‘पोषण माह’मध्ये शेतीचं पोषण किती?

देशभरात सप्टेंबर महिना हा ‘पोषण माह’ (पोषण-मास) म्हणून साजरा केला जात आहे. या महिन्यात सर्वत्र पोषण आणि सकस आहाराबाबत जनजागृती सुरू झाली आहे. पंतप्रधानांची सर्वसमावेशक सकस आहार (पोषण) योजना ही प्रामुख्याने समुदायात पोषणाची पातळी सुधारण्यासाठी राबवण्यात येणारी मोहीम आहे. यंदाच्या सप्टेंबर महिन्यांत एकाऐवजी चार संकल्पनांवर ही मोहीम राबवली जात आहे. पैकी तीन संकल्पनांचा भर हा गर्भवती, अंगणवाडी आणि कुपोषित मुलांच्या पोषण आहारावर, म्हणजेच महिला आणि मुलांच्या पोषणावर लक्ष केंद्रित करणारा आहे. यातील पहिली संकल्पना महत्त्वाची असून ती पौष्टिक आणि सकस धान्योत्पदानास चालना देणाऱ्या ‘पोषण वाटिका’वर बेतलेली आहे. या संकल्पनेला कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या सहकार्याने मूर्त रूप दिले जात आहे. औषधी वनस्पतींची लागवड करण्याबरोबरच पौष्टिक फळांची बाग फुलवणे, भाजीपाल्याचे उत्पादन घेणे यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.

केंद्र सरकारने देशात ‘शेतकऱ्यांसाठी सकस अन्न आणि पोषण आहार’ या विशेष मोहिमेतंर्गत पोषण, शेती आणि शेतकऱ्यांवर जोर दिला आहे. याकामी कृषी मंत्रालय, भारतीय कृषी संशोधन परिषद मदत करत असून त्यांच्यामार्फत पोषणासंबंधी जनजागृती कार्यक्रम, कार्यशाळा आणि विशेष शिबिराचे आयोजन केले जात आहे. याचेच एक उदाहरण म्हणजे, कृषी महिला केंद्रीय संस्थेकडून महिलांच्या पोषणाबाबत जनजागृती शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यातून आरोग्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या जीवनसत्त्व, प्रोटिन, खनिजयुक्त फळे आणि भाजीपाल्याचे महत्त्व महिलांना पटवून दिले जात आहे.

देशात २०१८ मध्ये पोषण अभियानाला सुरुवात करण्यात आली आणि यानुसार लोकसहभागातून २०२२ पर्यंत देशाला कुपोषणमुक्त करण्याचा निर्धार करण्यात आला. यासाठी काही ध्येय निश्‍चित करण्यात आले आहेत. यानुसार लोकचळवळीच्या साह्याने बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, जन्मावेळी बालकांचे वजन कमी असण्याचे प्रमाण दोन टक्क्यांनी घटविणे, तसेच सर्व वयोगटांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण तीन टक्क्यांनी कमी करणे याचा समावेश आहे. सध्याच्या काळात कोरोनाचा प्रार्दुभाव असून त्याचा सर्वांनाच फटका बसला आहे. यास पोषण आहार योजना देखील अपवाद राहिली नाही. कोरोनामुळे सकस भोजनाचा पुरवठा विस्कळीत झाला. परिणामी अंगणवाडीतील मुले, गर्भवती, स्तनदा माता हे सकस आहारापासून वंचित राहिले. काही ठिकाणी घरपोच सेवा दिली तरी पोषण आहार मोहिमेला व्यापक प्रमाणात खोडा बसला. बिहार, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यासारख्या राज्यांनी पोषण आहाराच्या जनजागृती मोहिमेत अधिकाधिक सहभाग नोंदवला आहे. या योजनेतंर्गत लाभार्थ्यांना ताजे आणि गरम जेवण देणाऱ्यांत गुजरात, तामिळनाडू, ओडिशा आणि महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. या बरोबरच घरपोच धान्य योजनेतही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. अर्थात हे चित्र सकारात्मक आणि उत्साहवर्धक वाटत असले तरी, पोषण हे विविध प्रकारचे असते. त्यामुळे केवळ अन्नाशीच याचा संबंध न राहू देता चांगले पोषण मूल्य कोणत्या प्रकारच्या अन्नातून मिळते, याबाबतही प्रभावीपणे जनजागृती करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

शेतीकाम करणाऱ्या महिला या पोषण आहाराची निवड करण्याबरोबरच पोषणतत्त्व देणाऱ्या अन्नधान्य आणि भाजीपाला लागवडीत मोलाची भूमिका बजावू शकतात. त्यांचा निर्णय हा केवळ एका कुटुंबाचे पोषण करण्यापुरती मर्यादित राहणार नाही तर संपूर्ण समुदायावर सकारात्मक परिणाम करणारा ठरेल. यासाठी आपल्याला सरतमा देवी या उत्तराखंडच्या बहुआयामी महिलेचे उदाहरण घेता येईल. मी त्यांना सर्वप्रथम एका व्हिडिओमध्ये पाहिले. या व्हिडिओमध्ये त्या त्यांची मते स्पष्टपणे मांडत होत्या. बदल घडवून आणण्यासाठी लोकांनी एकत्र येणे किती गरजेचे आहे, असे त्या सांगत होत्या. त्या म्हणाल्या की, ‘‘मी गावोगावी फिरले आणि एकत्र येण्याचे फायदे लोकांना सांगितले. तुम्ही नक्कीच एकत्र यायला हवे. एकत्र आलात तर खूप बदल होईल.’’ त्यांचा आवाज उत्साही आणि प्रेरक होता. उत्तरकाशी जिल्ह्यातील पटारा गावच्या असणाऱ्या सरतमा देवी यांच्यावर सात जणांच्या कुटुंबाची जबाबदारी होती. ही जबाबदारी सांभाळण्याबरोबरच त्या सामाजिक कार्यातही सक्रिय नेत्या होत्या. ‘रिलायन्स फाउंडेशन’च्या सदस्यांनी पोषक तत्त्वयुक्त फळबाग आणि भाजीपाला लागवडीबाबत सरतामा देवी यांच्या गावी प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन शिबिरांचे आयोजन केले तेव्हा त्यांनी या प्रकल्पात उत्साहाने सहभाग घेतला. पोषण आहार आणि रोपांचे महत्त्व पटवण्यासाठी ‘रिलायन्स न्यूट्रिशन्स गार्डन्स’चे मॉडेल शास्त्रीय आणि रचनात्मक पातळीवर विकसित करण्यात आले . यानुसार वर्षभरात संपूर्ण कुटुंबाचे पोषण झालेच त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधनही ठरले . हा प्रकल्प यशस्वी ठरल्यानंतर आता सरतमा या दहा स्वयंसहाय्य गटांचे नेतृत्व करत आपल्या गावी पोषण चळवळ राबवण्यास महिलांना प्रोत्साहित करत आहेत. या कार्याची दखल घेत त्यांचा सन्मानही करण्यात आला आहे.

पोषण अभियानाचा सर्वांत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे लोकचळवळ उभारणे. पौष्टिक अन्न देणाऱ्या पिकांची आणि फळबागांची लागवड करण्यासाठी लागवड पद्धत, तंत्र आत्मसात करणे देखील आवश्‍यक आहे. या तंत्राद्वारे पोषण देणाऱ्या फळबागा विकसित करता येतात. पोषणखाद्य मिळवण्यासाठी स्थानिक आणि हंगामी तसेच कोणते वाण उपयुक्त आहेत, तसेच या उत्पादनापासून उत्पादकाला अधिकाधिक लाभ कसा मिळेल यासाठी कौशल्य आणि मार्गदर्शनाची गरज असते. अशा कामात सरकार किंवा स्वयंसेवी संस्थांची मदत ही उपयुक्त ठरू शकते. गेल्या एक ते दीड वर्षांपासून कोरानामुळे नागरिकांना असंख्य आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. विशेषत: सकस भोजनाची उपलब्धता नसल्याने लाभार्थींची स्थिती बिकट झाली आहे. परंतु पोषण खाद्य देणाऱ्या फळबागेसारखे मॉडेल हे कोणत्याही स्थितीत अनेकांसाठी सकस आणि पोषण आहार उपलब्ध करून देऊ शकते. यानुसार अडचणींच्या काळात गरजूंना सकस भोजन उपलब्ध करून देता येऊ शकते. उदा. शेजारी राहणारे किंवा अंगणवाडीतील मुलांना सकस धान्य पुरवा, जेणेकरून त्यांना पोषण आहार मिळू शकेल.

अन्न आणि पोषण सुरक्षेत कायमस्वरुपी बदल घडवून आणायचा असेल तर शेतकरी हा महत्त्वाचा घटक असून तो दुहेरी भूमिका बजावू शकतो. एकतर उत्पादक आणि बदलाचा संभाव्य दूत राहण्याबरोबरच ग्राहक पातळीवरही त्याची भूमिका मध्यवर्ती राहील. भारतात फलोत्पादनात विक्रमी वाढ झाली असून यंदा ३२९ दशलक्ष मेट्रिक टन उत्पादन झाले आहे. गेल्या काही वर्षांत फलोत्पादनाने अन्नधान्यांच्या उत्पादनाला मागे टाकल्याचे चित्र आहे. गेल्या दोन दशकांत फळे आणि भाजीपाल्याचे उत्पादन दुप्पट झाले आहे. विशेषत: महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशमध्ये फलोत्पादनात लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे. या क्षेत्राची भरभराट होण्यासाठी धोरण असणाऱ्याबरोबरच ग्राहकांकडून होणारी मागणी हे देखील तितकेच कारणीभूत आहे. या आधारावरच पोषण फळे-भाजीपाल्याचे उत्पन्न वाढेल. सकस भोजनाची मागणी वाढण्याबरोबरच पोषण आहाराबाबत जनजागृती देखील शेतकऱ्यांना फलोत्पादन करण्यास चालना देऊ शकते.

जेव्हा सरतामा देवीसारखे नेते असतात, त्यावेळी खरेदी क्षमता, शेती आणि मागणी यात बदल होईल. सरतामा देवीसारखे नेते समुदायाचा चेहरा बदलतात आणि सर्वांपर्यंत पोषण आहार उपलब्ध करून देण्याबाबत सजग असतात. ते देशात ‘पोषण माह’ यासारख्या मोहीमेला बळ देतात. म्हणूनच भारतातील पोषणाचा दर्जा सुधारण्यास हातभार लागतो.

(सदराच्या लेखिका कृषिक्षेत्राच्या अभ्यासक असून रिलायन्स फाउंडेशनमध्ये त्या काम करतात, लेखातील मते त्यांची वैयक्तिक आहेत.)

(अनुवाद : अरविंद रेणापूरकर)