रेपो आणि रिव्हर्स रेपो (डॉ. वीरेंद्र ताटके)

डॉ. वीरेंद्र ताटके tatakevv@yahoo.com
रविवार, 19 ऑगस्ट 2018

"रिझर्व्ह बॅंकेनं रेपो किंवा रिव्हर्स रेपो दर वाढवला, किंवा कमी केला,' अशा अर्थाच्या बातम्या आपण वाचतो. मात्र, हे दर म्हणजे नक्की काय याबाबत सर्वसामान्यांना नक्की माहीत नसतं. या रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरांची ही माहिती...

"रिझर्व्ह बॅंकेनं रेपो किंवा रिव्हर्स रेपो दर वाढवला, किंवा कमी केला,' अशा अर्थाच्या बातम्या आपण वाचतो. मात्र, हे दर म्हणजे नक्की काय याबाबत सर्वसामान्यांना नक्की माहीत नसतं. या रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरांची ही माहिती...

एखाद्या तरुणानं नवीन व्यवसाय सुरू केल्यानंतर त्याचे पालक त्याच्या पाठीशी ठामपणं उभे राहतात. त्याला व्यवसायात काही आर्थिक मदत लागली, तर वेळोवेळी त्याला आवश्‍यक असलेली रक्कम देतात. व्यवसाय स्थिरस्थावर झाल्यानंतर तो तरुण ती रक्कम पालकांना परत देतो; तसंच व्यवसायात जमा झालेला नफा खर्चून जाऊ नये आणि सुरक्षित राहावा या उद्देशानंदेखील पालकांजवळ देतो. थोडंफार याचप्रमाणं आपल्या देशातल्या बॅंका आणि रिझर्व्ह बॅंक यांच्यातले व्यवहार होतात.
देशातल्या बॅंकांना दररोजच्या व्यवहारांसाठी मोठ्या रकमेची गरज असते. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनं ही बाब चांगली मानली जाते- कारण ज्याअर्थी बॅंकांना पैशांची गरज भासत आहे, त्याअर्थी अर्थव्यवस्थेतल्या विविध उद्योग आणि व्यवसायांना विस्तारासाठी पैशांची गरज भासत आहे. अशा उद्योग-व्यवसायांची ही आर्थिक गरज संबंधित बॅंकांनी भागवणं आवश्‍यक असतं. अशा वेळी त्या बॅंकेकडं तेवढा पतपुरवठा लगेच करण्याची ताकद प्रत्येक वेळी असेलच असं नाही, म्हणूनच ही गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बॅंक देशातल्या बॅंकांना अल्पमुदतीचं कर्ज देते. अर्थातच या कर्जावर व्याज आकारलं जातं. अशा अल्पमुदतीच्या कर्जावरच्या व्याजदराला "रेपो दर' म्हणतात.

हे अल्पमुदतीचं कर्ज रिझर्व्ह बॅंकेकडून कमी व्याजदरानं मिळत असेल, तर बॅंका त्यांच्या ग्राहकांनासुद्धा कमी व्याजदरानं कर्ज देतात. याउलट रिझर्व्ह बॅंकेने "रेपो दर' वाढवला, की बॅंकाही आपल्या कर्जांचे व्याजदर वाढतात. खरं तर "रेपो' हे "रिपर्चेस रेट' या शब्दाचे संक्षिप्त रूप आहे. मात्र, त्याचं पूर्ण नाव न घेता "रेपो' या नावानंच तो अधिक परिचित आहे. अर्थव्यवस्थेतल्या उद्योग-व्यवसायांत जेव्हा पैशांची चणचण भासत असते आणि ज्यावेळी बॅंकांच्या कर्जावरचे व्याजाचे दर खूप वाढलेले असतात, अशा वेळी उद्योग-व्यवसायांना आर्थिक डोस मिळण्याची आवश्‍यकता असते. अशा वेळी रेपो दर कमी केला जातो-जेणेकरून बॅंकांना रिझर्व्ह बॅंकेकडून मिळणारं कर्ज कमी व्याजदरांत मिळू लागतं आणि अशा बॅंका त्याच्या ग्राहकांना दिलेल्या कर्जावरचे व्याजदर कमी करतात. यामुळं उद्योगविश्वात उत्साह निर्माण होतो आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.

रिव्हर्स रेपो दर
याउलट काही वेळेस सर्व व्यवहार करूनही बॅंकांकडे मोठी रक्कम शिल्लक राहते. अशा बॅंका ही रक्कम अल्पमुदतीसाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडे जमा करतात. त्या रकमेवर रिझर्व्ह बॅंक ज्या दरानं व्याज देते, त्या दराला "रिव्हर्स रेपो दर' म्हणतात. वरवर पाहता रिव्हर्स रेपोचा दर ठरवणं हा रिझर्व्ह बॅंकेच्या दैनंदिन व्यवहारातला एक भाग वाटत असला, तरी रिव्हर्स रेपो दर हा बाजारातली पैशांची तरलता म्हणजे लिक्विडिटी नियंत्रित करण्याचं काम करतो. जेव्हा बाजारात लिक्विडिटीची म्हणजे तरलतेची प्रमाणापेक्षा अधिक उपलब्धता असते, त्यावेळी रिझर्व्ह बॅंक रिव्हर्स रेपो दर वाढवते, त्यामुळे जास्त व्याज मिळवण्यासाठी बॅंका स्वतःच्या रकमा रिझर्व्ह बॅंकेकडे जमा करतात. परिणामी बाजारातल्या तरलता कमी होते आणि रिझर्व्ह बॅंकेचा तरलता नियंत्रित करण्याचा उद्धेश साध्य होतो.

दर कोण ठरवतं?
रेपो आणि रिव्हर्स रेपो हे दोन्ही दर ठरवण्याचा आणि त्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार फक्त रिझर्व्ह बॅंकेला आहे. साधारणतः रेपो दर हा रिव्हर्स रेपो दरापेक्षा थोडा अधिक असतो आणि रिझर्व्ह बॅंक या दोन्ही दरांतला मेळ कायम घालत असते. अर्थव्यवस्थेतली महागाई, चलनवाढ, तरलता यांसारख्या मुद्‌द्‌यांचा विचार करून रिझर्व्ह बॅंक त्यात वेळोवेळी बदल करत असते. उद्योगजगत या बदलांकडे बारकाईनं लक्ष ठेवून असते. शेअर बाजारसुद्धा या बदलांकडे डोळे लावून बसलेला असतो आणि या बदलांचं बाजारात कधी जोरदार स्वागत केलं जातं, तर कधी अशा बदलांना अगदीच थंड प्रतिसाद दिला जातो.

सर्वसामान्य माणसाचा या दरांशी अप्रत्यक्षपणे संबंध येतो. एका उदाहरणानं हे लक्षात येईल. समजा आपण दहा टक्के व्याजदरानं कर्ज घेतलं आहे आणि आपल्या कर्जावरचा व्याजदर हा फ्लेक्‍सिबल म्हणजेच बदलता आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बॅंकेनं रेपो दर वाढवला, तर आपली बॅंकसुद्धा कर्जावरचा व्याजदर वाढवते. समजा त्यामुळे आपल्या कर्जावरचा दहा टक्के व्याजदर वाढून 11 टक्के झाला, तर त्यामुळे आपल्या कर्जाचा मासिक हप्ता म्हणजेच ईएमआय किंवा मुदत वाढते. याउलट रिझर्व्ह बॅंकेनं रेपो कमी केला, तर आपला ईएमआय किंवा मुदत कमी होते. अशाच प्रकारे रिव्हर्स रेपो दरातल्या चढ-उतारांमुळे अर्थव्यवस्थेतल्या पैशांची उपलब्धता कमी-अधिक होते- ज्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम सर्वसामान्य माणसाच्या आर्थिक व्यवहारांवर होतो.

थोडक्‍यात, रेपो आणि रिव्हर्स रेपो हे शब्द जरी तांत्रिक आणि किचकट वाटत असले, तरी त्यांचा अर्थ समजून घेतल्यास त्यातल्या बदलांचा आपल्या आर्थिक व्यवहारांवर होणाऱ्या परिणामांचा अंदाज आपल्याला येऊ शकतो.

Web Title: dr virendra tatake write repo and reverse article in saptarang