आगळी दक्षिणकोंडी

लोकसभेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षासाठी एक लक्षणीय परीक्षा दक्षिण भारतात आहे. कर्नाटकाचा अपवाद वगळता दक्षिणेत पक्षाच्या हाती काही लागत नाही हा इतिहास आहे. हा इतिहास बदलायचा चंग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बांधला आहे. त्याला किती यश येतं याला भाजपच्या या निवडणुकीतल्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या गणितात महत्त्व आहे, तसंच भविष्यातली पेरणी म्हणूनही पंतप्रधानांच्या आणि अन्य भाजपनेत्यांच्या दक्षिणेतल्या या अतिसक्रियतेकडं पाहिलं जातं.

बहुमत मिळवलं तरी भाजप हा प्रामुख्यानं उत्तर भारतातल्या हिंदी पट्ट्यातला पक्ष राहिला आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी पक्षानं जमेल ते सारं केलं आहे तरीही उत्तर भारताहून निराळी - राजकीय, वैचारिक आणि आर्थिक विकासाच्या आघाडीवरही - वाटचाल दाखवणाऱ्या दक्षिणी राज्यांत भाजपची वाटचाल सोपी नाही. काँग्रेससह विरोधकांसाठी मोदी यांना रोखायचं तर दक्षिणेत पूर्ण वर्चस्व ठेवून उत्तरेत लक्षणीय बदल घडवावा लागेल. ही दक्षिणकोंडी या वेळी निकालावर परिणाम करणारा एक महत्त्वाचा घटक असेल.

भाजपचा उत्तर भारतातला वरचष्मा स्पष्ट आहे. दक्षिणेत कर्नाटक या एकाच राज्यात आजवर भाजपला सत्ता मिळवणं शक्य झालं आहे. तिथली सत्ताही अलीकडंच काँग्रेसनं हिसकावली. त्यानंतर भाजपच्या हाती दक्षिणेतलं एकही राज्य नाही. काँग्रेसच्या त्या विजयानं दक्षिणेतला एकमेव मार्गही रोखला गेला. मात्र, राजकारण प्रवाही असतं. कोणतीच निवडणूक भविष्याची कायमची बेगमी करत नसते. भाजपसाठी ‘चार सौ पार’चा नारा देणाऱ्यांना बहुमत टिकवतानाही, दक्षिणेत किमान अस्तित्व दाखवावं लागेल, याची कल्पना आहेच.

दुसरीकडं, भाजपनं उत्तर भारतातल्या अनेक राज्यांत कमाल यश मिळवलं आहे. आता तिथं भाजपची कितीही लाट आली तरी जागा वाढण्याची शक्यता उरत नाही. अर्थात्, अशी काही लाट या वेळी दिसतही नाही, तेव्हा दक्षिणेचं महत्त्व भाजपसाठी आणखी वाढतं. उत्तरेतल्या कमाल यशानंतर - काही प्रमाणात का असेना - तिथं विरोधकांना संधीची शक्यता, महाराष्ट्रासारख्या राज्यात भाजपला महाविकास आघाडीनं दिलेलं तगडं आव्हान आणि कर्नाटकात सत्ता गेल्यानंतर लोकसभेतल्या यशावर होऊ शकणारा परिणाम जमेला धरून भाजपनं दक्षिणेवर भर दिला.

दक्षिण भारतात स्थानिक संस्कृती आणि भाषा यांविषयी कमालीची संवेदनशीलता आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरं जात असताना केरळमध्ये लढत आहे ती काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या आघाडीत. तामिळनाडूत मुख्य लढत द्रविड मुन्नेत्र कळघम आणि काँग्रेसची आघाडी व अण्णा द्रमुक यांच्यातच आहे. आंध्र प्रदेशात राजकीय आखाड्यातले प्रमुख खेळाडू हे वायएसआर काँग्रेसचे जगनमोहन रेड्डी आणि तेलगू देसमचे चंद्राबाबू नायडू हेच आहेत.

त्यानंतर काँग्रेस आणि इतरांचं स्थान. भाजपनं तिथं चंद्राबाबू आणि अभिनेता पवन कल्याण यांच्या पक्षाशी आघाडी केली आहे. जगनमोहन यांचा पक्ष आणि काँग्रेस स्वतंत्र लढत आहेत. तेलंगणात खरी लढत के. चंद्रशेखर राव यांचा बीआरएस आणि काँग्रेस यांच्यातच आहे. कर्नाटकात काँग्रेस आणि भाजप असा थेट सामना आहे. यातल्या प्रत्येक राज्यात पाय रोवण्यासाठी भाजपनं अनेक चाली रचल्या आहेत.

त्याबाबतची परीक्षा, तसंच ‘भाजपची हवा, लाट विंध्यापलीकडं जात नाही’ हे भारताच्या राजकारणातलं रूढ समीकरण भेदता येणार का याचा फैसला या निवडणुकीत होऊ घातला आहे. एक गोष्ट खरी आहे की, दक्षिणेतला प्रवास खडतर आहे म्हणून भाजपनं प्रयत्न सोडले नाहीत; किंबहुना त्या प्रयत्नांची गती सातत्यानं वाढती ठेवली आहे.

अगदी अलीकडं कर्नाटकात काँग्रेसनं भाजपला धोबीपछाड देत सत्ता हस्तगत केली आणि त्यानंतर भाजपला तिथं ‘ऑपरेशन कमळ’सारखं काही करायची संधीही ठेवली नाही. त्या यशानंतर कर्नाटकातल्या २८ जागांवर काँग्रेसला अधिक साथ मिळायला हवी. मात्र, भाजपनं तिथं माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाशी (धजद) हातमिळवणी करत नवा डाव मांडला, ज्याच्या आधारावर काँग्रेसची स्थिती मागच्या निवडणुकीहून सुधारेल; मात्र, ती चार-सहा जागांपलीकडं जाणार नाही असा माहौल तयार करणारा होता.

या नव्या राजकारणात ‘धजद’मध्ये किमान कर्नाटकापुरता उद्धार शोधणाऱ्या भाजपनं अगदी काही महिन्यांपूर्वी ‘धजद म्हणजे प्रायव्हेट लिमिटेड पार्टी आहे आणि भ्रष्टाचाराचे आगारही आहे’ असे घेतलेले सारे आक्षेप गिळून टाकले. ‘धजद’ची मतपेढी एकवटलेल्या भागात देवेगौडा यांचा प्रभाव असलेल्या वक्कलिंग समाजाचं प्रमाण ४० टक्क्यांवर आहे.

भाजपचा म्हणून ठोस मताधार आहेच, त्यात ही भर पडली तर मागच्या वेळी भाजपनं २८ पैकी २५ जागा जिंकल्या होत्या. त्याची पुनरावृत्ती निदान आघाडी मिळून तरी होईल हा यातला अंदाज; मात्र, निवडणूक पुढं जाईल तसं हे वातावरण आणि ज्याआधारे ‘धजद’शी तडजोड स्वीकारली ते आधारही पोकळ ठरायला लागले.

दक्षिण कर्नाटकात झालेल्या पहिल्या टप्प्यातल्या लढतीत काँग्रेसनं चांगली लढत दिल्याचे संकेत आहेत, तर दुसऱ्या टप्प्याच्या तोंडावर ‘धजद’चे शहजादे प्रज्ज्वल रेवण्णा यांचं शेकडो महिलांवर अत्याचार करून त्याचं चित्रीकरण केल्याचा आरोप असणारं, देशाला हादरवणारं वासनाकांड समोर आलं. याच रेवण्णांसाठी पंतप्रधान अगदीच काही दिवसांपूर्वी मतं मागत होते. ‘रेवण्णांना मत म्हणजे मोदींना मत’ असं सांगत होते.

एकतर उत्तर कर्नाटकात काँग्रेस अधिक ताकदीनं लढण्याची शक्यता होतीच. त्यात हे प्रकरण पुढं आल्यानं कर्नाटकातली मागची खासदारसंख्या टिकवणं भाजपासाठी मुश्किल असेल. आता झाला तर लाभ एवढाच की, धापा टाकणारा ‘धजद’ आणखी कमकुवत होईल आणि त्याचा जनाधार भाजप पंखाखाली घेऊ शकेल, जे भाजपच्या दीर्घकालीन धोरणांशी सुसंगत आहे.

तामिळनाडू : खातं उघडण्याचा प्रयत्न

तामिळनाडूत तर अगदी मोदीलाटेच्या भरातही पक्षाला एकही जागा मिळाली नव्हती. या राज्यातलं राजकारण द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक या दोन द्राविडी पक्षांतच सुमारे सहा दशकं फिरतं आहे. यांतल्या एकाशी आघाडी करायची हाच भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांचा तिथं अस्तित्व ठेवण्याचा आधार असतो.

जयललिता यांच्या मागं अण्णाद्रमुक विस्कळित होतो आहे, तर करुणानिधींच्या मागं स्टॅलिन यांनी द्रमुकला तामिळनाडूतला मध्यवर्ती राजकीय प्रवाह बनवलं आहे. मागची निवडणूक द्रमुक-काँग्रेस आघाडीनं जिंकली होती. या वेळी निवडणुकीच्या आधी भाजपनं अण्णा द्रमुकबरोबरची युती तोडली आणि तामिळनाडूतल्या काही छोट्या पक्षांसह मैदानात उतरायचं ठरवलं.

तामिळनाडूत चंचुप्रवेश करण्यासाठी खुद्द मोदी यांनी किमान दोन डझन वेळा तिथं भेटी दिल्या. स्टॅलिन यांच्या सरकारला जमेल तितकं छळण्याचे प्रयोग राज्यपालांच्या आडून मांडले गेले. या सगळ्याला तमिळ अस्मितेची ढाल करत स्टॅलिन दमदार उत्तर देत आहेत. उत्तर भारताहून पूर्ण वेगळं असं द्राविडी राजकारण रुजलेल्या भागात हिंदुत्वाचं बस्तान बसवण्याचा प्रयत्नही केला गेला.

अण्णामलाई या माजी पोलिस अधिकाऱ्याच्या रूपानं भाजपला तामिळनाडूत पहिल्यांदाच आक्रमक नेता मिळाला आहे. एका बाजूला हिंदुत्व, सोबत ओबीसी राजकारण या बळावर तामिळनाडूत किमान खातं उघडायचा भाजपचा प्रयत्न असेल. तिथं भाजपचा जनाधार चार-दोन टक्क्यांहून पुढं जात नाही.

या वेळीही भाजपला एखादी जागा मिळाली तरी ते मोठं यश असेल. मात्र, भाजपनं केलेल्या सततच्या प्रयत्नांचं फळ म्हणून कदाचित् भाजपची मतं लक्षणीयरीत्या वाढतील. टक्केवारी दोन अंकीही होण्याची शक्यता आहे. त्यातून जागा वाढल्या नाहीत तरी भाजप हा तमिळ राजकारणातला दखलपात्र पक्ष बनू शकतो.

केरळ : मतं वाढली तर तेच यश!

केरळमध्येही लढत काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या आघाडीतच आहे. तिथं भाजप नाममात्र आहे. देशाच्या बहुतेक भागात इंडिया आघाडी भाजपला टक्कर देत असताना केरळमध्ये इंडिया आघाडीतलं खिंडार दाखवणारं आगळं चित्र दिसतं आहे. डाव्या पक्षांचा हा अखेरचा गड शिल्लक आहे. तिथं डावे आणि काँग्रेस यांच्यात घमासान सुरू होतं.

निवडणुकीत डावे काँग्रेसवर भाजपला मदत करत असल्याचा आरोप करत आहेत; त्यासाठी काँग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्वाचा आश्रय घेतो; इतका की, राहुल गांधी यांच्या वायनाडमध्ये काँग्रेस आघाडीतल्या आययूएमएल या पक्षाचे झेंडेही आणू दिले गेले नाहीत याकडं बोट दाखवलं जातं. या झेंड्यांवरून मागच्या निवडणुकीत, ते पाकिस्तानचे असल्याचा कांगावा झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्ष ही खबरदारी घेत होता.

दुसरीकडं केरळचे मुख्यमंत्री विजयन यांच्यावर अनेक गैरव्यवहारांचे आरोप आहेत; मात्र, त्यांची केजरीवाल यांच्याप्रमाणे चौकशी होत नाही, यात भाजप आणि डावे यांच्यात साटंलोटं असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. गमतीचा भाग म्हणजे, याच विजयन यांचं नाव इंडिया आघाडीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत आदरानं झळकवलं जातं.

इंडिया आघाडीच्याच दोन फळ्यांमधला संघर्ष हा, ज्या राज्यात भाजपला एखादी जागाही मिळणं मुश्किल, तिथं प्रचारात भाजपला मदत कोण करतं, हा मुद्दा बनवणारा आहे. केरळमध्ये मागच्या निवडणुकीत काँग्रेसनं २० पैकी १९ जागा जिंकल्या होत्या. त्या यशाची पुनरावृत्ती कठीण आहे; मात्र, त्याचा लाभ डाव्यांनाच होईल. इथंही भाजपची मतं वाढली तर तेच यश मानावं अशीच अवस्था असेल.

आंध्र : वातावरण तापवलं तरीही...

आंध्र प्रदेशात लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्याही निवडणुका होत आहेत. तेलगू देसम आणि वायएसआर काँग्रेस यांच्यातच खरी लढत असेल. जगनमोहन यांचा भर त्यांनी राबवलेल्या कल्याणकारी योजनांवर, तर जगनमोहन यांच्या राज्यात विकास ठप्प झाल्याचं सांगत चंद्राबाबू हे पवन कल्याण-भाजपशी आघाडीत लढत आहेत.

आंध्रातलं वैशिष्ट्य असं की, तेलगू देसमच्या नेतृत्वाखालील आघाडी जिंकली तर केंद्रात भाजपचा लाभ होईलच; मात्र जगनमोहन यांना यश मिळालं तरी ते काँग्रेसच्या आघाडीत जाण्याची शक्यता कमी असल्यानं अंतिमतः केंद्रातल्या गणितात भाजपचं नुकसान तरी नसेल.

तिथला खरा विरोधक काँग्रेस आपलं गतवैभव शोधण्याच्या प्रयत्नात आहे. जगनमोहन यांची बहीण वाय. एस. शर्मिला यांच्या हाती पक्षानं सूत्रं दिली आहेत. आंध्रातल्या २५ जागांमधल्या काँग्रेसच्या वाट्याला किती येतील यावर भाजपच्या ‘चार सौ पार’चं गणितही ठरेल. आंध्रातून वेगळ्या झालेल्या तेलंगणात या वेळी काँग्रेस दमदार पुनरागमन करण्याच्या तयारीत आहे. काँग्रेस, बीआरएस आणि भाजप असा सामना तिथं होऊ घातला आहे.

असदुद्दीन ओवैसींचा पक्ष हैदराबादपुरता स्पर्धेत असेल. नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसनं सत्ता तर मिळवलीच; पण रेवंथ रेड्डी यांच्या रूपानं पक्षाला एक लढणारा प्रादेशिक नेताही मिळाला आहे. तेलंगणात १७ जागांपैकी काँग्रेसला किती आधार मिळतो याचीच परीक्षा आहे. तो मिळू नये यासाठी खुद्द मोदी यांनी ‘काँग्रेसनं अंबानी-अदानी यांच्याकडून किती पैसा घेतला’ असा सवाल टाकण्यासाठी तेलंगणाची निवड केली असावी.

एरवी, मोदींच्या आक्षेपांवर लगेच प्रतिक्रिया न देणाऱ्या काँग्रेसच्या वतीनं ‘पंतप्रधानांना इतकी माहिती असेल तर या उद्योजकांची चौकशी का केली जात नाही’ असं थेट आव्हान दिलं गेलं. यातून वातावरण कितीही तापवलं गेलं तरी भाजपला या राज्यात फार काही हाती लागण्याची शक्यता नाही.

निकालानंतरच्या गणितांवर प्रभाव

उत्तरेतल्या आणि दक्षिणेतल्या राजकारणात मूलभूत फरक आहे. दक्षिणेतली राज्यं आर्थिकदृष्ट्या अधिक संपन्न, शिक्षणात अधिक प्रगत आणि बहुतेक विकासाच्या मापदंडांत उत्तरेहून आघाडीवर आहेत. २० टक्के लोकसंख्या असलेल्या या राज्यांचा देशाच्या अर्थकारणात ३० टक्के वाटा आहे. त्या प्रमाणात या राज्यांना केंद्र साह्य देत नाही.

या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवल्याचा परिणाम म्हणून मतदारसंघ फेररचनेत या भागातल्या लोकसभेच्या जागा कमी होऊन त्या उत्तर भारतात वाढतील...त्याचा परिणाम देशाच्या राजकीय व्यवस्थेतला दक्षिणेचा आवाज आणखी क्षीण होईल, अशी भीती या राज्यांत आहे.

हे सारे निवडणुकीतले मुद्देही आहेत आणि या मुद्द्यांवर राष्ट्रीय पक्षांकडं ठोस उत्तरं नाहीत. निर्मला सीतारामन यांचे पती अर्थतज्ज्ञ परकला प्रभाकरन ‘लोकसभेच्या निवडणुकीत उत्तर-दक्षिण विभागणी स्पष्ट होईल’ असं भाकीत करतात ते याच स्थितीवर आधारित असतं. दक्षिणेतली चार राज्यं आणि लक्षद्वीप, पुड्डुचेरी हे केंद्रशासित प्रदेश मिळून १३१ जागा आहेत.

मागच्या निवडणुकीत भाजपनं केवळ तीस जागा जिंकल्या होत्या. त्यात एकट्या कर्नाटकचा वाटा २५ होता. या जागा वाढण्यावर मर्यादा उघड आहेत. एनडीएनं चारशे जागा जिंकायच्या तर या मर्यादा ओलांडाव्या लागतील; मात्र, या वेळी अधिक ताकदीनं लढणारा काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी समोर आहे. ही दक्षिणकोंडी निकालानंतरच्या गणितांवर प्रभाव टाकणारी असेल.