बायडेन पर्वातही भारताचे महत्त्व अबाधित राहील

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर आलेल्या डेमोक्रॅटिक पक्षाचे ज्यो बायडेन व भारतीय वंशाच्या कमला हॅरिस यांच्या काळात अमेरिका-चीन, अमेरिका-भारत यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांत कोणता फरक पडणार आहे, हे महत्त्वाचे ठरेल. अमेरिका-चीन संबंधांचा भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो हे पाहणेही गरजेचे आहे.

अमेरिकेत आता बायडेन पर्व सुरू होत आहे. त्यामुळे होणाऱ्या विविध बदलांचा पुढील मुद्यांच्या चौकटीत विचार करावा लागेल. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

पॅसिफिक पार्टनरशिप (‘टीपीपी’)
 फेब्रुवारी २०१६मध्ये तत्कालिन अध्यक्ष बराक ओबामांच्या पुढाकाराने  अकरा देशांशी करार केला होता; परंतु ट्रम्प यांनी २०१७ मध्ये त्यातून अंग काढून घेतले आणि मार्च २०१८ मध्ये ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह अँड प्रोग्रोसिव्ह ॲग्रीमेंट फॉर ट्रान्स पॅसिफिक’ हा करार केला. परंतु या करारामुळे चीनला फायदा झाला. वास्तविक ‘टीपीपी’मुळे अमेरिकेचा व्यापार वाढणार होता; परंतु ट्रम्प यांचा निर्णय चीनच्या पथ्यावर पडला. मागील वर्षीच ज्यो बायडेन यांनी घोषणा केलेली आहे, की सत्तेवर आल्यावर ‘टीपीपी’बाबत पुन्हा निर्णय घेणार. त्यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. या कराराद्वारे चीनचा व्यापार कमी करून अमेरिका त्या देशाचे महत्त्व कमी करेल. चीनने ‘टीपीपी’ला प्रत्युत्तर देण्यासाठी ‘रिजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसेप) करार केला गेला. यातूनच व्यापार युद्ध भडकले. बायडेन यांचे चीनबाबतचे धोरण हे लांब पल्ल्याचे धोरण असणार आहे. 

आशियात गुंतवणूक
 आशियाबाबत व भारताबाबत बायडेन यांच्या धोरणाबाबत मुख्यतः बदल होऊ शकतो. भारतात व आशियामध्ये मोठी गुंतवणूक होऊ शकते. कारण बायडेन अमेरिकेत कर वाढविण्याची शक्‍यता असल्याने अमेरिकी गुंतवणूकदार आशियाकडे गुंतवणुकीसाठी मोहरा वळवतील. ट्रम्प यांची धरसोड वृत्ती आता दिसणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.  अमेरिकेने भारताबरोबर केलेला ‘बेका’ करार कायम राहील. बायडेन भारताबाबत धोरणात्मक बदल करणार नाहीत. त्यामुळे अमेरिकेच्यालेखी भारताचे महत्त्व कायम राहिल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुतीन यांना धक्का
 बायडेन यांची निवड झाल्याने मोठा धक्का रशियाचे सर्वेसर्वा पुतीन यांना बसला असेल. ‘अमेरिकेचा खरा शत्रू हा चीन नसून रशिया आहे,’ असे वारंवार बायडेन यांनी सांगितले आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे व कोविडमुळे रशियाची आर्थिक स्थिती बिकट होत आहे. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाद्वारे जी मोकळीक पुतिन यांना मिळत होती, ती आता मिळणार नाही. पुतिनसोबतच सौदी अरेबियाचे प्रिन्स महंमद बिन सलमान यांना मोठी किंमत आता द्यावी लागणार आहे. कारण डेमोक्रॅट्‌सनी संसदेमध्ये सौदी अरेबियाला लष्करी मदत देऊ नये, असा ठराव केला होता.

ब्रेक्‍झिटला विरोध
बायडेन यांचा ‘ब्रेक्‍झिट’ला विरोध आहे. आयरिश लोकांच्या मागणीला जर दुर्लक्षित केले तर अमेरिका- ब्रिटन यांच्या विशेष व्यापार करारावर परिणाम होऊ शकतो. ‘नाटो’ला बळकट करण्याचे धोरण बायडेन आखतील. २०१५ मध्ये इराणसोबतच्या आण्विक संधीचा आढावा घेऊन इराणवरील आर्थिक बंदीचा फेरविचार केला जाईल. बायडेन प्रशासन पॅलेस्टाईनसोबतचा संवाद पुनर्स्थापित करून पूर्व जेरुसलेम येथे दूतावास स्थापन करेल.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

चीनबाबत सौम्य?
 बायडेन ‘कोविड’चा दोष चीनला न देता अमेरिकेतील चिनी नागरिकांना स्थैर्य व विश्‍वासाची भावना प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतील व अमेरिकेत मुस्लिमांना प्रवेशबंदीसारख्या धोरणांचा फेरविचार करतील. पाकिस्तानबाबतही बायडेन यांचे स्पष्ट धोरण आहे. तालिबानला कोणतीही मदत पाकिस्तानने करू नये व दहशतवादाबाबतचे धोरण अधिक स्पष्ट व ठोस कृती यावर करावी, अशी अपेक्षा बायडेन करीत आहेत. हवामान बदलावरील पॅरिस कराराला बायडेन यांचा पाठिंबा असेल. भारताने चीन व रशिया यांचे धोरण अमेरिकेसोबत कसे बदलत आहे व अमेरिका काय धोरण ठरवीत आहे हे पाहणे गरजेचे आहे. जर चीन-अमेरिका यांच्यात स्पर्धेऐवजी सहकार्याचे धोरण स्थापित झाले तर भारताच्या अडचणींत वाढ होऊ शकते. बायडेन यांना भारताची निश्‍चितच गरज भासणार आहे. त्यात हवामान बदल,जागतिक आरोग्य सुरक्षा, लोकशाही इत्यादी मुद्द्यांवर भारत-अमेरिका अधिक जवळीक साधू शकतील; परंतु त्यासाठी थोडी वाट पाहावी लागेल. अमेरिकेच्या लेखी भारताचे महत्त्व असणारच.