होर्डिंग्ज् मुक्त शहरं...

- सम्राट फडणीस

‘उद्यानांचं शहर’, ‘भारताची ‘सिलिकॉन व्हॅली’ ’ अशी नामाभिधानं मिरवणारं बंगळूर हे येत्या वर्षभरात बटबटीत शहरात रूपांतरित झालेलं दिसलं तर आश्चर्य वाटायला नको. देशभरातल्या बटबटीत शहरांमध्ये एक व्यवच्छेदक लक्षण दिसतं ते म्हणजे होर्डिंग्ज् आणि फ्लेक्स. गल्ली-बोळात उगवलेले नेते, बाबा-बुवा, व्यावसायिक संस्था-आस्थापना, सटरफटर कार्यक्रम शेकडो होर्डिंग्जवर लटकताना दिसू लागले की आपण शहरात आलो असं समजावं, अशी शहरांमधली परिस्थिती.

मुंबई, हैदराबाद, बंगळूर, जयपूर ही काही अपवादात्मक शहरं, जिथं अशा बटबटीत होर्डिंग्जवर निर्बंध होते. त्यातल्या बंगळूरनं या आठवड्यात माघार घेतली. पाचशे कोटी रुपये उत्पन्न मिळवण्यासाठी ‘बृहत् बंगळूर महानगरपालिके’नं होर्डिंग्जना परवानगी द्यायचा निर्णय घेतला. अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वी कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी बंगळूरमधल्या

होर्डिंग्ज-फ्लेक्स-बॅनरबाजीवर बंदीची घोषणा केली होती. कर्नाटक उच्च न्यायालयानं बंगळूर शहराला होर्डिंगमुक्त करण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकारनं तत्परतेनं कारवाई करून अंमलबाजवणीचा निर्णय घेतला होता. तेव्हा तब्बल ५९ हजार अनधिकृत होर्डिंग्ज् शहरात होती.

या आदेशाला सहा महिने होत नाहीत तोवर बंगळूर महापालिकेनं घूमजाव केलं आणि बॅनरबाजी अधिकृत करण्याचं ठरवलं आहे. या निर्णयाला आधार पुन्हा उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाचाच घेण्यात आला आहे.

सरसकट होर्डिंगबंदी करण्यास न्यायालयानं नकार दिल्यावर महापालिकेनं तत्परतेनं नवा आदेश पाळायचं ठरवलं आहे. त्यानुसार अनधिकृत होर्डिंग्जवर पाच लाखांपर्यंतचा दंड आकारण्यात येईल आणि विशिष्ट आकारातल्या होर्डिंग्जना परवानगीही मिळेल.

एकदा परवानगी मिळाली की होर्डिंग्ज् शहराच्या सगळ्या भागात लटकण्यास नव्यानं सुरुवात होईल हे वास्तव आहे. अनधिकृत होर्डिंग्जना अटकाव करण्याची, दंड ठोठावण्याची आणि तो वसूल करण्याची महापालिकांची क्षमता असल्याचं देशात कुठं सिद्ध झालेलं नाही. त्यामुळं, पाहता पाहता बंगळूरही पुन्हा एकदा बटबटीत होर्डिंग्जमध्ये गुंडाळलेलं दिसण्याच्या मार्गावर जाणार आहे.

नेमकं धोरणच नाही!

मुंबई वगळता महाराष्ट्रातल्या एकाही शहरात होर्डिंग्जचं नेमकं धोरण नाही आणि असलं तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी नाही. नागपूरसारख्या शहरात अंमलबजावणीची परिस्थिती तुलनेनं बरी असली तरी पुणे, पिंपरी-चिंचवड, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, कोल्हापूर ही होर्डिंग्जनी वेढली गेलेली शहरं आहेत.

आर्थिक उत्पन्न मिळावं म्हणून होर्डिंग्जचा वापर महापालिका करतात हे कागदोपत्री सांगितलं जातं. कर आकारून उभ्या केलेल्या होर्डिंग्जच्या शेकडो पट अनधिकृत होर्डिंग्ज् या शहरांमध्ये लटकताना दिसतील. त्यांच्यावर कारवाईची यंत्रणा इतकी तोकडी असते की सर्वसामान्य नागरिक ओंगळवाण्या शहरावर चरफडण्यापलीकडं काही करू शकत नाहीत.

बरं, ही होर्डिंग्ज काही उदात्त, वैचारिक अथवा माहितीपूर्ण प्रसारण करत असतात असंही नाही. बहुतांश बॅनरबाजी, होर्डिंग्जबाजी सुमार दर्जाच्या इच्छुक नेत्यांची किंवा प्रस्थापित नेत्यांची असते. त्यांची वैविध्यपूर्ण छायाचित्रं हजारो नागरिकांना बळजबरीनं पाहायला लागणं, हा एकप्रकारचा मानसिक छळच.

हा छळ रोखणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नसल्यानं तो सहन करणं आलं. वाढदिवसाच्या शुभेच्छांपासून ते कुठल्या तरी फुटकळ पदनियुक्तीबद्दलच्या अभिनंदनापर्यंतचा सारा मामला अशा होर्डिंग्जवर झळकत असतो. त्याच वेळी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून सामान्य माणूस शहरांमधल्या वाहतूककोंडीतून होर्डिंग्ज् चुकवत मार्ग काढत असतो.

अशा वेळी बंगळूर महापालिका होर्डिंग्जवर बंदी आणते तेव्हा कुठं तरी आशेचा किरण दिसायला लागलेला असतो. मात्र, हा किरण काजवा ठरावा इतक्या घाईनं मिटवला जातो तेव्हा, भविष्यात शहरांसमोर काय वाढून ठेवलंय, याची धास्ती वाटायला लागते. सध्या लोकसभेच्या निवडणुकांचं वातावरण आहे.

महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत पाठोपाठ विधानसभेच्याही निवडणुका आहेत. त्यानंतर महापालिकांच्या निवडणुका होतील. हा सारा काळ होर्डिंग्ज्, फ्लेक्स, बॅनरबाजीसाठी अनुकूल. एका रात्रीत नेता बनण्याची आकांक्षा मनी धरून होर्डिंग्जवर चढून बसण्यासाठी या काळात चढाओढ लागणार.

एरवीच्या मंदीच्या काळात ज्या महापालिकांना होर्डिंग्जवर कारवाई झेपत नाही, त्यांनी ऐन मोसमात नेत्यांना होर्डिंग्जवरून खाली खेचावं अशी अपेक्षा धरणंही गैर. त्यामुळं, पाहता पाहता पुढच्या वर्षभरात बॅनरबाजीनं शहरं झाकोळून जातील हे स्पष्ट दिसतं आहे.

ये रे माझ्या मागल्या!

बॅनरबाजी नियमात बसवण्याची जबाबदारी देशभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडं आहे. त्याचा केंद्रीय अथवा राज्यस्तरीय असा काही कायदा नाही.

परिणामी, स्थानिक पातळीवर नियम तयार केले जातात आणि बहुतेक वेळा नियम तयार करणारेच ते नियम पायदळी तुडवतात. जागरूक नागरिक न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावतात आणि न्यायालयं नियमांचं पालन करण्याच्या सूचना महापालिकांना देतात. महापालिका प्रशासन न्यायालयासमोर होकार देतं आणि न्यायालय पुढच्या याचिकेकडं वळलं की पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ सुरू होतं.

अत्यंत अपवादात्मकपणे महापालिका नियमांची कठोरपणानं अंमलबजावणी करताना दिसतात. त्यातही जयपूरसारखी महापालिका असो किंवा मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतला बहुतांश भाग असो, इथं होर्डिंग्जचा बटबटीतपणा रोखण्यात यश आलं. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात होर्डिंग्जचा विचार प्राधान्यानं केला गेला; तथापि, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना महापालिकांनी कच खाल्ली.

इलेक्ट्रॉनिक होर्डिंग्ज् उभी केली; मात्र वापरात आलीच नाहीत. त्यासाठी कोणतीही अतार्किक कारणं दिली गेली. फार मोठा महसूल बुडत असल्याचं चित्र उभं करण्यात आलं. स्वाभाविकपणे, इलेक्ट्रॉनिक होर्डिंग्ज् वापराविना राहिली आणि ओंगळवाण्या होर्डिंग्जना पुढावा मिळाला. प्रशासनाचं आणि धोरणकर्त्यांचं आपल्या कामावर प्रेम असेल, विश्वास असेल तर महापालिका उत्तम योजना राबवू शकतात असा इतिहास आहे.

उदाहरण म्हणून पुण्यातली नीलफलक योजना घेता येईल. या शहरात वास्तव्य करणाऱ्या महनीय व्यक्तींची, शहरातल्या ऐतिहासिक इमारतींची-ठिकाणांची माहिती निळ्या रंगाच्या छोट्या आकारातल्या फलकावर लिहिली गेली. आजही असंख्य लोक क्षणभर थबकून हे फलक पाहतात. त्यातून काहीएक मौलिक माहिती मिळते.

फलकाच्या निर्मितीचं सार्थक होतं. याच शहरात नेतेगिरीचे फलक नीलफलकांच्या शेकडोपट उंच आहेत. नेतेगिरीच्या फलकांकडं नागरिक हताशपणे पाहतात. शहराच्या विद्रूपीकरणाचा आणखी एक भागीदार पाहिल्याचं दुःख मनात घेऊन वाहतूककोंडीतून पुढं सरकतात. गल्ली-बोळातल्या बाकड्यांवर ‘संकल्पनाकार’ म्हणून स्वतःची नावं लिहून घेतली जातात.

होर्डिंग्ज् कमी पडली म्हणून की काय, साऱ्या विकासकामांवर स्वतःची नावं कोरून घेतली जातात. नेतेगिरीचा हा शॉर्टकट नागरिकांना भावत नाही. ‘शहर सुंदर करण्याची क्षमता नसेल तर किमान ते बेंगरूळ तरी करू नका,’ इतकी साधी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करतात. महापालिकांना या अपेक्षांची दखल घ्यावी लागेल. अन्यथा, शहरांचं विद्रूपीकरण सुरूच राहील.

इतर राज्यांचा विचार तूर्त बाजूला ठेवू. महाराष्ट्राला छत्रपती शिवाजीमहाराजांचा वारसा आहे...स्वराज्यस्थापनेचा इतिहास आहे... गड-किल्ल्यांची प्रेरणा आहे...हिरोजी इंदुलकरांनी रायगडाची बांधणी केल्यावर ‘सेवेची ठायी तत्पर हिरोजी इंदुलकर’ इतकंच वाक्य, तेही मंदिराच्या पायरीवर, लिहिलं. होर्डिंगबाजी, बॅनरबाजी करण्याची खुमखुमी असलेल्यांनी महाराष्ट्राच्या या परंपरेचा क्षणभर विचार केला तरी शहरं मोकळा श्वास घेतील...