आधीच औद्योगिक मंदी; त्यात वीज दरवाढ

निवडणुकीची धामधूम सुरू होतानाच कोल्हापुरातील उद्योजकांनी पत्रकार परिषद घेतली. ‘महावितरण’ने सप्टेंबरपासून सातत्याने उद्योगांसाठीच्या विजेच्या दरात वाढ केली आहे. ‘ही अन्यायी दरवाढ ४० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असून, ती रद्द न केल्यास लोकसभा निवडणुकीत विरोधी भूमिका घेऊ; तसेच आचारसंहिता संपल्यानंतर तीव्र आंदोलन करू. उद्योजकांची फसवणूक करणाऱ्या सरकारला विधानसभा निवडणुकीत सत्तेवरून खेचू,’ असा इशारा उद्योजकांच्या संघटनांनी दिला.

अर्थात, सध्या उद्योजकांच्या मागणीकडे लक्ष द्यायला ना सरकारला वेळ आहे, ना राजकीय पक्षांना. कोल्हापूर परिसर तसा शेती-पाण्याने समृद्ध. त्यामुळे इथे शेतीपूरक उद्योग वाढले, विस्तारले. यातून उद्यमनगर, शहराजवळील शिरोली, गोकुळ शिरगाव, कागल-हातकणंगले या औद्योगिक वसाहतींचा विकास झाला. यातही विशेषतः ट्रक, टेम्पो, बससारख्या अवजड वाहनांच्या कमर्शिअल ऑटोमोबाईल उद्योगाला सुटे भाग पुरवणाऱ्या फौंड्री उद्योगाचा विकास झाला. या उद्योगाने नाव कमावले. येथील उद्योजकांनी आपल्या सातत्यपूर्ण कामगिरीने हे भूषण कायम ठेवले आहे; पण सध्या या उद्योगाला भेडसावते आहे, ती वाढत्या वीजदराची समस्या. 

वीजदरवाढीचा फटका
२००७ पर्यंत फौंड्री उद्योगात लोखंड वितळविण्यासाठी दगडी कोळसा वापरला जात होता. त्यानंतर विजेवर आधारित आधुनिक तंत्रज्ञान आले. त्यातून या उद्योगाची कार्यक्षमता, दर्जा आणि उलाढाल वाढली; पण २०१८ नंतर वीजदरात २५ ते ३० टक्के दरवाढ झाली. यात आता पुन्हा १२ टक्के दरवाढ झाली असून, ती एक एप्रिलपासून लागू झाली आहे. ही दरवाढ सरासरी ४० टक्के आहे. त्याचा फटका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय या सर्वांनाच बसत आहे. त्यातही विजेवरच अवलंबून असणाऱ्या फौंड्री व्यवसायाला तो सर्वाधिक बसत आहे. ट्रकसारख्या अवजड वाहनांचे मार्केट सध्या मंदावले आहे. त्याऐवजी मोटारीसारख्या हलक्‍या वाहनांना मागणी आहे. मंदीमुळे फौंड्री उद्योगाला मिळणारे काम कमी झाले आहे.

सध्या ‘शिरोली एमआयडीसी’तील अनेक फौंड्री कारखान्यांना दोन शिफ्ट बंद ठेवाव्या लागल्या आहेत. विशेष म्हणजे अधिक उत्पादन होणारी रात्रपाळीही अनेक कारखान्यांनी बंद ठेवली आहे. रात्री वीज जाण्याचे प्रमाण कमी असते; तसेच रात्री दहा ते पहाटे सहा वाजेपर्यंत वीजदरात प्रतियुनिट एक रुपया सवलत मिळते. त्यामुळे रात्रपाळीत उत्पादन अधिक होते. कारखान्यांचा कामाचा आठवडा सात दिवसांवरून चार-पाच दिवसांवर आला आहे.

परिणामी, कोल्हापूरच्या तिन्ही ‘एमआयडीसी’मधील फौंड्री आणि मशिनशॉप या दोन्ही उद्योगांतील सव्वा लाखापैकी निम्मे कामगार कामाविना बसून आहेत. नाही म्हणायला काही दिवसांपूर्वी सरकारने औद्योगिक वीजदरात युनिटमागे २५ ते ५० पैशांची सवलत देऊ केली. ती एक एप्रिलपासून लागू झाली आहे; पण सरकारी मेख अशी, की मशीन शॉप उद्योगाला या सवलतीतून वगळले आहे. फौंड्रीत वाहनांचे सुटे भाग बनवायचे आणि त्याचे मशीन शॉपमध्ये ‘फिनिशिंग’ करायचे, असा हा परस्परपूरक आणि परस्परावलंबी उद्योग आहे. त्यामुळे या सवलतीचा या उद्योगाला फायदा होणार नाही. वीजदरात किमान एक रुपया तरी सवलत मिळावी, तरच त्याचा विशेषतः छोट्या उद्योगांना फायदा होईल, अशी भूमिका उद्योजकांनी मांडली आहे; पण त्याची दखल घेतली गेलेली नाही.

सापत्नपणाची वागणूक
आघाडी सरकारमध्ये उद्योगमंत्री असताना नारायण राणे यांनी वीजदरावर एक रुपया अनुदानाची घोषणा केली होती. शिवाय पाच वर्षे वीजदरवाढ न करण्याचे आश्वासन दिले होते. दरम्यान, सरकार बदलले आणि ही घोषणा, आश्वासन हवेतच विरले. उलट नव्या सरकारने वीजदरवाढ सुरूच ठेवली.

पश्‍चिम महाराष्ट्राला सापत्नपणाची वागणूक दिली जात असल्याचीही उद्योजकांची तक्रार आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात वीजगळती केवळ एक टक्का आणि वीजबिल वसुली १०० टक्के आहे. विदर्भात वीजगळती २० टक्के आणि वसुली ६० टक्के आहे. तरीही विदर्भातील उद्योगांना वीजदरात एक रुपया सवलत दिली जाते.

अवजड वाहने १५ वर्षांनंतर निवृत्त करावीत, म्हणजे नवीन वाहने रस्त्यावर येतील. त्यातून उत्पादन वाढून एकूणच उद्योगक्षेत्राला चालना मिळेल, अशी मागणी उद्योजक गेले कित्येक दिवस करत आहेत. त्याकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे. शेतीसाठी म्हणून उद्योगांकडून जादा दर घेतला जातो. त्यातून शेती क्षेत्रातील वीज सुविधांमध्ये कोणते मोठे बदल झाले, असा सवाल उद्योजक करत आहेत.

औद्योगिक क्षेत्र धोक्‍यात
रस्ते, पाणी, दवाखाने, अग्निशमन दलाचा अभाव आदी पायाभूत सुविधांसह विविध परवाने मिळण्यातील अडचणी, आयात-निर्यात केंद्र नसणे, कोकणला जोडणारा लोहमार्ग नसल्याने स्वस्त अशा समुद्रमार्गाचा लाभ नाही, वंचित कुशल कामगारांची टंचाई, ‘पीएफ’चा वाढलेला आर्थिक बोजा आदींमुळे आधीच त्रस्त झालेल्या उद्योगांना वीजदरवाढ आणि भरीस भर म्हणून औद्योगिक मंदीचा फटका बसतो आहे. त्यातून पश्‍चिम महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्र धोक्‍यात येईल, परिणामी विकासाला खीळ बसेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे हीच अस्वस्थता कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी या वस्त्रनगरीत आहे. तेथेही एक एप्रिलपासून यंत्रमागांसाठी वीजदरवाढ झाल्याने अगोदरच समस्यांनी ग्रासलेला कापड उद्योग आणखी अडचणीत आला आहे. 

‘मेक इन इंडिया’ अभियान सुरू करणारे युती सरकार आणि सत्तेत येण्यास उत्सुक असलेले विरोधी पक्ष यांचे लक्ष वेधण्यासाठी उद्योजकांनी निवडणुकीची वेळ निवडली आहे. त्यातून बोध घेऊन उद्योगविश्वाला वाचविण्यासाठी पावले उचलणे आवश्‍यक आहे; अन्यथा धोरणकर्त्यांना मतपेटीच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असे दिसते.