राजकीय वर्चस्वाचं माध्यम: सोशल मीडिया (प्रकाश पवार)

भारतीय राजकारणावर सोशल मीडियाचा प्रभाव २०१४ पासून स्पष्टपणे दिसू लागला. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडच्या निवडणुका वगळता सोशल मीडियानं प्रत्येक राज्यात किमान एक वेळ निवडणुकीचं राजकारण कृतिशील केलं आहे. तेव्हापासून आजपर्यंत सोशल मीडियानं राजकारणातली जवळपास एक फेरी पूर्ण केली. सध्या या तीन राज्यांत सोशल मीडिया निवडणुकीचं राजकारण घडवण्यात गुंतला आहे. जयपूर शहरात भाजपच्या आयटी सेलची कार्यशाळा झाली. या आघाडीवर अमित शहा आणि अमित मालवीय सातत्यानं काम करत आहेत. सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून सोशल मीडियाची दुसरी निवडणुकीय फेरी सुरू होईल. सामाजिक चळवळीचा अवकाश डिजिटल कृतिशीलतेनं व्यापला आहे, तसेच ऑन लाईन राजकीय संघटनही केलं जात आहे. सोशल मीडियाची ही कार्यं नवीन समाजिक चळवळीशी साम्य असलेली आहेत. या चळवळीचा गेल्या पाच वर्षांत प्रत्येक राज्यात प्रभाव पडलेला दिसतो. 

राजकीय पक्षांची गरज
सोशल मीडिया राजकारणात खरोखरच प्रभावी आहे का असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. याचं उत्तर सकारात्मक आहे. कारण, आधुनिकोत्तर काळात ‘टेक्‍नॉलॉजी समाजा’ची निर्मिती झाली. या समाजानं भारतातला मोठा अवकाश व्यापला आहे. जवळपास सत्तर कोटी लोकसंख्या फोन वापरते; तर पंचवीस कोटी लोकसंख्या स्मार्ट फोन वापरते. फेसबुक व व्हाट्‌सॲप प्रत्येकी जवळपास पंधरा-सोळा कोटी लोक वापरतात. ही आकडेवारी कमी-जास्त होऊ शकते; परंतु सर्वसाधारणपणे भारतीय सोशल मीडियानं अमेरिकेइतका अवकाश व्यापला आहे, हे दुर्लक्षित करता येत नाही. सोशल मीडियामधला हा  सहभाग दखलपात्र ठरला असून, राजकीय पक्षांनी या समाजवास्तवाची दखल घ्यायला सुरवात केली आहे. पक्ष दूर राहिले तर ते मतदारांपासून वेगळे होण्याची शक्‍यता जास्त असते. अर्थातच सोशल मीडिया ही आता केवळ उत्कंठा राहिलेली नाही, तर ती पक्षांची गरज झाली आहे. हा भारतीय लोकांच्या वर्तनातला फेरबदल राज्याराज्याच्या राजकारणावर विलक्षण परिणाम करतो. सन १९६० च्या दशकात मुख्य नेते स्वतः मतदारांना पत्र लिहीत असत. सध्या पत्राची जागा सोशल मीडियानं घेतली आहे. शहर-निमशहरांबरोबरच गाव, वाडी-वस्ती, घर आणि प्रत्येक मतदारापर्यंत संपर्काचं, प्रचाराचं, लोकांना संघटित करण्याचं साधन सोशल मीडिया हे झालं आहे. या विस्तारामुळं पक्ष आणि नेतृत्व यांनी या माध्यमाशी जुळवून घेतलं.  सुरवातीला भारतीय जनता पक्षानं आणि नंतर काँग्रेसनं या माध्यमाची मदत घेतली. हळूहळू हे दोन्ही पक्ष आणि प्रादेशिक पक्षदेखील या माध्यमाकडं पूर्णतः वळले. सोशल मीडियाच्या संपर्कात मोठी लोकसंख्या आली. त्यात युवकांचं प्रमाण मोठं होतं. त्यामुळे जिथं व्यक्ती म्हणजे मतदार तिथं पक्ष पोचले. यामधून राजकारणाच्या क्षेत्रात आभासी व भौतिक अशी दोन प्रकारची संस्कृती आली. बेरोजगार युवक हे रोजगार म्हणून या चळवळीत सहभागी झाले. त्यात तंत्रज्ञ, कल्पक रचनाकार, व्यंग्यचित्रकार यांना विशेष स्थान मिळालं. एका दिवसाला तीनशे रुपयांपासून ते लाखो रुपये मिळवण्याची संधी युवकांना मिळाली. त्यामुळे राजकीय पक्षांचे आयटी सेल (माहिती तंत्रज्ञान विभाग) हे एखाद्या आयटी कंपनीसारखं काम करू लागले. तिथं व्यावसायिकता हे मूल्य पाळलं जातं. राजकीय पक्ष आणि सोशल मीडिया या चळवळीतले कार्यकर्ते यांचे संबंध सार्वजनिक मूल्यनिर्मिती, सार्वजनिक हित आणि सार्वजनिक कल्याण यांपेक्षा व्यक्तिगत स्वरूपाचे व व्यावसायिक जास्त झाले. राजकीय पक्षांवर त्यांच्या या धोरणाचा दूरगामी परिणाम झाला. राजकीय पक्षांमधल्या लहान सत्ताधारी गटानं या चळवळीशी जुळवून घेतलं. त्यामुळे पक्षांचं सार्वजनिक स्वरूप कमी कमी झालं. त्यांची जागा व्यक्तिगत हितसंबंधांनी व्यापली. मथितार्थ हा की राजकारणाचा सोशल मीडियावर व सोशल मीडियाचा राजकारणावर प्रभाव दिसू लागला. या दोन्ही घटकांनी मिळून राजकीय देवाण-घेवाणीचा पूल बांधला. 

तंत्रज्ञानात्मक संघटनाबांधणी 
‘टेक्‍नॉलाजी समाजा’त ‘सोशल मीडिया चळवळ’ ही महाजाल, आंतर्जालाच्या माध्यमाद्वारे भक्कमपणे व अभेद्यपणे उभी राहिली. फेसबुक, व्हाट्‌सॲप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम हे राजकीय चळवळीचे आधारस्तंभ झाले! हिंदुत्वाखेरीज भाजपनं या नव्या चळवळीशी केवळ जुळवूनच घेतलं असं नव्हे, तर त्यांनी तंत्रज्ञानात्मक पद्धतीनं पक्षबांधणी केली. भाजपचा आयटी सेल सगळ्यात जास्त राजकीय कृती घडवणारा म्हणून ओळखला जातो. या सेलचा आकार छोटा आहे; परंतु लोकमत घडवण्याची त्याची क्षमता व गती प्रचंड आहे. स्थूलपणे उत्तर प्रदेशात भाजपनं चार पातळ्यांवर आयटी सेलची संरचना तयार केली होती. त्यात मध्यवर्ती किंवा गाभ्याची एक टीम होती. त्या टीमचे पंचवीस सभासद होते. त्यानंतरची संरचना उपप्रादेशिक सेंटरची होती. अशी सहा उपप्रादेशिक सेंटर होती. प्रत्येकी वीस लोक काम करत होते, म्हणजे १२० लोक या पातळीवर लोकमत घडवत होते. जिल्हापातळीवर लोकमत घडवण्यासाठी ९२ सेंटर होती. प्रत्येक जिल्ह्याला १५ असे एकूण एक हजार ३८० लोक जनमत तयार करत होते. विधानसभा निवडणुकीच्या पातळीवर ४०३ सेंटरमध्ये प्रत्येकी १० याप्रमाणे चार हजार ३० सदस्य लोकमत घडवण्याचं काम करत होते. अर्थातच सर्वात मोठ्या राज्यातलं लोकमत केवळ पाच-सहा हजार लोक घडवत होते. हे सगळं काम आभासी राजकीय संस्कृतीच्या पद्धतीचं घडलं. कारण, सहयोगी परियोजना (विकीपीडिया), ब्लॉग किंवा मायक्रोब्लॉग (ट्विटर), सोशल खबर नेटवर्किग, सामग्री समुदाय (यू-ट्यूब), सामाजिक नेटवर्किंग साइट (फेसबुक), आभासी सामाजिक समाज अशा माध्यमांतून उत्तर प्रदेशात लोकमत घडलं. तीच पद्धत गुजरात व कनार्टक या राज्यांत राबवली गेली. भाजपप्रमाणे काँग्रेसनंदेखील या ‘सोशल मीडिया चळवळी’त  स्वतःला झोकून दिलं. या उदाहरणावरून असं दिसतं की आयटी सेलची संरचना भक्कम आहे; पण छोटी आहे, तसेच राष्ट्रीय पातळीवरून हा सेल सगळ्यात जास्त व्यक्तींचं लोकमत घडवतो; परंतु राज्यांत मात्र लोकमत घडवण्याची त्याची क्षमता कमी आहे. त्यामुळं राष्ट्रीय पातळीवरील आयटी सेल राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये काम करताना दिसतो. राज्यांच्या निवडणुकांत भाजप व काँग्रेसनं राष्ट्रीय पातळीवरून राज्यांमध्ये लोकमत घडवलं. राज्यांतले किंवा प्रादेशिक पक्षांचे आयटी सेल संरचनात्मक पातळीवर असूनही प्रशिक्षणाच्या पातळीवरचे आहेत. त्यांना लोकमत घडवण्यासाठी व विलक्षण प्रभाव टाकण्यासाठी सोशल मीडियाचा उपयोग करून घेता आला नाही, हे विविध राज्यांतल्या प्रादेशिक पक्षांच्या पराभवावरून दिसून येतं; परंतु सध्या प्रादेशिक पक्षांनी सोशल मीडियाशी सांधेजोड करायला सुरवात केली आहे.   

धोरणातले बदल 
सोशल मीडियानं धोरणनिश्‍चितीवर प्रभाव टाकला. राजकीय पक्षांनी त्यांचं धोरण तंत्रज्ञानात्मक पद्धतीनं निश्‍चित केलं. सोशल मीडिया हा आता एक ‘सांस्कृतिक परिसर’ झाला आहे. पक्ष, पक्षाचं कार्यालय, उमेदवार, प्रवक्ते यांचा सातत्यानं ‘सोशल मीडिया चळवळी’शी संपर्क दिसतो. ‘जमीन आमची हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची’ अशी भूमिका घेणारी सामाजिक चळवळ ही बाजूला पडत आहे. त्याजागी ‘महाजाल हे नवीन सोनं आहे’, अशी भूमिका घेणारी सांस्कृतिक चळवळ उभी राहिली आहे. त्या सांस्कृतिक चळवळीनं लोकशाही आणि निवडणुकांच्या विषयपत्रिकेवर ताबा मिळवला. या सांस्कृतिक क्षेत्रातले नेते सांस्कृतिक पातळीवरून ‘राजकीय इंजिनिअर’चं काम करतात. उदाहरणार्थ ः नाना पाटेकर, आमिर खान, अमोल कोल्हे आदी. तेच लोकनेते झाले. ‘डिजिटल इंडिया’ (आधारभूत संरचना तयार करणं, सेवावितरण, साक्षरता) ही चळवळ दोन जुलै २०१५ पासून सुरू झाली. तसेच ‘स्वच्छ भारत अभियान’ दोन ऑक्‍टोबर २०१४ ला सुरू झालं. आंतरराष्टीय योग दिवस, मेक इन इंडिया, सागर मार्ग योजना, औद्योगिक कॉरिडॉर जाळे या घडामोडी म्हणजे पक्षांनी त्यांचं धोरण तंत्रज्ञानात्मक पद्धतीनं निश्‍चित करण्यात घेतलेला पुढाकार होय. मथितार्थ हा की ‘सोशल मीडिया चळवळ’ आणि लहान सत्ताधारी गट यांच्यात एक प्रकारचा समझोता झाला आहे. हे दोन्ही घटक परस्परांना पूरक अशी राजकीय भूमिका घेतात. सोशल मीडिया चळवळ सर्व पक्षांना व राज्यांना उपलब्ध आहे, तसंच ती सार्वत्रिकदेखील आहे. संवाद व माहितीचा ती एक प्रभावी मार्ग आहे, असं गुजरात, उत्तर प्रदेश, कनार्टक, दिल्ली इथल्या निवडणुकांत दिसून आलं आहे. सन २०१४ पासून पुढं प्रत्येक निवडणुकीत ही चळवळ जास्तीत जास्त हेतपुरस्सर हस्तक्षेप करत गेली. तिचं राजकीय स्वरूप उत्क्रान्त होत गेलं. लोकमत घडवण्याबरोबरच धोरणनिर्मितीवरही ही चळवळ प्रभाव टाकत आहे, तसंच व्यक्ती, समाज, पक्ष, संघटना, दबावगट, हितसंबंधी गट यांच्या अभिव्यक्तीला तीक्ष्ण धार आली; परंतु याबरोबरच राज्याराज्यामध्ये ही चळवळ लोकशाहीचं रूपांतर झुंडशाहीमध्ये करते. विविध प्रकारच्या ‘फेक’ (खोट्या) माहितीमुळं लोक हिंसक झाले. त्यांनी लोकांच्या जीवनात हस्तक्षेप केला. व्यक्तीचं स्वातंत्र्य अडचणीत आलं. या चळवळीतले कार्यकर्ते हे कृत्रिम ज्ञानाचा पुरस्कार करतात. उदाहरणार्थ ः सुपर २५० ही एक टीम आहे. तिनं तयार केलेला संदेश खालील स्तरावरील कार्यकर्ते विविध लोकांपर्यंत पोचवतात. त्यामुळं या चळवळीचा उद्देश सत्ताधारी छोट्या गटांशी जुळवून घेणं, साधनशुचिता न पाळता लोकमत घडवणं, पक्षीय बांधिलकी न स्वीकारणं हा दिसतो. राज्याराज्यात त्यामुळे कोणत्याही पद्धतीनं सत्तासंपादनासाठी लोकमत घडवण्याची प्रक्रिया होत असताना दिसते. या चळवळीची संघटना सतत बदणारी आहे, तसेच उपयुक्ततावाद या विचारसरणीचा सध्या या चळवळीवर प्रभाव दिसतो. मानवतावादापासून ही चळवळ बरीच दूर आहे. सत्तेसाठीची स्पर्धा आणि रोजगाराची स्पर्धा या दोन मुद्द्यांभोवती ही चळवळ फिरते. रोजगारनिर्मितीचा अभाव, उंचावलेल्या अपेक्षांमुळे या चळवळीला ताकद मिळत गेली. राजकीय क्षेत्रांतल्या नेत्यांनी अर्ध वेळ राजकारण व अर्ध वेळ इतर गोष्टी करण्यामुळं ‘सोशल मीडिया चळवळी’ला अवकाश उपलब्ध झाला. या उपलब्ध अवकाशात या चळवळीनं आधार मिळवले आहेत. ही चळवळ भावनिक आहे; परंतु भौतिक गोष्टींची अपेक्षा या चळवळीतले भागीदार व्यक्त करतात. पुढं पुढं तर ही चळवळ राजकारणात ओढली जाईल, इतकी ताकद या चळवळीमधून निर्माण होईल. दुसऱ्या शब्दांत, राजकारणातला सोशल मीडिया हा वर्चस्वशाली घटक म्हणून घडत आहे. 

'सप्तरंग'मधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा