबीअस कॉर्पसची रिट याचिका दाखल केली. 

ही याचिका दाखल करणं तसं सोपं नव्हतं. सुप्रिम कोर्टाच्या रजिस्ट्रीने आक्षेप नोंदवले. कारण नियमांनुसार ज्याच्या हक्कांचं उल्लंघन झालं आहे, त्यानेच न्यायालयात याचिका दाखल केली पाहिजे. परंतु कपिला हिंगोराणी यांच्या विनंतीनंतर आक्षेपांसह ही याचिका न्यायालयासमोर सूचीबद्ध करण्यात आली. सर्वसाधारणपणे न्यायालयाने असा अर्ज फेटाळून लावला असता; परंतु या प्रकरणाचं स्वरूप आणि देशातील सामाजिक-राजकीय वातावरण पाहून न्यायाधीशांनी संवेदनशील भूमिका घेतली. तसंच त्याचं अजूनही एक  कारण होतं, आणीबाणीनंतर लगेचच हे प्रकरण न्यायालयापुढे आलं होतं. १९७५ च्या आणीबाणीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालय नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचं रक्षण करण्यास अपयशी ठरल्याची आठवण जनमानसात ताजी होती. नागरी स्वातंत्र्याचे रक्षक म्हणून गमावलेली प्रतिष्ठा पुन्हा मिळवणं न्यायालयाला गरजेचं होतं. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ही पहिली जनहित याचिका दाखल करून घेतली.

गरिबांना न्यायालयात जाणं परवडत नाही, तसंच अनेकदा त्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव नसते, या मुद्द्यांवर कपिला हिंगोराणी यांनी हा खटला लढवला आणि २२ जानेवारी १९७९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला नोटीस बजावली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ९ मार्च १९७९ रोजी हुसैनारा खातून विरुद्ध बिहार राज्य या खटल्यामध्ये ऐतिहासिक निर्णय दिला. रुस्तमजी यांच्या लेखामधील सर्व विचाराधीन कच्च्या कैद्यांना त्यांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर सोडण्यात आलं, तसंच राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २१ मधील जगण्याच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारात ‘जलद सुनावणीचा अधिकार’ अंतर्भूत असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं.

कनिष्ठ न्यायपालिका आणि राज्य सरकार ज्या ‘निवांत आणि सुस्त’ पद्धतीने काम करत होतं, त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना धारेवर धरलं. दारिद्र्य आणि साधनहीनतेमुळे कोर्टात वकील नियुक्त करण्यास असमर्थ असलेल्या प्रत्येक आरोपीला सरकारी खर्चाने वकील मिळण्याचा अधिकार आहे, असं न्यायालयाने नमूद केलं. 

केवळ हा खटला जिंकून समाधान न मानता, कपिला हिंगोराणी यांनी बिनाखटल्याचं अनेक वर्षं तुरुंगात असलेल्या कैद्यांच्या दुर्दशेबाबत याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून आठ राज्यांच्या सरकारांना सर्वोच्च न्यायालयात खेचून आणलं. अखेर हुसैनारा खातून यांची पहिली याचिका दाखल झाल्याच्या चार महिन्यांच्या आत देशभरातील अंदाजे चाळीस हजार कच्च्या कैद्यांची सुटका या याचिकेमुळे झाली.

हुसैनारा खातून खटल्यातील यशानंतर कपिला हिंगोराणी यांना २८ सप्टेंबर १९८० रोजी बिहारच्या भागलपूर जिल्ह्यातील एका वकिलाकडून एक पत्र मिळालं. पोलिसांनी संशयित गुन्हेगारांच्या डोळ्यांत ॲसिड टाकून त्यांना अंध केल्याचा आरोप या पत्रात करण्यात आला होता. या पत्राचा आधार घेत कपिला हिंगोराणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल केली. हा खटला म्हणजे अनिल यादव विरुद्ध बिहार राज्य. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कोर्टाच्या रजिस्ट्रारला भागलपूरला भेट देऊन या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. कोर्टाच्या रजिस्ट्रारने आपल्या अहवालामध्ये नमूद केलं की, पोलिसांनी सुया आणि ॲसिडचा वापर करून ३३ जणांना आंधळं केलं होतं. अनिल यादव विरुद्ध बिहार राज्य या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व अंध कैद्यांवरील खटला रद्द करण्याचे आदेश दिले. तसंच, बिहार राज्याला या अंध व्यक्तींना नवी दिल्लीत आणण्याचे, त्यांच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी निधी देण्याचे आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी योजना तयार करण्याचेही निर्देश दिले.

न्यायालयाच्या सांगण्यावरून प्रत्येक अंध व्यक्तीला राज्य सरकारकडून १५ हजार रुपये, पंतप्रधान साहाय्यता निधीतून १५ हजार रुपये आणि आजीवन पाचशे रुपये मासिक पेन्शन मिळत होती, जी १९९५ मध्ये वाढवून ७५० रुपये करण्यात आली. तसंच, या क्रूर कृत्यात सहभागी असलेल्या दोषी पोलिस आणि डॉक्टरांवर त्वरित खटला चालविण्याचे आदेशसुद्धा न्यायालयाने दिले. कपिला हिंगोराणी सुरुवातीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणाऱ्या तीन महिला वकिलांपैकी एक होत्या. ३० डिसेंबर २०१३ रोजी कपिला हिंगोराणी यांचं निधन झालं.

२०१३ पर्यंत त्यांनी त्यांचे पती निर्मल हिंगोराणी यांच्यासमवेत सुमारे शंभरहून अधिक जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यांना भारतातील जनहित याचिकांची जननी म्हणूनही संबोधलं जातं. त्यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेत क्रांतिकारक बदल घडवून आणला. १९७९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात पहिली जनहित याचिका दाखल करून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे भारतातील गरीब, शोषित समूहासाठी खुले केले.

(लेखक पुण्यातल्या ‘आयएलएस’ विधी महाविद्यालयात प्राध्यापक असून राज्यघटना हा त्यांच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे.)