नागरीकरणाची गाडी सुसाट

महाराष्ट्रात गेल्या सहा दशकांत मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण वाढलं. देशातील अन्य राज्यांशी तुलना केली तर नागरीकरणात तमिळनाडू आणि केरळनंतर महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागतो. सन १९६१ च्या शिरगणतीनुसार राज्यातील सुमारे २८.२ टक्के लोकसंख्या तेव्हा नागरी वस्त्यांमध्ये राहत होती. हे प्रमाण त्यानंतरच्या प्रत्येक शिरगणतीच्या वेळी वाढत गेले. आजमितीस राज्यात १२.५ कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे ६ कोटी ६ लाख लोक नागरी वस्त्यांमध्ये राहतात. मागील दहा वर्षांत ग्रामीण महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११ टक्क्यांनी, तर नागरी महाराष्ट्राची २५ टक्क्यांनी वाढली. नागरी लोकसंख्येच्या वाढीतील जवळपास ३३ टक्के भाग हा स्थलांतरित लोकसंख्येचा आहे.

आपल्याकडे बाहेरच्या राज्यांतून आणि राज्यांतर्गत अशा दोन्ही बाजूंनी कायम स्थलांतर होत असते. रोजगार, शिक्षण, व्यवसाय अशा अनेक कारणांनी ग्रामीण भागांतील लोक शहरांमध्ये येतात. शहरी संस्कृतीचे आकर्षण हा त्यातील महत्त्वाचा भाग आहेच. परंतु ग्रामीण भागातील दुष्काळी परिस्थिती, नापिकी, सततचे अवर्षण, हवामान बदलांचे परिणाम, शेतीची पीछेहाट, बेरोजगारी आदी घटकसुद्धा त्याला तितकेच कारणीभूत आहेत. नागरीकरणातही प्रादेशिक असमतोल दिसतो. एकूण नागरी लोकसंख्येपैकी सुमारे ७५ टक्के लोकसंख्या पश्चिम महाराष्ट्रात आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर, जळगाव अशा शहरांमध्ये लोकसंख्या एकवटलेली आहे. मध्य व पूर्व महाराष्ट्रात नागपूर, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती अशी शहरे आहेत. राज्यात सध्या १ लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेली ४३ शहरे आहेत. दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली १० शहरे आहेत. भविष्यामध्येदेखील नागरीकरणाचा हाच वेग कायम राहणार हे निश्‍चित. आपले राज्य २०३५ मध्ये ७५ वर्षे पूर्ण करेल तेव्हा नागरी आणि ग्रामीण महाराष्ट्र कसा असेल? एका अभ्यासानुसार तेव्हा राज्याची लोकसंख्या साधारणपणे १५ ते १५.५ कोटी या दरम्यान असेल. (सन २०३५ मध्ये देशाची लोकसंख्या अंदाजे १५२ ते १५५ कोटी दरम्यान असेल.) राज्यातील आजचे नागरीकरणाचे ४८.५० टक्के हे प्रमाण वाढून ते सुमारे ६० टक्क्यांपर्यंत येईल. म्हणजे आज नागरी भागात जे ६.०६ कोटी लोक राहतात, त्या जागी सुमारे ९.३ कोटी लोक राज्यातील नागरी भागांत वास्तव्यास असतील.

शेतीची पीछेहाट

आज राज्यातील शेती क्षेत्राचा उत्पन्नातील वाटा सुमारे २५ टक्के, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांचा अनुक्रमे २० आणि ५५ टक्के एवढा आहे. सन २०३५ च्या बेतास सेवा क्षेत्राचा वाटा तुलनेने वाढून तो ६० टक्क्यांपर्यंत जाईल. शेती क्षेत्राचा वाटा घटलेला असेल. ग्रामीण लोकसंख्येचे स्थलांतर होण्यामागील तेही एक प्रमुख कारण असेल. सेवा क्षेत्र मुख्यतः शहरी भागात असल्याने लोकसंख्येचा भार नागरी क्षेत्रांवर पडत राहील. राज्यातील शहरी भाग म्हणजे नेमका कोणता हेही बारकाईने तपासले पाहिजे. मुंबई महानगर, पुणे, नागपूर, नवी मुंबई, औरंगाबाद अशा शहरांची लोकसंख्या वाढत जाईल. त्यामुळे त्यांचा रेटाही वाढेल. तेथील उपनगरांचा विस्तार होत राहील, नवी उपनगरे वसत जातील. शहराजवळच्या आजच्या खेड्यांचे नागरी वस्तीत रूपांतर होईल. जुळी शहरे वसत जातील. परंतु त्यालाही मर्यादा आहेत. देशात दुसऱ्या आणि जगात नवव्या क्रमांकावर असणाऱ्या बृहन्मुंबईची आजची लोकसंख्या सुमारे २ कोटी आहे. तेथील संख्यात्मक वाढ आजच स्फोटक स्थितीला आलेली आहे. राज्यातील इतर मोठी शहरेही त्याच मार्गांवर आहेत.

दुसऱ्या टप्प्यातील गावांना फायदा

राज्यातील दुसऱ्या टप्प्यावरील गावांचा आता जलद विस्तार होईल. त्यात संगमनेर, पैठण, चंद्रपूर, अमळनेर, चाळीसगाव, जालना, नंदुरबार, मालेगाव, सिन्नर, परभणी, शिरूर, राजगुरुनगर, बारामती, इंदापूर, बुलडाणा, भंडारा, यवतमाळ, रत्नागिरी, चिपळूण, कर्जत, पनवेल, अलिबाग, महाड, श्रीवर्धन, लातूर, वर्धा, फलटण, कऱ्हाड, सोलापूर, बार्शी, सांगली, मिरज, सावंतवाडी, इस्लामपूर, मालवण अशा लहान-मोठ्या शहरांचा समावेश होतो. तेथेही हळूहळू उपनागरीकरण होईल. लघु-मध्यम उद्योग, स्वयंरोजगार, शिक्षण, व्यापार, प्रशासकीय सेवा, बँका, वित्तीय सेवा, पर्यटन अशा कारणांनी या गावांचाही विस्तार होत राहील.

समन्वयाने काम करावे लागेल

नागरीकरणाचा कल पाहता पूर्वीपेक्षा अधिक काटेकोर आणि सविस्तर नियोजन आपल्याला आखावे लागेल. विस्तारित नागरी विभागांची नीट व्यवस्था लावण्यासाठी पुरेसा वित्त पुरवठा आणि कामाचे शास्त्रशुद्ध नियोजन - व्यवस्थापन गरजेचे आहे. स्थानिक पातळीवरील निधी, राज्य सरकारचा विशेष विकास निधी आणि केंद्र सरकारकडून विविध योजनांखाली मिळणारा निधी या सर्वांची आवश्यकता आहे. काही वर्षांपूर्वी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेखाली केंद्राकडून मोठा विकास निधी राज्यातील शहरी भागांना उपलब्ध झाला होता. तशा निधीचा आग्रह केंद्राकडे पुन्हा धरावा लागेल. अनेक बाबतीत खासगी क्षेत्राची, जागतिक बँकेची मदत घेतल्यावाचून गत्यंतर नाही. नागरी सेवा सुविधा पुरविणे आणि त्यांची गुणवत्ता राखणे, वेळापत्रक पाळणे हे सरकारला करावे लागेल.

पुढील पंधरा वर्षांचा विचार करून नागरी महाराष्ट्राच्या समस्या सोडविण्याचे मार्ग शोधावे लागतील. शहर गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा ही अवघड समस्या आहे. पुरेशा पाण्याचा बारमाही नियमित पुरवठा, पाण्याचे शुद्धीकरण, पाण्याच्या गळतीला पायबंद, पाइप लायनींची दुरुस्ती, रास्त पाणीपट्टी आकारणे व वसुली असे त्या एका समस्येचे अनेक पैलू आहेत. असे नियोजन इतर समस्यांच्या बाबतही करावे लागेल. नागरी भागांमधील रस्ते,

वीजपुरवठा, स्थानिक परिवहन सेवा, घर बांधणी, घर दुरुस्त्या, सांडपाण्यावरील प्रक्रिया, कचऱ्याचे व्यवस्थापन, आरोग्य सेवा, प्राथमिक शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, रोग प्रतिबंध, कायदा सुव्यवस्था, प्रदूषण नियंत्रण, अग्निशामन यंत्रणा, बागा–क्रीडांगणे अशा कितीतरी गोष्टींवर लक्ष द्यावे लागेल.

आव्हाने मोठी

• झोपडपट्टी सुधारणेचा कार्यक्रम अग्रस्थानी राहील.

• कचरा व्यवस्थापनाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागेल

• तिन्ही प्रकारच्या प्रदूषणावर तोडगा काढावा लागणार

• बायो डिझेल, विजेवरील गाड्या, सौरऊर्जेचा वापर अटळ

• गुन्हेगारी रोखण्यासाठी नवी यंत्रणा उभारावी लागेल

• नागरी आचार, विचार आणि

• संस्कृतीला प्राधान्य हवे

• सुसंस्कृत नागरी समाजाच्या

• विकासावर लक्ष द्यायला हवे