अर्थसंकल्पातून कृषी ‘पोषण’

यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प मागील अर्थसंकल्पापेक्षा वेगळा होता. एरव्ही कृषीसाठीच्या तरतुदी सुरुवातीलाच जाहीर केल्या जात असत, मात्र यंदा अर्थसंकल्पात त्यांना नंतरच्या टप्प्यात स्थान मिळाले. अर्थातच, आरोग्याचा मुद्दा प्रथम मांडला गेला आणि त्यानंतर पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रीत केले गेले. मात्र याचा अर्थ अन्नधान्य उत्पादनांना कमी लेखले गेले, असे म्हणता येणार नाही. 

अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून कृषी आणि त्यासंबंधीच्या क्षेत्रात खरेदीची हमी, लहान - लहान सिंचन प्रकल्पात अधिक गुंतवणूक, शेतीमालाच्या मार्केटिंगला चालना देणे, कृषी पत वाढवणे यासारख्या गोष्टींवर भर देण्यात आलाय. कोरोनासारख्या महासाथीच्या काळात आरोग्यावर लक्ष देण्याची गरज निर्माण झालेली असताना अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रातील पोषण खाद्य उत्पादनावर सकारात्मक परिणाम होईल, अशा तरतुदी करण्यात आल्या. २०२१ च्या आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवालात कृषी क्षेत्रात सकारात्मक वाढ ही अधोरेखित करण्यात आली आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

धान्योत्पादन गेल्या पाच वर्षाच्या सरासरीच्या तुलनेत सर्वांत जास्त २६.८७ दशलक्ष टन झाल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे अर्थव्यवस्थेची सकल मूल्याची वाढ ७.२ टक्क्यांपर्यंत घसरलेली असताना कृषी आणि संलग्न घटकातील वाढ सकारात्मक राहिली आणि तीही ३.४ टक्क्याने. यावरून गेल्या पाच वर्षात कृषी संलग्न व्यवसाय मत्स्योत्पादन, पाणी संस्कृती आणि पशुधन यात वाढ होत आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. आजघडीला भारताचा मत्स्योत्पादनात जगात दुसरा क्रमांक लागतो. याशिवाय अंडी उत्पादनात जगात तिसरा तर मांसनिर्मितीत पाचवा क्रमांक लागतो. अलीकडच्या काळात पशुधन आणि मत्स्योत्पादन सेक्टरमध्ये होणाऱ्या वाढीकडे केवळ आर्थिकदृष्ट्या न पाहता पोषण खाद्याच्या पातळीवरही पाहणे महत्त्वाचे आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

त्याचवेळी फळे, भाजीपाल्यांचे मूल्य संवर्धन करण्याबरोबरच रोजगार आणि पोषण खाद्याचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने आखलेली हरित योजना अभियान (ऑपरेशन ग्रीन स्किम) देखील मोलाची म्हणावी लागेल. कुपोषण कमी करण्यासाठी अन्य किरकोळ पोषक घटकाव्यतिरिक्त पशुधनापासून उच्च प्रतीची प्रथिने फायद्याची ठरतात (एफएओ,२०२०). त्याचवेळी गरीब कुटुंबांतील व्यक्तींना विशेषत: गर्भवती आणि मुलांच्या पोषणासाठी मासे महत्त्वाचे ठरतात. (फूड हेल्थ ॲड द एन्व्हायरमेंट २०२०). तसेच शाकाहारी व्यक्तींसाठी फळभाज्या आणि डाळी महत्त्वाच्या असतात. या सर्व गोष्टींचे आकलन करता शेतीकडे केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून पाहू नये तर पोषण खाद्याचे साधन म्हणूनही पाहणे गरजेचे आहे. मात्र सरकारने यासाठी नवीन किंवा वेगळ्या योजना आणल्या आहेत काय?, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. 

किसान क्रेडिट कार्ड योजनेंतर्गत पशुधन आणि मत्स्यपालनांचा समावेश करण्याबाबत सरकारने यापूर्वीच घोषणा केली असून त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू झाली आहे. धान्योत्पादनाकडे केवळ पीक म्हणून न पाहता सरकार त्याकडे पोषणाचा घटक म्हणून पाहत आहे आणि ही भूमिका स्वागतार्ह आहे. आगामी काळात या क्षेत्राचा आणखी विस्तार होईल, अशी आशा आहे.  नव्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या कृषी निधीत प्रामुख्याने पशुधन, डेअरी, आणि मत्स्यपालनाचा समावेश केला असून त्यात कृषी पत उद्दिष्टात १६.५ लाख कोटीहून अधिक वाढ करण्यात आली. त्यामुळे लहान मच्छीमार आणि पशुधन उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पतपुरवठ्यास एकप्रकारे बळ मिळणार आहे. 

डाळ खरेदीमध्ये २०१३-१४ ते २०२०-२१ या कालावधीपर्यंत ४० पटींनी झालेली वाढ ही आणखी एक सकारात्मक बाब यंदाच्या अर्थसंकल्पातून दिसून आली. प्रथिने उत्पादनात डाळी मोठे योगदान देतात. विशेषत: शाकाहारी आहाराच्यादृष्टीनं डाळीला मोठी मागणी असते. डाळ खरेदीत झालेल्या वाढीमुळे डाळ उत्पादनाच्या वाढीचे संकेत मिळत आहेत. ही बाब देशातील प्रथिनांची कमतरता दूर करण्यासाठी सकारात्मक ठरणारी आहे. केंद्र सरकारने हरित योजना अभियानाची व्याप्ती वाढवत त्यात २२ कृषी उत्पादनांचा समावेश केल्याने देशातील शेतकऱ्यांचे मूल्यसंवर्धन आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी निश्‍चितच मदत होणार आहे. यादरम्यान, शेतीमाल विक्रीतील अडचणी दूर कमी करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांचा आर्थिक तोटा कमी कसा होईल, याचा विचार केला जाणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे प्रमाण कमी कसे होईल, या हेतूने येत्या काही काळात नाशवंत फळे आणि भाजीपाल्याची साठवणूक आणि विक्री करण्यासाठी सुविधा दिली जाणार असल्याने देशात पोषण खाद्यांचा तुटवडा भासणार नाही. मत्स्यव्यवसायाचा विचार केल्यास देशातील पाच बंदरांचा विकास मच्छीमारीला आर्थिक प्रोत्साहन देणारा आहे. मत्स्यपालन उद्योगासाठी स्वतंत्र बंदर आणि मत्स्य संकलन केंद्रांमुळे मत्स्यपालन उद्योगाला आर्थिक गती मिळेल आणि यानुसार मत्स्योद्योगाची भरभराट होईल, अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि खरेदीची क्षमता वाढवण्याची संकल्पना अप्रत्यक्षपणे प्रभावीपणे अंमलात आणली तर ग्रामीण भागात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा राहील आणि या आधारे चांगल्या पोषण खाद्याची उपलब्धता होईल आणि ते आहारात सुधारणा करू शकतील. 

देशातील नागरिकांना पोषण खाद्य उपलब्ध होण्यासाठी कृषी आणि त्या संलग्न जोड व्यवसायासाठी सरकारने अनेक योजना आणल्या असून त्या स्वागतार्ह आहेत. परंतु पूरक पोषण योजना आणि पोषण अभियान यांचे ‘मिशन पोषण २’ मध्ये विलीन करण्याच्या निर्णयातून थेट पोषण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत आणि वितरणाबाबत काही प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात थेट पोषण आहार कार्यक्रमाचा कितपत परिणाम दिसतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. यासाठी देशातील अन्नधान्य उत्पादनामुळे देशाचे पोषण कसे होऊ शकते याविषयी व्यापक स्वरूपात जनजागृती करणे गरजेचे आहे. ‘पोषण २’ अभियान प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी कृषी संशोधन, जनजागृती मोहीम आणि ग्राहकांपर्यंत पोचणे या गोष्टींना एकत्रित करणे आवश्‍यक आहे.  कृषीच्या नजरेतून अर्थसंकल्प हा पोषण खाद्यांसाठी सकारात्मक आहे. जर भविष्यात पोषण कार्यक्रमाला अधिक व्यापकता दिल्यास, आगामी अर्थसंकल्पांमध्ये ‘कृषी पोषण आणि संलग्न क्षेत्रा’साठी  वेगळी तरतूद झालेली आपल्याला दिसेल आणि यामुळे नागरिकांचे आरोग्य, पोषण आणि त्यांच्या याबाबतच्या दृष्टिकोनात सकारात्मक बदल निश्‍चित होईल. 

(अनुवाद : अरविंद रेणापूरकर)
(सदराच्या लेखिका कृषिक्षेत्राच्या अभ्यासक आहेत.)

Edited By - Prashant Patil