लैंगिक भेदभाव नको !

कोरोना विषाणूचा संसर्ग टोकाला गेला असतानाच्या काळात ग्रामीण भागात काय घडामोडी घडत आहेत, याचा आम्ही आढावा घेतला. यावेळी अनेक आश्‍चर्यकारक बाबी उघड झाल्या. सुरुवातीच्या काळात आव्हानं निर्माण झाली असतानाही कृषी उत्पादनात वाढ झालेली दिसली. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा वेग अचानक अनेक पटींनी वाढल्याचा हा परिणाम असू शकतो. आढावा घेत असतानाचा एक क्षण मला सर्वांत जास्त भावला. व्हिडिओ कॉन्फरन्स सुरू असताना त्याद्वारे बोलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका शेतकऱ्याला एक महिला शेतकरी सांगतेय - ‘अनम्यूट कर’ ! टाळेबंदीमुळे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून व्यवहार वाढले होते आणि अशा काळात केवळ काही व्हिडिओ कॉन्फरन्सचा अनुभव असलेली ही महिला शेतकरी देशभरात काय घडतंय, याचंच प्रतिनिधित्व करत होती. महिलेने ठरविले तर ती काय करू शकते, हे त्या एका क्षणातून दिसलं. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

यंदाच्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाची संकल्पना ‘महिलांचे नेतृत्व : कोरोना काळातील समान भवितव्य’ अशी आहे. खरोखरच कोरोना संसर्गाच्या कालावधीत महिलांचे नेतृत्व अनेक बाबतीत दृष्टिपथास आले. एक म्हणजे, ज्या देशांचे नेतृत्व महिलांकडे आहे, तिथे कोरोना परिस्थितीची कशी हाताळणी झाली, याबाबत जगभरात चर्चा झाली. इतकेच नाही तर, पुरुषांपेक्षा महिलांना कोरोनाचा धोका कमी असतो का, अशीही चर्चा झाली. 

नेहमीप्रमाणे मागे पाडल्या गेलेल्या लक्षावधी महिलांच्या अनेक कथा होत्या. बेरोजगारी, सुविधांची कमतरता, कुपोषण आणि महिला अत्याचारांत वाढ अशा घटनांची जगभरात विविध आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय संस्थांनी नोंद घेतली. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, आघाडीवरील आरोग्य आणि समाज सेवकांमध्ये महिलांचे प्रमाण ७० टक्के होते आणि हेच लोक कोरोनाविरोधातील लढाईत आघाडीवर होते. भारतातही अशीच परिस्थितीत होती. आशा कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका आणि परिचारिका या महिला शक्तीला आपत्कालीन सेवांसाठी २४ तास जुंपले गेले. यामुळे या गटाला विषाणू संसर्गाचा सर्वाधिक धोका निर्माण झाला. घराबाहेर त्या संसर्गाला तोंड देत असतानाच, काहींना आपल्याच घरात हिंसाचाराचा सामना करावा लागत होता. 

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. 

कोरोना कालावधीत जागतिक पातळीवर घरगुती हिंसाचारामध्ये ३० टक्के वाढ झाली. राहणीमानाच्या बाबतीत पुरुष आणि महिला दोघांवरही परिणाम झाला. तरीही येथेही महिलांवर आणखीनच वेगळा परिणाम होणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, २०२१ या वर्षांत ४ कोटी ७० लाख महिला आणि युवती गरिबीमध्ये ढकलल्या जाणार आहेत. कोरोना संसर्गामुळे असंघटित क्षेत्रामध्ये पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचा रोजगार जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. महिला आणि पुरुष कोरोनाला वेगवेगळ्या प्रकारे सामोरे गेले. केवळ आरोग्य आणि परिणाम याबाबतीतच नाही, तर नियमांचे पालन करण्यातही फरक दिसून आला. उदाहरणार्थ भारतात, मास्क घालणे, सुरक्षित अंतर राखणे, वारंवार हात धुणे किंवा कोरोना संदर्भातील कोणताही नियम असू द्या, महिलांनी त्यांचे अधिक चांगल्या प्रकारे पालन केले आहे. 

अमेरिकेतील जॉन हॉपकिन्स संपर्क केंद्राने नोव्हेंबर २०२० मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, पुरुषांच्या तुलनेत महिलांमध्ये नियम पाळण्याचे प्रमाण १० ते २० टक्के अधिक होते. एवढं करूनही संसर्गाचा सर्वाधिक परिणाम त्यांच्यावरच झाला. त्यामुळं निर्माण झालेली दरी मिटवून त्यांना पुन्हा एकदा समान पातळीवर आणण्यासाठी निश्‍चयपूर्वक प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे. नेतृत्वगुणांच्या बाबतीत आपण कोठे आहोत? जगभरात केवळ राष्ट्रप्रमुखांमध्ये आणि मंत्र्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण अनुक्रमे केवळ ६.२ टक्के आणि २१.३ टक्के आहे. भारतात तर मंत्रिमंडळातील महिलांचे प्रमाण केवळ १२.५ टक्केच आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी जागा आरक्षित असल्याने येथे त्यांचे प्रमाण ४४.४ टक्के आहे. मात्र, येथेही, निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींनी कोणाच्या मदतीशिवाय निर्णय घेतले तरच ते खरे महिला सबलीकरण होणार आहे. तरीही त्यांची संख्या वाढली हेदेखील एक सकारात्मक पाऊल म्हणायला हवे. 

लैंगिक भेदभाव मिटविण्यासाठीचा एक मार्ग म्हणजे डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर. कोरोनामुळे टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर डिजिटल तंत्रज्ञानाची गरज अनेक पटींनी वाढली. डिजिटल वापर वाढण्यासाठी कोरोना ही इष्टापत्ती ठरली असली तरी या तंत्रज्ञानाने उघड केलेली असमानताही नजरेआड करता येणार नाही. जगभरात ५८ टक्के पुरुषांना आणि ४८ टक्के महिलांना इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे. हा केवळ १० टक्क्यांचाच फरक वाटतो. मात्र, भारतातील चित्र पाहता १५ टक्के महिला आणि २५ टक्के पुरुषांना इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे, प्रमाण कमी असले तरी हा फरक तेवढाच आहे. महिलांनी मोबाईल आणि इंटरनेट वापरण्याकडे इतरांचा असलेला दृष्टिकोन बदलणे, हा फरक कमी करण्याचा एक मार्ग असू शकतो. लैंगिक आणि डिजिटल भेदभाव कमी करण्यासाठीचा एक नवा प्रयत्न म्हणजे, ‘यूएसएआयडी’ आणि ‘रिलायन्स फौंडेशन’ हे ‘वूमन कनेक्ट इंडिया चॅलेंज’ विकसीत करण्यासाठी एकत्र आले आहेत. 

लैंगिक भेदभाव दूर करण्यासाठीच्या नवीन संकल्पना शोधून काढण्यासाठी हा कार्यक्रम आहे. डिजीटल तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देऊन महिलांना सबल करणे, त्यांचे प्रश्‍न सोडविणे, हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून महिलांनी स्वत:च्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमानात सकारात्मक बदल घडवून आणावा, यासाठी हे प्रयत्न आहेत. अशा प्रकारचा पुढाकार घेण्याच्या गरजेतूनच नवनवीन विचार करण्याची गरज निर्माण होईल. प्रचंड इच्छाशक्ती असणाऱ्या महिला अनेक ठिकाणी असतात. वेबिनारमध्ये बोलणारी ती महिला शेतकरी, हे याचे ठळक उदाहरण आहे. या महिला नेतृत्वाला आपण अधिक सबल करण्याची आवश्‍यकता आहे, त्यासाठी त्यांना संधी उपलब्ध करून द्यायला हवी जेणेकरून असे नेतृत्व भारतभरात ठिकठिकाणी उदयास येईल. त्यानंतर कदाचित कोरोनानंतरचे जग समान भवितव्याकडे वेगाने वाटचाल करेल. 

(सदराच्या लेखिका कृषिक्षेत्राच्या अभ्यासक आहेत.)
(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)

Edited By - Prashant Patil