महासत्ता व्हायचं तर...

श्रीराम कुंटे, kunteshreeram@gmail.comगोष्ट फार जुनी नाहीये. अगदी आत्ता आत्तापर्यंत म्हणजे सतराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत जगाच्या ‘जीडीपी’मध्ये अर्थातच विकासदरामध्ये भारताचा हिस्सा २५ टक्के होता. एकेकाळी रोमन साम्राज्याच्या खजिन्यातील एक तृतीयांश पैसा भारतीय व्यापारी जहाजांकडून गोळा केलेल्या जकातीमधून येत असे. .आपल्या देशात जन्मलेल्या बौद्ध धर्माने अफगाणिस्तानबरोबरच पूर्व आणि आग्नेय आशिया शांतीच्या संदेशाच्या जोरावर काबीज केला होता. भारतीय संस्कृतीचा अाग्नेय आशियावर एवढा पगडा होता की, त्या प्रदेशातल्या अनेक दरबारांमध्ये संस्कृत ही राजव्यवहाराची भाषा होती. भारत त्या काळात खऱ्या अर्थाने जागतिक महासत्ता होता. ३५० वर्षांनंतर आज भारत पुन्हा एका ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे. अमेरिकेसकट जगातल्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या वाढीचा वेग मंदावलाय. चीनमधील जनता वेगाने म्हातारी होत आहे. अशा वेळेस सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि तरुणांची प्रचंड संख्या असलेल्या नव्या ऊर्जेच्या भारताला पुन्हा एकदा जागतिक महासत्ता बनायची खरीखुरी संधी आहे. पण या संधीचा लाभ घेण्याची आपली क्षमता आणि मानसिकता आहे का? जागतिक महासत्ता असणं म्हणजे नेमकं काय असतं? ती बनण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे? अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आपण माध्यमांमधून वस्तुनिष्ठ चर्चा केली पाहिजे. कोणताही शास्त्रीय आधार नसताना आता आपण जागतिक महासत्ता बनलोच आहोत असं आपण समजलो, तर ती पुढच्या पिढ्यांची घोर फसवणूक होईल. वस्तुनिष्ठ चर्चेला सुरुवात व्हावी म्हणून हा लेखनप्रपंच..जागतिक महासत्तेचे निकष इतिहासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर बदलत गेले. आपल्या सुवर्णकाळात भारत हा प्रामुख्याने आर्थिक आणि सांस्कृतिक ताकदीच्या जोरावर जागतिक महासत्ता बनला. पुढे अठराव्या शतकात युरोपीय देश लष्करी ताकदीमुळे जागतिक महासत्ता बनले. आज मात्र जागतिक महासत्ता होणं गुंतागुंतीचं बनलं आहे. एखादा देश जागतिक महासत्ता आहे का, हे त्या देशाची ज्याला इंग्लिशमध्ये हार्ड पॉवर म्हणतात अशी आर्थिक, लष्करी आणि तंत्रज्ञानातली ताकद तसंच त्या देशाची सॉफ्ट पॉवर म्हणजे सांस्कृतिक प्रभाव टाकायची ताकद किती आहे यावरून ठरू लागलंय. या सर्वांतच अमेरिका पुढे असल्याने आज तो देश सर्वंकष जागतिक महासत्ता आहे. चीन आर्थिकदृष्ट्या जरी जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असला, तरी अमेरिकेच्या तुलनेत इतर बाबींमध्ये खूपच मागे आहे. त्यामुळेच तो अमेरिकेसारखा सर्वंकष जागतिक महासत्ता नसून आर्थिक बाबतीत महासत्ता आणि इतर बाबींमध्ये विभागीय महासत्ता आहे. आता याच निकषांवर चीनच्या तुलनेत भारत कुठे आहे, हे तपासून बघू या..१९९१ पर्यंत भारताएवढाच ‘जीडीपी’ असणाऱ्या चीनचा ‘जीडीपी’ आज भारताच्या ‘जीडीपी’पेक्षा सहा पटींनी मोठा आहे. जगाच्या एकूण उत्पादनात भारताचा वाटा फक्त तीन टक्के असताना चीनचा वाटा ३१ टक्के इतका प्रचंड आहे. त्यामुळे साहजिकच जगाच्या एकूण निर्यातीत भारताचा वाटा फक्त दोन टक्के तर चीनचा वाटा १५ टक्के आहे. आकाराने महाराष्ट्राएवढा असणारा जर्मनीसुद्धा भारताच्या निर्यातीपेक्षा तिपटीहून जास्त निर्यात करतो. फक्त ३० वर्षांमध्ये चीनने इतकी आर्थिक प्रगती केली याला अनेक कारणं आहेत. त्यांपैकी एक म्हणजे चीनने १९६० च्या दशकापासून मानवी भांडवलात केलेली गुंतवणूक. माओच्या काळात चिनी समाजात असंख्य उलथापालथी झाल्या पण चीन सरकारने प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य आणि स्त्रियांच्या अर्थव्यवस्थेतल्या सहभागावर आपलं संपूर्ण लक्ष केंद्रित केलं. त्यामुळे चिनी अर्थव्यवस्था खुली झाल्यावर आलेल्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी लागणारं निरोगी आणि शिक्षित मनुष्यबळ चीनकडे होतं. याउलट भारतातही आर्थिक उदारीकरणानंतर विकासाच्या संधी आल्या पण शिक्षण आणि आरोग्याअभावी आपल्या युवक युवतींना त्याचा फायदा घेताच आला नाही. .आज चीनमधली ९९ टक्के जनता साक्षर असताना भारतात हे प्रमाण फक्त ७६ टक्के आहे. त्यातसुद्धा ही साक्षरता बहुतांशी कागदोपत्रीच आहे कारण अगदी सातवी, आठवीच्या मुलांना सुद्धा नीट लिहिता-वाचता किंवा आकडेमोड करता येत नाही. चीनच्या मानवी भांडवलातल्या गुंतवणुकीचा तिसरा भाग म्हणजे स्त्रियांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग. भारतात काम करू शकणाऱ्या एकूण स्त्रियांपैकी फक्त ३३ टक्के स्त्रिया अर्थव्यवस्थेत सहभागी होत असताना चीनमध्ये हे प्रमाण ६१ टक्के आहे. रवांडा, युगांडा, नायजेरिया यांसारख्या अतिमागास देशांमध्ये सुद्धा अर्थव्यवस्थेत सहभागी स्त्रियांचं प्रमाण भारताच्या प्रमाणापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. चीनच्या मनुष्यबळ विकासामुळे चीनने गेल्या ४० वर्षांमध्ये ८० कोटी जनतेला दारिद्र्यरेषेखालून वर आणलं असताना भारतात मात्र सरकारला अजूनही ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य द्यावं लागतंय..जागतिक महासत्तेचं दुसरं परिमाण म्हणजे देशाची लष्करी ताकद. चीनच्या प्रचंड आर्थिक ताकदीमुळे आज चीन आपल्या लष्करावर मोठी गुंतवणूक करतोय. २०२२ चं भारताचं संरक्षणाचं अंदाजपत्रक ६७ बिलियन डॉलर्स असताना चीनचं अंदाजपत्रक २३० बिलियन डॉलर्स म्हणजे भारताच्या अंदाजपत्रकाच्या साधारण चौपट होतं. अण्वस्त्रं, आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रं, रणगाडे, अत्याधुनिक विमानं, विमानवाहू नौका, आण्विक पाणबुड्या यांसारख्या पारंपरिक युद्ध क्षमतेमध्ये आज चीन भारतापेक्षा अनेक पटींनी पुढे आहेच पण आता चीन ‘एआय’ म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग वापरून आपली अपारंपरिक लष्करी क्षमता वाढवतोय.१९८० पासून राबवलेल्या कुटुंबनियोजनाच्या कठोर धोरणांमुळे २०२२ मध्ये १९६० नंतर पहिल्यांदाच चीनमध्ये जन्मलेल्यांपेक्षा मृत्युमुखी पावलेल्यांची संख्या जास्त होती. ही प्रक्रिया आता न थांबता चिनी जनता म्हातारी होत जाईल. त्याच वेळेला भारतात मात्र पुढची २५-३० वर्षं १५ ते ६० या काम करू शकणाऱ्या वयोगटाची टक्केवारी आपल्या एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के एवढी प्रचंड असणार आहे. .पण या डेमोग्राफिक डिव्हिडंडमुळे दर वर्षी जवळपास एक कोटी नवे तरुण नोकरी मिळवण्यासाठी मार्केटमध्ये येत आहेत आणि त्यांना नोकरी मिळत नाहीये. बेरोजगारीचा हा प्रश्न आता आणखी एका कारणामुळे गंभीर होणार आहे. ते कारण आहे एआय. हे संकट दुहेरी आहे. भारतामध्ये शिक्षणाची व्यवस्था नीट नाही. त्यामुळे प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळत नसल्याने उत्पादन क्षेत्रात अनेक उद्योगांनी ‘एआय’ वापरायला सुरुवात केल्याने त्यांना पूर्वीइतकं मनुष्यबळ लागत नाहीये. त्यामुळे कमी शिकलेल्या किंवा अजिबात शिक्षण नसलेल्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आहेत आणि जे मोजके उच्चशिक्षित तरुण सेवा क्षेत्रात आहेत, त्या क्षेत्रातल्या अनेक कॉपी पेस्ट पद्धतीच्या नोकऱ्या ‘एआय’ने खाऊन टाकायला सुरुवात केल्याने त्यांच्या नोकऱ्या सुद्धा धोक्यात आहेत. त्यामुळे वेळीच योग्य उपाययोजना केल्या नाहीत, तर भारतात बेरोजगार तरुणांची संख्या वाढतच जाणार आहे. हाताला काम नसलेल्या या युवकांची माथी भावनिक मुद्द्यांवरून भडकवणं फारसं कठीण नसल्याने सामाजिक स्वास्थ्य कसं धोक्यात येतंय हे कोणत्याही विचारी माणसाला आजूबाजूला सहज दिसेल.आपल्या आर्थिक प्रगतीच्या वाटेवर मिडल इन्कम ट्रॅपचा मोठा धोका आहे. २००७ मध्ये आपला देश कमी उत्पन्न गटातून कमी-मध्यम उत्पन्न गटात आला. आता यापुढे आपल्याला मध्यम उत्पन्न गटात आणि नंतर उच्च उत्पन्न गटात जायचंय. पण ज्या देशांमध्ये मजबूत नियामक यंत्रणा नसतात, जिथे उत्पादकता हळूहळू कमी होत जाते आणि जिथे नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित निर्यात नसते ते देश मध्यम उत्पन्नावरच अडकून राहतात. आपल्या देशात वेगवेगळ्या कारणांमुळे ही सगळी लक्षणं दिसत असल्याने आपल्याला मिडल इन्कम ट्रॅपचा मोठा धोका आहे..शेवटी सर्वसाधारणपणे आपण ज्याकडे दुर्लक्ष करतो तो मुद्दा आहे पर्यावरणाचा. आज आपल्या देशातील एकही नदी तिचं पाणी थेटपणे पिता येईल इतकी सुरक्षित राहिली नाहीये. जगातल्या ५० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये तब्बल ४२ शहरं भारतीय आहेत. भारतातली जंगलं तसेच वनस्पती आणि प्राण्यांच्या अनेक प्रजाती वेगाने नष्ट होत आहेत. भारतात अजूनही औष्णिक वीज मोठ्या प्रमाणावर तयार होत असल्याने पर्यावरणाचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होतंय. शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या ४५ टक्के भारतीयांना पर्यावरणाच्या या विनाशाची थेट किंमत मोजावी लागतेय.या सगळ्या परिस्थितीमुळे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जागतिक महासत्ता बनण्यासाठी आपल्याला ते सोडवावे लागतील हे आपण स्वीकारलं पाहिजे. आजचा भारत ९० च्या दशकातला भारत नाही. त्यामुळे आपणही चीनसारखे अवघ्या ४० वर्षांमध्ये महासत्ता होऊ शकतो. पण त्यासाठी आपला प्राधान्यक्रम ठरवणं गरजेचं आहे. सगळ्यात आधी देशातल्या शेवटच्या गरीब कुटुंबापर्यंत प्राथमिक शिक्षण आणि आरोग्य सेवा पोहोचवली पाहिजे. काही हजार श्रीमंतांसाठी एक लाख कोटी रुपयांची बुलेट ट्रेन धावण्यापेक्षा कोट्यवधी सामान्यांचा प्रवास किमान तरी सुविधांमध्ये आणि सुरक्षितपणे होणं जास्त महत्त्वाचं आहे.ऑलिम्पिकचं यजमानपद नाही मिळालं तरी चालेल पण खेड्यापाड्यांमधल्या गुणी खेळाडूंना संधी मिळणं आणि ‘खेलो इंडिया’ सारखे उपक्रम यशस्वी होणे जास्त महत्त्वाचे आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे तरुणांना व्यर्थ भावनिक उद्योगांमध्ये न गुंतवता त्यांच्या हाताला काम मिळेल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत..ज्याच्याशिवाय सर्वंकष जागतिक महासत्ता होता येत नाही, त्या सॉफ्ट पॉवर मध्ये भारत थोडेसे प्रयत्न करून जागतिक महासत्ता बनू शकतो. आज जगभरात एकच धर्म, पंथ, विचारधारा असणाऱ्या देशांमध्ये सुद्धा द्वेषाच्या भिंती उभ्या राहत असताना इतकी विविधता असणारा हा देश एकत्र राहतो याबद्दल जगाला कुतूहल आणि आकर्षण आहे. भारतीय पाककला, स्थापत्यशास्त्र, शास्त्रोक्त संगीत, आयुर्वेद, योग, बॉलिवूड अनुभवायला जग उत्सुक आहे. पण आपण एक देश म्हणून याविषयी किती गांभीर्याने विचार करतो? चीनने जगभरात कन्फ्यूशियस इन्स्टिट्यूट स्थापन करून चिनी संस्कृतीच्या प्रसाराचं काम हाती घेतलंय. तीन लाख कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था असलेल्या आपल्या देशाचं सरकार आपली संस्कृती जगभरात पोहोचवण्यासाठी वर्षाला १०-१५ हजार कोटी रुपये नक्कीच खर्च करू शकतं. फक्त त्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती पाहिजे.अजूनही अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत पण सगळ्या देशाने एकत्र होऊन जागतिक महासत्ता होण्याच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले की उत्तरं सापडू लागतील आणि आपल्याला अजिबात उशीर झाला नाहीये. १७७६ मध्ये स्वतंत्र झालेल्या अमेरिकेला जागतिक महासत्ता बनायला १५० वर्षं लागली. आपण परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून तातडीने प्रयत्न सुरू केले तर कदाचित आपल्या स्वातंत्र्याच्या शंभराव्या स्वातंत्र्यदिनालाच आपण जागतिक महासत्ता बनलेलो असू शकतो..ज्याच्याशिवाय सर्वंकष जागतिक महासत्ता होता येत नाही, त्या सॉफ्ट पॉवर मध्ये भारत थोडेसे प्रयत्न करून जागतिक महासत्ता बनू शकतो. आज जगभरात एकच धर्म, पंथ, विचारधारा असणाऱ्या देशांमध्ये सुद्धा द्वेषाच्या भिंती उभ्या राहत असताना इतकी विविधता असणारा हा देश एकत्र राहतो याबद्दल जगाला कुतूहल आणि आकर्षण आहे.(लेखक हे ''भिंतींआडचा चीन'' या पुस्तकाचे लेखक व भू-राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

महासत्ता व्हायचं तर...

Related Stories