Premium|Europe Protests and Rising Public Discontent : शरद ऋतूतील पानगळ!

डॉ. अनिकेत भावठाणकर - saptrang@esakal.com

मी काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत युरोपात असताना तेथील सुंदर आणि सुबक स्थापत्याच्या आठवणी ताज्या होत्या. अशावेळी गेल्या आठवड्यातील जाळपोळ आणि हिंसाचारामुळे भीष्मांचा एक जुना धडा आठवला. शांतिपर्वात ते युधिष्ठिराला सांगतात, ‘राजाने कर घेताना मधमाशीचा आदर्श ठेवावा. फुलाला इजा होणार नाही याप्रकारे मधमाशी मध टिपते. राजाने देखील कर लावताना नागरिकांच्या समृद्धीला धक्का बसणार नाही याची काळजी घ्यावी.’ हीच काळजी नजरेआड केल्याचे दुष्परिणाम युरोपात शरद ऋतूतील असंतोषाच्या रूपाने रस्त्यांवर दिसत आहेत. याची सुरवात फ्रान्समध्ये झाली. शिक्षण व्यवस्थेतील विकलांगता आणि आर्थिक कपातीमुळे विद्यार्थी व कामगार रस्त्यावर आले आहेत. फ्रान्समधील लोण इटली, बेल्जियम आणि स्पेनपर्यंत पोहचले. पोर्तुगालची राजधानी लिस्बन येथे देखील भाडे आणि महागाईविरुद्ध हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. स्पेनमध्ये घरांच्या टंचाईवरून लोकांच्या असंतोषाची दखल घेऊन पंतप्रधान सांचेझ यांना मुदतपूर्व निवडणूक जाहीर करावी लागली आहे. इटलीत विद्यार्थ्यांचा ‘नो मेलोनी डे’ रंगला आणि त्यांच्या आघाडीला गळती लागली. प्रत्येक ठिकाणच्या ठिणग्या वेगवेगळ्या आहेत. परंतु आग एकाच आकाराची. यासर्वांचे मूळ पैसा आणि करव्यवस्था यामध्ये प्रतिबिंबित होते.

एकात्मतेचे भंगलेले स्वप्न

दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपने एका विशिष्ट गृहीतकावर एक बृहत उदार कल्याणव्यवस्था उभारली. त्यानुसार प्रत्येक घरात २-३ मुले आणि लोकांचे आयुर्मान बासष्ट वर्षे असेल. आज मुलांची सरासरी सव्वापर्यंत घसरली आणि आयुर्मान ऐंशीवर गेले. त्याशिवाय, आजच्या जीवनशैलीमध्ये उशिरा लग्न, महागडे संगोपन आणि छोटी कुटुंबे महत्त्वाची बनली आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर तरुण देशासाठी मांडलेले गणित म्हाताऱ्या देशात कोलमडत आहे. बारकाईने पहिल्यास खरा बोजा निवृत्तिवेतनाचा नाही. निवृत्तिवेतनाची सुरुवात १८८९मध्ये जर्मनीचे चॅन्सेलर बिस्मार्क यांनी केली. त्याचा खर्च बहुतेक देशांनी निवृत्तीचे वय वाढवून आवरला आहे. तो ‘जीडीपी’च्या सुमारे नऊ टक्क्यांवरून पुढील पंचवीस वर्षांत दहा टक्क्यांपर्यंतच जाईल. दुसरीकडे आर्थिक वाढ मंदावली आहे, कर्ज वाढले आहे आणि तरुण नोकरदारांचे उत्पन्न व्याजाचे हप्ते भरण्यात जात आहे. जास्त कर, निवृत्तीचे वाढलेले वय, महागडी घरे आणि सेवा मिळण्यात होणाऱ्या अडचणी यामुळे आंदोलनांच्या अग्रभागी तरुण आहेत.