‘श्रमिकांची मुंबई’ हरवली

- डॉ. सुमित म्हसकर

स्वप्नांची नगरी असलेली मुंबई एके काळी श्रमिकांचे शहर अर्थात ‘गिरणगाव’ अशी आपली ओळख टिकवून होती. मात्र, कालांतराने ‘गिरणगाव’चे स्थित्यंतर होत गेले. १९८२-८३ च्या काळात आपल्या हक्कासाठी गिरणी कामगारांनी संपाचे शस्त्र उगारले. त्यांचा संप १८ महिने चालला; पण अपयशच हाती आले. १८ जानेवारीला संपाला ४२ वर्षे पूर्ण झाली. शहराच्या नकाशात आता कामगारांचे स्थान मात्र संपुष्टात आले असेच म्हणायला हवे.

स्वप्नांची नगरी असलेल्या मुंबई शहराच्या मध्यवर्ती भागात लक्षणीय बदल झाला आहे. गगनभेदी टॉवर, शॉपिंग मॉल्स, दर्जेदार श्रेणीतील मनोरंजन केंद्रे आणि उच्च मध्यमवर्गीय व उच्चभ्रू वर्गाच्या गृहनिर्माण संकुलांनी शहर व्यापून गेले आहे. ‘गिरणगाव’ अशी ओळख असलेल्या मुंबईच्या मध्यवर्ती भागाचे स्थित्यंतर आपल्याला समजून घ्यावे लागेल.

त्यासाठी १९८२-८३ च्या काळात १८ महिने चाललेल्या संपाबद्दल जाणून घेणे क्रमप्राप्त आहे. १८ जानेवारी १९८२ रोजी झालेल्या संपाला आता ४२ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली संप झाला होता आणि त्यात मुंबईतील तब्बल २,४७,१८९ गिरणी कामगार सहभागी झाले होते.

१९८२-८३ मध्ये झालेला संप जगातील सर्वात दीर्घकाळ चाललेल्यांपैकी एक आहे. सध्याच्या पिढीला त्याबाबत फारसे माहिती नाही. काही जणांना संपाचे नेते म्हणून डॉ. दत्ता सामंत माहिती आहेत. कारण नव्वदीच्या दशकाच्या मध्यात दिवसाढवळ्या त्यांचा खून करण्यात आला होता. २००८-०९ मध्ये माझ्या संशोधनासाठी मी काही माहिती गोळा करत होतो तेव्हा अनेकदा मी नव्वदीनंतरच्या कापड गिरणी कामगारांच्या स्थितीबद्दल विचारणा करायचो तेव्हा त्याबाबतची चर्चा १९८२-८३ च्या संपाकडेच वळत असे. निरीक्षक, कार्यकर्ते, शाळेतील शिक्षक, गिरणगावातील जुने रहिवासी, एवढेच नाही; तर परिसरात राहणाऱ्या आणि विविध व्यवसायांत असणाऱ्यांची १९८२-८३ च्या संपाबद्दल काही ना काही मते होतीच...

१९८२-८३ चा संप म्हणजे मुंबईतील गिरणी कामगारांनी उचललेले शेवटचे पाऊल होते. मुंबईतील सर्व कारखान्यांना संप व्यापून उरणारा होता. त्यामुळे कामगार राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले होते. त्या संपाबद्दल बोलत असताना पूर्वाश्रमीच्या गिरणी कामगारांनी अनेक घटना अत्यंत आत्मीयतेने सांगितल्या. संपाच्या काळात आम्ही ‘सक्षम’ झाल्यासारखे आम्हाला वाटत होते, असे मदनपुरामधील काही कामगारांनी सांगितले.

आपण सरकारही खाली खेचू शकतो, असेही त्यांना वाटत होते. एक गोष्ट तेव्हा माझ्या लक्षात आली, की गिरणी कामगारांच्या संपाबद्दल बोलल्याशिवाय आपल्याला त्यांची सध्याची स्थिती आणि गिरणगावात होत असलेले बदल समजून घेता येणार नाहीत. ‘कामगारांची किंवा श्रमिकांची मुंबई’ अशी ओळख कशी पुसली गेली याची कल्पना संपाच्या विनाशकारी निष्पत्तीतून आपल्याला येते.

संपाविषयी सांगायचे झाले, तर बोनसच्या मुद्द्यावरून गिरणी कामगार आणि मालकांमध्ये संघर्ष सुरू झाला. संघर्षाला चालना मिळाल्यानंतर इतर अनेक मागण्या त्यात जोडल्या गेल्या. जसे की नोकरीतील अनुभवानुसार कामगाराच्या दरमहा वेतनात १२० ते १९५ रुपये वाढ करणे, २४० दिवस काम केलेल्या बदली कामगाराला पूर्णवेळ सेवेत घेणे, घरभाडे भत्ता (५२ रुपये), प्रवास भत्ता (४२ रुपये), शिक्षण भत्ता (३० रुपये) यांचा समावेश इत्यादी.

त्याचप्रमाणे किरकोळ, आजारपण, भरपगारी आणि दीर्घ रजेच्या मागण्याही करण्यात आल्या. शेवटी कामगारांकडून वाटाघाटी करण्यासाठी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाला (रामिम) एकमेव संघटना म्हणून मान्यता न देण्याची मागणीही करण्यात आली. अशा मागण्या गिरणी मालकांसाठी धक्का होता; पण ते राज्य यंत्रणा आणि ‘रामिम’शी चर्चा घडवून संप मागे घेऊ शकत होते.

‘रामिम’ म्हणजे कामगारांकडून वाटाघाटी करू शकणारी एकमेव नोंदणीकृत संघटना होती. संपामुळे १९८३ मध्ये ९१,२५१ गिरणी कामगारांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या. संपाच्या फलनिष्पत्तीचे पडसाद राष्ट्रीय स्तरावरही उमटले. मुंबईतील गिरणी कामगार देशातील कामगार चळवळीचे अग्रदूत झाले होते.

१९८२-८३ च्या संपाच्या अपयशामुळे कामगारांनी संघर्षातून मिळवलेले हक्क गमावले. शहराच्या सामाजिक जडणघडणीवरील आपला हक्कही त्यांना सोडावा लागला. संपानंतर कामगारांनी इतिहासात दाखवून दिलेला आपला लढाऊ बाणा गमावला. संपाच्या अपयशामुळे अनेक सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक संस्था हळूहळू नष्ट होत गेल्या, ज्यांचे गिरणगावच्या जडणघडणीत योगदान होते.

त्यावरून आपल्या लक्षात येईल, की १९८२-८३ चा संप मुंबई आणि देशाच्या कामगार चळवळीत अतिशय निर्णायक ठरला. संपाचे अपयश फक्त औद्योगिक जगतावरच जाणवले नाही, तर भविष्यात होणाऱ्या श्रमिकांच्या संघटितपणावरही त्याचे परिणाम झाले. राज्य सरकारने संप मोडून काढता यावा म्हणून कामगारांना धमकावण्यासाठी आणि त्यांच्याविरोधात हिंसाचार करण्यासाठी पोलिसांचा वापर केला.

कामगारांची प्रतिनिधी म्हणून ‘रामिम’च्या भूमिकेला आव्हान देणाऱ्या खटल्यात निर्णय घेण्यात न्यायसंस्थेत विलंब लागला. नोकरशाहीनेही त्यात भर घातली. जे कामगार कामावर परतले त्यांना अतिशय जाचक अटी लावण्यात आल्या. त्यांना निश्चित वेतन दिले गेले नाही. कारखान्यात त्यांना पूर्णपणे प्रतिकूल वातावरणाचा सामना करावा लागला. त्यांना अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींसाठीही दंड ठोठावण्यात आला. वारंवार अपमानित करण्यात आले.

त्यावरून गिरणी व्यवस्थापनाने कामगारांना एक प्रकारचा संदेशच दिला, की इथून पुढे त्यांच्या धोरणांबाबत कोणताही विरोध सहन केला जाणार नाही. कामावर परत आलेल्या कामगारांना एका शपथपत्रावर सही करावी लागली. ‘कामगारांनी बेकायदेशीर संपात सहभाग घेतला. यापुढे ते कोणत्याही आंदोलनापासून दूर राहतील’ असा उल्लेख पत्रात करण्यात आला होता.

कामगारांसमोर निवडीचा कोणताही पर्याय न ठेवता, एवढेच काय; तर ते वाचण्याची संधीही न देता सही करण्याची सक्ती करण्यात आली. १९८२-८३ च्या संपासाठी कामगारांना दंड करणे म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९३८ च्या ‘बॉम्बे इंडस्ट्रीयल डिस्प्युट्स अॅक्ट’वर युक्तिवाद करताना विधिमंडळात म्हटल्याप्रमाणे, त्यांना गुलाम करणेच होय. आंबेडकरांनी पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे ती एक प्रकारची ‘अनैच्छिक गुलामगिरी’च होती. संपानंतर मुंबई गिरणी कामगार अशा प्रकारच्या गुलामगिरीत सापडला.

१९३८ मध्ये काँग्रेसच्या बॉम्बे प्रांत सरकारने कामगारांच्या संघटित कृतींवर अंकुश ठेवण्यासाठी ‘बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्युट्स अॅक्ट’ आणला. त्या कायद्याला अनेक कामगार संघटनांनी विरोध केला. डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या नेतृत्वाखाली त्या विरोधात एकदिवसीय संप घडवून आणला गेला.

समाजवादी, कम्युनिस्ट आणि इतर कामगार संघटनांनीही संपाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे बॉम्बे प्रांत सरकारला तो पुढे रेटता आला नाही. त्यानंतर काँग्रेस सरकारने १९४७ मध्ये ‘बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन्स अॅक्ट’आणला. त्याद्वारे कायदेशीर संपांना मनाई नव्हती. अर्थात, कायदेशीर संप करण्यासाठी काही अटी पूर्ण करणे बंधनकारक होते. त्यामुळे संपावर काही प्रमाणात बंदी लागू होत होतीच.

समेट, निवाडा आणि लवाद यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून संपावर वास्तवात बंदी लादली जात होतीच. त्याशिवाय काँग्रेसने ‘रामिम’ संघटनेला गिरणी कामगारांची प्रतिनिधी संघटना म्हणून मान्यता दिली. ज्यामुळे इतर संघटनांना त्यातून मार्ग काढणे कठीण झाले.

१९८२-८३ च्या संपादरम्यान दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखालील संघटना ‘रामिम’ची जागा घेण्यास सक्षम होती. पण, प्रशासन आणि न्यायसंस्था यांनी तिचे स्थान अबाधित राहील, याची काळजी घेतली. त्यामुळे सरकार आणि गिरणीमालक यांच्याकडून संप मोडीत काढला गेल्यानंतर ‘रामिम’ संपकऱ्यांविरोधात आक्रमक झाली आणि संपात सहभाग घेतल्यामुळे त्यांना दंड करण्यात आला.

त्यामुळेच कदाचित गिरणी कामगारांपैकी अनेक जण असे सांगतात, की संप कधीच मागे घेण्यात आलेला नाही. कामगारांसाठी संप म्हणजे त्यांच्या मुक्तीचे प्रतीक होते. त्यामुळे ते अनैच्छिक गुलामगिरीत ढकलले गेले आणि ते आजही सुरूच आहे.

गिरणगावचे स्थित्यंतर

संपाच्या अपयशाने गिरणगावच्या आर्थिक स्थित्यंतराचा पाया घातला गेला. ज्याचा शहरातील कामगार आणि श्रमिक जनतेवर व्यापक सामाजिक व राजकीय परिणाम झाला. संपादरम्यान अनेक खासगी गिरणी मालकांनी मुंबईच्या बाहेर भिवंडीमधील यंत्रमाग केंद्रांना कंत्राट दिले. त्यामुळे संप संपल्यावर गिरणी सुरू ठेवण्यासाठी मालक फार उत्सुक नव्हते.

संपात आम्हाला नुकसान झाल्याचे सांगत गिरणीच्या जमिनीचा अतिरिक्त भाग बिनव्याजी भांडवल उभे करण्यासाठी रिअल इस्टेट मार्केटला विकण्याची परवानगी मालकांनी सरकारकडे मागितली. कामगारांचा विरोध असतानाही महाराष्ट्र सरकारने १९९१ मध्ये ‘विकास नियंत्रक नियमावली’ (डीसीआर ५८) सादर केली.

‘डीसीआर १९९१’ने गिरण्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आणि कामगारांची देणी देण्यासाठी म्हणून अतिरिक्त जमीन विकण्याची पहिल्यांदा परवानगी दिली. मात्र, त्या तरतुदीचा अनेक गिरणीमालकांनी गैरवापर केला.

डीसीआर १९९१ तरतुदींचा वापर करणाऱ्या एकाही मालकाने जमीनविक्री करून मिळालेला नफा गिरणीचे आधुनिकीकरण करण्यात किंवा कामगारांची देणी देण्यात गुंतवला नाही. काही गिरण्यांनी नियमांचे पूर्णतः उल्लंघन केले. उदाहरणार्थ, फिनिक्स मिल्सने कामगारांसाठी मनोरंजन केंद्र उभारण्याची परवानगी घेतली; पण त्याऐवजी महागडी व्यावसायिक ‘बोलिंग अॅले’ उभारली.

‘डीसीआर १९९१’चे उल्लंघन होत असल्याचे लक्षात आल्यावर २००१ मध्ये सरकारने त्यात सुधारणा केली. ‘डीसीआर २००१’ने मालकांना गिरणीची जमीन पूर्णपणे बिगरऔद्योगिक कारणांसाठी वापरण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे कापड गिरण्या बंद होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

रिअल इस्टेट मार्केट आणि वाढत्या सेवा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थेचा दबाव, शहरातील उच्चभ्रू, उच्च मध्यमवर्गीय आणि नवमध्यमवर्गीयांच्या गरजा भागवण्याची निकड इत्यादी कारणांमुळेही गिरण्या बंद करण्याची घाई करण्यात आली.

अशा सर्व प्रक्रियेमुळे कामगारवर्गीय असलेल्या मुंबई जिल्ह्याचे स्वरूप पालटले. दक्षिण भागात उच्चभ्रू वर्ग आणि मध्यवर्ती भागात कामगार वर्ग अशी वैशिष्ट्यपूर्ण असणारी शहराची ओळख पुसली गेली. त्यासाठी लोअर परळचे उदाहरण देता येईल. कामगार वर्गासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या लोअर परळ भागाचे नाव बदलून वरळी असे करण्यात आले.

जेणेकरून नव्याने जन्माला आलेल्या मध्यमवर्गाला नवीन जागेत राहत असल्याचा आभास व्हावा. त्यामुळे मध्यवर्ती भागात राहत असलेला कामगार वर्ग आणि निम्न मध्यमवर्ग हळूहळू उपनगरात लोटला गेला. अशा प्रकारे, मुंबईला ‘जागतिक दर्जाचे शहर’ बनविण्याचा एक भाग म्हणून गिरणगावचे रूपांतर झाल्याने श्रमिक आणि कामगार वर्गासाठी असलेली जागा अधिकाधिक कमी कमी होत गेली. परिणामी श्रमिकांना उपनगराचीच नाही, तर त्यांच्या मूळ गावची वाट धरावी लागली.

‘मजुरांची मुंबई’ ओळख पुसली

१९२८ च्या दरम्यान गिरणी कामगारांच्या सातत्यपूर्ण कृती कार्यक्रमांमुळे कामगारांचे शहर म्हणून मुंबईचा प्रवास सुरू झाला. ‘कामगारांची मुंबई’ अशी ओळख बनायला सुरुवात झाली. संपामुळे गिरणी कामगारांसोबतचे अनेक घटक एकत्र आले आणि त्यांनी १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात मुंबईचा सामाजिक अन् आर्थिक विकास साधण्याचे काम करणाऱ्या संस्थांना बळ आले.

१९८२-८३ च्या संपाच्या अपयशानंतर मजुरांचे शहर अशी संकल्पना झपाट्याने धूसर होत गेली. १९८० च्या उत्तरार्धात कामगारांचे लढे अधिकाधिक कमकुवत होत गेले. १९८० आणि १९९० च्या दशकात कामगारांच्या लढ्यांनी कामगार, लेखक, विरोधी पक्षाचे नेते, एवढेच नाही तर काही सत्ताधारी नेत्यांचीही सहानुभूती मिळवली.

मात्र, कामगारांना राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्यात ते यशस्वी झाले नाहीत. आज परिस्थिती अशी आहे, की वस्त्रोद्योगाचे महत्त्व आणि मुंबई शहराच्या विकासासाठी कामगारांचे योगदान यांचा इतिहास नागरिकांच्या स्मरणातून पुसला जाण्याच्या मार्गावर आहे.

२००६ पासून माजी गिरणी कामगार घरांच्या प्रश्नांवर पुन्हा एकदा संघटित झाले. गिरण्या बंद झाल्यानंतर चांगल्या पुनर्विकास पॅकेजसाठी कामगारांचे पुनर्संघटन म्हणजे मुंबईत सहसा न दिसणारी अद्वितीय घडामोड आहे. काही जणांना सवलतीच्या घरांचे वाटप करण्यात आल्याने माजी गिरणी कामगारांना काही प्रमाणात यश आले आहे असे म्हणता येईल.

असे असले तरी संघटित कामगार अशी संकल्पना पूर्णतः मोडीत निघाली आहे. शहराच्या नकाशात आता कामगारांचे स्थान संपुष्टात आले आहे. ‘कामगारांचे शहर’ म्हणून असलेली मुंबईची ओळखही संपुष्टात आल्याचेच ते निदर्शक आहे.

mhaskar.sumeet@gmail.com

(लेखक ओ. पी. जिंदल ग्लोबल युनिर्व्हसिटीत समाजशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. ‘ऑक्सफोर्ड’मधून त्यांनी पीएच. डी. पूर्ण केली आहे.)