मोठी धरणं आणि लहान तलाव

- डॉ. राजेंद्रसिंह, saptrang@esakal.com

कोणत्याही देशाची प्रगती अथवा अधोगतीमध्ये तिथल्या जलसंपत्तीला खूप महत्त्व असतं. पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे अथवा परिणामामुळे अनेक संस्कृती निर्माण आणि नष्ट झाल्या. म्हणूनच आपल्या देशाच्या सांस्कृतिक जाणिवेत पाण्याला वरचं स्थान आहे. ज्या ठिकाणी पाणी पडेल तिथेच पावसाचं पाणी अडवायचं. आपल्या पूर्वजांना हे माहीत होतं की, जंगल आणि जमीन तलावांमुळे पोसली जाते, मातीची धूप आणि नदीपात्रातील गाळ रोखण्यासाठीही तलाव उपयुक्त आहेत.

आपल्या पूर्वजांकडे पाण्याचा वापर करण्याची विशेष जाणीव आणि समज होती. या जाणिवेतून गावातील पाणी वापर करण्यासाठी, नियोजनबद्ध पद्धतीने पाणी वापरण्यासाठी त्याकाळात तलाव तयार करण्यात आले. दुष्काळातही या तलावांतून पाणी उपलब्ध होत असे. त्यांची देखभाल-दुरुस्ती आदी कामांमुळे गावातील संघटना मजबूत होण्यास मदत झाली.

गावातील चाली-रीती

गावांच्या व्यवस्थेशी संबंधित नियम जसे इतर बाबींमध्ये असायचे, त्याचप्रमाणे तलावाचे निर्णय आणि देखभालीसाठीही ग्रामस्थ त्यांच्या ग्रामसभेत एकमताने काही कायदे करायचे. या कायद्यांना ‘गंवाई दस्तूर’ म्हणत. या प्रथा ‘गंवाई बही’मध्ये लिहिल्या गेल्या अथवा मौखिक परंपरेतून पिढ्यान-पिढ्या पुढे गेल्या. गावात येणाऱ्या बाहेरच्या व्यक्तीलाही या प्रथा पाळाव्या लागत. जवळपास प्रत्येक गावात या प्रथा एकसारख्याच होत्या, त्यामुळे साधारणपणे लोकांना त्या परिचित होत्या, बाहेरून येणारा माणूसही त्या सहज समजू शकत असे.

अलवार जिल्ह्यात तलावाशी संबंधित काही जुन्या हरवलेल्या चाली-रीती, प्रथांवरून असं समजलं आहे की, तलावाच्या ‘आगोर’मध्ये कोणीही बूट घालून प्रवेश करत नव्हतं. शौचविधीवरून आल्यावर बाहेर अलगद पाणी घेऊन हात-पाय धुतले जात असत. ग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय आगोरमधील माती खोदण्यास मनाई होती. तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रात शौचास जाण्यास मनाई होती. नियमभंग करणाऱ्यांस तलावाची साफसफाई करून प्रायश्चित्त घेण्याची सूचना केली जायची.

प्रायश्चित्त म्हणून तलावाच्या काठी एक झाड लावून त्याची अधिक काळपर्यंत निगा राखण्याचीही परंपरा होती. तलावाच्या पाणलोट क्षेत्रातून जमीन तुटू नये आणि तलावात माती साचू नये, अशी व्यवस्था तलाव बनवताना करण्यात येत असे, त्यामुळे तलाव फार काळ उथळ होऊ शकले नाहीत. तलावाच्या दुरुस्तीची गरज भासली की, संपूर्ण गाव एकत्र बसून ठरवत असे. तलावातून बाहेर पडणारी गाळमाती शेतात, अथवा कुंभारांच्या कामासाठी वापरली जात असे. सामान्यपणे तलाव ही गावाची मालमत्ता मानली जात असे. गावातील लोक जेव्हा दुसऱ्या गावात जात, तेव्हा सर्वप्रथम त्यांच्या गावाच्या मालमत्तेत तलावांची गणना केली जात असे.

ज्या गावात तलाव असेल, त्या गावाचा विचार केला जात असे. गावातील तलाव चांगला असेल तर ते गाव समृद्ध, संघटित, शक्तिशाली मानलं जात असे. या तलावांमधून सिंचनही केलं जात होतं. अशा प्रकारे गावाच्या विकेंद्रित अर्थव्यवस्थेचे जिवंत उदाहरण म्हणजे आमचे हे तलाव होते. राजस्थानच्या ज्या भागात फक्त दोन ते चार सेंटिमीटर पाऊस पडतो, तिथं या तलावांच्या साहाय्याने माणसं आणि प्राणी जगत असत. जोधपूर, बारमेर, जैसलमेर हे मोठे वाळवंटी क्षेत्र कमी पाऊस असूनही आजच्या तुलनेत अधिक विकसित होतं.

पाण्याची टंचाई असतानाही या भागातील जुने वाडे, राजवाडे, मोठ्या बाजारपेठा, आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्रं येथील तलाव व्यवस्थेमुळे पूर्ण झाली आणि हाच त्यांच्या उपयुक्ततेचा पुरावा आहे.

तथाकथित सुशिक्षितांचा समज

गाव तलावांची ही परंपरा १८९० पर्यंत सुरू होती. त्यानंतर इंग्रजांचं लक्ष गावातील संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि लोकांचा पुढाकार नष्ट करण्याकडे गेलं. कधी कालवा सिंचन योजनेची स्वप्नं दाखवून, कुठं मोठ-मोठी धरणं वगैरे दाखवून, तर कुठं आपल्या उच्च सांस्कृतिक वारशाचा, तलावाच्या पाण्याचा धिक्कार करून, देशाचं शैक्षणिक वातावरण प्रदूषित करून... अशा वेगवेगळ्या मार्गांनी गावपद्धतीला उद्ध्वस्त करण्याची योजना इंग्रजांनी सक्रियपणे आखली.

चुकीच्या शिक्षण-व्यवस्थेने, आपल्याच देशबांधवांनी आणि तथाकथित सुशिक्षितांनी आपली संस्कृती बदनाम करून, समृद्ध तलावांची परंपरा सुरू ठेवली नाही. इंग्रजी शिक्षणाचा प्रभाव १८९० पर्यंत देशात वाढला होता आणि इंग्रजांचं कारस्थान यशस्वी होऊ लागलं होतं. सर्वप्रथम इंग्रजी शिक्षणाचा परिणाम आपल्या राजे, जहागीरदार आदींवर झाला. जे लोक दुष्काळाच्या वेळी तलाव बांधण्याकडे जास्त लक्ष देत असत, ते आता आपल्या राजधानीच्या चार भिंती बांधण्यासारख्या कामांना महत्त्व देऊ लागले. त्यांच्या पूर्वजांनी बांधलेले तलाव कोणतीही काळजी न घेता ढासळायला लागले आणि एकदा तोडले की पुन्हा बांधता आले नाहीत, त्यामुळे अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेले तलाव नष्ट झाले.

आपल्या देशात ‘यथा राजा, तथा प्रजा’ अशी एक म्हण आहे. ही म्हण खरी ठरली आणि तलावांप्रती ग्रामस्थांची उदासीनता वाढली. गावागावांतील तलाव उद्ध्वस्त झाले आणि इंग्रजांच्या धोरणाचे रंग गावागावांत दिसू लागले. गावातील समाजाचं विघटन झाल्यामुळे तलावांचं बांधकाम, देखभाल व दुरुस्ती थांबली. गावातील तलावांबरोबर गावातील संघटनाही विस्कळीत होऊ लागल्या.

पाश्चात्त्य संस्कृतीचा प्रभाव असलेले नेते

स्वातंत्र्याच्या लढ्यात फक्त महात्मा गांधी यांनी आपल्या भाषणात आणि चर्चेतून गावातील तलावांना प्रतिष्ठा दिली; पण इतर लोकांनी त्याकडे फारसं लक्ष दिलं नाही. आमचे इतर नेते इंग्रजी शिक्षणात वाढले आणि इंग्रज आमच्या समाजव्यवस्थेचे गुण समजू शकले नाहीत, उलट ते हीन म्हणून निषेध करत राहिले. त्या वेळी बापूंनी स्वतः या सर्व गोष्टींची काळजी घेतली असली, तरी चरख्यासोबत गावातील तलाव-कुरणांच्या देखभालीचा समावेश केला असता तर बरं झालं असतं.

स्वातंत्र्य मिळण्याच्या वेळी बापूंनी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं, ते ग्रामव्यवस्थेचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी; पण पाश्चात्त्य संस्कृतीच्या प्रभावामुळे भाकरासारखं धरण बांधणं हे प्राधान्य होतं. देशी-विदेशी, स्वार्थी-हितवादी घटकांनी त्याचा मोठा फायदा घेतला. या मोठ्या सिंचन योजनांचा सर्वाधिक फटका तलावांना बसला.

केंद्र सरकारने २००८ पर्यंत मोठी धरणं बांधण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. या योजनांद्वारे दोन कोटी हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल, असा दावा सरकारने केला होता. प्रत्यक्षात या योजनांमुळे किती जमीन सिंचनाखाली येते, ते सांगता येत नाही. कारण त्यांची आकडेवारी ज्या पद्धतीने गोळा केली जाते, ती सारी बाब संशयास्पद आहे. या कालावधीत २४६ मोठ्या योजना सुरू झाल्या, त्यांपैकी आतापर्यंत केवळ ६५ योजना पूर्ण झाल्या आहेत.

या मोठ्या योजनांमधील सध्याचा तोटा धक्कादायक आहे. वर्षभरात हजारो कोटींचा तोटा कुठून आणि कसा भरून निघणार, ही गोष्ट सजग व्यक्तीला निश्चितच चिंतित करते. पण, या योजनांतून बड्या कंत्राटदारांना नफा मिळतो, अभियंत्यांना गैरमार्ग आणि नोकऱ्या मिळतात व राजकारण्यांना लुटीत वाटा मिळतो.

क्रमशः