जीवितहानी टाळण्यासाठी प्रत्यक्ष कृतीची गरज...

‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ या उक्तीला जोडून ‘नंतर घसरतात दरडी’ हे भयावह वास्तव सह्याद्री परिसरातील ‘इर्शाळवाडी’च्या निमित्तानं पुनश्च अधोरेखित झालं. आणखी एक वाडी महाराष्ट्राच्या नकाशावरून पुसली गेली. रत्नागिरी जिल्ह्यात १९८३ मध्ये ५६ ठिकाणी लहान -मोठ्या दरडी घसरून २३ व्यक्ती ठार झाल्या होत्या. १९८९ मध्ये मावळ तालुक्यात १२ ठिकाणी दरडी घसरल्या, त्यात भाजे येथे ३८ व्यक्ती गाडल्या गेल्या.

२००५ मध्ये महाड तालुक्यात १७ ठिकाणी दरडी कोसळून कोडविते, दासगाव, रोहन आणि जुई येथे १९७ व्यक्ती ठार झाल्या, तर २०१४ मध्ये आंबेगाव तालुक्यात ९ ठिकाणी भूस्खलन होऊन माळीण येथे १५० व्यक्तींना प्राण गमवावे लागले. २०२१ मध्ये जुलै महिन्यात अतिवृष्टीदरम्यान १८ जुलैला मुंबईतील डोंगरी भागात झोपडपट्ट्यांवर दरडी घसरून ३५ व्यक्तींचा बळी गेला.

सह्याद्री पर्वतराजीत घाटमाथ्यावर पावसाने कहर माजवला. २० ते २३ जुलै दरम्यान महाबळेश्वर येथे १२३३ मिमी, कोयनानगरला ११५५ मिमी, नवजा येथे तब्बल १४७३ मिमी, तर पन्हाळ्याला १२५९ मिमी ढगफुटीसदृश पर्जन्यवृष्टी झाली. घाट रस्त्यांबरोबरच इतर डोंगरी भागातील रस्त्यांवर प्रचंड प्रमाणात भूस्खलन झालं, डोंगरांना भेगा पडल्या, रस्ते खचले.

पाटण, चिपळूण तसंच महाड तालुक्यातील तळीये येथे घडलेल्या दुर्घटनांमध्ये सुमारे १३० व्यक्तींना जीव गमवावा लागला. त्यात आता भर पडली आहे समुद्रसपाटीपासून ४२० ते ४७० मीटर उंचीवर वसलेल्या इर्शाळवाडी दुर्घटनेची!

या घटनांची कारणमीमांसा करताना प्रथम लक्षात घेतली पाहिजे नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित अतिक्रमणाची पार्श्वभूमी. त्यातूनच भूस्खलनाची समस्या उद्भवणार. पावसाळ्यात अतिवृष्टी आणि त्याला साथ मिळणार बेसॉल्ट या अग्निजन्य खडकाची, त्यावरून वाहणाऱ्या नाल्या-नद्यांच्या संरचनेची. त्यात भर पडली १९६७ मधील कोयना भूकंपामुळे भूकंपप्रवणता या घटकाची.

१९८३ मध्ये कोकणात ठिकठिकाणी दरडी घसरल्या नेमक्या त्या डोंगर उतारांपासून, जिथे १९६७ च्या भूकंपात तडे गेले होते. त्यानंतर या परिसरात आजपर्यंत चारपेक्षा (रिश्‍टरस्केल) अधिक तीव्रतेचे २१५, तर पाचपेक्षा (रिश्‍टरस्केल) अधिक तीव्रतेचे दोन धक्के बसले आहेत.

गेल्या दशकाचाच विचार करायचा झाल्यास एप्रिल २०१२ मध्ये ४.९, जून २०१७ मध्ये ४.८, ऑगस्ट २०२० मध्ये ३.१, तर १ जुलै २०२१ ला ३.७ तीव्रतेचे धक्के बसले आहेत. अशा धक्क्यांमुळे डोंगर उतारांवरील माती, मुरुमाचा थर अस्थिर होणं, तिथे तडे जाणं, परिसरातील घरांचे दरवाजे, खिडक्या थरथरणं, भांडी पडणं हे प्रकार स्थानिक लोक कायमच अनुभवत आहेत.

नैसर्गिक कारणांत भर पडत आहे सह्याद्रीचा माथा आणि तिथून पसरलेल्या पूर्व-पश्चिम डोंगरांमध्ये होत असलेल्या अतिरेकी मानवी हस्तक्षेपाची, अमर्याद औद्योगीकरणाची, अवाढव्य अवजारांतून होणाऱ्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची. त्याची वाढती व्याप्ती आणि तीव्रता याकडे पाहता हा परिसर दिवसेंदिवस अस्थिर होत आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

१९८३ पासून सातत्याने मी केलेल्या निरीक्षणातून ‘सह्याद्री परिसरात दरडी अचानक नाही, तर संथगतीने घसरतात. त्यांची लक्षणं काही वर्षं, काही महिने, काही दिवस; एवढंच नव्हे तर काही तासही आधी अतिवृष्टी दरम्यान स्पष्ट दिसू लागतात. या लक्षणांचं गांभीर्य लक्षात न आल्यामुळे गेल्या तीन दशकांत दरडी घसरून शेकडो जीव गाडले गेले, घरंदारं - शेती उद्ध्वस्त झाली.

भाजे, जुई, कोडविते, दासगाव, माळीण, तळीये आणि आता इर्शाळवाडी ही गावं नकाशावरून पुसली जाऊन तिथे स्मारकं उभी राहिली. अशी स्मारकं इतरत्र उभी राहू नयेत म्हणून सह्याद्रीचं अंतरंग जाणून घेणं गरजेचं आहे.’ भूस्खलन ही समस्या केवळ का, कशा, केव्हा आणि कोठे उद्‌भवतील अशी शास्त्रीय चिकित्सा करण्याची नाही, तर त्याची लक्षणं समजावून घ्यायची आणि ती दिसत असताना तातडीने सुरक्षित जागी तात्पुरतं स्थलांतर करण्याची जाणीव व मानसिकता समाजामध्ये रुजविण्याची आहे. त्यासाठी व्यापक दृष्टिकोन अंगीकारायला हवा.

यामध्ये भूस्खलन थोपविण्यासाठी उपाय योजना (मिटीगेशन), पूर्वचिन्हांची जाणीव करून देण्यासाठी जनजागर (अवेअरनेस) आणि प्रसंगी तात्पुरत्या स्थलांतरासाठी पूर्वतयारी (प्रीपेडनेस) या त्रिस्तरीय नियोजनाची प्रभावी अंमलबजावणी हवी. हे साध्य करण्यासाठी सक्षम मनुष्यबळ आणि संवेदनशील यंत्रणा हवी.

त्याचबरोबर समस्येची व्याप्ती आणि तीव्रता लक्षात घेता वाड्या-वस्त्या, गावठाणांपर्यंत सतर्क वातावरण निर्माण होणं आणि त्यासाठी विशेषतः स्थानिक पातळीवर पोलिस पाटील, ग्रामसेवक, वनरक्षक, अंगणवाडी सेविका, लोकप्रतिनिधी, युवक मंडळं आणि नवीन पिढी यांना दरड-साक्षर करणं ही काळाची गरज आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

आज सह्याद्री परिसरातील कोकण विभागातील पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ४७, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांच्या पश्चिमेकडील २३ तालुक्यांतील बहुसंख्य वाड्या-वस्त्या, गावठाणं ही भूस्खलनग्रस्त होत आहेत, हे एक दाहक सत्य आहे. इथं उल्लेख केलेल्या सर्व घटना घडण्याच्या निर्णायक क्षणी धोक्याची घंटा देणारी अनेक चिन्हं उमटत होती.

अतिवृष्टी होत असताना परिसरातील झऱ्यांची पाणी देण्याची क्षमता वाढली होती, त्यातून गढूळ पाणी येत होतं, झाडं निखळून पडत होती, तारांची कुंपणं, विद्युत खांब उचकट होते, भात खाचरांना भेगा पडत होत्या, जमिनीला हादरे बसत होते, संपर्क साधनं निकामी झाली होती... कुठं घराना तडे जात होते, तर कुठं भिंती कोसळत होत्या, घराघरांमध्ये जमिनीतून पाण्याचे पाझर फुटत होते, घराच्या फरश्या उचकटल्या जात होत्या, संपूर्ण परिसर जलसंपृक्त झाल्यामुळे विहिरी वाहू लागल्या होत्या, तर बोअरिंगमधून पाणी उसळत होतं.

अशावेळी ‘दरडींची पूर्वचिन्हं स्पष्ट दिसत असताना संकटापासून लोक दूर का जात नाहीत?’ हा प्रश्न डोकं वर काढणारच. ‘आता कोणत्याही क्षणी अनर्थ घडू शकतो, धोक्यापासून तत्काळ दूर व्हायला पाहिजे, जीव वाचवायला पाहिजे’ असा विचार एकाही व्यक्तीच्या मनात आला नसेल? का या पूर्वचिन्हांचं गांभीर्यच लक्षात आलं नसेल? आणि ते आलं असल्यास पिढ्यान् पिढ्या नांदत असलेल्या घरापासून दूर कसं जायचं या चिंतेने घेरलं असेल? का घरातील सोन्यानाण्यांत जीव अडकला असेल? का पावसाळ्यात असं घडणारच, होईल थोड्या वेळात सर्व पूर्ववत, या विचारातून दुर्लक्ष केलं असेल?

या प्रश्नांच्या जंजाळात ‘आता इथं थांबणं धोकादायक आहे. हलायला तर पाहिजे; पण कुठं?’ या अगतिकतेतून दरडग्रस्त गोंधळत तर नसतील? या विचारातून ‘कुठं'' या प्रश्नाला, ‘आधीच ठरलेल्या सुरक्षित ठिकाणी’ हे उत्तर मिळाल्यासच दरडग्रस्त संकटापासून दूर जाण्याचा विचार करतील, तात्पुरत्या स्थलांतरास तयार होतील. यादृष्टीने नियोजन होणं आवश्यक आहे. भूस्खलनच नव्हे, तर भूकंपप्रवणता, महापूर, चक्रीवादळं या आपत्तींकडे बघता ‘जी जागा आपण राहण्यासाठी सुरक्षित समजतो, तीच जागा अतिधोकादायक असू शकते!’ या उक्तीचं संपूर्ण सह्याद्री परिसर हे उत्तम उदाहरण आहे.

या पार्श्वभूमीवर नेहमीच दुर्लक्षित होणाऱ्या मानसिकता या घटकाचा विचार प्राधान्याने व्हायला हवा. यातही मानसिकता कोणाची, ती केव्हा आणि कशी बदलायची ? हे प्रश्न उभे राहणार. आपत्ती व्यवस्थापनासंबंधी प्रशासकीय पातळीवर धोरणकर्त्यांपासून ते अंमलबजावणी करणारे गाव पातळीवरील कर्मचारी, सेवाभावी संस्था, महिला बचत गट/ अंगणवाडी सेविका, सार्वजनिक मंडळं, विद्यार्थी, प्रसिद्धी माध्यमं, लोकप्रतिनिधी या सर्व स्टेकहोल्डर्सची मानसिकता लक्षात घेतल्याशिवाय आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये सर्वसमावेशकता येणार नाही आणि आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे आपत्ती आल्यानंतरचं व्यवस्थापन हा शिक्का पुसला जाणार नाही.

कोणती आपत्ती केव्हा कोसळेल याची खात्री देता येत नाही हे लक्षात घेता, आपत्तीचा विसर पडू नये अशी मानसिक बांधणी होणं, तसंच नकारात्मकता दूर ठेवून सकारात्मकता अंगीकारणं अभिप्रेत आहे. त्यासाठी पर्यावरणीय साक्षरता बांधणी करणं आवश्यक आहे.

दरड घसरण्याच्या निर्णायक क्षणी घर सोडून कुठं जायचं याचं उत्तर असल्याशिवाय दरडग्रस्त घरातून बाहेर पडणार नाहीत, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. अतिवृष्टी दरम्यान तात्पुरत्या स्थलांतरासाठी त्यांना सुरक्षित जागी शेड्स दिसल्या पाहिजेत. स्थलांतरासाठी वाहतूक व्यवस्था, सुरक्षिततेची काळजी घेण्यासाठी रुग्णवाहिका अशी सज्जता दिसली पाहिजे.

समाजाचं मानसिक पुनर्वसन साधण्यासाठी गावठाणं, वाड्या-वस्त्या स्वयंपूर्ण होणं आवश्यक आहे. अशा स्वयंपूर्णतेसाठी गाव पातळीवरच स्वयंसेवक तयार करणं, प्रत्येक गोष्ट शासनाने करावी ही मानसिकता दूर करणं, धोक्याचा कधीही विसर पडू नये यासाठी जाणीव निर्माण करणं आवश्यक आहे.

त्यासाठी क्षमता बांधणीचे निकष निश्चित केले पाहिजेत. आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित नियोजनापासून ते अंमलबजावणीपर्यंत कार्यात एकसूत्रता, सुलभता, संवेदनशीलता, पारदर्शकता, लवचिकपणा, आकलनशक्ती अशा कौशल्यांसह सक्षम मनुष्यबळाला पर्याय नाही. यासाठी मानसिकतेबरोबरच मनुष्यबळातील सक्षमतेची नव्याने बांधणी होणं गरजेचं आहे. या बांधणीची व्याप्ती केवळ शासकीय नव्हे, तर आपत्ती निवारणात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग असणारी प्रसिद्धी माध्यमं, सेवाभावी संस्था, प्रशिक्षण संस्था तसंच प्राध्यापक, संशोधक आणि अभ्यासक अशा सर्व स्तरांतील मनुष्यबळापर्यंत असायला हवी.

‘न्यूटन जागवा, दरडी थोपवा’ या अभियानाद्वारे ‘ट्रेन द ट्रेनर’ आणि ‘बिनभिंतीची शाळा’ या उपक्रमांच्या माध्यमातून गेली वीस वर्षं मी भूस्खलन समस्येवर जनजागर करीत आहे. स्वयंपूर्णतेसाठी शाळा-महाविद्यालयांतील युवक, तसंच आपदा-मित्र आणि आपदा-सखी या शासनाच्या संकल्पनेतील तरुणाईचा या कार्यात सहभाग उपयुक्त आहे हे जाणवतं.

आपत्ती व्यवस्थापन हा केवळ चर्चेचा, संशोधनाचा, कार्यालयात बसून फायली हलविण्याचा आणि मुलाखती देण्याचा विषय नसून, जीवितहानी टाळण्यासाठी प्रत्यक्ष कृतीचा विषय आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे. ‘आपण नैसर्गिक आपत्ती थोपवू शकत नाही, मात्र जीवित हानी टाळू शकतो’ अशी बांधणी अंतिमतः गरजेची आहे.

(लेखक भूपर्यावरणाचे अभ्यासक, व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या भूशास्त्र विभागाचे माजी प्रमुख आहेत.)