सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सक्षम हवी!

कोणत्या ना कोणत्या मार्गानं विषाणूजन्य आजारांचे प्रमाण वाढणारच आहे. त्यासाठी औषधांची जितकी आवश्यकता आहे, त्यापेक्षा सार्वजनिक आरोग्याचीही आहे. यासाठी सर्वाधिक गरज आहे ती सर्वंकष आरोग्य धोरण निश्चित करून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची...

कोरोना महासाथीमुळं आपण एकदम जागे झालो आहोत. काही काळासाठी कोरोना महासाथीचा विषय बाजूला ठेवू यात. या जागतिक साथीमुळे कोरोना चर्चत आहे, खरेतर पूर्वीपासून विषाणूजन्य आजारांचे प्रमाण आणि त्याद्वारे आजारी पडणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. आपले त्याकडे फारसे लक्ष जात नाही. आपण महाराष्ट्राचा विचार केल्यास डेंगी, चिकन गुनिया, मलेरिया याचा प्रादुर्भाव कमी-अधिक प्रमाणात वारंवार होतच असतो. आत्ताच्या भाषेत सांगायचे तर या लाटा येतच असतात. डेंगी, चिकन गुनियाची आठ-दहा वर्षांपूर्वीपर्यत कायम लाट यायची आता ते काही स्थानिक भागातच आढळते. याशिवाय आणखी एक आजार म्हणजे लेप्टोपायरोसिस. कोकण, मुंबईत वारंवार पूर येतात. हा पूर ओसरला की कीटकजन्य आजार डोके वर काढतात. आजारांचे कारण पाणी, कीटक आणि हवा मुख्यतः हे तीन घटक मानले जातात. पाण्याद्वारे पसरणारे, कीटकांच्या माध्यमातून होणारे आणि हवेतून प्रसार होणारे आजार आपल्याला माहीत आहेत.

स्थानिक आजारांचे प्रमाण

मध्यंतरी पुणे, सातारा, सांगली या भागात एच१एन१ म्हणजे फ्ल्यूचा तर कोकण, मुंबई या भागात लेप्टोपायरोसिस तर मराठवाडा, विदर्भ या भागात पाण्याद्वारे पसरणाऱ्या गॅस्ट्रोचा प्रादुर्भाव होत असतो. महत्त्वाची बाब म्हणजे आपण सध्या टीबी आणि कांजिण्या, काविळीच्या आजारावर बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवत आहोत. डेंगी फ्ल्यूचे प्रमाण मात्र अजूनही कायम आहे.

संशोधनाचा परिणाम

कीटकजन्य आणि विषाणूजन्य आजारावर संशोधन झाल्यामुळे अनेक प्रकारची औषधे उपलब्ध झाली आहेत. टीबी, टायफॉइड आजारांवर औषधांचे संशोधन झाले आहे. त्याचा चांगला परिणामही जाणवत आहे. परंतु अजूनही काही आजारावर परिणामकारक औषध सापडलेले नाही. काही विषाणूजन्य आजारांवर औषधे निर्मितीसाठी व्यापक संशोधनाची आवश्यकता आहे.

मनुष्य आणि प्राणिमात्र

अनेक प्रतिबंधित गोष्टी आहेत, त्याचा प्राधान्याने विचार केला पाहिजे. प्रसार पावणारे अनेक आजार आहेत. त्याची वारंवार तपासणी (ट्रायल) होत असते. ज्याच्यामुळे आजार होतो त्याचा विचार केला जातो. मानवी शरीरात जंतू किंवा विषाणूने प्रवेश केल्यावर माणूस आजारी पडतो. यासाठी माशा किंवा अन्य कीटक माध्यम ठरू शकतो. त्यामुळे मनुष्याने आपल्या सभोवतालच्या परिसराचा विचार केला पाहिजे. प्राण्यापासून मानवाला आजार होऊ शकतात. प्राण्यामध्ये असलेला विषाणू मानवाच्या शरीरात प्रवेश करतो आणि एका मानवापासून दुसऱ्या मानवाला त्याचा प्रादुर्भाव होतो. यासाठी आपल्या सभोवतालच्या परिसराचा विचार करणे गरजेचे आहे. प्राणी आणि मनुष्य एकत्रित राहतो तिथे आजार हे येतच राहणार. त्यावर विचार झाला पाहिजे.

पाणी, हवा यांचे प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. घरात पुरेशा प्रमाणात हवा खेळती राहत नाही. त्यामुळे केवळ आरोग्य यंत्रणा सक्षम होऊन उपयोग नाही तर पर्यावरणाचाही तितकाच विचार केला पाहिजे. दवाखान्यांची सोय, तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या म्हणून कोणत्याही आजाराला प्रतिबंध होऊ शकणार नाही. दवाखाने आणि त्या पुरक गोष्टींची आवश्यकता आहेच मात्रर त्यापेक्षा सभोवतालच्या परिसर स्वच्छतेची जास्त निकड आहे. तात्पुरती आरोग्य यंत्रणा उभी करणे म्हणजे वेळ मारून नेण्याचा प्रकार आहे. दिवसेंदिवस वाढत असलेले शहरीकरण, वातावरणातील बदल याचा विचार केलाच पाहिजे. या ठिकाणी एकमेकांशी निगडित आजारांची बीजे रोवलेली असतात. साथी येतच राहणार. भविष्यात आपल्याला त्याची तयारी ठेवावी लागेल. कोरोनासारखी महासाथ शंभर वर्षांनी आली आता पुढची आणखी कुठली महासाथ कदाचित दशकातही येऊ शकते. ती कोणती आणि कशी असेल याची खात्री देता येणार नाही. त्यापासून किती जीवितहानी होईल, हेही सांगता येत नाही. कोरोनाबरोबर आपल्याला रहावेच लागेल. अन्य आजारांपेक्षा कोरोनाचा मृत्यूदर कमी आहे. आपल्याकडे स्थानिक पातळीवर निपाह, बर्ड फ्ल्यू सारखे आजार कमी अधिक प्रमाणात डोके वर काढत असतात.

सर्वंकष आरोग्य धोरणाची आवश्यकता

सार्स, कोरोना, एन१एन१ व अन्य विषाणूजन्य आजार भविष्यात त्रासदायकच ठरणार आहेत. यासाठी संशोधन करून लवकरात लवकर लस शोधली पाहिजे. आपल्याकडे आरोग्य धोरण चांगले आहे. परंतु गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून केंद्र सरकारकडून त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले जात आहे. आपल्या देशाचे दुर्दैव हे आहे की, संपूर्ण देशात फक्त पुणे, दिल्ली या ठिकाणी व्हॉयरॉलॉजीकल सेंटर आहे. केंद्र सरकारने आरोग्य धोरणाबाबत नियम, कायदा आणि निधी या विषयावर काम करण्याची आवश्यकता आहे. देशभरात सार्वजनिक आरोग्य दुर्लक्षितच आहे. देशातील काही राज्ये सोडली तर बहुतांश राज्यांतील आरोग्य यंत्रणा अत्यंत कुचकामी ठरली आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबतीत आपण खूपच कमी पडलो आहोत. एम्सची निर्मिती केली म्हणजे आरोग्य धोरण राबविले असे होत नाही. डॉक्टर, नर्स, तशी पूरक यंत्रणा निर्माण करणे म्हणजेही आरोग्य धोरण राबविणे नव्हे. आपल्याकडे आरोग्याबाबतीत आजही ब्रिटिश कायदे आपण राबवीत आहोत, हे आपल्यासाठी लाजिरवाणे आहे. आपल्याकडे मॉडेल पब्लिक हेल्थ अॅक्ट नसून, हे दुर्दैवी आहे. गेल्या आठ वर्षांत सार्वजनिक आरोग्याकडील मनुष्यबळाकडे दुर्लक्ष झाले आहे.

देशातील बहुतांश राज्यातून या पदांची संख्या कमी झाली आहे. आरोग्य खात्याकडे देशभरात अत्यंत तुटपुंजे मनुष्यबळ आहे. मनुष्यबळा अभावी अनेक योजनांची ठोसपणे अंमलबजावणी होत नाही. आरोग्याच्या बाबतीत कोणतेच सर्व्हेक्षण होत नाही.

योग्य पद्धतीने पाहणी (ट्रेसिंग) झाल्यास अनेक आजारांवर मात करता येईल. आरोग्य धोरणांमध्ये प्रचंड दरी निर्माण झाली आहे. केंद्र शासनाप्रमाणे राज्य शासनाचेही याकडे दुर्लक्ष आहे. ओरिसा राज्याचा अपवाद वगळता कोणत्याच राज्याने पब्लिक हेल्थ कायद्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. कोणत्याच सरकारचे, राजकीय पक्षांनी याकडे लक्ष दिलेले नाही. आजार झाल्यावर सगळे जागे होतात. मदतीसाठी प्रयत्न करतात परंतु आजार होऊ नये यासाठी मात्र कोणताच प्रतिबंधक उपाय करत नाहीत.

आरोग्य यंत्रणा कुचकामी

देशासह राज्यात शहरीकरणाचा वेग प्रचंड वाढला आहे. शहरीकरणाबरोबर त्याच्या समस्याही तोंड वर काढत आहेत. झोपडपट्टीची संख्या वाढत आहे. झोपडपट्टी प्रतिबंधक यंत्रणा केवळ नावालच आहे. शहरीकरण वाढल्याने आरोग्य सुविधांवर आणि यंत्रणेवरही ताण आला आहे. कीटकजन्य आजार होऊ नये यासाठी महानगर, नगरपालिका स्तरावर कोणतीही ठोस कार्यवाही होताना जाणवत नाही. कीटकजन्य आजार होणार नाहीत, यासाठी प्रतिबंधक उपाययोजनांची अंमलबजावणी होत नाही.

काय उपाय करता येतील?

केरळ राज्याची आरोग्य यंत्रणा सक्षम मानली जाते. आणि ती त्या पद्धतीने कार्यरतही आहे. अर्थात सध्या राजकीय प्रश्न निर्माण झाल्याने आरोग्य यंत्रणेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे दिसते. याबरोबरच महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश याठिकाणी आरोग्य यंत्रणा काही प्रमाणात चांगली आहे. उर्वरित राज्यात आरोग्य यंत्रणा सक्षम करावी लागेल. पूर्वी देशातील काही राज्यांना बिमारू म्हणून ओळखले जायचे. त्यावर काम करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी नॅशनल हेल्थ पॉलिसीची गरज आहे. यासाठी आरोग्य क्षेत्रात पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले पाहिजे. तपासणी लॅबची संख्या वाढवत असताना ग्रामीण रुग्णालये अधिक सक्षम केले पाहिजेत. त्याच बरोबर क्लिनिकली एस्ट्याब्लिश अॅक्ट राबवावा. आता कोरोना काळात काही ठिकाणी शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांनी सहमतीने काम केले. भविष्यातही अशाच पद्धतीने कार्यरत राहिल्यास सर्वसामान्यांना अधिक सक्षमपणे आरोग्य सुविधा उपलब्ध होईल. हे सर्व करत असताना वाढत्या शहरीकरणात सार्वजनिक आरोग्याचे भान जपलेच पाहिजे. त्यासाठी यंत्रणा अधिक बळकट होण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देत लक्ष द्यावे लागेल.

(लेखक राज्याच्या आरोग्य विभागाचे माजी सहसंचालक आहेत.)

(शब्दांकन : आशिष तागडे)