शेतकरी व नवीन शेतकरी कायदे

सचिन पायलट (माजी कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान)
Sunday, 18 October 2020

हा कायदा अस्तित्वात आणण्यापूर्वी ह्या कायद्याचा सर्व भागधारकांनी विस्तृतपणे व साधकबाधक चर्चा होणे अत्यंत आवश्यक होते. सरकारने जाणीवपूर्वक अशी चर्चा टाळली व त्यामुळे कोणाचेच शंका निरसन झाले नाही. लोकसभेत व राज्यसभेत ज्या पध्दतीने सरकारने कायदे पारित केले त्यामुळे सरकारच्या हेतुवरच सर्वाना शंका आहे.

जच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी ठोस धोरणात्मक पावले उचलणे अत्यंत आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने तीन नवीन शेतकरी कायदे केले आहेत. या कायद्यांसंदर्भात देशभरातून व विविध स्तरातून प्रश्न उभे राहत आहेत. या सर्व प्रश्नांचा गांर्भीर्याने विचार होणे गरजेचेच आहे. हे सर्व प्रश्न, शंका निराधार नक्कीच नाहीत. भारताची अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान आहे. देशाच्या एकूण सकल उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा हा शेतीतून निर्माण होतो व मोठी लोकसंख्या सुद्धा त्यावर अवलंबून आहे. आपल्या सर्वांसमोर देशातील १३५ कोटी लोकसंख्येस दोन वेळ, सातत्याने ,सहज उपलब्ध होईल या पद्धतीने पोटभर व परवडेल अशा किंमतीत जेवण मिळणे हीच एकमेव प्राथमिकता आहे.

खूप लोकांना हे माहीतच नाही की, देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत पूर्णपणे परावलंबी होतो व आयत केल्याशिवाय आपणासमोर पर्यायच नव्हता. त्यावेळी सत्तेत असलेले पक्ष व नेतृत्व यांची दूरदृष्टी व धोरणात्मक निर्णय यामुळे पुढील काही काळात आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत फक्त स्वयंमपूर्णच झालो असे नाही तर जागतिक बाजारपेठेतील एक महत्त्वाचा निर्यातदार म्हणून पुढे आलो. नेतृत्वाने बुद्धीभेद न करता योजना तयार करून त्याची अत्यंत प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुद्धा केली.

आपल्या बापजाद्यांनी सुद्धा सकारात्मक प्रतिसाद देत मेहनत व कष्ट करीत या देशातील धान्याची कोठारे कायम भरून ठेवण्यात महत्वाची भूमिका वठवली. आज शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे . नाबार्ड ने २०१६ मध्ये केलेल्या एका पाहणीत असे आढळून आले की, देशातील एकूण शेतकाऱ्यांपैकी ५२% शेतकरी सरासरी एक लाख रुपयांनी कर्जबाजरी आहे व मागील दोन वर्षात ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे . काही राज्यांमध्ये विशेषतः महाराष्ट्र, छत्तीसगड, पंजाब, मध्यप्रदेश राज्य सरकारने राबविलेल्या कर्जमाफीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात मदतच झाली.

शेतमाल खरीदीचे ठोस धोरण नसल्यामुळे व सोबतच हमीभाव अंमलबजावणी करिता यंत्रणांचा अभाव या दोन्ही गोष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत फारसा बदल झालेला दिसत नाही . या सर्व पाश्र्वभूमीवर शेतकरी हितासाठी ठोस निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु केंद्र सरकारने नव्याने अस्तित्वात आणलेले ०३ कायदे अनेक प्रश्न निर्माण करतात व आधीच्या प्रश्नांची उकल करण्यास असमर्थ आहेत असे दुर्देवाने म्हणावे लागते. हा कायदा अस्तित्वात आणण्यापूर्वी ह्या कायद्याचा सर्व भागधारकांनी विस्तृतपणे व साधकबाधक चर्चा होणे अत्यंत आवश्यक होते. सरकारने जाणीवपूर्वक अशी चर्चा टाळली व त्यामुळे कोणाचेच शंका निरसन झाले नाही. लोकसभेत व राज्यसभेत ज्या पध्दतीने सरकारने कायदे पारित केले त्यामुळे सरकारच्या हेतुवरच सर्वाना शंका आहे.

भारतात एकूण शेतमाल उत्पादनाच्या ५० टक्के शेतमाल ८६ टक्के छोटे व मध्यम शेतकरी करतात व एवढ्या मोठ्या समूहास कोणत्याही चर्चेशिवाय अत्यंत भावनाशून्य बाजापेठेत ढकलणे म्हणजे अनेक आव्हानांना तोंड देणे व सोबतच अराजकतेला आमंत्रण देणे होय. आर्थिक क्षमतेत कमकूवत असलेल्या शेतकऱ्यांचा धनाढय भांडवलदारांसमोर टिकाव धरणे अशक्यप्राय आहे. शेतीची एक मुख्य समस्या म्हणजे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे स्तोत्र हे नियमित व सातत्यपूर्ण नसणे व उत्पादन खर्च वाढणे ही आहे. शेती व कर्ज यांचे समीकरण हे दिवसेंदिवस व्यस्त प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत आलेला शेतमाल मिळेल त्या भावात विकणे हा एकमेव पर्याय आज शेतकऱ्यांसमोर आहे.

खूप जाहिरात करून पंतप्रधानांच्या नावाने असलेली पिक विमा योजना सुद्धा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यास असफल ठरली. नवीन कायद्याच्या समर्थनार्थ काँग्रेस पक्षाचा २०१९ जाहीरनामा समोर केला जात आहे, परंतु हे सत्य नाही. काँग्रेस पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात कायद्यामध्ये संशोधन करून ग्रामीण बाजारपेठेची निर्मिती करण्यासंदर्भात सुतोवाच केले होते. तसेच जीवनाश्यक वस्तूच्या कायद्यामध्ये व सूचीमध्ये बदल करण्यासंदर्भात उल्लेख केला. परंतु आज केंद्र सरकारने केलेला नवीन कायदा म्हणजेच एक प्रकारे मध्यमवर्गीय ग्राहक व उत्पादक शेतकरी यांच्यासाठी कर्दनकाळच आहे. नवीन कायद्यामुळे धान्याचा काळाबाजार व नफेखोरी दोन्हीसाठी कायदेशीर प्रोत्साहन मिळणार आहे.

मागील सहा वर्षात केंद्र सरकारने शेतीमध्ये गुंतवणूक न केल्यामुळे लहान शेतकऱ्यांना शेती तोट्याची होत चालली आहे. पाण्याचे स्तोत्र आटत असल्याने कोरडवाहू शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिक भयावह होत आहे. सरकारने भूजल पातळी वाढविणे व आधूनिक पिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टीनेसुद्धा ठोस पावले उचललेली दिसत नाहीत. नाबार्डचे शेती पतपुरवठा धोरणसुद्धा सातत्यपूर्ण दिसत नाही. त्यामुळे राज्यातील शेती पतपुरवठा यंत्रणा अधिक तणावाखाली आहे. अगदी सुरवातीपासूनच म्हणजे २०१४ पासूनच सरकार अमर्याद बाजारीकरण व भांडवलशाहीपूरक धोरण राबवित आहे.परिणामी शेतमाल बाजार यंत्रणा व किमान हमीभाव या दोन्हींवर विपरीत परिणाम होताना दिसतात. एकांगी धोरणामुळे बाजारावर विकृत परिणाम झाला व सरकारी कोषावर सुध्दा त्याचा नकारात्मक भार पडतांना दिसतो.

भारतीय रिजर्व बँकेने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालाप्रमाणे कृषी विकास दर व आर्थिक विकास दर मंदावण्याचे मुख्य कारण म्हणजे कृषी क्षेत्रात पाहिजे तेवढी गुंतवणूक न होणे हे आहे. शेतकरी समूहाचा रोष प्रचंड प्रमाणात वाढताना दिसतो. कारण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे केंद्र सरकारने आश्वासित केले. परंतु आजच्या परिस्थितीत आहे तेवढे उत्पन्न टिकले तरी आपण बाजी मारली असे म्हणावे लागेल. किमान हमी भाव ठरविताना सी-२चे सूत्र जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवले व जाहीर केलेल्या हमीभावा नुसार फक्त ०६ टक्के शेतकऱ्यांचा मालच सरकारने खरेदी केला. गहू व धान वगळता इतर सर्व शेतमालाकरीता २५ क्विंटल प्रति शेतकरी ही अट सुद्धा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत जाचक आहे.

खरेदी केलेल्या शेतमालाचा चुकारा न होणे ही सुद्धा एक मोठी समस्या आहे.अशा परिस्थितीत सरकारने हमीभावापासून आपली सुटका करून घेतली तर शेतकरी पुरता नागवला जाईल व व संपून सुद्धा! शेतकऱ्यास मोठे व्यापारी, उद्योजक व बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपल्या पद्धतीने शेती विकण्यास भाग पाडतील. लोकशाही व्यवस्थेत सरकारने कष्टकरी व शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या हिताचे ठळक कार्यक्रम राबविणे अत्यंत गरजेचे आहे. सरकारने हमी भावाचा कायदा करून शेतकऱ्यांना आश्‍वस्त करणे ही काळाची गरज आहे.

कृषीमूल्य आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणे हेसुद्धा कृषी व्यवस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल. आताची बाजार समिती ची व्यवस्था बळकट करणे व सोबतच अधिक मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण बाजारांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. बाजार समितीची यंत्रणा मजबूत करताना अधिक पारदर्शी , तंत्रस्नेही व प्रशासकीय तत्पर करणे ही पुढील काळाची गरज आहे. शेती व शेतमाल संबंधी न्यायिक यंत्रणा मजबूत करणे व तेसुद्धा स्थानिक भाषेतच करणे महत्त्वपूर्ण ठरेल.

घेतलेल्या निर्णयाची जबाबदेही सुद्धा स्थानिक अधिकाऱ्यांना द्यावी लागेल व वेळ प्रसंगी चुकीच्या निर्णयास दंडित सुद्धा करावे लागेल. यूपीएच्या काळातील ग्रामीण भंडारा योजना पुन्हा कार्यान्वित केल्यास शेतकऱ्यास फायदेशीर होईल. ग्रामीण पशुधन वाढविण्याकरिता विशेष योजना राबविणे अधिक लाभदायक होईल. शेती व्यवस्था फायदेशीर होण्याच्या दृष्टीने आमूलाग्र बदल गरजेचे आहे. फक्त वरकरणी भांडवलशाहीकरिता केलेले बदल आपणास अराजकतेकडे घेऊन जातील. शेतकरी आपले सर्वांचे पोट भरतो परंतु त्याच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. अशा परिस्थितीत आम्ही सर्वांनी त्याचे बाजूने फक्त उभे राहून चालणार नाही तर वेळप्रसंगी त्यांच्यासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणे सुद्धा गरजेचे आहे.
जय किसान!

अनुवाद - प्रशांत गावंडे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Farmers and new farmer laws